दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्थगित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 (Delhi Judicial Services Preliminary Examination) स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने परीक्षा तिथि स्थगित करने से इनकार करते हुए विशाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा कि इसी तरह की एक रिट याचिका हाल ही में समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई।अदालत ने कहा,“उपरोक्त आदेश (समन्वय पीठ द्वारा पारित) को ध्यान में रखते...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में 'विशेष पुलिस अधिकारियों' की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग वाली 'अस्पष्ट' जनहित याचिका बंद की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 2018 और 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई न करने का फैसला किया।चीफ जस्टिस एन.कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मोक्ष खजुरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप अस्पष्ट हैं और उनमें प्रमाणिकता के उचित खुलासे का अभाव है। बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कई मौकों पर समय देने के बावजूद, याचिकाकर्ता अनुपालन...

क्या हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या अपने आप में आतंकवादी कृत्य होगी, यह बहस का विषय: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सवाल बहस का विषय है कि क्या एक हिंदू धार्मिक नेता की हत्या करना अपने आप में आतंकवादी कृत्य होगा।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने कहा कि UAPA Act की धारा 15 के अनुसार, यह कार्य भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक...

यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौते पर पहुंचते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं।न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कि क्या हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके POCSO मामले में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कर सकता है।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा,“..वर्तमान प्रकार के एक मामले...

वापस लिए गए वाहनों की बिक्री पर VAT लागू: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वापस लिए गए वाहनों की बिक्री मूल्य वर्धित कर (VAT) के शुल्क के अधीन है।जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए, जो वापस लिए गए वाहनों की बिक्री पर वैट की मांग कर रहे हैं, न कि प्रारंभिक खरीद पर वाहनों के वित्तपोषण के लेनदेन पर।याचिकाकर्ता/करदाता, इंडसइंड बैंक, अनुसूचित बैंक है और इसकी चुनौती इस आधार पर है कि 'डीलर' शब्द की विस्तृत परिभाषा DVAT Act के उद्देश्य के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने 'डीलर' शब्द की परिभाषा को भारत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत दूसरी अपील के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (SIC) से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 9RTI Act) के तहत दायर दूसरी अपील और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए उचित समय सीमा स्थापित करने का आग्रह किया।जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने एसआईसी को फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक रिक्तियां भरने के बाद अधिक कुशल कामकाज के लिए मानदंड विकसित करने को कहा।अदालत ने कहा,“एक बार जब आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों सहित पूर्ण रोस्टर के साथ काम करना शुरू कर देता है तो अधिक...

जेल में कैदी पर हमला सीसीटीवी में कैद | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'झूठा हलफनामा' दाखिल कर घटना से इनकार करने पर एडीजीपी को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत के समक्ष "प्रथम दृष्टया" झूठा हलफनामा दायर करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, पंजाब (एडीजीपी) के साथ-साथ जेल के उप महानिरीक्षक को तलब किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैदी को " न तो पीटा गया और न ही उसे कोई चोट लगी।”जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कार्यवाही के दौरान जब कैदी के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज चलाया गया, तो "यह स्पष्ट है कि जेल के अंदर जेल अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी।" अदालत ने कहा, इस प्रकार, अदालत की प्रथम...

परिवार के किसी सदस्य की 'समा‌धि' 'पूजा स्थल' नहीं, इसे अपवित्र करना/नुकसान पहुंचाना आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि परिवार के किसी सदस्य की समाधिि का अपमान आईपीसी की धारा 295 के तहत पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को अपवित्र करने का अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, “परिवार के किसी सदस्य का समाधि व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला पूजा स्थल नहीं बन सकता है। ऐसे समाधि के मामले में, उसके अपमान से परिवार के किसी सदस्य का अपमान होगा। किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि विनाश क्षति या अपवित्रता किसी पीड़ित व्यक्ति के धर्म का अपमान...

पॉक्सो एक्ट | आईओ के लिए पीड़िता की उम्र की जांच करना अनिवार्य; मेडिकल राय/स्व-मूल्यांकन का कोई निश्चित आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत आने वाले मामलों में जांच अधिकारी को पीड़ित की उम्र का पता लगाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए केवल चिकित्सकीय राय और स्व-मूल्यांकन पर निर्भर रहना विश्वसनीय तरीका नहीं है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नानी टैगिया की खंडपीठ ने कहा, “जैसा भी हो, पीड़िता की उम्र को लेकर इस तरह के भ्रम के साथ, जांच अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह उस स्कूल से उसकी उम्र के बारे में...

प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है': गुजरात हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों के लिए न्यायिक अकादमी स्थापित करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश अदालत के भीतर वकीलों के आचरण और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के जवाब में आया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ कर रही थी।कार्यवाही के दौरान महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट कमल बी त्रिवेदी ने एक इन-हाउस योजना की आवश्यकता पर...

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और पार्टियों के बीच किए गए किसी भी समझौते को ओवरराइड करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और पार्टियों के बीच हुए किसी भी समझौते पर अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect) होगा।मेसर्स ‌शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा कि एमएसएमईडी अधिनियम एक विशेष और लाभकारी कानून है, जिसका 1996 के अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव होगा।न्यायालय ने पाया...

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम | लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले अपराध में यह लाभ नहीं दिया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इनकार करते हुए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धारा 304-ए आईपीसी के तहत दंडनीय लापरवाही से मौत का दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने ये टिप्पणियां एक आवेदन पर निर्णय लेते समय कीं, जिसके तहत आवेदक/दोषी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत अपनी रिहाई/परिवीक्षा की मांग कर रहा था।आवेदक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस गोवर्धन ने आवेदक की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब सीमा क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी का स्वत: संज्ञान लिया, दोनों राज्यों में नशीली दवाओं के आदी लोगों पर एनसीबी डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को नोटिस जारी किया।पीठ ने कहा कि न्यायालय दैनिक समाचार पत्र "द पायनियर" चंडीगढ़ के आज के संस्करण में प्रकाशित एक समाचार पर स्वत: संज्ञान ले रहा है, "जिसमें यह बताया गया है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए...

आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में तथ्य छिपाकर अनुशासित बलों में रोजगार पाने की कोशिश करने वाले के लिए कोई जगह नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, जो अपने आपराधिक इतिहास के बारे में तथ्य छिपाकर अनुशासित बलों में रोजगार पाने का प्रयास करता है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि अनुशासित बलों में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करने के प्रति सख्त आज्ञापालन करना होगा।अदालत ने 2014 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में शामिल हुए एक उप-निरीक्षक (जीडी) द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उक्त याचिका में...

'दुखद स्थिति यह है कि सिस्टम आवेदक को भूल गया': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को बिना आरोप तय किए 5 साल तक हिरासत में रखने पर स्पष्टीकरण मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला न्यायाधीश, ठाणे और जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापुर से हत्या के मामले में सुनवाई में लंबे समय तक देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें आरोपी पिछले 5 वर्षों से बिना दोषी ठहराए हिरासत में है।जस्टिस भारती डांगरे ने लंबी देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि व्यक्तियों पर जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि विचाराधीन कैदी जवाब का हकदार है।अदालत ने कहा,“…किसी न किसी समय सिस्टम को भारी लंबित मामलों के कारण प्रक्रिया में देरी के बारे में बात...

केरल हाईकोर्ट ने वायनाड में नरभक्षी बाघ को गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की; 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को वह जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दिया, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। उक्त आदेश में हमला करने वाले बाघ को गोली मारने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उक्त बाघ ने वायनाड में एक किसान को आंशिक रूप से खा लिया।चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस वी.जी. अरुण की खंडपीठ ने 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।न्यायालय ने आदेश दिया,"उपरोक्त आदेश पर विचार करते हुए, जो हमारी...

सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किए बिना व्यक्ति गिरफ्तार| हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट से माफी मांगी, SHO, IO के खिलाफ जांच शुरू की

गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।एसपी, अंबाला की दलील तब आई जब हाईकोर्ट ने अदालत ने उस थानेदार और जांच अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिन्होंने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 577] मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया...

'सार्वजनिक सुविधा के लिए निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती; इसके लिए भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे': नडियाद में काटी गई गायों पर गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक सुविधा के लिए निर्दोष जानवरों की बलि की निंदा की, खासकर नडियाद में हाल ही में 30 गायों की मौत के आलोक में।न्यायालय ने नडियाद नगर निगम की खुली भूमि पर फेंके गए गायों के शवों को उजागर करने वाली परेशान करने वाली तस्वीरों पर गहरी चिंता व्यक्त की।जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने कहा,“बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला... हमें लगता है कि किसी नीति को विनियमित करने और लागू करने की आड़ में इन निर्दोष जानवरों की बलि...

'अदालत को 1984 के भयानक सिख अत्याचारों की याद दिलाई गई', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिखों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सिख समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण फैलाने का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने यह देखते हुए उक्त आदेश दिया कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "घृणित" हैं।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,''यह अदालत भारत के इतिहास के सबसे काले और भयावह क्षणों में से एक की याद दिलाती है, जो वर्ष 1984 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इस देश में पूरे देश में दंगे हुए। हजारों लोग मारे गए और उनके परिवार आज तक पीड़ित...

केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू उत्सव के दौरान सबरीमाला मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने मंडला-मकरविलक्कू त्योहार के मौसम के दौरान सबरीमाला में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस जी. गिरीश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-1. मुख्य पुलिस समन्वयक, सन्निधानम, उनकी सुरक्षा से समझौता किए बिना पथिनेट्टमपदी के माध्यम से तीर्थयात्रियों की आवाजाही को विनियमित करेंगे और पथिनेट्टमपदी के माध्यम से अधिकतम तीर्थयात्रियों के दर्शन सुनिश्चित करेंगे।2. महिलाओं, कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा...