टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त लाइसेंसधारी बिजली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजा निर्धारित कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के रूप में नियुक्त ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के पास बिजली ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजे का भुगतान करने की शक्ति के साथ-साथ मुआवजा राशि निर्धारित करने की भी शक्ति है।जस्टिस अविनाश जी घरोटे ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 10 (डी) के तहत मुआवजा देने की शक्ति में मुआवजा निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल है, क्योंकि मुआवजे के निर्धारण के बिना कोई भुगतान नहीं हो सकता है।अदालत ने कहा,“प्रतिवादी...

कोई भी भगवान, चर्च, मंदिर या मस्जिद धार्मिक रूपांतरण के लिए पुजारी/भगवानों के कदाचार को मंजूरी नहीं देगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स अधिकारियों को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी और अन्य प्रलोभन देकर महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी करने के आरोपी सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि पृथ्वी पर कोई भी सच्चा धर्म पुजारी या धर्मगुरुओं के कदाचार को स्वीकार नहीं करेगा।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अवलोकन किया,“कोई भी भगवान या सच्चा चर्च या मंदिर या मस्जिद इस प्रकार के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी आम चुनावों में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को तत्काल लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त याचिका जनहित याचिका की प्रकृति की है।अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा,“आप व्यक्तिगत रुचि नहीं...

'हादिया स्वतंत्र रूप से रह रही है, अवैध कस्टडी में नहीं': केरल हाईकोर्ट ने हादिया के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने डॉ अखिला उर्फ हादिया के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) खारिज कर दी। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी पिछले महीने से लापता है और वे उससे संपर्क करने में असमर्थ हैं।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हादिया किसी भी अवैध हिरासत में नहीं है और इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि हदिया अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रही है और किसी भी अवैध कस्टडी में नहीं है।अदालत ने...

हाईकोर्ट ने एमएस धोनी की अवमानना याचिका में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने हालांकि संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।धोनी ने दलील दी कि आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो न्यायिक प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को हिलाने में सक्षम है इस प्रकार यह आपराधिक अवमानना...

जिला कोर्ट में चिल्ड्रन रूम को मुलाकात के लिए हर दूसरे शनिवार और रविवार को खुला रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला कोर्ट में चिल्ड्रन रूम को हर रविवार और दूसरे शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखा जाना चाहिए, जिससे उन दिनों बच्चों से मुलाकात भी की जा सके।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने कहा कि यह रिकॉर्ड का मामला है कि दिल्ली में जिला कोर्ट रविवार और दूसरे शनिवार को बंद रहती हैं और उन दिनों मुलाक़ात के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"निश्चित रूप से, अगर चिल्ड्रन रूम खुला रहता है तो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई न होने पर स्वत: संज्ञान लिया, राज्य को 31 मार्च से पहले वीसी सुविधाओं के लिए बजट का उपयोग करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को विचाराधीन कैदियों को विभिन्न चरणों में उचित अदालतों के समक्ष पेश न करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया।जस्टिस भारती डांगरे जालसाजी मामले के आरोपी त्रिभुवनसिंह रघुनाथ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसे अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 23 तारीखों पर या तो भौतिक रूप से या वीसी के माध्यम से पेश नहीं किया गया था।अदालत ने कहा,“जहां तक आवेदक का सवाल है, 2023 की जमानत आवेदन नंबर 1836 का निपटारा किया जाता है। हालांकि, चूंकि मेरे द्वारा एमिक्स...

Motor Accident Claims | मुआवजे के उद्देश्य से वेतन की गणना में बकाया को शामिल नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना के मुआवजे के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वेतन की गणना करते समय बकाया राशि पर विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा बढ़ाने को बरकरार रखते हुए मासिक आय की गणना करते समय उनके वेतन पर्ची में उल्लिखित बकाया राशि की कटौती की।अदालत ने कहा,“यह वेतन पर्ची 8,900/- रुपये का बकाया दर्शाती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस राशि को मृतक का वेतन माना है। मेरी राय में एरियर को वेतन नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं यह राशि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में वकीलों पर हुए हमले की जांच CBI को सौंपी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में तीन वकीलों और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों पर हुए हमले की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि पूरी जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर उसे हस्तांतरित की जाए।अदालत ने 2018 में तीन वकीलों, वकील रवि शर्मा और सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल और विकास पाहवा, जो उस समय क्रमशः डीएचसीबीए के अध्यक्ष...

मुस्लिम लॉ के अनुसार 7 वर्ष की आयु पूरी होने तक मां बच्चे की कस्टडी की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुहम्मद लॉ के अनुसार, एक मां अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरी होने तक उसकी कस्टडी (हिजानत) पाने की हकदार है।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने लगभग 3 साल और 7 महीने की उम्र के बंदी-तकबीर खान की मां (रेहाना) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। अपनी याचिका में उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी की मांग की थी, जो वर्तमान में अपने पति (इंतियाज खान/प्रतिवादी नंबर 4) के साथ रह रही है।अदालत ने कहा,"...इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में कस्टडी में लिए गए...

'लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू को पंजाब या हरियाणा से नहीं, सार्वजनिक डोमेन से हटाने का अनुरोध किया गया': एडीजीपी ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब के एडीजीपी (जेल) ने आज लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच के लिए गठित समिति की एक सीलबंद लिफाफे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया कि समिति के निष्कर्षों के अनुसार, “यह बेहद असंभव है कि संदिग्ध का इंटरव्यू पंजाब राज्य की किसी भी जेल में या पंजाब राज्य के भीतर, जब वह पुलिस हिरासत में है, आयोजित किया गया था।”आगे यह भी कहा गया कि इंटरव्यू के दौरान वह हरियाणा में भी नहीं है,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य पाए गए 94 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 94 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द करने के अपने आदेश को बरकरार रखा है, जो 2014 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य और कम योग्यता वाले पाए गए थे।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीपीपीई) की एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए उपरोक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पारित किए थे, जिसमें पाया गया था कि 94 उम्मीदवार टीईटी 2014 में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी किया ।अदालत ने कहा कि हालांकि...

मसाला बॉन्ड मामला | केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉ इस्साक और केआईआईएफबी के समन वापस लेने पर ईडी की दलील दर्ज की, अन्य मुद्दों को खुला रखा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दर्ज कीं कि उसके द्वारा मसाला बांड मामले में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) और पूर्व मंत्री डॉ टी एम थॉमस इस्साक, को जारी समन वापस ले लिए जाएंगे।इस्साक की याचिका को स्वीकार करते हुए और आंशिक रूप से केआईआईएफबी की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ईडी द्वारा की गई जांच के गुण- दोषों में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह सुनवाई...

अधिकतम जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेमा उल्लंघन पर राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के लिए जुर्माना कम करने को बरकरार रखा, ईडी की अपील खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्स की मालिक जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) पर लगाए गए जुर्माने में की गई कमी को बरकरार रखा। जेआईपीएल पर विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए 98.35 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसे घटाकर 15 करोड़ कर दिया गया।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन के विशेष निदेशक कंपनी और उसके निदेशकों और प्रमोटरों पर अधिकतम जुर्माना लगाने के लिए कोई औचित्य प्रदान करने में विफल रहे।अदालत ने विदेशी...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा से आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को कल तक हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है, तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं।जस्टिस अभय एस ओक और ज‌स्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सिंधुरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक निर्देश दिया।इस साल की...

बेलगावी महिला हमला| 'आधुनिक दुनिया 'दुशासन' की, कोई कृष्ण पीड़िता की मदद के लिए नहीं आया': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की, सीपी के पेश होने को कहा

बेलगावी में एक महिला को उसके बेटे द्वारा एक लड़की के साथ भागने के बाद कथित तौर पर पीटा गया और नग्न घुमाया गया और बाद में उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया था, इस मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज राज्य पुलिस द्वारा घटना को रोकने में उसकी विफलता पर उसे कड़ी फटकार लगाई।दरअसल, लड़की की सगाई 11 दिसंबर को तय थी, लेकिन वह 10 दिसंबर की रात को उसी गांव के एक लड़के (पीड़ित के बेटे) के साथ भाग गई, जिससे लड़की के रिश्तेदार लड़के के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की और उसकी...

'पॉलिसी डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकते, नाम निर्णायक नहीं है': धार्मिक अर्थ वाले नामों वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा के लिए जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक या जातिगत अर्थ वाले नामों या राष्ट्रीय ध्वज के समान प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, "यह विधायिका को तय करना है, हम नीति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते।" यााचिका में मांग की गई थी कि ऐसे नामों या प्रतीकों वाले दल यदि परिवर्तन करने में विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और ज‌स्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को मौलिक अधिकारों विशेषकर अनुच्छेद 21 पर प्रशिक्षण देने का आदेश दिया, अनिवार्य परीक्षा की सिफारिश की

यह देखते हुए कि "पुलिस अधिकारी उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो जीवन और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता से जुड़े हैं" पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, पंजाब को पुलिस अधिकारियों के लिए मौलिक अधिकारों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि पुलिस अधिकारियों को भी मौलिक अधिकारों के अध्याय और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर समर्पित पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि वे दिन-प्रतिदिन के...

गर्भावस्था से महिलाओं की आकांक्षाओं पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए; सार्वजनिक रोजगार नियमों को मातृत्व के कारण होने वाली कठिनाइयों का समाधान करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सार्वजनिक रोजगार में अवसर प्राप्त करने के संदर्भ में, पुरुषों से जैविक भ‌िन्नताओं के कारण महिलाओं को होने वाले नुकसान की चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित नियमों में गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं की चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ का विचार था कि, मामलों या सार्वजनिक रोजगार में अवसरों पर विचार करने के लिए पुरुषों के साथ समान स्तर पर...

Krishna Janmabhumi Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने की याचिका स्वीकार की

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले महत्वपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर ली।जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी...