कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन किए बिना कथित अतिक्रमण को गिराने पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर 80,000 का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना कथित अतिक्रमण को गिराने पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर 80,000 का जुर्माना लगायाजस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कहा,"पश्चिम बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के वैधानिक जनादेश का पालन करने में विफल रहने पर राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई - यह मानते हुए कि अधिनियम वर्तमान मामले में लागू है- और इस न्यायालय के समक्ष याचिका "कानून...

सिर्फ इसलिए कि अभियुक्त को बरी कर दिया गया, संबंधित प्राधिकरण की विभागीय जांच जारी रखने की शक्ति को छीना नहीं जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का आदेश किसी कर्मचारी को स्वत: दोषमुक्ति का हकदार नहीं बनाता और निलंबन की अवधि के लिए पिछले वेतन के रूप में परिणामी राहत को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड के रूप में योग्यता के आधार पर रोका नहीं जा सकता।जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“इस मामले में जांच अधिकारी आपराधिक कार्यवाही में एकमात्र गवाह था। कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। दस्तावेज जब्त किए जाने के बाद भी पेश नहीं किए गए। इसलिए...

पेंशन | रेगुलर कर्मचारी की क्वारिफाइंग सर्विस उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से वह पहले पद का प्रभार लेते हैं, चाहे यह अस्थायी हो या रेगुलर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि सिविल सेवा और पेंशन नियम 1972 के नियम 13 के संदर्भ में रेगुलर सरकारी कर्मचारी की कॉन्ट्रैचुअल सर्विस उस दिन से शुरू होती है, जब वह अपने पहले पद का कार्यभार संभालता है, चाहे वह अस्थायी, स्थानापन्न या मौलिक हो।एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ द्वारा इस आशय की घोषणा उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने विवादित संचार को रद्द करने की मांग की, जिसके संदर्भ में पुरानी पेंशन के तहत उनके मामले पर...

'पीड़ित लड़की से शादी करने से इनकार करने के बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई': तेलंगाना हाईकोर्ट ने POCSO मामले में दोषसिद्धि रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2015 के बलात्कार के मामले में सजा रद्द करते हुए कहा कि पीड़ित लड़की से शादी करने से इनकार करने के बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ रही थी।आरोपी को दोषी ठहराया गया और सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत अप्रैल 2021 में सात साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने कहा कि...

केरल शिक्षा नियमों के फॉर्म 27 के माध्यम से निर्दिष्ट होने पर संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति का आह्वान करने वाले हेडमास्टर की नियुक्ति स्वीकार की जा सकती है: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब हेडमास्टर को सीनियरटी को दरकिनार कर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति केवल तभी स्वीकार की जा सकती है जब नियुक्ति आदेश में यह संकेत दिया गया हो कि नियुक्ति संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे को लागू करके की जा रही है।जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि जब शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधक अपने अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रयोग में सीनियरटी की अनदेखी करके हेडमास्टर की नियुक्ति करता है तो इसे केईआर (केरल शिक्षा नियम) के फॉर्म 27 के तहत नियुक्ति आदेश में स्पष्ट...

आरोपी जब अंतरिम जमानत पर हो, तब उसके खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होना जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना उसकी अंतरिम जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया में केवल एक प्रारंभिक कदम है और जरूरी नहीं कि यह आपराधिक गतिविधि का संकेत दे।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान जब वह अंतरिम जमानत पर था, उसके खिलाफ केवल एक एफआईआर दर्ज करना, अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह...

कार फाइनेंसर ने नष्ट हुए वाहन की पूरी बीमा राशि दुर्घटना पीड़ितों को दी, केरल हाईकोर्ट ने तारीफ की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फाइनेंसर एम/एस सुंदरम फाइनेंस की तारीफ की, जिसने एक भयानक हादसे में नष्ट हुए एक वित्तपोषित वाहन की पूरी बीमा राशि पीड़ितों को दे दी। पीड़ितों में से एक रेप सर्वाइवर है।जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा एपेन की खंडपीठ ने फाइनेंसर की अपने बिजनेस और कॉमर्सियल इंटरेस्ट को किनारे रखकर यह दिखाने के लिए की मानवता सबसे ऊपर है, सराहना की।अदालत ने कहा,"व्यायसायिक दुनिया में, जहां व्यायसायिक हितों को अक्सर ऊपर रखा जाता है, उम्मीद की किरण भी होती है, जो अभी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को अदालत परिसर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण "सावधानी के तौर पर" अदालत परिसर में हर समय वकीलों, कर्मचारियों और वादियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में भी लोगों से कॉमन और वेटिंग एरिया में बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने और वायरस के प्रसार से बचने के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है।"माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के एनसीटी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण, कोविड-19...

2002 नरोदा गाम नरसंहार मामला - अहमदाबाद की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी 67 आरोपियों को बरी किया

गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के गुजरात दंगों-नरोदा गाम नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल सहित सभी 67 अभियुक्तों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश शुभदा कृष्णकांत बख्शी ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमाव), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और धारा 153 (दंगों के लिए उकसाना), के तहत...

पहली बार दृष्टिबाधित वकील ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एक्ज़ाम पास किया

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहली बार एक दृष्टिबाधित वकील एन विसाकामूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) एक्ज़ाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है। शीर्ष अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने एक मुंशी की मदद से परीक्षा का प्रयास किया है और अपने प्रयास में सफल रहा है। इस एडवोकेट ने अपने पहले प्रयास में यह कारनामा किया है। विसाकामूर्ति ने लाइव लॉ से बातचीत में कहा,“मैं विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल,...

ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी | लिखित बयान जमा कर चुका प्रतिवादी कोर्ट की अनुमति के बिना प्रतिवाद दायर नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में माना कि दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी लिखित बयान जमा करने के बाद प्रतिवाद दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की अनुमति अपवाद होगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने रमेश चंद अर्दवतिया बनाम अनिल पंजवानी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने कहा,सीपीसी के ऑर्डर 8 के उक्त प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्वोक्त निर्णयों के आलोक में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि एक प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज कराने के बाद अलग से प्रतिवाद दाखिल नही कर सकता। अदालत की...

शराब नीति मामले में साजिश के किंगपिन हैं मनीष सिसोदिया, प्रेस कांफ्रेंस में आप नेताओं के बयान उन्हें बचाने की कोशिश: सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब नीति घोटाला मामले में साजिश के सरगना हैं और विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा दिए गए बयान उन्हें बचाने का एक प्रयास है। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में एक "गहरी जड़ और बहुस्तरीय साजिश" शामिल है, जिसमें सिसोदिया, जो कथित तौर पर जांच के दौरान असहयोगी और टालमटोल करते रहे हैं, इस कार्यप्रणाली का पता...

अपराधी को "नैतिक बढ़ावा" नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैस सिलेंडर घोटाले के आरोप में सजा पाई महिला को अपराधी अधिनियम के तहत लाभ देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला को ग्रामीणों को धोखा देने और उन्हें गैस सिलेंडर बांटने के बहाने उनसे पैसे वसूलने के आरोप में दी गई सजा को बरकरार रखा है।जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कौशल्या द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अभियुक्तों पर लगाए गए दो साल के कारावास की सजा को छह महीने में संशोधित कर दिया।हालाकि, अदालत ने दोषी की प्रार्थना को खारिज कर दिया कि चूंकि वह एक महिला है, इसलिए सजा को कम करके और अपराधी अधिनियम, (पीओ) 1958 के प्रावधानों के तहत उसे बढ़ाने की...

विदेश में घटी घेरलू हिंसा पर भारतीय अदालतें संज्ञान ले सकती हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मसले पर अहम फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत विदेश में घटी घरेलू हिंसा पर भारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। इसक मतलब ये है कि भारत में कोई अदालत घरेलू हिंसा के किसी मामले पर संज्ञान ले सकती है, भले ही कथित अपराध दूसरे देश में हुआ हो।जस्टिस जीए सनप की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी कानून है। कानून निर्माताओं ने भारत के बाहर हुई घरेलू...

शराब नीति मामले में सीबीआई को लेन-देन का सबूत नहीं मिला, आरोप 'संभावना के दायरे' में: आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को उनके पास से धन के लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है। उनके खिलाफ आरोप केवल "संभावना के दायरे में हैं।"मनीष सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और सीनियर एडवोकेट मोहित ठाकुर ने जस्टिस द‌िनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में यह प्रस्तुतियां दीं। उल्लेखनीय है कि स‌िसोदिया पर 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसमें...

सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा- उन्हें शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था

सूरत की सेशन कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर ‌दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा, राहुल गांधी को शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।सेशन जज रॉबिन मोगेरा ने कहा कि गांधी के मुंह से निकला कोई भी निंदात्मक शब्द व्यथित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। मौजूदा मामले में ऐसे व्यक्तियों, जिनके 'मोदी' उपनाम हैं, की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप...

'हर बच्चा सम्मान का हकदार': दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर गलत सामग्री प्रसारित करने वाले YouTube चैनल्स पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न YouTube चैनलों को बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो या किसी भी नकली सामग्री को प्रसारित करने, प्रकाशित करने या शेयर करने से रोक दिया।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि बच्चे से संबंधित भ्रामक जानकारी का प्रसार, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, कानून में पूरी तरह से असहनीय है।अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसे मामलों में "जीरो टॉलरेंस" रखती है, जहां बच्चे की...

अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के कोर्ट के बहिष्कार का प्रस्ताव वापस लिया

अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश (लखनऊ खंडपीठ में) जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत का बहिष्कार करने का बुधवार को पारित अपना प्रस्ताव गुरुवार को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। कल पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि जस्टिस सिंह की अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय उनके समक्ष पेश होने वाले वकीलों के साथ उनके दुर्व्यवहार के कारण लिया जा रहा है। प्रस्ताव में आगे कहा गया था कि एसोसिएशन को बार के सदस्यों से कई शिकायतें मिली हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें जस्टिस डीके सिंह की अदालत में...

['मोदी-चोर' टिप्पणी] सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज की

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया।सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने 13 अप्रैल को गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्णेश मोदी की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।यदि उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया होता तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, लोकसभा की उनकी...

बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्ति 23 अप्रैल को TET-II एग्जाम में स्क्राइब के साथ उपस्थित हो सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवारों को 23 अप्रैल को होने वाले TET-II एग्जाम के लिए स्क्राइब के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी है।बेंचमार्क डिसएबिलिटी व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने की राज्य की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी।याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि 18 जुलाई, 2017 के दिशानिर्देश के अनुसार...