बॉम्बे हाईकोर्ट ने जालसाजी मामले में बरी होने को सही ठहराया, लेखक या दस्तावेज़ के हस्ताक्षरकर्ताओं पर कोई लिखावट रिपोर्ट नहीं होने के कारण जांच को दोषपूर्ण बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी जांच का हवाला देते हुए जालसाजी के मामले में पांच लोगों को बरी कर दिया, क्योंकि जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लेखकों के बारे में हस्तलिपि विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट नहीं थी।

जस्टिस जीए सनप ने कहा कि हस्तलिपि रिपोर्ट के अभाव में शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

“लेखक या दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में लिखावट विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट नहीं है। उस पहलू पर जांच दोषपूर्ण है। ऐसे में शिकायतकर्ता की भूमिका को लेकर वाजिब संदेह पैदा किया गया। उक्त तथ्यों और परिस्थितियों में शिकायतकर्ता द्वारा भालचंद्र सरजोशी के हस्ताक्षर किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।"

शिकायत अमरावती यूनिवर्सिटी में सहायक रजिस्ट्रार शरद बोंडे ने दावा किया कि उन्होंने सहकारी समिति के सदस्य से संबंधित भूखंड खरीदा और मुख्य आरोपी आशीष शर्मा लेनदेन के लिए दलाल था।

बोंडे ने आरोप लगाया कि शर्मा ने एक व्यक्ति को भूखंड के मालिक के रूप में पेश किया, जिसकी पुष्टि समाज के अध्यक्ष शिरीष मोहोद और अशोक देशमुख ने की। इस व्यक्ति ने उस सेल डीड पर हस्ताक्षर किए और अन्य दो आरोपी विक्की थेटे और विलास पेठे लेनदेन के गवाह थे।

हालांकि, जब बोंडे ने प्लॉट पर निर्माण करने के लिए सोसायटी से अनुमति मांगी तो उन्हें इस आधार पर मना कर दिया गया कि प्लॉट उनका नहीं है।

बोंडे ने आरोप लगाया कि आरोपी ने ट्रांसफर डीड में हेरफेर किया और शर्मा, थेटे, पेठे, मोहोद और देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109, 420, 468, 471 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। इसलिए बोंडे ने वर्तमान पुनर्विचार आवेदन दायर किया और राज्य ने बरी किए जाने को चुनौती देते हुए संबंधित अपील दायर की।

हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी शर्मा मर चुका है, इसलिए उसके खिलाफ अभियोजन समाप्त हो गया। अधिक से अधिक शर्मा लेन-देन के आरंभकर्ता थे।

एचसी ने कहा कि बाकी आरोपी प्लॉट के हस्तांतरण से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी दस्तावेज को निष्पादित नहीं किया। एचसी ने कहा कि पूरा विचार शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया और शिकायतकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि बाकी आरोपियों को बिक्री से कुछ भी प्राप्त हुआ।

शिकायतकर्ता ने अपने पैसे की वसूली के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर किया। शर्मा की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया।

सिविल कोर्ट ने सोसायटी से मेंबर्स फीस वसूलने की अनुमति दे दी, लेकिन बाकी आरोपियों पर कोई देनदारी नहीं पाई। एचसी ने कहा कि यह उनके पक्ष में मजबूत परिस्थिति है।

प्लॉट के मूल मालिक भालचंद्र सरजोशी ने गवाही दी कि ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। बोंडे ने दावा किया कि मूल मालिक के रूप में उनका परिचय कराने वाला व्यक्ति सरजोशी नहीं बल्कि नकली व्यक्ति था।

हालांकि, उसने उक्त नकली व्यक्ति का विवरण प्रदान नहीं किया, जिससे पुलिस द्वारा उसका पता लगाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे बोंडे के आचरण पर संदेह पैदा होता है।

सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, बोंडे ने दावा किया कि उन्होंने आरोपियों के कहने पर काम किया। हाईकोर्ट ने कहा कि बोंडे पढ़े-लिखे व्यक्ति होने के बावजूद बिना जांच किए प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हो गए।

एचसी ने आगे कहा कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लेखक के बिंदु पर वे हस्तलिपि विशेषज्ञ नहीं थे। हाईकोर्ट ने माना कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर साबित नहीं होना और नकली व्यक्ति का पता नहीं लगना अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमी है।

चूंकि बोंडे को पता था कि प्लॉट सोसाइटी का है, इसलिए उन्हें इसे खरीदने के लिए सोसायटी से संपर्क करना चाहिए था न कि शर्मा से। एचसी ने कहा कि बोंडे ने दो महीने बाद शिकायत दर्ज कराई जब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है।

इसलिए एचसी ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी के अपराध के खिलाफ उचित संदेह मौजूद है।

केस नंबर- क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन (रेवन) नंबर 215/2004

केस टाइटल- शरद पुत्र. शंकरराव बोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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