गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को सीबीआई हिरासत में भेजने के विशेष न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी संतोष करनानी के खिलाफ रिश्वत मामले में सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश को बरकरार रखा। करनानी अतिरिक्त आयकर आयुक्त, अहमदाबाद थे।मालव अजीतभाई मेहता ने विशेष न्यायाधीश - सीबीआई, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा उन्हें दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश को चुनौती दी थी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रथम शिकायतकर्ता ने दिनांक 4.10.2022 को 30,00,000/- रुपये की राशि अंगड़िया को भेजी। इसे किसी को सौंपे जाने...

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध शराब बरामद होने पर एसएचओ को 'दोषी' मानने वाले पत्र पर पुनर्विचार करने के लिए डीजीपी को निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पुलिस जनरल डायरेक्टर (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वे सभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर (एसएसपी) को संबोधित 24-11-2020 के पत्र पर पुनर्विचार करें, जिसके एक खंड में कहा गया कि अवैध शराब की बरामदगी के मामले में किसी क्षेत्र में संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और चौकीदार को सूचना एकत्र नहीं करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 'दोषी माना जाएगा' और उनकी विफलता और निष्क्रियता के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आरोप तय करने और स्वतंत्र जांच करने से...

असेसमेंट को फिर से खोलने के लिए बैंक स्टेटमेंट और सहायक दस्तावेजों पर अविश्वास करने के कारण देने की जिम्मेदारी एओ की: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए बैंक स्टेटमेंट और सहायक दस्तावेजों पर अविश्वास करने के कारण बताने की जिम्मेदारी एओ की है।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने पाया कि एओ ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 148 के सपठित धारा 147 के तहत शक्तियों के प्रयोग में असेसमेंट को फिर से खोलने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक कार्य किया है।याचिकाकर्ता के मामले को जांच के लिए चुना गया और नोटिस जारी किया गया। नोटिस द्वारा नाम और पते के विवरण, ब्याज भुगतान, डाउटफुल...

जाति-सर्वेक्षण| पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया- सर्वे रद्द नहीं, केवल आगे का काम और डेटा के प्रसार को रोका गया

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने अपने 4 मई के आदेश में पूरे 'जाति आधारित सर्वेक्षण' को रद्द नहीं किया है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। उसने केवल सर्वेक्षण के आगे के काम पर रोक लगा दी है और राजनीतिक दलों को एकत्र की गई जानकारी के प्रसार पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और ज‌स्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने 9 मई को राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई शीघ्र करने की प्रार्थना वाली बिहार सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।राज्य सरकार का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को वर्षों से पेंशन से वंचित दो महिलाओं को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य को वर्षों से पेंशन से वंचित दो महिलाओं को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन और पेंशन लाभ राज्य का इनाम नहीं है बल्कि ये अनुच्छेद 300-ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।एक मामले में विधवा 12 साल से अपनी पेंशन का इंतजार कर रही थी और दूसरे मामले में क्राफ्ट टीचर की पेंशन जारी करने में 4 साल की देरी हुई थी।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि भारत एक "कल्याणकारी राज्य" है और राज्य और इसकी संस्थाओं को कानून के अनुसार पेंशन और...

मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की छुट्टियों की कक्षाओं को चुनौती देने के लिए वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया

मद्रास हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए छुट्टियों में स्पेशल क्लासेस को चुनौती देने के लिए वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।अदालत ने कहा कि राशि का भुगतान तिरुनेलवेली में कॉर्पोरेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को किया जाए और इसका उपयोग शौचालय के निर्माण या स्कूल के लिए नैपकिन वेंडिंग मशीन खरीदने के लिए किया जाए।कोर्ट ने कहा,"यह रिट याचिका 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है, जो कॉर्पोरेशन गर्ल्स हायर...

मद्रास हाईकोर्ट ने पेटीएम को ग्राहक के अकाउंट से अनधिकृत डेबिट के लिए जिम्मेदार ठहराया, आरबीआई से इसके दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा

मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में एक पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्र, डॉ आर पवित्रा के बचाव में आया। मामले में पेटीएम पर धोखाधड़ी वाले अनधिकृत लेनदेन के कारण उसके खाते से लगभग 3 लाख रुपये चले गए। सिटी यूनियन बैंक द्वारा उसे हुए नुकसान को दूर करने में विफल रहने के बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस आरएन मंजुला ने सिटी यूनियन बैंक, पेटीएम और भारतीय रिजर्व बैंक की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि भुगतान बैंक, यानी पेटीएम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है, न कि याचिकाकर्ता का बैंक।अदालत ने ये भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144-बी प्रक्रिया का पालन न करने पर इनकम टैक्स डिमांड नोटिस रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144-बी (6) के खंड (vii) और (viii) में निहित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मूल्यांकन आदेश और मांग और जुर्माना कार्यवाही के परिणामी नोटिस रद्द कर दिया।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने पाया कि आदेश और मांग नोटिस का मूल्यांकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनका मामला वीसी के माध्यम से 21 मार्च, 2023 को सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील की...

शराब नीति: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार के सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को ये भी निर्देश दिया कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और उनकी पत्नी के बीच हर वैकल्पिक दिन अपराह्न 3-4 बजे के बीच वीसी बैठकें सुनिश्चित करें। अदालत सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर भी फैसला करेगी।जस्टिस शर्मा ने कहा कि जेल...

देवरित फायरिंग: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए, पश्चिम बंगाल सीआईडी की जांच को 'अपर्याप्त' बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के देरवित हाईस्कूल में गोलीबारी और बम विस्फोट की घटना से संबंधित मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दी।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस ने चार्जशीट में आंदोलन के दौरान बम से हमला करने वाली भीड़ के बारे में उल्लेख किया, उनकी ओर से पहली और महत्वपूर्ण कार्रवाई केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को उसी के बारे में सूचित करना होगा, जिससे मामला विचार किया जा सकता है या...

क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जुटाने के पत्नी के अधिकार पर पति का निजता का अधिकार हावी हो सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत पति के निजता के अधिकार को उसकी पत्नी के निवारण चाहने के अधिकार पर हावी होने की अनुमति दी जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम विशेष रूप से व्यभिचार को तलाक के लिए एक आधार के रूप में मान्यता देता है, इसलिए यह बिल्कुल भी सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि अदालत को निजता के अधिकार के आधार पर उस विवाहित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए,जिस पर अपनी शादी के निर्वाह के दौरान, अपनी शादी के इतर यौन संबंधों में लिप्त होने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार का आरोप लगाने वाली पत्नी की याचिका में होटल बुकिंग डिटेल्स, पति के फोन रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट रजिस्टर, बुकिंग चालान, गोवा स्थित एक होटल के सीसीटीवी फुटेज और एक पति के फोन रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने इस आधार पर तलाक मांगा है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ व्यभिचार में रह रहा था।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड किसी भी पक्ष को नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि संबंधित तीसरे व्यक्तियों द्वारा संरक्षित किए जाएंगे और ट्रायल कोर्ट के समक्ष तभी पेश किए जाएंगे, जब उन्हें परीक्षण के उचित चरण में ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा।इस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 78 फ्लैट खरीदारों को सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से रुके हुए आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 78 फ्लैट खरीदारों को कांदिवली पश्चिम, मुंबई में आवासीय प्रोजेक्ट आरएनए पलाज़ो का निर्माण पूरा करने की अनुमति दी, जो पिछले 11 वर्षों से रुका हुआ है।जस्टिस आरआई चागला ने डेवलपर ईस्ट और वेस्ट बिल्डर्स द्वारा अदालत के रिसीवर की नियुक्ति और फ्लैट क्रेताओं के संघ को परियोजना को पूरा करने देने पर सहमत होने के बाद यह आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,"माना जाता है कि वर्ष 2012 से कोई निर्माण गतिविधि नहीं हुई... उक्त प्रोजेक्ट को अब वादी एसोसिएशन द्वारा सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम...

'लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस' के संस्थापक राजीव लूथरा का निधन

लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस के संस्थापक और प्रबंध पार्टनर राजीव लूथरा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने 1990 में लूथरा एंड लूथरा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लॉ फर्मों में से एक बन गई।उनके पास दायर कॉर्पोरेट कानून में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव था। उन्होंने विभिन्न विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन कार्यों को संभाला है और भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े विलय पर काम किया।फर्म ने अपने बयान में कहा,"यह बहुत दुख और भारी मन के बताया जा रहा है कि हम अपने प्रिय...

वकीलों को कानूनी सहायता प्राप्त मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, वादियों को आर्थिक क्षमता के कारण गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों को कानूनी सहायता योजना के तहत लिए गए मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही अन्य मामलों में अधिक भुगतान करना पड़े।गोवा में बैठे जस्टिस महेश सोनक ने टिप्पणी की कि कानूनी समुदाय और न्यायपालिका इस सेवा के लिए उन वादियों का ऋणी हैं जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते।अदालत ने कहा,"वकील द्वारा कानूनी सहायता योजना के तहत मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही ऐसे मामलों के लिए भुगतान अनुसूची शुल्क के अनुरूप न हो, ऐसा वकील संभवतः अन्य मामलों में आदेश देगा।...

संबंध सहमतिपूर्ण था, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वह नाबालिग थीः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो दोषी को बरी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत एक अभियुक्त की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कथित अपराध के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने कहा कि यह अब एक तय सिद्धांत है कि रेडियोलॉजिस्ट की राय के आधार पर उम्र के निर्धारण के मामले में, त्रुटि के मार्जिन का लाभ हमेशा आरोपी को दिया जाना चाहिए। ...

वैवाहिक विवाद : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति को अमेरिका जाने की अनुमति दी कहा, लंबित आपराधिक मामला पासपोर्ट रिन्यूअल में बाधा नहीं डालेगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बुजुर्ग जोड़े को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देते हुए कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की लंबितता उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के रास्ते में नहीं आएगी। दंपति अपने बेटे के वैवाहिक विवाद से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए और 417 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है।जस्टिस निनाला जयसूर्या ने फैसले में कहा कि प्रतिवादी-पत्नी (याचिकाकर्ता की बहू) का यह तर्क कि याचिकाकर्ता अपने बेटे की दूसरी...

फैमिली कोर्ट को तब कदम उठाना चाहिए जब पत्नी पति के व्यभिचार को साबित करने के लिए सबूत जुटाने में मदद लेना चाहती है, निजता का अधिकार पूर्ण नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक पत्नी फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक याचिका में पति के खिलाफ व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेजों को जुटाने की तलाश कर सकती है और यह फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 के अनुरूप होगा। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘... जब एक पत्नी ऐसे सबूतों को जुटाने के लिए अदालत की मदद लेती है, जो उसके पति की ओर से व्यभिचार को साबित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे, तो अदालत को कदम उठाना चाहिए; यह फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 के अनुरूप होगा, जो अदालत को एक ऐसे...

मच्छर के काटने से मौत 'दुर्घटना' नहीं, यह एक्सिडेंट इंश्योरेंस के तहत बीमा योग्य दावा नहीं होगा : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मच्छर के काटने से हुई मौत को "दुर्घटना" नहीं माना जा सकता और इसलिए इसे 'दुर्घटना' बीमा के तहत बीमा योग्य दावे के रूप में कवर नहीं किया जाएगा। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने यह देखते हुए कि मच्छर के काटने से होने वाली किसी भी बीमारी को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, एक बीमा कंपनी के फैसले को बरकरार रखा, जिसने याचिकाकर्ता के बेटे की डेंगू से मृत्यु के कारण उसके इंश्योरेंस क्लेम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।पीठ ने कहा कि दुर्घटना एक अप्रत्याशित घटना है और जहां तक...

लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एक 'विशाल समस्या', शासन में आम आदमी का विश्वास खत्म कर रहा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग में अतिरिक्त कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने की मांग वाली एक कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी। कर्मचारी रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहा है।याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा:"ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्तियों पर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती है जो गंभीर कदाचार में लिप्त हैं और आज सरकारी विभागों में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है।"याचिकाकर्ता को शुरू में गृह...