दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रदान की गई हैं, जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने चिरंजीत सिंह अहलूवालिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई थी कि इसका आवेदन केवल एक वरिष्ठ नागरिक...

अनुच्छेद 226 | लोकपाल के समक्ष मौजूद कार्यवाही में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि कुछ स्पष्ट रूप से गलत या कानून के विपरीत न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के लोकपाल के समक्ष लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ गलत या कानून के विपरीत न हो।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की बार-बार याचिकाएं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उद्देश्य को विफल कर देंगी।यह देखते हुए कि लोकपाल लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों को देखने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक संस्था है, अदालत ने...

माल की तरह "बेची गईं" नौकरियां: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में भर्ती किए गए 36,000 'अप्रशिक्षित' प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 36,000 "अप्रशिक्षित" प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी। उन्हें 2016 में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने भर्ती किया था।जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने कहा,"बोर्ड की ओर से 2016 में आयोजित चयन प्रक्रिया में हुई घोर अवैधता से यह स्पष्ट है कि बोर्ड और इसके अधिकारियों सहित इसके पूर्व अध्यक्ष (जिन्हें बड़े पैमाने पर पैसों के लेनदेन के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी किया है) ने पूरे मामले को एक स्थानीय क्लब के मामले की तरह अंजाम...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की, असम सरकार से 18 मई तक जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भरालू नदी के प्रदूषण और क्षरण के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में असम सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।सोनाराम हायर सेकेंडरी स्कूल, गुवाहाटी के पूर्व छात्र प्रताप चंद्र दास द्वारा अग्रेषित पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की है।दास ने अपने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारालु नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है, जो समाज...

मेघालय हाईकोर्ट ने शिलांग में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की

मेघालय हाईकोर्ट ने सड़क पर कारों की संख्या कम करने के प्रयास में स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसें खरीदने की राज्य सरकार की पहल की गुरुवार को सराहना की।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने फिलिप ख्रावबोक शती द्वारा दायर जनहित याचिका में दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा, "मामले का सबसे सराहनीय पहलू कम समय में पहल की गई है।"न्यायालय ने पाया कि स्कूल बसें उपलब्ध होने के बावजूद, माता-पिता या अभिभावक सुरक्षा कारणों से अपने निजी वाहनों का उपयोग...

जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमावली बिना कारण बताए प्रोबेशनर को डिस्चार्ज करने की अनुमति देती है लेकिन बिना जांच के कोई कलंकित साइटेशन नहीं दिया जा सकता: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नियमावली के तहत प्रोबेशन पीरियड व्यक्ति की छुट्टी के लिए कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए माना है कि एक व्यक्ति को निर्णय के पीछे के कारणों को निर्दिष्ट किए बिना छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि, अगर निर्वहन आदेश में अवलंबी की सेवा में कमियों का हवाला दिया जाता है तो इसे कलंक माना जा सकता है और कानूनी कार्यवाही में नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अवलोकन...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के अपने आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"ऐसा नहीं लगता है कि शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग को पुनर्विचार के लिए मांगे गए आदेश से कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है। इसके विपरीत, न्यायालय की राय है कि राज्य को अपने विभागों सहित जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी जांच जल्द से...

‘जब अदालत लोगों के लिए बोलती है, तो वह सरकार विरोधी हो जाती है?’: केरल हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों पर साइबर हमले की निंदा की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए न्यायाधीशों के खिलाफ शुरू किए जा रहे साइबर हमलों की निंदा की। जस्टिस ने कहा,‘‘...समस्या यह है, जब अदालत लोगों के लिए बोलती है, तो यह सरकार विरोधी हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है। हम साइबर हमलों का सामना कर रहे हैं। हम किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं जहां न्यायाधीश जोर से बात नहीं कर सकते? चूंकि हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए हम पर हमला किया गया है...यह सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है कि...

ज्ञानवापी - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को 'शिव लिंग' को नुकसान पहुंचाए बिना उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जो कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए हैं, जिससे इसकी उम्र का पता लगाया जा सके।जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली 4 महिला हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश...

सहमति के बिना अंतरंग सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने की आपराधिकता के बारे में किशोरों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करें: डीएसएलएसए से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंतरंग सामग्री पोस्ट करने की आपराधिकता के बारे में छात्रों, संभावित कमजोर पीड़ितों और किशोरों को शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत के समक्ष यौन उत्पीड़न के मामलों के एक बड़ी संख्या में पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि अनुचित वीडियो या तस्वीरें एक पक्ष द्वारा बनाई जाती हैं और नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट...

जब आरोपी ने वैधानिक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो एनआई अधिनियम के मामले को 'उचित संदेह' से परे साबित करने के लिए शिकायतकर्ता पर बोझ डालना उचित नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक आपराधिक मामले में बरी होने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देते हुए कहा कि अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित करने का मजिस्ट्रेट का दृष्टिकोण उचित नहीं था "जब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर वैधानिक नोटिस का पहली बार में जवाब न देकर उसकी वित्तीय क्षमता पर सवाल नहीं उठाने का विकल्प चुना है। ज‌िस्टिस निशा एम ठाकोर ने कहा, "एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत तैयार की गई वैधानिक धारणा जारी रही और यह आरोपी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित द्विविवाह अपराध में दायर सी-समरी रिपोर्ट को खारिज किया, पीड़िता के दूसरे 'मुख्य' बयान को दर्ज करने के लिए आईओ को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी की ओर से दायर एक सी-समरी रिपोर्ट को रद्द कर दिया। मामले में द्विविवाह (आईपीसी की धारा 494) के अपराध के आरोप शामिल थे।जस्टिस पीडी नाइक और जस्टिस एएस गडकरी की बेंच ने पीड़िता के दूसरे 'मुख्य' बयान को सीआरपीसी के मूल प्रावधानों और आपराधिक न्यायशास्त्र के विपरीत बताते हुए दर्ज करने के लिए जांच अधिकारी को भी फटकार लगाई।उल्लेखनीय है कि एक 'सी-समरी' रिपोर्ट पुलिस संबंधित अदालत के समक्ष ऐसे मामलों में दायर करती है, जब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्ड रद्द करने के खिलाफ लेखक अमृत विल्सन की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में रहने वाले लेखक और पत्रकार अमृत विल्सन ने अपने ओसीआई कार्ड रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर कर उसकी बहाली की मांग की।विल्सन ने 17 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की। उनका मामला यह है कि उनके ओसीआई कार्ड रद्द करना पूर्व-दृष्ट्या अवैध और मनमाना है।भारतीय उच्चायोग ने पिछले साल नवंबर में विल्सन को "भारत सरकार के खिलाफ हानिकारक प्रचार में लिप्त" होने और "कई भारत विरोधी गतिविधियों" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी...

बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को सूचित किया कि सीलबंद लिफाफे में मामले की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।श्रीवास्तव ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मामले में यौन अपराध शामिल हैं।अदालत को यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबरों को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ अज़मत अली खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें दिल्ली की महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित समाचार आइटम और वीडियो को हटाने की...

सुनिश्चित करें कि हरियाणा और यूपी के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवाद अति शीघ्रता से सुलझाए जाएं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में चंडीगढ़ में भारत के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भू-स्थानिक डाटा सेंटर (पीएचसीजीडीसी) के सर्वेक्षण को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के संबंध में राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ इसके विशेषज्ञों द्वारा अभ्यास किए जाने के बाद एक विस्तृत साइट योजना तैयार की जाए। विवादित स्थलों पर बाउंड्री पिलर बनाकर विवाद का निपटारा किया जाएगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमएसएमईडी एक्ट के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल को अपने अधिकारियों को आर्बिट्रेशन कानून के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल को आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने वाले अपने अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए खुद को आर्बिट्रेशन लॉ से लैस करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने का निर्देश दिया।अदालत ने वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश पारित किया, जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत आयोजित आर्बिट्रेशन कार्यवाही में फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित आर्बिट्रेशन अवार्ड...

विधवा पर एक विवाहित व्यक्ति से शादी करने और उसकी पत्नी को क्रूरता के अधीन करने का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधवा को डिस्चार्ज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने आईपीसी की धारा 498ए, 494 और 506 के तहत दर्ज FIR में एक विधवा को डिस्चार्ज किया। विधवा पर शिकायतकर्ता के पति से शादी करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस आधार पर डिस्चार्ज किया कि शिकायत सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोप झूठे हैं।जस्टिस अजॉय कुमार मुखर्जी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"शिकायत सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि मुख्य अभियुक्त, यानी वास्तविक शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ आरोप लगाए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया; कैदियों के लिए स्वच्छता, भोजन सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में औचक निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन किया और कैदियों को दिए जा रहे भोजन और बैठने की जगह और कैंटीन में स्वच्छता के स्तर पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कैदियों को हर समय प्रदान किए जाने वाले भोजन की प्रकृति, यानी नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना और कैंटीन में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों के विवरण पर रिपोर्ट मांगी।अदालत वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद दो कैदियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट को...

गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को सीबीआई हिरासत में भेजने के विशेष न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी संतोष करनानी के खिलाफ रिश्वत मामले में सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश को बरकरार रखा। करनानी अतिरिक्त आयकर आयुक्त, अहमदाबाद थे।मालव अजीतभाई मेहता ने विशेष न्यायाधीश - सीबीआई, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा उन्हें दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश को चुनौती दी थी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रथम शिकायतकर्ता ने दिनांक 4.10.2022 को 30,00,000/- रुपये की राशि अंगड़िया को भेजी। इसे किसी को सौंपे जाने...