नैतिक रूप से सभ्य समाज में पति-पत्नी अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मारपीट के आरोपों से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोप दहेज की वास्तविक मांग के बजाय पक्षों के बीच यौन असंगति से उत्पन्न हुए हैं।जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा,"यदि पुरुष अपनी पत्नी से यौन संबंध की मांग नहीं करेगा। इसके विपरीत, वे नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएंगे।"तथ्यात्मक पृष्ठभूमिआवेदक (पति) का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 2015 में विपरीत पक्ष नंबर 3 (पत्नी)...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर 'सत्ता-विरोधी' नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिए गए नौ लोगों को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ युवकों को जमानत दी, जिन्हें कोलकाता के रवींद्र सरोवर इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कथित तौर पर सत्ता-विरोधी नारे लगाने और तख्तियां लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करते हुए उन्हें शहर भर में किसी भी पूजा पंडाल के 200 मीटर के भीतर अशांति पैदा न करने या नारे न लगाने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,जब्ती सूची से पता चलता है कि तख्तियां और तोरण बरामद किए गए। ये सभी आर जी कर से संबंधित नारे हैं। कोई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की कथित साजिश के बाद बर्खास्त किए गए CISF अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के उप-निरीक्षक (SI) सतीश कुमार को बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि पाया गया कि यौन उत्पीड़न के मामले में महिला कांस्टेबल के साथ साजिश रचने के आरोपों के बाद उनकी बर्खास्तगी अनुचित थी। मामले के अनूठे तथ्यों के कारण अदालत ने विभागीय जांच में प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया, जहां कुमार के खिलाफ मुख्य आरोप एक सीनियर अधिकारी से जुड़ा था, जिसे खुद यौन दुराचार के लिए दंडित किया गया।मामले की...

राजस्थान हाईकोर्ट आलिया भट्ट की फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाई, जिसमें शुक्रवार (11 अक्टूबर) को होने वाली आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा,"अंतरिम उपाय के रूप में सिविल सूट नंबर 100/2024 में सिविल विविध आवेदन नंबर 60/2024 में वाणिज्यिक न्यायालय नंबर 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 08.10.2024 के आदेश का प्रभाव और...

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पंचायत चुनाव में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का लगाया आरोप, कहा- निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने का प्रयास

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का आरोप लगाया। इसने याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।चुनाव 15 अक्टूबर को होने थे।जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करके उम्मीदवारों को "निर्विरोध" विजेता घोषित कर दिया गया। कुछ मामलों में...

Ayodhya Minor Gangrape Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SP नेता को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता मोइद अहमद की जमानत याचिका खारिज की, जिसमें अहमद और उसके सहायक राजू खान को आरोपी बनाया गया।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि हालांकि FSL रिपोर्ट में भ्रूण के सह-आरोपी के साथ पितृत्व की पुष्टि की गई, न कि SP नेता के साथ, लेकिन पैटरनिटी टेस्ट अकेले यह निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि अपराध किया गया या नहीं (धारा 3 POCSO Act और धारा 375 आईपीसी...

क्या ED की अनंतिम कुर्की के खिलाफ रिट पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है, जब PMLA के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो PAO पारित होने की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि से पहले भी रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।PMLA की धारा 5(5) में प्रावधान है कि निदेशक या ED का कोई अन्य अधिकारी जो अनंतिम रूप से कोई संपत्ति कुर्क करता है, उसे ऐसी कुर्की से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपी लॉ स्टूडेंट को राहत दी

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU) के फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा लड़कियों के 'बार-बार' यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद उसे संस्थान से निष्कासित करने के यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती दी गई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'अनिर्दिष्ट' अवधि के लिए स्टूडेंट को निष्कासित करने से उसकी 'शैक्षणिक मृत्यु' हो जाएगी।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि विवाद को MNLU के कुलपति के पास वापस...

फोरम शॉपिंग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, इसे माफ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि फोरम शॉपिंग, यानी ऐसा आचरण, जिसमें याचिकाकर्ता पहले से ही उचित फोरम से संपर्क करने के बाद अपने लिए अनुकूल फोरम चुनने का प्रयास करता है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे माफ नहीं किया जा सकता।मामले के संक्षिप्त तथ्य:यह मामला माइकल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) और सेंट अल्फोंसा ट्रस्ट के बीच विवाद से संबंधित है, जो ट्रस्ट के लिए तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 01.11.2013 को हुए समझौते के संबंध में...

S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा...

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ बेदखली नोटिस पर प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी: ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह दंपति को जुहू में उनके आवासीय घर और पुणे में उनके फार्म हाउस को खाली करने के लिए जारी किए गए 'बेदखली नोटिस' पर कार्रवाई नहीं करेगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह ED के वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करके याचिका का निपटारा करेगी। आदेश में कहा कि जब तक दंपति न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुष्टि आदेश के खिलाफ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 साल से 'अतिरिक्त' वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली का मामला खारिज किया, कहा- गलती विभाग ने की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचार विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विनीत कुमार...

अभियोजन पक्ष और कानूनी विभागों को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दिल्ली सरकार के विधि एवं विधायी मामलों के विभाग को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए और तुच्छ मुकदमों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से अन्य मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।न्यायालय ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से कानूनी प्रणाली पर दूरगामी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे न...

न्यायालय को आरोपी को रिहा करना उचित लगे तो जमानत रोकना दंड के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि जहां न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित लगे, वहां जमानत रोकना दंड के समान है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"यदि न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर जमानत देना उचित लगे तो उक्त राहत रोकना दंड के समान माना जाएगा।"न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक युद्धवीर सिंह यादव को नियमित जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।यादव दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने 2.5...

लीगल इंटर्नशिप सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि लॉ स्टूडेंट के रूप में की गई लीगल इंटर्नशिप, एडवोकेट के रूप में नामांकित होने के बाद सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“लॉ एजुकेशन के हिस्से के रूप में की गई इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में मूल्यवान होने के बावजूद लॉ प्रैक्टिस करने के लिए पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को पूरा नहीं करती।”न्यायालय ने वकील उज्ज्वल घई की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें जेल विजिटिंग पैनल के पैनल में शामिल होने के लिए आगामी...

S. 156 (3) CrPC | आवेदक के पास तथ्य होने मात्र से मजिस्ट्रेट केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाीकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कथित अपराध के तथ्य आवेदक के पास हैं, जो धारा 156 (3) CrPC के तहत आवेदन करता है, मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकता।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता, सफल अभियोजन शुरू करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता और न्याय का हित, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसे कारक हैं, जिन्हें धारा 156 (3) CrPC के तहत आदेश पारित करने में विचार किया जाना चाहिए।धारा 156 (3) CrPC मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है, जो...

साप्ताहिक, राष्ट्रीय अवकाश कार्य अनुभव की अवधि से बाहर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बोनस अंक मांगने वाले लैब तकनीशियन के मामले में दोहराया

राज्य सरकार द्वारा रविवार/राष्ट्रीय अवकाश को छोड़े बिना महिला लैब तकनीशियन को उसके वास्तविक कार्य अनुभव के अनुसार "बोनस अंक" देने पर विचार करने के लिए कहने वाले आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि जब तक लैब तकनीशियन/असिस्टेंट लैब में काम करते हैं, तब तक उनके द्वारा प्राप्त "अनुभव" को गिना जाना चाहिए।ऐसा करते हुए खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने संविदा लैब तकनीशियन की याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि लैब तकनीशियन या लैब...

पति ने झूठे व्यभिचार के आरोप लगाने में पत्नी की "क्रूरता" के कारण तलाक मांगा: एमपी हाईकोर्ट ने कथित प्रेमी को 'आवश्यक पक्ष' नहीं माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने महिला की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें उसने अपने पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में अपने कथित प्रेमी को पक्षकार बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कथित प्रेमी आवश्यक पक्ष नहीं है।पति ने हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के तहत क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक मांगा; इसके बाद पत्नी ने मामले में अपने कथित प्रेमी को पक्षकार बनाने की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसे फैमिली कोर्ट ने 17 मार्च, 2021 के...

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अंशदान को PF में जमा करने की अंतिम तिथि Income Tax Act की धारा 43बी के अंतर्गत नहीं आती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में कर्मचारी के हिस्से की कटौती, EPF Act और ESI Act द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार जमा की जानी चाहिए, न कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 43बी के अनुसार।कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF Act) के तहत बनाई गई योजना में प्रावधान है कि कर्मचारी का अंशदान “प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर” केंद्र सरकार के पास जमा किया जाएगा।इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act) के...

Samsung के कर्मचारियों की हड़ताल: हाईकोर्ट ने राज्य के सूचित करने के बाद कर्मचारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई में सैमसंग इंडिया (Samsung India) इकाई में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया।जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका को बंद कर दिया, जिन्होंने अदालत को सूचित किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को 8 अक्टूबर को ही छोड़ दिया गया, क्योंकि श्रीपेरंबदूर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार करने से इनकार कर दिया।सैमसंग इंडिया के...