क्या उसने प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय लिया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्या उसने प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक की सूची में प्लास्टिक के फूलों को शामिल करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ पुणे के एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र में प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई।इससे पहले न्यायालय...

नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना, नग्न होना POCSO Act की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के सामने नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाना POCSO Act की धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चे के यौन उत्पीड़न के बराबर होगा और धारा 12 के तहत दंडनीय होगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि बच्चे को दिखाने के इरादे से शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करना यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।"अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने नग्न शरीर प्रदर्शित करता है तो यह बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने का इरादा रखने वाला कार्य है। इसलिए POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के...

औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी के साथ समझौता करके मशीनीकृत बंदरगाह हैंडलिंग प्रणाली के विकास के संबंध में बुनियादी ढांचा विकास कंपनी को धारा 80IA(4) के तहत कटौती की पुष्टि की।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि धारा 80IA(4) के तहत कटौती बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसलिए इसकी व्याख्या इसके परिचय के उद्देश्य को आगे बढ़ानी चाहिए और इसे निराश नहीं करना...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले की जांच के दौरान जब्त मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी संपत्ति को मुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 451 और 457 सीआरपीसी या धारा 497 बीएनएसएस के तहत जब्त संपत्तियों को मुक्त करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले आदर्श दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश जारी नहीं करती।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने की आवश्यकता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल उपकरणों, जब्त किए गए मेडिकल नमूनों, खाद्य पदार्थों, मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों जो अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, बहाली स्वतः नहीं होती

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया शामिल थे, ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की। यह निर्णय एक अल्पकालिक कर्मचारी की बर्खास्तगी में प्रक्रियागत दोषों से संबंधित मामले से संबंधित था और इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ("आईडी अधिनियम") की धारा 25-एफ का उल्लंघन माना गया। आईडी अधिनियम की धारा 25एफ में कर्मचारियों की छंटनी की पूर्व शर्तें बताई गई हैं, अर्थात, “किसी भी उद्योग में कार्यरत कोई भी...

प्रतिवादी बंटवारे के मुकदमे में संपत्ति को अलग करने के बाद खुद की गलती से लाभ नहीं उठा सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में बाद के खरीदारों को शामिल करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रतिवादी पक्ष अपने स्वयं के गलत कार्यों से लाभ नहीं उठा सकते हैं, खासकर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान तीसरे पक्ष के हितों को बनाने के बाद। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए तर्क इस अर्थ में त्रुटिपूर्ण हैं कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से अपने समक्ष...

धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या NaFAC के अधिकारियों तक सीमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act) की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (NaFAC) के अधिकारियों तक सीमित नहीं है।क़ानून के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस “मूल्यांकन अधिकारी या निर्धारित आयकर प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो” द्वारा जारी किया जा सकता है।इस मामले में अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त (अंतर्राष्ट्रीय...

आंगनवाड़ी कार्य से मिलने वाला पारिश्रमिक बहुत कम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अन्य स्रोतों से कमा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास आंगनवाड़ी कार्य के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अर्जित वेतन से खुद का या अपने परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है और आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक नहीं होगा।मामले की पृष्ठभूमिप्रतिवादी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (याचिकाकर्ता) द्वारा आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग...

केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के कल्याण, खुशी और शिकायतों के लिए समिति गठित की

केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के कल्याण, खुशी और शिकायतों के लिए समिति गठित की।उक्त समिति का गठन जस्टिस ए.एम. मुस्ताक द्वारा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करते समय दिए गए आदेशों के बाद किया गया था।न्यायिक अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष रूप से ईमेल आईडी बनाई गई। न्यायिक अधिकारियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए फैमिली कोर्ट परामर्शदाताओं के साथ न्यायिक परामर्श केंद्र भी स्थापित किया गया।समिति ने न्यायिक अधिकारियों के समग्र स्वास्थ्य...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा कि वह अपनी महिला और तीन साल की बेटी को भरण-पोषण दे, क्योंकि महिला को अपने साथी की पहली शादी और उससे पैदा हुए तीन बच्चों के बारे में पता नहीं था।न्यायालय ने यह आदेश व्यक्ति की याचिका पर पारित किया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को चुनौती दी गई- जिसे सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने बरकरार रखा - जिसमें प्रतिवादी महिला को 4000 रुपये प्रति माह और उनके बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अक्टूबर, 2024 से 11 अक्टूबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'लेनदेन की प्रकृति' का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST Act की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्टआंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 81 को संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य...

गौरी लंकेश हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दी; अभी तक 18 में से 16 आरोपियों को मिली जमानत

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले में शामिल आठ आरोपियों को जमानत दी।अदालत ने आरोपी अमोल काले, राजेश डी बंगेरा, वासुदेव सूर्यवंशी, रुशिकेश देवडेकर, परशुराम वाघमोर, गणेश मिस्किन, अमित रामचंद्र बड्डी और मनोहर दुंदीपा यादव को जमानत दी। स्पेशल कोर्ट ने 9 अक्टूबर को जमानत दी थी।इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें से आरोपी नंबर 15 विकास पटेल उर्फ ​​दादा उर्फ ​​निहाल फरार है। आरोपियों पर धारा 302, 120बी, 118, 203, 35 आईपीसी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) और...

संगीत सुनते हुए बाइक चलाते हुए आदमी द्वारा महिला की ओर गर्दन हिलाना 'पीछा करना' नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संगीत सुनते हुए और बाइक चलाते हुए आदमी द्वारा महिला की ओर गर्दन हिलाना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी के तहत पीछा करने के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि, कोर्ट ने माना कि तेज गति से और अस्थिर तरीके से दोपहिया वाहन चलाना, दूसरे दोपहिया वाहन के करीब आना और उसे ओवरटेक करना लापरवाही से गाड़ी चलाने के अपराध के अंतर्गत आता है।एकल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने राकेश शुक्ला नामक व्यक्ति की दोषसिद्धि खारिज की, क्योंकि कोर्ट ने उसे पीछा करने के अपराध के लिए...

लेबर कोर्ट और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ए़डिशनल जिला एवं सेशन जज द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। विवादित अवार्ड द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को लेबर कोर्ट ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 [DCS Act] की धारा 70(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा लगाए गए विशिष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर खारिज कर दिया।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता प्रतिवादी जैन सहकारी बैंक में क्लर्क-कम-कैशियर था।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश ड्राफ्ट अपलोड करने वाले 'युवा' मजिस्ट्रेट के कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया

युवा मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर बिना हस्ताक्षर वाले आदेश के ड्राफ्ट की दो प्रतियां अपलोड करने के लिए उनके कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया।आवेदक ने विपरीत पक्ष अंकुर गर्ग द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में गाजियाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मानहानि के मुकदमे की योग्यता पर बहस के अलावा, यह तर्क दिया गया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 5,...

ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम अधिनियम का उल्लंघन, रोजगार अधिकार प्रदान नहीं करता: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस माइकल जोथानखुमा की पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें ONGC में बहाली और नियमितीकरण की मांग करने वाले छह ठेका मजदूरों के दावे को खारिज कर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि मजदूर किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को साबित करने में विफल रहे। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का कोई भी कथित उल्लंघन स्वचालित रूप से ठेका मजदूरों को कर्मचारी का दर्जा देने का हकदार नहीं बनाता।मामले की पृष्ठभूमिछह ठेका मजदूरों...

नैतिक रूप से सभ्य समाज में पति-पत्नी अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मारपीट के आरोपों से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोप दहेज की वास्तविक मांग के बजाय पक्षों के बीच यौन असंगति से उत्पन्न हुए हैं।जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा,"यदि पुरुष अपनी पत्नी से यौन संबंध की मांग नहीं करेगा। इसके विपरीत, वे नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएंगे।"तथ्यात्मक पृष्ठभूमिआवेदक (पति) का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 2015 में विपरीत पक्ष नंबर 3 (पत्नी)...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर 'सत्ता-विरोधी' नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिए गए नौ लोगों को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ युवकों को जमानत दी, जिन्हें कोलकाता के रवींद्र सरोवर इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कथित तौर पर सत्ता-विरोधी नारे लगाने और तख्तियां लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करते हुए उन्हें शहर भर में किसी भी पूजा पंडाल के 200 मीटर के भीतर अशांति पैदा न करने या नारे न लगाने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,जब्ती सूची से पता चलता है कि तख्तियां और तोरण बरामद किए गए। ये सभी आर जी कर से संबंधित नारे हैं। कोई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की कथित साजिश के बाद बर्खास्त किए गए CISF अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के उप-निरीक्षक (SI) सतीश कुमार को बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि पाया गया कि यौन उत्पीड़न के मामले में महिला कांस्टेबल के साथ साजिश रचने के आरोपों के बाद उनकी बर्खास्तगी अनुचित थी। मामले के अनूठे तथ्यों के कारण अदालत ने विभागीय जांच में प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया, जहां कुमार के खिलाफ मुख्य आरोप एक सीनियर अधिकारी से जुड़ा था, जिसे खुद यौन दुराचार के लिए दंडित किया गया।मामले की...

राजस्थान हाईकोर्ट आलिया भट्ट की फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाई, जिसमें शुक्रवार (11 अक्टूबर) को होने वाली आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा,"अंतरिम उपाय के रूप में सिविल सूट नंबर 100/2024 में सिविल विविध आवेदन नंबर 60/2024 में वाणिज्यिक न्यायालय नंबर 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 08.10.2024 के आदेश का प्रभाव और...