भूमि अधिग्रहण अधिनियम| धारा 12(2) के तहत अवॉर्ड पारित करने के संबंध में 'इच्छुक व्यक्तियों' को नोटिस देना अनिवार्य: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

सोलंग के पास मंगू गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा अवॉर्ड पारित होने के सात साल बाद, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि मुआवजे के निर्धारण के लिए अवॉर्ड को वैधानिक प्राधिकरण को भेजा जाए। यह देखा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 12(2), जो इच्छुक व्यक्तियों को अवॉर्ड पारित करने की सूचना अनिवार्य करती है, का जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, पालन नहीं किया गया।एलए अधिनियम की धारा 18 किसी भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया है, द्वारा न्यायालय के निर्धारण...

चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी पक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया, जिन पर अनुसूचित जाति समुदाय की एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।जस्टिस शंपा दत्त (पॉल) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा,“इस मामले में कथित घटना...

धारा 36ए एनडीपीएस अधिनियम | विस्तार आवेदन पर सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य, केवल नोटिस पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के तहत रिमांड विस्तार के निए दायर आवेदन पर विचार करते समय आरोपी को शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से पेश किया जाना चाहिए और इसकी उपेक्षा साधारण प्रक्रियात्मक उल्लंघन से ज्यादा है। जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने बताया कि ऐसा करने में विफलता कानूनी तौर पर अभियुक्तों से डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के उनके अधिकार को छीनने के बराबर होगी।उन्होंने कहा,"...जब धारा 36ए(4) के तहत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर...

ट्रायल कोर्ट को साक्ष्य दर्ज करने से पहले बाल गवाहों की उचित प्रारंभिक जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले नाबालिग गवाहों की उचित प्रारंभिक जांच करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।इस मामले में, सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सहपठित धारा 302 और आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 449 और 324 के तहत दोषी ठहराया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धी को बरकरार रखा, जो मुख्य रूप से एक नाबालिग गवाह की गवाही पर...

नाबालिग बच्चों की मां होना ट्रांसफर का विरोध करने का कोई आधार नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने एमईएस कर्मचारी की याचिका खारिज की

मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह ने सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने नाबालिग बच्चे होने के आधार पर अपने ट्रांसफर का विरोध करने की मांग की थी।अदालत ने ट्रांसफर आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नियमित स्थानांतरणों में तब तक बाधा नहीं डाली जानी चाहिए जब तक कि वास्तव में दुर्भावना या गंभीर पूर्वाग्रह साबित न हो जाए।आगे कहा,"यह सैन्य इंजीनियर सेवा में एक कर्मचारी द्वारा इस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मृत महिला के पति के दोस्त के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त की पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी सामग्री नहीं बनती है।यह देखा गया,"किसी अपराध को आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय बनाने के लिए आईपीसी की धारा 107 के तहत सामग्री प्राप्त करना...

केरल हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए बलात्कार पीड़ितों के बच्चों के ब्लड सैंपल एकत्र करने के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) से बचे बच्चों के रक्त के नमूने एकत्र करने के निर्देश देने वाले विभिन्न निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगा दी है।जस्टिस के. बाबू ने मनचेरी फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय, कट्टापना पोक्सो विशेष न्यायालय, रामनकारी न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, कोल्लम अतिरिक्त सत्र न्यायालय I, देवीकुलम पोक्सो विशेष न्यायालय और पलक्कड़ सत्र न्यायालय के छह निचली अदालतों के आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश...

सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने कथित तौर पर निष्कासित सदस्य के इशारे पर प्रबंधन समिति के चुनावों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एसोसिएशन ऑफ सिने एंड टेलीविजन आर्ट डायरेक्टर्स एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ने 2 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी प्रबंधन समिति के चुनावों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसोसिएशन का दावा है कि चुनाव कई गलत कामों के आरोपी निष्कासित सदस्य के आदेश पर आयोजित किए गए।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और अन्य उत्तरदाताओं से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।एसोसिएशन और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर लवलीन...

[देशद्रोह] नागरिकों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है लेकिन संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीदर स्कूल मामले में कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने बीदर में शाहीन स्कूल के प्रबंधन से संबंधित चार व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए (देशद्रोह) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था।कोर्ट ने कहा,"एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है।"जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यह...

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य को हिरासत में मौत के पीड़ित की विधवा को 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2015 में पुलिस हिरासत में मारे गए उमेश सिंह की विधवा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य को मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह पुलिस की बर्बरता का "साबित मामला" है और सवाल किया कि पुलिस विभाग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की, भले ही सीआईडी ने उन्हें दोषमुक्त करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।कोर्ट ने कहा कि...

मंत्री की गिरफ्तारी के दौरान आईटी अधिकारियों से मारपीट 'आंतरिक अशांति' नहीं; अदालत केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की पृष्ठभूमि में संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 352 को लागू करने के लिए अपने हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट अनुच्छेद 355 को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह कार्यपालिका की ओर से नीतिगत निर्णय का हिस्सा है।चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औडिकेसवालु की...

'बहुसंख्यकवादी नैतिकता को व्यक्तिगत कानूनों का स्थान नहीं लेना चाहिए': मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के नोटिस पर आपत्ति दर्ज की

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग के उस नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें जनता से समान नागरिक संहिता पर विचार पेश करने को कहा गया है।बोर्ड ने यूसीसी के विरोध में दायर अभ्यावेदन में कहा,"बहुसंख्यकवादी नैतिकता को कोड के नाम पर व्यक्तिगत कानूनों, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, जो पहेली बनी हुई है।"बोर्ड ने प्रारंभिक आपत्तियों को विस्तृत करते हुए कहा कि विधि आयोग के नोटिस में निर्धारित सामग्री "बहुत सामान्य और अस्पष्ट" है।यह कहा गया,"आमंत्रित किए...

खान और खनिज एक्ट के तहत पुलिस कर्मियों को 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास वाहन जब्त करने, अपराधों को सुलझाने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957) की धारा 21,22 और 23-ए के तहत पुलिस कर्मियों को "अधिकृत अधिकारी" के दायरे में लाने पर कोई रोक नहीं है। फुल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त एक्ट के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और एक्ट के आधार पर जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में संदर्भ दिया गया।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन, जस्टिस एम ढांडापानी और जस्टिस के मुरली शंकर की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के खिलाफ पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज की, कहा- राजस्थान में कार्रवाई का कोई कारण नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व कांस्टेबल द्वारा उसके बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज की।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ठाकुरली (महाराष्ट्र) से नोटिस का जवाब दिया और उसके खिलाफ ठाकुरली में अनुशासनात्मक जांच की गई और अंततः विवादित आदेश भी पारित किया गया और उसे ठाकुरली में तामील कराया गया।अदालत ने कहा,"इसलिए यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य में कार्रवाई का कोई कारण या कार्रवाई का आंशिक कारण उत्पन्न नहीं हुआ।"अदालत ने कहा कि याचिका...

तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामला : झारखंड कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया, प्रत्येक को 10 साल की सजा सुनाई

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2019 में तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामले में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर की अदालत ने पिछले महीने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रत्येक दोषी - भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली, महेश महली पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।24 वर्षीय अंसारी पर...

केवल वैवाहिक कलह के कारण पति द्वारा किया गया उत्पीड़न और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां ‘आत्महत्या के लिए उकसाना’ नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल वैवाहिक कलह के कारण पति या ससुराल वालों द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करना या व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करना आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस राजेश सेखरी की एकल पीठ ने एक व्यक्ति को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 306 के तहत आरोपों से बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस व्यक्ति की पत्नी ने खुद को आग लगा ली थी और उसकी मौत हो गई। पीठ ने कहा, ‘‘पति और पत्नी के बीच वैवाहिक कलह की कई घटनाएं हो सकती...

चेक अनादरण मामलों में निदेशकों की भूमिका का उल्लेख किए बिना उन पर बेतुके आरोप लगाने की निंदा और हतोत्साहित करने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि चेक अनादरण मामलों में निदेशकों को उनकी भूमिका के संदर्भ के बिना, बेतरतीब ढंग से दोषी ठहराना, आपराधिक कानून की लाभकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, दिल्ली हाईकोर्ट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक मामले में एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं के लिए किसी कंपनी के सभी और विविध निदेशकों को चेक के अनादरण के संबंध में एक आपराधिक शिकायत में आरोपी के रूप में दोषी ठहराना आम...

मद्रास हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के संपादक को प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित हमलों पर फर्जी खबर फैलाने के लिए भूल सुधार प्रकाशित करने को कहा, गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों पर कथित रूप से झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के एक मामले में हिंदी समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" के डिजिटल डिवीजन के समाचार संपादक प्रसून मिश्रा को अग्रिम जमानत देते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सभी प्रकाशनों के पहले पेज/होम पेज पर शुद्धिपत्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसमें यह कहना होगा कि कि जो खबर उन्होंने प्रकाशित की थी वह फर्जी थी, और सच्चाई की पुष्टि किए बिना थी।कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को सभी प्रकाशनों के पहले पेज/होमपेज पर एक शुद्धिपत्र भी...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम | वकीलों को भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति, कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 17 के तहत रोक को एडवोकेट्स एक्ट के दायरे से बाहर बताया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 17 को, जो अधिवक्ताओं को अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों/मंचों के समक्ष पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के दायरे से बाहर घोषित कर दिया इस प्रकार इसने अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल/फोरम के समक्ष पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“पक्षकारों को हमेशा शर्तों से परिचित नहीं कहा जा सकता है, कि वे मौखिक या...