मद्रास हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों से निपटने वाली जिला अदालतों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य की

मद्रास हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आने वाले मामलों से निपटने वाले जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है।

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) एम जोथिरमन ने 3 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें वकीलों, पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया था कि ई-फाइलिंग सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति द्वारा विकसित ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है जो 07 जुलाई से शुरू होगा।

अधिसूचना में लिखा है,

"उच्च न्यायालय, मद्रास, माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर, अधिसूचित करता है कि मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू में जिले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आने वाले मामलों से निपटने वाले न्यायालयों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। ई-फाइलिंग पोर्टल (https://efiling.ecourts.gov.in) पर न्यायपालिका माननीय ई-समिति, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित की गई है, जो 17.07.2023 से शुरू होगी।“

अधिसूचना में अधिवक्ताओं/पार्टी-इन-पर्सन से ई-फाइलिंग के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तैयार ई-फाइलिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और ट्यूटोरियल और सुप्रीम कोर्ट ई-समिति द्वारा तैयार एक उपयोगकर्ता मैनुअल मद्रास उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संदर्भ के लिए उपलब्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में उच्च न्यायालयों को कुछ श्रेणियों के मामलों में ई-फाइलिंग अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था। अधिसूचना में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्दिष्ट किया था कि धन वसूली के लिए मुकदमे (बैंकों द्वारा ऋण वसूली सूट, बकाया किराया, आदि), निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतें, मेंटेनेंस के लिए आवेदन, आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिकाएं और अनिवार्य ई-फाइलिंग के लिए जमानत आवेदनों पर विचार किया जा सकता है।

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