[धारा 125 सीआरपीसी] सीआरपीसी में संशोधन प्रावधानों के अभाव में भी फैमिली कोर्ट याचिकाओं में संशोधन की अनुमति दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन के प्रावधानों की अनुपस्थिति के बावजूद फैमिली कोर्ट द्वारा संशोधन के लिए एक आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने विभिन्न उदाहरणों पर भरोसा किया और यह देखा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मामलों में टेक्निकेलिटीज़ का कोई स्थान नहीं होगा।उन्होंने कहा,"मेरी राय में, धारा 125 का उद्देश्य निराश्रित पत्नियों और बच्चों की पीड़ा को कम करना है, भरण-पोषण के मामलों में तकनीकीताओं का...

मोदी सरनेम मानहानि केस : झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले की गई मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में राहत दी। गांधी को इससे पहले रांची एमपी-एमएलए अदालत ने मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।जस्टिस एस.के. द्विवेदी ने गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी और यह भी निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगा।रांची के पेशे से वकील प्रदीप मोदी द्वारा दायर...

'प्रचार हित याचिका': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के पैनल बनाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के पैनल बनाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की और इस PIL को ‘प्रचार हित याचिका’ कहा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एडवोकेट राजिंदर निश्चल की तरफ से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।वकील का कहना था कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल का आकार तय नहीं है और केंद्र सरकार पैनल की नियुक्ति या नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करती है।उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार...

एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पार्टी के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अयोग्यता संबंधी याचिकाएं एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। 11 मई, 2023 को शिव सेना में दरार से संबंधित मामले में संविधान पीठ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का...

सृजन घोटाला: पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने सृजन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रणव कुमार घोष की जमानत याचिका को खारिज की।सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड (एसएमवीएसएसएल) के पूर्व सचिव घोष को 2021 में गिरफ्तार किया गया। ये अपराध सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और एसएमवीएसएसएल के सदस्य पदाधिकारियों के बीच साजिश के तहत कथित धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण और सरकारी धन की बड़ी रकम के दुरुपयोग से संबंधित हैं।जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने कहा कि अदालत को यह मानने के लिए उचित आधार नहीं मिला कि वह अपराध का दोषी नहीं...

कतर एयरवेज ने पास होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार करने पर केरल हाईकोर्ट के जज को मुआवजा देने को कहा

एर्नाकुलम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को कतर एयरवेज को केरल हाईकोर्ट के जज बेचू कुरियन थॉमस को ओवरबुकिंग के कारण आवश्यक बोर्डिंग पास होने के बावजूद उड़ान में चढ़ने से रोकने पर 7,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।आयोग में शामिल अध्यक्ष डी.बी. बीनू और सदस्य वी. रामचन्द्रन और श्रीविद्या टी.एन. ने वर्ष 2018 में एयरलाइन कंपनी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली जस्टिस थॉमस की शिकायत पर ये आदेश पारित किया।जस्टिस थॉमस, जो उस समय एक वरिष्ठ वकील थे, ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों...

केवल समिति की सिफारिश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं, सक्षम प्राधिकारी को 'प्रामाणिक' राय बनानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मानदंडों पर प्रकाश डालते हुए माना है कि किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय केवल समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं हो सकता। इसके बजाय, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक राय बनानी चाहिए कि सेवानिवृत्ति संस्थान के हित में है।जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता ने कहा,“केवल इसलिए कि समिति ने रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिशें...

सीआरपीसी की धारा 452 | आपराधिक मामले में बरी होने के बाद अपील की अवधि लंबित होने का हवाला देकर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर उसका पासपोर्ट इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि अभी खत्म नहीं हुई।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने फ्रांसिस जेवियर क्रैस्टो द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और संबंधित अदालत को उसका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता अपराध में आपोरी है और एफआईआर के अनुसार, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। सत्र न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2023 के आदेश के...

मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सेंथिल बालाजी के परिवार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा कि मामला अब अगले आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा।जस्टिस निशा बानू ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है और प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत...

दिल्ली प्रिजन रूल्स के तहत दोषी की अपील लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ही उसे फरलॉ की मंजूरी दे सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां किसी दोषी की सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां दिल्ली जेल नियमों के तहत फरलॉ देने का निर्देश आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा।दिल्ली जेल नियमों के नियम 1199 और 1200 कैदियों को पैरोल और फरलॉ देने से संबंधित हैं।नियम 1224 के नोट 2 में कहा गया,"यदि किसी दोषी की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है या हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो फरलॉ नहीं दिया जाएगा और यह दोषी के लिए खुला होगा। न्यायालय से उचित निर्देश...

'लिव-इन रिलेशन देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर स्वीकार्य नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पार्टनर के साथ रहने वाली विवाहित महिला को सुरक्षा देने से इनकार किया

'लिव-इन रिलेशनशिप इस देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर स्वीकार्य है।'ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए की। विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर ने इस आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी कि उसका पति उनके शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस रेनू अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि कोर्ट लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध संबंधों के खिलाफ है।आगे कहा,“ कोर्ट अवैधता की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि कल...

ओडिशा में 50 और पेपरलेस कोर्ट खुलीं, कुल संख्या 84 हुई; गंजाम संपूर्ण रूप से पेपरलेस कोर्ट वाला पहला जिला बना

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने सोमवार को वर्चुअल मोड में ओडिशा के 23 जिलों में 50 और पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना तकनीक समिति के अध्यक्ष जस्टिस सुभासिस तालापात्रा और हाईकोर्ट के जजों ने भाग लिया।पिछले साल सितंबर में सभी 30 जिलों को कवर करने वाले 34 पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन तत्कालीन सीजेआई उदय उमेश ललित ने किया था।हाईकोर्ट द्वारा की गई कई ई-पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा था,“हमें नई दिशा, नई रोशनी दिखाने के लिए आप सभी,...

जब इम्प्लमेंट एसईपी धारक की तकनीक के उपयोग पर भुगतान करने में विफल रहता है तो हाईकोर्ट 'प्रोटेम सिक्योरिटी' आदेश पारित कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट के पास "प्रोटेम डिपॉजिट" आदेश पारित करने की शक्ति है, जहां इम्प्लमेंट (Implementer) मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) धारक को भुगतान करने में विफल रहता है और अपनी तकनीक का उपयोग करके लाभ प्राप्त करना जारी रखता है।प्रोटेम आदेश वह है, जहां अदालत अस्थायी व्यवस्था के रूप में इम्प्लमेंट को मानक आवश्यक पेटेंट धारक के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा के रूप में भुगतान करने का निर्देश देती है, जब तक कि पार्टियों के बीच विवाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।जस्टिस मनमोहन और...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को वन विभाग द्वारा "अवैध रूप से" अधिग्रहीत भूमि के लिए गैर-आदिवासी आदिवासियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

हिमाचर प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत गैर-वयोवृद्ध आदिवासी को बाजार मूल्य मुआवजा देने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य वन विभाग उसे मुआवजे से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दायर की गई शिकायतों की प्रतियां वन विभाग द्वारा उसकी भूमि के अवैध उपयोग के विरुद्ध नहीं रखीं।चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता 94 वर्ष का निर्दोष आदिवासी होने के नाते संभवतः वन विभाग द्वारा इस भूमि के उपयोग के विरोध में अपने द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने युवा वकीलों को ट्रेनिंग देने के लिए लेक्चर सीरीज़ शुरू की

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल जूनियर वकीलों और नए प्रवेश लेने वालों को प्रशिक्षणदेने के लिए मंगलवार से एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रही है ताकि उन्हें प्रैक्टिस के शुरुआती वर्षों में स्पष्टता मिल सके। एक पायलट पहल के रूप में बार काउंसिल 4 जुलाई से 15 जुलाई (रविवार को छोड़कर) तक 35 मिनट तक चलने वाली लेक्चर सीरीज़ शुरू करने वाली है। ये लेक्चर सीनियर एडवोकेट या अनुभवी प्रोफेशनलों द्वारा आयोजित किए जाएंगे।लेक्चर निम्नलिखित विषयों पर दिया जाएगा:कोर्ट क्राफ्ट एंड कोर्ट एटिकेट्सड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और...

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह दोहराते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित मामलों से निपटने में उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालतों को निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने कहा कि इन दिनों घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए संहिता की धारा 482 या संहिता की धारा 401 सहपठित धारा 397 और कभी-कभी अनुच्छेद 227 के तहत...

पति आपत्ति दर्ज करने में विफल रहा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए पत्नी की याचिका को अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली एक महिला की ओर से दायर याचिका को अनुमति दे दी है, क्योंकि पति याचिका या पत्नी की ओर से ‌दिए गए सबूतों को चुनौती देने में विफल रहा। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने तलाक की याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया, "जब याचिका के साथ-साथ पत्नी द्वारा पेश किए गए सबूतों को कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो इस अदालत का मानना है कि फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज करके गलती की है।"मामले में...

मद्रास हाईकोर्ट ने टिकट जारी न करने पर और बैग में 7 रुपये ज्यादा पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किए गए बस कंडक्टर को बहाल करने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बस कंडक्टर अय्यनार को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसे एक महिला यात्री को बस टिकट जारी न करने और उसके पास सात रुपये ज्यादा होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस पीबी बालाजी ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश बेहद असंगत था और उसने अय्यनार के खिलाफ पहले की कार्यवाही पर भरोसा करने के राज्य परिवहन विभाग की कार्रवाई की आलोचना की, भले ही उनका निपटारा हो चुका हो।कोर्ट ने कहा,“जो सज़ा दी गई है वह अपराध के प्रति बेहद असंगत है और यह अदालत की अंतरात्मा को...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से विभिन्न राज्य आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब दाखिल करने को कहा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें बिहार में राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, महादलित आयोग और राज्य महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा गया है।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीजन बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य राजीव कुमार की तरफ से दायर याचिका पर ये आदेश पारित किया। याचिका में इन आयोगों में खाली पड़े पदों...

सिविल सेवा परीक्षा 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर यूपीएससी से प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग से विभिन्न सिविल सेवा उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करने को कहा।याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित करने के संघ लोक सेवा निर्णय (यूपीएससी) के फैसले को चुनौती दी गई है।हालांकि, जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने इस स्तर पर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामले को 26 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश...