छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यूनतम या बिना स्टाफ वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया जाए जहां न्यूनतम या बिना शिक्षक हैं।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू करते हुए विवरण मांगा।स्वतः संज्ञान...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की निंदनीय टिप्पणियों को हटाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सहायक उप निरीक्षक द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके बारे में की गई कुछ निंदनीय टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले न्यायालयों को निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को संतुष्ट किया।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे आपराधिक अतिचार के अपराध के लिए दायर FIR के संबंध में जांच...

30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम सरकार को निर्देश दिया कि वह आइजोल के साथ-साथ राज्य के अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में उसे अवगत कराए।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,“आइजोल के साथ-साथ ऐलांग और रीक जैसे गांवों में पेड़ों की कटाई बिना किसी रोक-टोक के आज भी जारी है। यह भी पाया गया कि हाल ही में ऐलांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगभग 30-40 साल पुराने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजों के नाम पर की गई फर्जी कॉल को चिन्हित किया; नागरिकों को सावधान किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ का नाम लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर 500 रुपये मांगने के कुछ ही दिनों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले को चिन्हित किया, जिसमें नागरिकों को हाईकोर्ट के जजों के नाम पर फर्जी कॉल आ रही हैं और घोटालेबाज पैसे की मांग कर रहे हैं।हाईकोर्ट प्रशासन को ऐसे मामलों के बारे में पता चला है, जिसमें हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के नाम पर नागरिकों को फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। ऐसे कॉल और संदेश या लिंक आदि के माध्यम से पैसे मांगे...

पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय नेताओं के साथ सांठगांठ करने वाले BDO को चेतावनी दी, चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में जागरूकता लाने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्टने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) सह पंचायत समितियों के कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक बुलाए, जिससे उन्हें बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के कामकाज राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सके।न्यायालय ने BDO द्वारा प्रमुख और उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने से इनकार करने के अनधिकृत कृत्य पर निराशा व्यक्त की, जबकि पंचायत के एक...

मानवता की सारी हदें पार कर दी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखी

यह देखते हुए कि उसने मानवता की सारी हदें पार की, नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने हाल ही में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पड़ोस की लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए दोषी था।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नोट किया कि उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि यह अपीलकर्ता था, जिसने मानसिक दिव्यांगता (90 प्रतिशत) वाली पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। जज ने कहा कि आरोपी जो पीड़िता का पड़ोसी है उसने स्थिति का...

छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के लिए RTI ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट और राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए सूचना के अधिकार (RTI) को समर्पित RTI ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया।सूचना तक डिजिटल पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण में नए युग को चिह्नित करने के लिए पिछले सप्ताह वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। लॉन्च के अवसर पर अपने संबोधन में चीफ जस्टिस सिन्हा ने नागरिकों को शासन में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए सशक्त बनाने में सूचना तक पहुंच की...

Jammu-Kashmir Election में प्रचार के लिए इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद को आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Election) में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंदर जीत सिंह ने राशिद को 02 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी।राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।उन्होंने बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से दो लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।राशिद 2019 से जेल में है। उन पर NIA ने कथित आतंकी फंडिंग...

नाबालिग पार्टनर के साथ लिव-इन में रहने वाले जोड़े को उनके धर्म के बावजूद सुरक्षा नहीं मिल सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रहने वाले जोड़े, जिनमें से एक या दोनों साथी नाबालिग हैं, न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नाबालिग के अनुबंध में प्रवेश करने पर रोक है। जिसकी अक्षमता नाबालिग या वयस्क के साथ लिव-इन संबंध में प्रवेश करने के लिए गलत विकल्प चुनने को भी शामिल करती है। यदि नाबालिग भागीदारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो ऐसे लिव-इन संबंध में हैं, जहां उनमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे, बीम लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी ईद-ए-मिलाद समारोह के दौरान डीजे और बीम लाइट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।पुणे शहर के चार निवासियों ने डीजे और बीम लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि मुस्लिम युवक ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे की धुन पर नृत्य नहीं कर सकते क्योंकि इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस...

विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए धमकियों का सामना करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, अगर वे किसी नैतिक सतर्कता से खतरों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की स्वायत्तता है और अगर लिव-इन में रहने वाले जोड़े पर किसी तरह के हमले की अनुमति दी जाती है तो यह हताहत होगा। खंडपीठ ने कहा "इस तरह के लिव-इन रिश्तों के...

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को लंबित रहने के कारण निरर्थक नहीं होने दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामले की पेंडेंसी के दौरान निवारक निरोध की अवधि समाप्त हो गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस आधार पर याचिका को समाप्त होने की अनुमति देना कानून के शासन को कमजोर करेगा और सुझाव देगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल समय बीतने से बहाल होती है, न कि अधिकारों को लागू करने के माध्यम से।जस्टिस राहुल भारती ने मामले का फैसला करते हुए कहा "एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को...

आरोप तय करने और आरोपियों को बरी करने के चरण में सबूत की पर्याप्तता का ट्रायल लागू नहीं होता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि सबूत की पर्याप्तता के संबंध में कठोर परीक्षण, जो आमतौर पर किसी मामले के अंतिम चरण में लागू होते हैं, आरोप तय करने या आरोपी के निर्वहन के दौरान लागू नहीं होते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में मजिस्ट्रेट को सबूतों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह आकलन करने की आवश्यकता है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, यदि बिना चुनौती के छोड़ दी जाती है, तो क्या आरोपी को दोषी ठहराने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ के क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocates' Protection Act) के क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, जो वकीलों को बिना किसी भय या हिंसा या उत्पीड़न के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा।याचिकाकर्ता ने दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समर्पित निगरानी समिति या टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए सुरक्षा की भी मांग की। साथ ही सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में...

केवल सरकारी अनुशंसा से व्यक्ति को अपनी पसंद के क्षेत्र में DDA प्लॉट का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता, आवंटन उपलब्धता के अधीन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी पसंद के किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष भूखंड पर अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता भले ही किसी सरकारी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा व्यक्ति को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए अनुशंसा की गई हो।जस्टिस धर्मेश शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ भूमि और भवन विभाग के अनुशंसा पत्र के आधार पर 400 वर्ग गज भूमि के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार कर रही थी।मामले के तथ्य यह हैं कि नई दिल्ली के नांगली जालिब गांव में याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती हितधारक की भूमि...

बलात्कार पीड़िता की गवाही सिर्फ़ मेडिकल साक्ष्य के अभाव से प्रभावित नहीं होती, अदालतों को आरोपी को गलत तरीके से फंसाने से सावधान रहना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि यौन उत्पीड़न जो आम तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं होता हर मामले में पुष्टि की ज़रूरत नहीं होती।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक पीड़िता की गवाही में कुछ असामान्य न हो उसे सिर्फ़ मेडिकल साक्ष्य के अभाव में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ़ गलत आरोप लगाने से बचने के लिए सतर्कता की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा,"शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि साक्ष्य अधिनियम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से अस्पतालों को निर्देश जारी करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि MTP मामलों में नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी अस्पतालों को उचित निर्देश जारी करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भपात करा रही नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं की पहचान उजागर नहीं की जाए और रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाए।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसकी गर्भावस्था को लगभग 26 सप्ताह के लिए गर्भपात कराने की मांग की गई थी। उसका कहना था कि मार्च में उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था, लेकिन गर्भावस्था का पता 27...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि बचपन में यौन शोषण के दीर्घकालिक प्रभाव कई बार असहनीय होते हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,“यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न का कृत्य बच्चे को मानसिक आघात पहुंचाने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में उनकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यह बच्चे के सामान्य सामाजिक विकास में बाधा डाल सकता है और विभिन्न मनोसामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता...

संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं का अलग-अलग राज्यों से होना कार्यवाही को राज्य से केंद्र में स्थानांतरित करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यह जानकारी होना कि संदिग्ध आपूर्तिकर्ता उसी राज्य में स्थित नहीं हैं, कार्यवाही को राज्य से केंद्र में स्थानांतरित करने का आधार नहीं होगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा कि “केवल इसलिए कि डीजीजीआई के पास अन्य फर्मों द्वारा आईटीसी के समान धोखाधड़ीपूर्ण लाभ से संबंधित जानकारी है, जो उस फर्म से संबंधित हो सकती हैं, जिसके खिलाफ राज्य प्राधिकरण द्वारा एचजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, यह मानने के लिए...

DHFL बैंक घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोमोटर धीरज वधावन को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) के पूर्व प्रोमोटर धीरज वधावन को सोमवार को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी।यह आदेश मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए वधावन की याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 24 मई के आदेश में उन्हें चिकित्सा जमानत देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। वाधवान को जमानत देते हुए, जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल जज बेंच ने कहा कि भले ही वाधवान को इस समय अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता न हो,...