हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली 800 से अधिक याचिकाओं को क्यों खारिज किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज किए जाने के आरोप के आधार पर पंजाब पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 800 से अधिक रिट याचिकाओं को खारिज किया।डिवीजन बेंच ने एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र (1952) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से खारिज किए जाने पर भी रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने पर पूर्ण प्रतिबंध है और उचित उपाय चुनाव न्यायाधिकरण के...

धारा 125 CrPC का उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार करने वाले निष्क्रिय लोगों की सेना बनाना नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का प्रावधान कानून निर्माताओं द्वारा निष्क्रिय या निष्क्रिय लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं बनाया गया, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार कर रहे हों।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने याचिकाकर्ता की पोस्ट ग्रेजुएट पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि को कम करते हुए कहा,"यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि योग्य और सुयोग्य महिला को अपने भरण-पोषण के लिए हमेशा अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है।"याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी...

'भारतीय जेलों में रहना दर्दनाक:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से जेल में बंद व्यक्ति को 4.2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि भारत में भीड़भाड़ वाली जेलों में रहना सबसे दर्दनाक है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने पर जमानत देते हुए शिकायतकर्ता को उसकी स्वतंत्रता में कटौती और उसकी आय में हुए नुकसान के लिए 4,20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।एकल न्यायाधीश जस्टिस संजय मेहरे ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो मजदूर है, 7 फरवरी, 2024 से जेल में है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उसे हमलावरों में से एक के रूप में गलत तरीके से पहचाना, जिन्होंने उस पर हमला किया और उसे मारने का प्रयास...

हड़ताल पर गए PGIMER अस्पताल कर्मियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) के अस्पताल कर्मियों को चल रही हड़ताल समाप्त करने और तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया अन्यथा PGIMER और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।PGIMER के सफाई कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारी 10 अक्टूबर से काम से विरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य भत्तों की मांग कर रहे हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"पोस्ट ग्रेजुएट...

'इतनी जल्दी क्यों थी?' लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जेल से टीवी इंटरव्यू के लिए FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश पर हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने की जांच कर रही SIT पर इस मामले में FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश के बारे में कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"अब हमारे संज्ञान में आया कि 09.10.2024 को JMIC एसएएस नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट भी दाखिल की गई। यह जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15.10.2024 को इस...

पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का मामला | भारत माता की जय कहते हुए 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सशर्त जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह भारत माता की जय का नारा लगाते हुए महीने में दो बार 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने फैजल उर्फ ​​फैजान को जमानत देते हुए यह शर्त रखी, जिस पर आईपीसी की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि यह शर्त उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।वह...

सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के खिलाफ अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग करने वाली याचिका के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज के पास केवल इस आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव करने का अधिकार नहीं है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान है।न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने संबद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ विवेक का प्रयोग करने के लिए बेलगाम अधिकार नहीं हैंजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश...

वाडिया ट्रस्ट को धर्मार्थ गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए भूमि विकसित करने का अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा मांगी गई राय के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा है कि ट्रस्ट को अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के लिए राजस्व जुटाने के लिए स्लम पुनर्वास योजना को क्रियान्वित करने के लिए अकेले या संयुक्त उद्यम के माध्यम से अपनी भूमि पर विकास गतिविधियां करने का अधिकार है।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस अभय आहूजा की एकल न्यायाधीश पीठ ए.एच. वाडिया ट्रस्ट (वादी नंबर 1) के ट्रस्टियों (वादी नंबर 2 से 5) द्वारा दायर किए गए मूल समन पर विचार कर रही थी।मूल समन के माध्यम से वादीगण ने न्यायालय से इस बारे में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय भाषा में समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़कड़डूमा न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी को शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझौता समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर तलब किया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यद्यपि अदालती कार्यवाही और दस्तावेज़ीकरण के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है लेकिन संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री का अनुवाद उस व्यक्ति के लिए करे जो उस भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।अदालत ने कहा,"संबंधित प्राधिकारी का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधार आवेदन पर मुस्लिम बनकर सनातन धर्म अपनाने वाले आरोपी को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति (आरिफ हुसैन उर्फ ​​सोनू सिंह) को राहत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति पर हिंदू महिला (इंफॉर्मेंट) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप है।आरोपी का कहना है कि उसने 15 साल पहले सनातन धर्म अपना लिया था। 2009 में आर्य समाज मंदिर में पीड़िता से शादी की थी लेकिन जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि 2009 में कथित तौर पर इस्लाम...

उप-विभागीय अधिकारी केवल तहसीलदार से सहमत नहीं हो सकते, उन्हें रिकॉर्ड में सुधार को अस्वीकार करने के अपने आदेश के लिए कारण बताना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उप-विभागीय अधिकारी केवल यह कहकर अपने आदेश को कायम नहीं रख सकते कि वे क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत हैं। आदेश के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करने वाले SDO द्वारा पारित अतार्किक आदेश खारिज किया और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जवाब देने के लिए पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से...

खाद्य पदार्थों में मिलावट: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को तीन लोकप्रिय ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले सरसों के तेल की लैब जांच कराने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को तीन अलग-अलग लोकप्रिय ब्रांडों का एक लीटर सरसों का तेल खरीदने और उसे लैब जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अन्य रिफाइंड तेल तो नहीं मिलाया गया।पंजाब सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"सरसों के तेल की गलत ब्रांडिंग, मिलावट या मिश्रण में लिप्त दोषियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल कार्रवाई के मामले...

राज्य किसी भी आधार पर विचाराधीन कैदियों को देखभाल और पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं देने से इनकार नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य किसी भी आधार पर हिरासत में लिए गए आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने से इनकार नहीं कर सकता।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बीमारी के दौरान विचाराधीन कैदी को देखभाल और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना भी राज्य की जिम्मेदारी है, जिससे वह बच नहीं सकता।एकल न्यायाधीश ने राज्य अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदी (न्यायालय के समक्ष आवेदक) को मेडिकल सहायता/शल्य मेडिकल सहायता प्रदान करने से इनकार करने पर आपत्ति जताते हुए ये टिप्पणियां कीं इस...

Lawrence Bishnoi Interview From Prison Row| पुलिस का कदाचार और लापरवाही पाया गया: SIT ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच एजेंसी (SIT) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामे में कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा कदाचार लापरवाही और कर्तव्य के प्रति लापरवाही पाई गई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने कहा,"प्रबोध कुमार, विशेष पुलिस महानिदेशक, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग-सह-एसआईटी के प्रमुख ने पुलिस स्टेशन स्टेट क्राइम, पंजाब एसएएस नगर में दिनांक 05.01.2024 को दर्ज FIR नंबर 1 में जांच पूरी होने के संबंध में हलफनामा...

आरोपी की असुविधा के कारण केस ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रूरता संबंधी FIR ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि केवल आरोपी को हुई असुविधा FIR ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 77 वर्षीय महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी बहू द्वारा उसके खिलाफ दर्ज क्रूरता संबंधी एफआईआर ट्रांसफर करने की मांग की थी।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि FIR ट्रांसफर की जानी चाहिए, क्योंकि महिला वृद्ध है और उसके साथ उसके गृहनगर अमृतसर से हरियाणा के करनाल तक जाने के लिए कोई पुरुष नहीं है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"केवल याचिकाकर्ता-आरोपी की असुविधा के पैरामीटर पर विचार नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को 'दुर्गा पूजा कार्निवल' के निकट विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) और (3) के तहत कोलकाता के पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा को खारिज किया।ये आदेश जूनियर डॉक्टरों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में एकत्रित होने से रोकने के लिए लगाए गए, जो उस क्षेत्र के पास है, जहां राज्य का दुर्गा पूजा विसर्जन कार्निवल आयोजित किया जाना था।जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की एकल पीठ ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगननम द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों...

BCI ने शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए 20 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की सिफारिश की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सर्कुलर जारी कर सिफारिश की है कि शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों को न्यूनतम 20,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाए।दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 25 जुलाई को जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड पर निर्णय लेने के निर्देश के बाद मंगलवार (15 अक्टूबर) को BCI द्वारा सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को भेजे गए एक संचार में यह सिफारिश की गई। BCI ने कहा कि उसने जूनियर वकीलों को उनके पेशे के शुरुआती वर्षों में होने वाली वित्तीय कठिनाइयों...

मस्जिद के अंदर 'जय श्रीराम' का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

मस्जिद में कथित तौर पर 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295ए के तहत आरोपी दो लोगों के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि नारे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि मामले में शिकायतकर्ता ने खुद कहा कि संबंधित क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि कथित अपराधों के कोई भी तत्व सामने नहीं आए। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की...

क्या उसने प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय लिया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्या उसने प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक की सूची में प्लास्टिक के फूलों को शामिल करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ पुणे के एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र में प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई।इससे पहले न्यायालय...

नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना, नग्न होना POCSO Act की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के सामने नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाना POCSO Act की धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चे के यौन उत्पीड़न के बराबर होगा और धारा 12 के तहत दंडनीय होगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि बच्चे को दिखाने के इरादे से शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करना यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।"अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने नग्न शरीर प्रदर्शित करता है तो यह बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने का इरादा रखने वाला कार्य है। इसलिए POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के...