परपोती स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 2 (बी) के तहत परपोती स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है।न्यायालय ने कृष्ण नंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है।तथ्यात्मक पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी है, जबकि उसके...

व्हाट्सएप ग्रुप में बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा भी प्रतिबंधित: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा विधायक के खिलाफ आरोप बरकरार रखे

झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा विधायक और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने से इनकार किया। उन पर व्हाट्सएप से मीडिया को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रसारित करने का आरोप है।जस्टिस अरुण कुमार राय की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 228ए का उल्लेख किया, जो किसी भी मामले में बलात्कार पीड़िता का नाम या पहचान छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। इसने आगे कहा कि PCOSO Act की धारा 23, जो किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं में नाबालिग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबादी कारोबारी अरुण पिल्लई को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पिल्लई ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया।हाईकोर्ट ने कहा,"जैसा कि मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC में उल्लेख किया गया, यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो आवेदक द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़...

बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ग्राहक पर IPC की धारा 294 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को आईपीसी की धारा 294 के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) खारिज करते हुए कहा कि उसे केवल बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि डांस बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।पीठ ने कहा कि धारा 294 के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को आकर्षित करने के लिए...

एक राज्य द्वारा अवार्ड फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंकना देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(1) के तहत आपत्तियां दर्ज करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा फाइल को केवल एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंका गया था।संक्षिप्त तथ्यआपत्तिकर्ताओं/आवेदकों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34(3) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने...

हाईकोर्ट ने केंद्रीय जेलों के लिए विजिटर्स बोर्ड गठित करने के आदेश का पालन न करने पर दिल्ली के गृह मंत्री से हलफनामा मांगा

जेलों में भीड़भाड़ के मामले में स्वत: संज्ञान मामले के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि केंद्रीय जेलों के लिए विजिटर्स बोर्ड गठित करने के संबंध में पिछले न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के गृह सचिव को अगली सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।दिल्ली सरकार के गृह मंत्री एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएंगे कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें लेने के लिए शिक्षक के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल के ड्राइंग शिक्षक के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिस पर आवासीय स्कूल में नाबालिग छात्राओं के कपड़े बदलने के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने और तस्वीरें लेने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मुनियप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर यौन अपराधों से बच्चों के POCSO की धारा 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने कहा, ''यदि शिकायत, जांच के दौरान दर्ज याचिकाकर्ता के बयान और एफएसएल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है...

अलग होने के बाद पति-पत्नी द्वारा अपनी तनख्वाह कम करने के लिए स्वेच्छा से लिया गया ऋण भरण-पोषण की राशि की गणना करते समय ध्यान में नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर पीठ में कहा कि दंपति के अलग होने के बाद प्रतिवादी द्वारा स्वेच्छा से की गई ऋण कटौती, धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव के मासिक भुगतान को नहीं बढ़ाने का आधार नहीं हो सकती है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव बढ़ाने के संबंध में एक मामले में कहा कि "जहां तक ऋण का सवाल है, यह स्पष्ट है कि यह एक स्वैच्छिक कटौती है और एकमुश्त राशि पहले ही प्रतिवादी द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त की जा चुकी है जिसे उसके द्वारा विभिन्न किस्तों में चुकाया जा रहा...

पूर्व मूल्यांकन में आईटीओ की व्यक्तिगत राय मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए वैध "विश्वास करने का कारण" नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को फिर से खोलने को रद्द करते हुए कहा कि केवल आयकर अधिकारी की व्यक्तिगत राय के आधार पर पहले के आकलन के संबंध में कोई त्रुटि पाए जाने के कारण, पुनर्मूल्यांकन शुरू करने का कारण नहीं माना जा सकता है।ज‌स्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और ज‌स्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा कि "केवल इसलिए कि कोई नया मूल्यांकन अधिकारी पहले किए गए आकलन के तरीके से खुश नहीं है, मूल्यांकन की समीक्षा करने का कारण नहीं हो सकता है।"आयकर अधिनियम, 1961 की...

शिक्षक द्वारा यौन शोषण से जनता का विश्वास खत्म हुआ: पीएंडएच हाईकोर्ट ने छात्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को प्री-अरेस्ट बेल देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने छात्र को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपी सरकारी स्कूल के शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि शिक्षक द्वारा यौन शोषण से जनता का विश्वास खत्म होता है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "शिक्षक द्वारा बच्चे का यौन शोषण विनाशकारी प्रभाव डालता है, जो व्यक्ति से कहीं आगे तक जाता है, बच्चे के मानसिक विकास और पूरे समाज दोनों को प्रभावित करता है। विश्वासघात का ऐसा कृत्य निश्चित रूप से बच्चे के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को बाधित करता है, जिससे...

Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाईकोर्ट ने लड़कियों की शादी के खर्च सहित पीड़ितों को लाभ देने के लिए लिखित दस्तावेज के निष्पादन का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 2022 के मोरबी पुल ढहने की घटना के पीड़ितों (या उनके परिजनों) के लाभों को रेखांकित करने वाले एक लिखित उपकरण के निष्पादन का आह्वान किया, जिसमें आठ "युवा लड़की पीड़ितों" के चिकित्सा, शैक्षिक और साथ ही शादी का खर्च शामिल होगा। हाईकोर्ट ने पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की जरूरतों की देखभाल के लिए बनाए गए ट्रस्ट के कोष को बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि 15 लाख रुपये का वर्तमान कोष एक मामूली राशि है। इसने निर्देश दिया कि अतिरिक्त 10 लाख को एक महीने के भीतर कॉर्पस में जमा किया...

DVO की आकलन रिपोर्ट अकेले पूर्ण मूल्यांकन को फिर से खोलने का आधार नहीं बन सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का एकमात्र आधार टिकाऊ नहीं है।आय के पलायन के विश्वास के साथ कारणों की निकटता मूल्यांकन के पुन: खोलने के लिए निर्धारक कारक है, क्योंकि कारणों की अनुपस्थिति एक विश्वास की संभावना को कम कर देगी और मामले को केवल संदेह के दायरे में लाएगी जो मूल्यांकन के पुन: खोलने का आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस रविंदर डुडेजा और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि "एओ द्वारा कोई...

बुजुर्ग कैदियों को छोटे कार्यों को भी प्रबंधित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, बहुत कम राज्य उनके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 से पता चलता है कि बहुत कम राज्य वृद्धावस्था कैदियों के लिए विशेष उपचार या सुविधाएं प्रदान करते हैं।एनडीपीएस मामले में आरोपी 76 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की गईं। जस्टिस अनूप चिटकारा ने कहा कि इस आधार के अलावा कि मुख्य आरोपी से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों में याचिकाकर्ता के लेन-देन का कोई ठोस सबूत नहीं है, आरोपी की वृद्धावस्था पर भी विचार करने की...

[Compassionate Appointment] कानून बनाने वालों ने कर्मचारी के विशिष्ट रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए 'परिवार' को परिभाषित किया, बहू उसमें नही शामिल: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली एक बहू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने प्रियंका हलमणि की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग करने वाली प्रियंका की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, "सांसद ने नीति के मामले के रूप में 'परिवार' की...

LS Polls 2024 | JKP नेता ने PM Modi के खिलाफ अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहने वाले जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले JKP नेता विजय नंदन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जिला चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया और कोई नया हलफनामा दाखिल नहीं...

"कोई भी लड़की किसी अनजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी": बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कोई भी समझदार लड़की किसी अनजान लड़के से पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी, क्योंकि इससे लड़की को लड़के के बारे में "खतरनाक" संकेत मिलेंगे। सिंगल जज जस्टिस गोविंद सनप ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के बयान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिसमें लड़की ने दावा किया था कि वह फेसबुक के माध्यम से दोषी से मिली थी और उसके बाद फोन पर एक-दूसरे से चैटिंग और संवाद करने लगी थी।इसके बाद, यह कहा गया...

धारा 14ए विदेशी अधिनियम | दस्तावेजों की वैधता अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने वाले विदेशियों को घुसपैठिया नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि वैध वीजा और पासपोर्ट के साथ भारत में प्रवेश करने वाले और इन दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत घुसपैठिया नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत चार विदेशी नागरिकों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पाया कि विधायिका का इरादा धारा 14 (ए) के तहत अपने दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोस्टर बेंच को आधार प्रस्तुत किए बिना सरकारी जीवन बीमा लाभ के लिए वकील की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्यमंत्री एडवोकेट कल्याण योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से आधार नंबर को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हटाने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर रिट याचिका में कोई जनहित शामिल नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि बायोमेट्रिक्स न देना या आधार कार्ड का उपयोग न करना याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत पसंद है। इसलिए मामला खंडपीठ के समक्ष नहीं आएगा। उन्होंने एकल न्यायाधीश की रोस्टर पीठ को 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने का निर्देश...

DUSU Elections: हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को डीयू छात्र संघ (DUSU) चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण के लिए अक्टूबर 2023 में दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2006 की जेएम लिंगदोह समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें भारत में स्टूडेंट निकाय चुनावों के नियमन के लिए उपायों की सिफारिश की गई।याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 का भी हवाला दिया, जो लोकसभा...

गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतियों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान लागू नहीं होता, लाभार्थी को संपत्ति पर दावा साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि उपहार विलेख के लाभार्थी को गवाहों की जांच के जर‌िए ऐसे विलेख के तहत प्राप्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करना होगा।कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके पक्ष में विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 इस प्रकार है: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना होने का दावा करता है या साबित होता है, किसी ऐसी कस्टडी से...