पंजीकृत मालिक ने आरसी सरेंडर करने से इनकार कर दिया या फरार हो गया, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 51(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए ये अनिवार्य शर्तें नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकृत मालिक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने से इनकार करना या उसका फरार होना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 51 (5) के तहत पंजीकरण को रद्द करने और नया प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य शर्तें नहीं हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने कहा,“धारा 51 की उपधारा (5) के तहत शक्ति के प्रयोग का मुख्य घटक इस तथ्य की स्थापना है कि पंजीकृत मालिक ने वित्त लेकर वाहन खरीदा था और उक्त समझौते के अनुसार राशि के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मठ के खिलाफ जनहित याचिका वापस लेने के लिए कथित तौर पर पैसे की मांग करने वाले पांच लोगों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच व्यक्तियों द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मठ के खिलाफ गोकर्ण हित रक्षण समिति द्वारा दायर जनहित याचिका को वापस लेने के लिए रामचंद्रपुरा मठ के मुख्य प्रशासक अधिकारी से कथित तौर पर पैसे की मांग करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों द्वारा किए गए अपराध को हल्के ढंग से नहीं लिया...

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग वाली याचिका पर 14 जुलाई, 2023 को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने सीनियर वकील डॉ. एएम सिंघवी के उल्लेख के बाद मामले को सूचीबद्ध किया।सिसौदिया की ओर से पेश हुए डॉ. एएम सिंघवी ने सिसौदिया की पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।उन्होंने कहा,"यह जमानत का मामला है। महिला को दूसरी बार फिर से अस्पताल में भर्ती...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम राहत के लिए 'तत्काल' सुनवाई की मांग करने वाले सीनियर एडवोकेट की खिंचाई की

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल के खिलाफ आईपीसी की धारा 410, 181, 198, 199, 200 के तहत एफआईआर में जांच पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत पर "अनुचित दबाव डालने" के लिए एक सीनियर वकील की खिंचाई की।जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने कहा कि अदालत ने वरिष्ठ वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करने में "अत्यधिक संयम" बनाए रखा है ताकि उन्हें कोर्ट रूम की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए खुद को सुधारने और सुधारने का एक और मौका दिया जा सके।अदालत ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भारी बारिश के कारण 10 जुलाई को 'नो वर्क डे' की घोषणा की, हाईकोर्ट से प्रतिकूल आदेश पारित न करने का अनुरोध किया

पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि ट्राइसिटी में भारी बारिश, जलजमाव और मौसम अधिकारियों द्वारा जारी रेड अलर्ट के बीच वकीलों की अनुपस्थिति के कारण 10 जुलाई को कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। हाईकोर्ट को सोमवार को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि वकीलों के निकाय की कार्यकारी समिति ने बार के सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर सर्वसम्मति से 10 जुलाई को कोई कार्य दिवस नहीं रखने का निर्णय लिया है।पत्र में कहा गया है, "...बार एसोसिएशन को बार के सदस्यों से कई...

अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान व्यक्ति को जिंदा जलाने के आरोपी छह लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान शाहबाज़ नामक व्यक्ति को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि गवाह राहुल के बयान से पता चलता है कि मुस्लिम व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भीड़ का निश्चित स्थान पर इकट्ठा होना "पूर्व नियोजित" था।अदालत ने कहा,"कुछ गवाहों ने उन परिस्थितियों को देखा है, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय से प्राप्त भीड़ के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए...

एमएसईएफ काउंसिल खरीदार के अनुरोध पर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ स्वतंत्र दावों पर विचार नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि एमएसईएफ काउंसिल एमएसएमईडी एक्ट के तहत खरीदार के अनुरोध पर दायर किए गए स्वतंत्र दावों/संदर्भों पर विचार नहीं कर सकती।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने कहा कि एमएसएमईडी एक्ट विक्रेता से किसी भी धन वसूली के लिए एक्ट की धारा 18 के तहत सुविधा काउंसिल से संपर्क करने वाले खरीदार के लिए किसी योजना पर विचार नहीं करता है। यह केवल विक्रेता है, जो अपने दावों पर निर्णय के लिए स्वतंत्र रूप से सुविधा काउंसिल से संपर्क कर सकता है, लेकिन खरीदार को प्रति-दावा करने का अधिकार होगा।...

एमवी अधिनियम के तहत समय बाधित अपील में देरी के लिए माफी आवेदन पर निर्णय लिए बिना अवॉर्ड पर रोक नहीं लगाई जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत एक समय-बाधित अपील में अवॉर्ड के निष्पादन पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि एमवी अधिनियम की धारा 173 और आदेश 41 नियम 3ए (3) सीपीसी के दूसरे परंतुक के तहत देरी के लिए माफी मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। अदालत ने कहा,"हमारा विचार है कि एक समय-बाधित अपील में जब तक देरी की माफ़ी के मामले पर विचार नहीं किया जाता और देरी की माफ़ी के लिए आवेदक के पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सफल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को तलब किया जिसने कथित तौर पर अस्पताल के रिकॉर्ड की अनदेखी की और जालसाजी मामले में 'दुर्भावनापूर्ण' तरीके से एनडीए प्रोफेसर पर आरोपपत्र दायर किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण रूप से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एक प्रोफेसर पर जालसाजी का मुकदमा चलाया और जब अदालत ने उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा तो उसने अपने हलफनामे में इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे और जस्टिस आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी आनंद पगारे ने प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोप पत्र दायर किया, जबकि अस्पताल ने उन्हें सूचित किया था कि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जुलाई, 2023 से 07 जुलाई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किराया एक कर नहीं, यूपी नगर पालिका अधिनियम की धारा 173-ए के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 किसी भी नगर पालिका को अधिनियम की धारा 173-ए के तहत किसी दुकान के किराये की बकाया राशि को...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोपी अफगान नागरिकों को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है तीन अफगान निवासियों को जमानत दे दी, जो अपने वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में भी रुके थे। आरोपी व्यक्ति पहले ही दो साल से अधिक समय से हिरासत में थे।जस्टिस मनोज बजाज ने कहा,"ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे या अपराध कर रहे थे और उनके पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।"अदालत तीन अफगान नागरिकों की जमानत याचिका...

नौकरी का लालच देकर व्यक्ति को लूटा और मार डाला: पुलिस द्वारा बरामदगी साबित करने में विफल रहने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दिनों में नौकरी की तलाश कर रहे एक व्यक्ति की मौत के आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रमाणित करने में विफल रहा। जस्टिस एसएम मोदक ने आईपीसी की धारा 326 (गंभीर चोट), 302 (हत्या) और 34 के तहत दर्ज सागर पोन्नाला को जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड के अलावा पोन्नाला को अपराध से जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है।कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अपराध स्थल के पास...

किराया एक कर नहीं, यूपी नगर पालिका अधिनियम की धारा 173-ए के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 किसी भी नगर पालिका को अधिनियम की धारा 173-ए के तहत किसी दुकान के किराये की बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार नहीं देता है। कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं पर बकाया किराए की वसूली के लिए बरेली के नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्रों और कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 173-ए (भू-राजस्व के बकाया के रूप में करों की वसूली) के तहत जारी परिणामी रिकवरी सिटेशनों को चुनौती...

गुजरात हाईकोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान उपलब्ध कराने में अहमदाबाद नगर निगम की कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर

गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान उपलब्ध कराने में अहमदाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी गई।अल्पसंख्यक समन्वय समिति, गुजरात के संयोजक मुजाहिद नफीस द्वारा दायर जनहित याचिका में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, बौद्धों और अन्य सहित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान की कथित कमी को संबोधित करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 में उल्लिखित अपने वैधानिक और अनिवार्य...

धारा 23 के तहत आवेदन के बिना दायर अतिरिक्त जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार करने वाला मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश 'अंतरिम अवॉर्ड' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई आवेदन किए बिना दायर किए गए अतिरिक्त प्रति-दावों पर विचार करने से इनकार करने वाला मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश 'अंतरिम अवॉर्ड' नहीं है, इसलिए, इसे अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण की अपेक्षित अनुमति/अधिकार के बिना दायर किए गए अतिरिक्त जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार करने वाला न्यायाधिकरण का आदेश अंतरिम अवॉर्ड नहीं है क्योंकि क्योंकि यह न तो...

केरल हाईकोर्ट ने पड़ोसी की संपत्ति पर कब्जा करने, परिसर की दीवार को नुकसान पहुंचाने के आरोपी दिव्यांग जोड़े के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस दिव्यांग जोड़े और उनके सीनियर सिटीजन पिता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन पर अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अतिक्रमण करने और संपत्ति पर परिसर की दीवार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया।जस्टिस राजा विजयराघवन वी. ने आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही पर एक महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी।यह आरोप लगाया गया कि इस मामले में दूसरे और तीसरे याचिकाकर्ताओं (क्रमशः जोड़े के पति और पिता) ने वास्तविक शिकायतकर्ता, जो उनका पड़ोसी है, उसकी संपत्ति पर...

जब तक कि यह अत्यधिक अनुचित न हो संवैधानिक न्यायालय ट्रिब्यूनल जैसे विशेष निकाय द्वारा कानून की व्याख्या में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब संवैधानिक अदालतें किसी विशेष न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देती हैं तो ऐसी अदालतों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता से काम करना पड़ता है।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा,"एक निकाय जो रोजमर्रा के आधार पर विशेष प्रकार के मामलों से निपटता है, उससे क्षेत्र में लागू कानून पर अधिक नियंत्रण की उम्मीद की जाएगी और संवैधानिक न्यायालय व्याख्या पर व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह पूरी तरह से...

अस्थायी/मौसमी रोज़गार 'अनफेयर लेबर प्रैक्टिस' की श्रेणी में नहीं आता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी/मौसमी रोजगार 'अनफेयर लेबर प्रैक्टिस' की श्रेणी में नहीं आता है।बजाज ऑटो लिमिटेड, अकुर्डी, पुणे बनाम आर.पी. सावंत और अन्य में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने कहा कि काम में अस्थायी मौसमी वृद्धि के लिए स्थिति से निपटने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। एक बार जब काम पूरा हो जाता है या सीज़न खत्म हो जाता है, तो नियोक्ता के लिए अधिक काम उत्पन्न करना मुश्किल होता है ताकि कर्मचारी काम जारी रख सके। अस्थायी रोज़गार से...

सीआरपीसी द्वारा अनुमति दिए जाने पर क्षेत्राधिकार अदालत आरोपी के आत्मसमर्पण के अधिकार से इनकार नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कोई मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त न्यायालय की हिरासत में नहीं है, जब वह स्वेच्छा से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण करता है; उसे ऐसे आरोपी को हिरासत में लेना चाहिए और उसके साथ कानून के मुताबिक व्यवहार करना चाहिए।जस्टिस के. बाबू ने कहा कि जब सीआरपीसी किसी आरोपी को विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति देता है तो क्षेत्राधिकार वाली अदालत अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती।अदालत ने कहा,"जब कोई...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस तरूण चटर्जी का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस तरूण चटर्जी का निधन हो गया।जस्टिस तरुण चटर्जी का जन्म जनवरी 1945 में हुआ। उनके पिता जस्टिस पुरषोत्तम चटर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट रहे।जस्टिस तरूण चटर्जी ने 1970 में कलकत्ता में एक वकील के रूप में नामांकन किया और सिविल, आपराधिक और राजस्व मामलों में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की।उन्हें 6 अगस्त, 1990 को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश और 31 जनवरी, 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।जस्टिस चटर्जी को 27 अगस्त, 2004 को...