2002 दंगों में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें 2002 गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए गुजरात सरकार को फंड देने को कहा गया था। इनमें ज्यादातर मस्जिद थीं।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कोर्ट सरकार को जनता के पैसे को धार्मिक स्थलों पर खर्च करने के निर्देश नहीं दे सकता।  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की दलील को माना है एेसे मामले में मुआवजा देना संविधान के अनुच्छेद 27 के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा...

डेरा समर्थकों की हिंसा का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम के दोषी करार देने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के नागरिक मोहम्मद शकील द्वारा दाखिल जनहित याचिका मेंकेंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली और यूपी सरकार से पब्लिक प्रापर्टी की रक्षा करने के आदेश देने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हिंसा से पब्लिक प्रापर्टी बचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी वैधानिक, संवैधानिक और सुरक्षा एजेंसियों...

रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

2002 में दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को दस -दस साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजा एक के बाद एक चलेंगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ये फैसला सुनाया।  इस दौरान गुरमीत राम रहीम ने जज से रोते हुए रहम की अपील भी की थी।कोर्ट ने 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है |जानकारी के मुताबिक रेप केस में दस साल, महिला से छेडछाड के मामले में एक साल और जान की धमकी मामले में दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि ये सजा साथ साथ...

जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा, कॉलेजियम बैठकों में नियम कानून का पालन नहीं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  के बीच दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक  कॉलेजियम के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस जे एस खेहर की टेबल कॉफी मीटिंग संवैधानिक कोर्ट में नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ हैं।रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर जस्टिस चेलामेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में शामिल हैं, की पूर्व चीफ जस्टिस खेहर के साथ इस मुद्दे को लेकर बहस हुई थी और जस्टिस चेलामेश्वर ने कॉलेजियम के...

जस्टिस दीपक मिश्रा ने 45 वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा को भारत का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। 63 साल के जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के 45 वें चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस जेएस खेहर 27 अगस्त को चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं।बतौर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने पहले दिन 72 मामले सुनवाई के लिए लिस्टेड है और इसमें सिमी पर बैन संबंधित केस भी शामिल है। जस्टिस मिश्रा के साथ बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, आसाराम के खिलाफ ट्रायल में देरी क्यों ?

गुजरात में नाबालिग से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात के गांधी नगर में चल रही आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है ?सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अमिताव राय की बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नही दर्ज किए ? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताए।आसाराम की ओर से पेश संजय हेगडे ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई सूचना आयोग के फैसले पर मुहर, कहा IB संजीव चतुर्वेदी को रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्तरदायी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी को बडी राहत देते हुए केंद्रीय सूचना अायोग के आदेश पर मुहर लगाते हुए  इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आईबी रिपोर्ट साझा करने को कहा है। इन रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में वन अधिकार के तौर पर पोस्टिंग के वक्त उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।जस्टिस संजीव सचदेवा ने केंद्र सरकार की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि आईबी रिपोर्ट सेक्शन 24(1) के प्रावधानों के तहत सावर्जनिक नहीं की जा सकती।हाईकोर्ट ने कहा कि...

सोमवार को चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे जस्टिस मिश्रा, सिमी समेत 72 मामलों की करेंगे सुनवाई

सोमवार को देश से 45 वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालने के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के साथ बेंच साझा करेंगे। साथ ही वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI पर बैन समेत 72 मामलों की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉजलिस्ट में ये अपलोड किया गया है।जस्टिस मिश्रा की बेंच ने ही मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन और निर्भया गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा सुनवाई थी।चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मिश्रा 13 महीने यानी दो अक्टूबर 2018 तक कार्य...

डेरा सच्चा सौदा चीफ का सूटकेस उठाने का वीडियो, हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल हटाए गए

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम का सूटकेस उठाने के मामले में हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल गुरदास सिंह सालवरा को पद से हटा दिया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने सूटकेस उठाने का वीडियो देखने के बाद ये सिफारिश की थी। महाजन के मुताबिक सालवरा ना सिर्फ कोर्ट में गुरमीत राम रहीम के साथ थे बल्कि वो उनके डेरा सच्चा सौदा से रिश्ते भी बताए गए हैं।दरअसल सीबीआई की कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को 2002 में आश्रम में दो महिलाओं से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। पंजाब और...

जब बेंच इंतजार करती रही, याचिकाकर्ता आए ही नहीं, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ याचिका खारिज

एेसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई अपनी याचिका की जल्द सुनवाई की मांग करे और सुप्रीम कोर्ट दोपहर में ही सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दे। लेकिन कोर्ट इंतजार करता रहे और याचिकर्ता की ओर से कोई पहुंचे ही ना।शुक्रवार को एेसा ही वाक्या सामने आया जब नेशनल कैंपेन लायर्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबलिटी एंड रिफॉर्म्स की ओर से चीफ जस्टिस जे एस खेहर के सामने जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस बनने से अयोग्य करार दिए जाने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई।चीफ जस्टिस ने याचिका को देखते हुए जस्टिस ए...

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जूडिशियल ऑफिसरों को आगाह किया कि वह आपत्तिजनक कंटेट फेसबुक औऱ वाट्सएप पर न डालें

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जूडिशियल ऑफिसरों को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर निचली अदालत के जूडिशियल ऑफिसर सोशल नेटवर्किंग साइट पर गंदे और आपत्तिजनक विडियो या फिर फोटोग्राफ डालने में संलिप्त हुए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।एमिडनिस्ट्रेशन ने उस बात पर संज्ञान लिया है कि कुछ जूडिशियल ऑफिसर्स आपत्तिजनक कंटेट वाट्सएप आदि पर पोस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट प्रशासन ने इस मामले में जिला और सेशन को निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सेशन और जिला जज को निर्देश जारी कर कहा है कि...

विदाई समारोह में बोले चीफ जस्टिस खेहर, जन्मभूमि, मातृभूमि और जननी को सलाम

विदाई समारोह मे चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने भारत, अपनी 95 साल की मां और जन्मभूमि केन्या का धन्यवाद दिया है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में चीफ जस्टिस खेहर ने कहा " सब पूछते हैं कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार कैसे करती है। पिछले महीने हमने उनका 95 व जन्मदिन मनाया। मैं उनका सम्मान करता हूं और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। "जस्टिस खेहर ने कहा "केन्या के मेरे शिक्षकों ने मेरे चरित्र और मूल्यों की नींव रखी। मैं अपनी जन्मभूमि केन्या के लिए गहरा आभार व्यक्त करता हूं। मैं...

रेप पीडित बच्ची को फौरन दें एक लाख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहचान उजागर हुई तो चलेगा अवमानना का मुकदमा

चंडीगढ में 10 साल की रेप पीडित का मामले में गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ जिसा लीगल सर्विस अथारिटी को पीडिता और उसकी मां को फौरन एक लाख रुपये देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के 9 लाख रुपये की फिक्स डिपाजिट में रखे जाएं ताकि जरूरत पडने पर उन्हें दिया जा सके।जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीडिता और बच्चे की देखभाल का सारा खर्च वहन किया जाए। साथ ही पीडिता की काउंसलिंग उसके घर पर ही हो।एमिक्स क्यूरी इंदिरा जयसिंह की अर्जी पर...

जस्टिस चेलामेश्वर ने बीफ बैन जैसे मुद्दों पर साधा निशाना, कहा क्या खाएं, क्या पहनें ये निजता के दायरे में, सरकार नहीं कर सकती घुसपैठ

निजता के अधिकार पर फैसला सुनाते हुए 9 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस जस्ती चेलामेश्वर ने अपने फैसले में ज्वलंत मुद्दों को भी छेडा है। हालांकि उन्होंने इन मुद्दों पर सीधे कुछ नहीं कहा है।एेसे वक्त जब कई संगठन और राज्य सरकारें ये कह रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह के कपडे  पहनने चाहिएं ( जैसे जींस और मिनी स्कर्ट ना पहने) और बीफ खाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच जस्टिस चेलामेश्वर ने साफ कहा है कि आप क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, किसी दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एेसा करता है...

J & K पर अनुच्छेद 35 A के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब दीवाली के बाद

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35 A को चुनौती देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब दीवाली के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के आग्रह के मंजूर कर लिया है कि सुनवाई को चार हफ्ते के लिए टाल दिया जाए।   शुक्रवार को केंद्र की ओर से AG के के वेणुगोपाल और राज्य सरकार की ओर से राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने कहा कि सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए। पहले तीन...

मेंटल हेल्थ एक्ट केसों में हाईकोर्ट के दखल के बाद निचली अदालतों में अब जल्द सुनवाई होगी पूरी

पांच महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार भाई के इलाज के लिए उसकी संपत्ति बेचने की याचिका पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जाहिर की थी। अब  दिल्ली के जिला एवं सत्र जज ( मुख्यालय) ने सभी न्यायिक अफसरों को निर्देश दिया है कि एेसे मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाए।जिला एवं सत्र जज ( मुख्यालय) तलवंत सिंह ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के सेक्शन 77 के मामलों को 90 दिनों के भीतर निपटाया जाए। अगर अपरिहार्य कारण हों तो छह...

जब चीफ जस्टिस ने पूछा, ये 'बिग बॉस ' क्या है ? स्वामी ओम पर दस लाख का जुर्माना

बिग बॉस से चर्चित हुए स्वामी ओम ने गुरुवार को चीफ जस्टिस खेहर की बेंच के सामने करीब सवा घंटे तक बहस की। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी ओम और उसके सहयोगी मुकेश जैन पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है। एक महीने के बाद फिर मामले की सुनवाई करेंगे।हालांकि स्वामी ओम ने कहा मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं है। जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अपने 34 करोड़ अनुयायी बताये थे वो 1-1 रुपया भी...

निजता मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने जोडा नया अध्याय [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में नए अध्याय को जोड दिया है। अब निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। एक एेहतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टु प्राइवसी को मौलिक अधिकार का हिस्सा करार दिया है। नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए कहा कि राइट टु प्राइवेसी मौलिक अधिकारों के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। जजों ने सहमति जताई लेकिन कारण अलग अलग दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ राइट टू...

तीन तलाकः शुरुआत में लगा सुप्रीम कोर्ट का एक ही मत

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर जब फैसला सुनाया तो शुरुआत में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि तीन तलाक का फैसला एक मत से है।चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि तीन तलाक पर्नसल लॉ का पार्ट है और ये आस्था का विषय है और 1400 सालों से ये आस्था चली आ रही है। ये संविधान के अनुच्छेद-25 का उल्लंघन नहीं करता है और इस तरह संविधान में इसे संरक्षण मिला हुआ है। सरकार को इस मामले में कानून बनाना चाहिए। इसके बाद कई टीवी चैनल के रिपोर्टर्स ने खबर ब्रेक किया। चैनल में खबर ब्रेक करने की होड़ के कारण ऐसा हुआ और चैनल ने ये...

घर वापसी का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दलित क्रिश्चिएनों ने मांगा अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण

घर वापसी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आल इंडिया कैथोलिक यूनियन और राजनितिक एक्टिविस्ट जॉन दयाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दलित क्रिश्चियन को अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में संविधान के 1950 (SC) आदेश के पैरा 3 को चुनौती है जिसमें कहा गया है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य किसी को अनुसूचित जनजाति के तहत...