डेरा समर्थकों की हिंसा का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम के दोषी करार देने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के नागरिक मोहम्मद शकील द्वारा दाखिल जनहित याचिका में

केंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली और यूपी सरकार से पब्लिक प्रापर्टी की रक्षा करने के आदेश देने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हिंसा से पब्लिक प्रापर्टी बचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी वैधानिक, संवैधानिक और सुरक्षा एजेंसियों की लोगों के जीवन, शांति और प्रापर्टी की रक्षा के लिए भूमिका तय की जानी चाहिए।

याचिका में मांग की गई है कि डेरा चीफ के समर्थकों द्वारा जिन लोगों की जान माल और संपत्ति का नुक्सान हुआ वो गुरमीत राम रहीम से वसूला जाए। ये मुआवजा सरकारी पैसे से नहीं दिया जाना चाहिए। गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति और बैंक में जमा राशि व नकदी को जब्त करके ये भरपाई की जानी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज की कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे कि कितना नुकसान हुआ है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में  याचिका में ये भी कहा गया है कि इन घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए।

उतर- पश्चिम दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद शकील ने याचिका में कहा है कि गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद समर्थकों ने पंचकूला और सिरसा के अलावा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी वाहनों में आगजनी, तोडफोड और लूट के मामले हुए जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है।

मोहम्मद शकील ने याचिका में कुछ कानूनी सवाल भी उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि क्या ये हालात ये नहीं बताते कि एेसे मामलों में अब केंद्र और राज्यों में एक प्रभावी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिससे सरकारी तंत्र एेसे मामलों में तुरंत कारवाई के कदम उठाएं।