क्या एफिडेविट के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता हो सकती है? झारखंड हाई कोर्ट ने कमिटी से विचार करने को कहा

झारखंड हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट रूल्स कमिटी से कहा है कि वह इस बात का परीक्षण करे कि क्या एफिडेविट में आधार नंबर देना अनिवार्य हो सकता है। क्या इसके लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिसस एबी सिंह ने पूछा है कि क्या आधार कार्ड की कॉपी एफिडेविट बनाने के वक्त मांगा जा सकता है। इस मामले में जस्टिस सिंह ने किटी से विचार करने को कहा है कि क्या इसके लिए नियम में बदलाव हो सकता है।

अदालत ने कहा कि ओथ कमिश्नर के सामने एफिडेविट के वक्त आधार नंबर और आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाए इस पर नियम में बदलाव पर विचार किया जाए। साथ ही ओथ कमिश्नर के सामने फोटोग्राफ भी दिया जाना चाहिेए। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों ने एक ही तरह की अर्जी दाखिल की और बाद में पता चला कि एक एफिडेविट फर्जी था। हाई कोर्ट के जस्टिस सिंह ने मामले को रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजा है और कहा है कि रूल्स में बदलाव पर कमिटी विचार करे और मामले को एक्टिंग चीफ जस्टिस के संज्ञान में भेजने को कहा है।