श्री श्री रविशंकर को एयरपोर्ट छोडने पहुंचे गुवहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

उत्तर पूर्वी स्थानीय लोगों के सम्मेलन में गुवहाटी पहुंचे श्री श्री रविशंकर को एयरपोर्ट छोडने खुद हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस अजीत सिंह गए। अब इसी मुद्दे पर विवाद हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि चीफ जस्टिस ने धार्मिक गुरु के साथ जाकर हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है।गुवहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आगामी आम सभा में इस मामले पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इस मामले में चीफ जस्टिस सिंह के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत भी कर सकते हैं।

सभी कालेजों में यौन उत्पीडन को लेकर बने एक्ट को लागू कराने का सर्कुलर जारी हो : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा विभाग और कॉलिजिएट शिक्षा निदेशालय को कहा है कि वो कालेजों में यौन उत्पीडन को लेकर बने एक्ट  को लागू कराने का सर्कुलर जारी करे। हाल ही में दिए इस फैसले में कहा गया है कि कालेजों में भी सेक्सुअल हरेशमेंट ऑफ वुमन  एट वर्कप्लेस ( प्रिवेंशन, प्राहबिशन और रिड्रैसल) एक्ट 2013 को लागू कराया जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि उसे लगता  है कि कर्मचारी  द्वारा दी गई शिकायत पर बिना किसी देरी के कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए कि इन शिकायतों का सही तरीके...

आसाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पूछा, क्या है उनका "विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम"

हाई प्रोफाइल मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि एेसे गंभीर और हाईप्रोफाइल मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या- क्या क़दम उठाये हैं ?तथाकथित गुरु आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं मामले में गवाहों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका के दायरे को बढाते हुए  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से पूछा है कि संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामलों में गवाहों को किसी...

फर्जीवाडा कर लॉ डिग्री ली, कोर्ट ने सुनाई धारा 420 के तहत तीन साल की सजा

एक अनोखे केस में पंजाब के फिरोजपुर की एक अदालत ने फर्जीवाडा कर कानून की डिग्री हासिल कर वकालत का लाइसेंस लेने के मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरूण गुप्ता ने 21 साल पहले यानी 1996 को दोषी को धारा 420 के तहत तीन साल की सजा भी सुनाई है।दरअसल प्रदीप शर्मा ने शिकायत दी थी कि अनूप कुमार को 16 मई 1985 को होमगार्ड नियुक्त किया गया था और वो चार मार्च 1996 तक होमगार्ड बना रहा। ड्यूटी से नदारद रहने की वजह से उसे हटा दिया गया। आरोप लगाया गया कि इस दौरान उसने...

कम नहीं हो रहीं संजय चंद्रा की मुश्किलें, नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत

यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत नहीं मिल पाई।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत पर 25 सितंबर को विचार  करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा है कि यूनिटेक के कितने प्रोजेक्ट हैं और कितने खरीदार, उनकी देनदारी कितनी है ये सब लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ख़रीदार अपने पैसे वापस लेना चाहते है उनको पैसे देना ही होगा और जो ख़रीदार फ़्लैट या प्लॉट चाहते है उनको देना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर...

NEET के विरोध में तमिलनाडू में ना हों हिसंक धरना प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बडा कदम उठाते हुए NEET के विरोध में तमिलनाडू में हिंसक धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को कहा है कि राज्य में इस मुद्दे पर कोई धरना प्रदर्शन ना हो जिससे कानून व्यवस्था बिगडे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET के खिलाफ एेसे प्रदर्शनों को इजाजत नहीं दी जा सकती जो सामान्य जीवन को प्रभावित करें। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि शांतिपूर्वक विरोध करना और किसी की आलोचना करना कानून व्यवस्था बिगाडने की कोशिश करना अलग अलग हैं। कोर्ट ने...

अब के एन गोविंदाचार्य ने दाखिल की अर्जी, कहा रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा

रोहिंग्या मुस्लिमों पर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नेता के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम न केवल राष्ट्रीय संसाधन पर बोझ हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा भी हैं।के एन गोविंदाचार्य ने अपनी हस्तक्षेप याचिका में कहा है कि देश में रह रहे रोहिंग्य मुसलमान की पहचान कर इन्हें वापस भेज जाए। गोविंदाचार्य ने उस याचिका का विरोध किया है जिसमें भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को...

तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में चलेगी " आशीर्वाद" की लडाई, डिंपल ने हलफनामे में कहा, कभी राजेश खन्ना को नहीं त्यागा

देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद से शुरु हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब तीन हफ्ते बाद होगी।शुक्रवार को सुनवाई  के दौरान डिंपल कपाडिया की तरफ से मामले की सुनवाई 3 हफ़्ते के लिए टालने की मांग की गई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इसे मानते हुए सुनवाई को टाल दिया।इससे पहले कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाडिया ने कहाथा कि उन्होंने राजेश खन्ना को कभी भी नहीं त्यागा। डिम्पल कपाड़िया का कहना है कि उनके और उनके पति सुपरस्टार राजेश खन्ना के बीच मधुर...

राकेश रोशन को राहत, कृष 3 पर कॉपीराइट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

फिल्मकार राकेश रोशन पर फिलहाल देहरादून की अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत जारी ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राकेश रोशन को राहत देते हुए कृष 3 फिल्म को लेकर कॉपीराइट का मामले की अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने रोक लगाते हुए कहा कि देखना होगा कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई चल सकती है या नहीं।वहीं कोर्ट ने राकेश रोशन की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।वहीं...

ओवर लोडेड पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर नजर रखें और चेक करेंः उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी से कहा

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराएं और इस  बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी ओवर लोडेड ट्रक, वाहन या स्कूल बस न चले।इस मामले में अरुण कुमार नामक शख्स ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी बसें आ रही है और ओवर लोडेड होती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियम का पालन कराए और ये सुनिश्चित हो कि कोई भी ओवर लोडेड वाहन न चलाए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों ना आपराधिक रिकार्ड की जानकारी के साथ कागजात भी लगें चुनावी हलफनामे में ?

चुनाव सुधार को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी द्वारा अपने आपराधिक रिकार्ड समेत दूसरी जानकारियों के लिए हलफनामे में सबूत के तौर पर कागजात भी लगाने होंगे या नहीं। एेसी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।वकील देवदत्त कामत के जरिए दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि उम्मीदवार नामांकन के वक्त अापराधिक रिकार्ड, शैक्षणिक जानकारी और देनदारी...

संविधान का अनुच्छेद 324 को चुनाव आयोग के लिए अधिकारों का हौज नहीं : चुनाव आयोग

संविधान के अनुच्छेद 324 को चुनाव आयोग के लिए अधिकारों का हौज कहा जाता है लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मौजूदा कानूनों से घिरा होने की वजह से वो अपने अधिकारों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता।दरअसल संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में विषय रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता रहा है कि ये अनुच्छेद फ्री एंड फेयर चुनाव की गारंटी देने के लिए चुनाव आयोग के लिए हौज के समान...

NEET की काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को तीन दिन और दिए

मध्य प्रदेश में मेडिकल दाखिले के लिए NEET की काउंसलिंग की तारीख को बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन और दिनों का वक्त दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने इसके लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग को लेकर दाखिल मध्यप्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 10 दिनों के भीतर फिर से NEET के तहत दाखिले किए जाएं।...

रोहिंग्या मुस्लिम मामले में चेन्नई का संगठन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा ना मिले रोहिंग्या को देश मे रहने की इजाजत

रोहिंग्या मुस्लिम मामले में अब चेन्नई के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।इंडिक कलेक्टिव संगठन ने अर्जी में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देना अशांति, हंगामा और दुर्दशा को आमंत्रित करने के समान है। अर्जी में रोहिंग्या मुसलमान को 'इस्लामिक आतंक' का चेहरा बताया गया है और कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।अर्जी में ये भी कहा गया है कि म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमान को नागरिकता देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद...

नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, चुनाव आयोग का फैसला प्राकृतिक न्याय के खिलाफ

पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि चुनाव आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी ने  दोषी ठहराते हुए उनका पक्ष नहीं सुना जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कमेटी ने उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया है जबकि नियम ये कहता है कि कमेटी कोई भी फैसला सुनाने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुने।गुरुवार को जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुनील गौड की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा की ओर से पेश सीए सुंदरम ने कहा कि उनके...

"ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि नहीं," राघव चड्ढा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

अरुण जेटली मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा है किसी ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि का मामला नहीं चल सकता। उन्होंने आरोपों को रद्द करने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगा।गुरुवार को राघव चड्ढा की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की।इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद...

24 साल बाद मुंबई को मिला इंसाफ, टाडा कोर्ट ने दो को फांसी दी, सलेम समेत दो को उम्रकैद

12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गुरुवार को मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद बडा फैसला सुनाते हुए अबू सलेम को उम्रकैद के साथ साथ ताहिर मर्चेन्ट और फिरोज़ खान को मौत की सजा सुनाई है। अबू सलेम के अलावा करीमुल्लाह खान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पांचवे दोषी रियाज़ सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई। सलेम और करीमुल्ला पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। छठे दोषी की मौत हो गई थी।गौरतलब है कि 16 जून 2017 को टाडा कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम समेत 6 को दोषी...

कस्टडी मामलों में बच्चे की भलाई को प्रमुखता मिले : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बच्चों की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे की भलाई को प्रमुखता देते हुए फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पढाई में बेहतर प्रदर्शन करने पर दो बच्चों की कस्टडी मां को सौंपी है।सुप्रीम कोर्ट में महिला ने याचिका दाखिल की थी क्योंकि हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों की कस्टडी पिता को दे दी थी। 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद महिला ने क्रूरता और उत्पीडन के आरोप लगाकर पति को छोड दिया था। महिला ने कहा कि वो अपने बच्चों के लिए और आर्थिक सहारे की वजह से इस उत्पीडन और पीडा...

सतलुज यमुना लिंक विवाद पर हरियाणा- पंजाब के बीच सुलह की कोशिश जारी : केंद्र

सतलज यमुना लिंक यानि SYL  मामले में सुप्रीम कोर्ट में केद्र सरकार ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच सुलह के लिए मीटिंग का दौर जारी है।केंद्र की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच को बताया कि इस मुद्दे पर अभी वक्त लगेगा। इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए।इस दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मामले की सुनवाई 8 नवंबर को करेगा। फिलहाल कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बरकरार रहेगी। ।11 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्यों इस मुद्दे शांति बनाए...

डूसू चुनाव में प्रॉपर्टी खराब करने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगे रिपोर्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी में चारों तरफ पोस्ट और बैनर से पटा पड़ा है। तमाम कैंडिडेंट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पैम्फ्लेट्स से दीवारें पटी पड़ी है। न सिर्फ दिल्ली यूनिविर्सिटी बल्कि कैंपस के अलावा फ्लाइओवर, अंडर ब्रिज, पीलर्स और मेट्रो स्टेशनों पर भी बैनर, पोस्टर और पेंट किए गए हैं और चारों तरफ चुनाव प्रचार दिख रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि डीसू चुनाव में किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब किया गया है और इस पूरी चुनावी...