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नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, अखबारों की खबरें पेड न्यूज नही थीं
नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, अखबारों की खबरें पेड न्यूज नही थीं

पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि अखबारों की खबरें पेड न्यूज नही थी।बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा को तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा गठित कमिटी के सामने समाचार पत्रों की तरफ से कहा गया था कि ये पेड न्यूज नही है।नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दलील दी गई कि चुनाव आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी जिसके रिपोर्ट के आधार पर मुझे दोषी ठहराते हुए तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया गया है, उस कमेटी ने बिना उनका...

जेपी फ्लैट देने में देरी करने पर फ्लैट खरीदारों को पांच- पांच लाख रुपये दे : सुप्रीम कोर्ट
जेपी फ्लैट देने में देरी करने पर फ्लैट खरीदारों को पांच- पांच लाख रुपये दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी जेपी को नोएडा के कैलेप्सो प्रोजेक्ट में फ्लैट देने में देरी करने पर दस फ्लैट खरीदारों को पांच- पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फ्लैट मालिकों के फ्लैट बेचने पर भी रोक लगा दी है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम खानवेलकर की बेंच ने बुधवार को कहा कि ये कदम जेनुअन खरीदारों को फायदा देगा।दरअसल सुप्रीम कोर्ट जेपी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें NCDRC के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल NCDRC ने...

SC ने पूछा, रैनबसेरों पर राज्यों को दिए फंड का कैसे लिया जाए हिसाब- किताब, कौन करे निगरानी?
SC ने पूछा, रैनबसेरों पर राज्यों को दिए फंड का कैसे लिया जाए हिसाब- किताब, कौन करे निगरानी?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन के तहत राज्यों को दिए पैसों का ऑडिट कैसे किया जाए ? क्या CAG से ऑडिट कराया जा सकता है ?  इन रैनबसेरों की निगरानी कैसे की जाए ? देशभर के शहरों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैनबसेरों के इंतजाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं।गौरतलब है राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। उनमें ही शहर में रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैनबसेरों के इंतजाम करना भी है।बुधवार को मामले की...

लायर्स कलेक्टिव ने गौरी लंकेश को दी श्रद्धांजलि, कहा कानून के राज की रक्षा करेंगे
लायर्स कलेक्टिव ने गौरी लंकेश को दी श्रद्धांजलि, कहा कानून के राज की रक्षा करेंगे

मानवाधिकार जैसे मुद्दों के लिए लडने वाले गैर सरकारी संगठन लायर्स कलेक्टिव ने गौरी लंकेश पत्रिके की संपादक गौरी लंकेश की हत्या को कायरता बताते हुए इसकी निंदा की है और संकल्प लेते हुए कहा है कि वो कानून का राज्य की रक्षा करने के लिए लडाई जारी रखेगा और तर्कसंगत विचारों के साथ रहेगा।इंदिरा जयसिंह के NGO LC ने गौरी लंकेश कोराज्य की प्रगतिविरोधी नीतियों के खिलाफ असंतोष की सक्रिय आवाज के तौर पर येाद किया। NGO ने कहा है कि वो विरोध करने की आजादी को लेकर एकजुट है वो भी एेसे दौर में जब विरोध में बोलने से...

सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस को फिर से हरी झंडी दिखाई
सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस को फिर से हरी झंडी दिखाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर क्रेडिट लेने में किसी नियम प्रक्रिया की चूक होती है तो इसका असर किसी भी तौर पर डयूटी यानी शुल्क की चोरी केस के अपराध पर नहीं पडेगा। ये फैसला देकर तीन दशकों से लंबित पडे रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है।जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट के सामने सवाल ये था कि अगर आबकारी डयूटी के मामले में  सेंट्रल एक्साइज रूल के 56 A के तहत प्रक्रिया का पालन न करने पर शुल्क चोरी के तहत कानूनी कार्रवाई...

केस को हरियाणा से ट्रांसफर करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरोपी रेयॉन के रीजनल हेड, 18 सितंबर को सुनवाई
केस को हरियाणा से ट्रांसफर करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरोपी रेयॉन के रीजनल हेड, 18 सितंबर को सुनवाई

मौलिक अधिकारों के मुद्दे को लेकर रेयॉन इंटरनेशनल स्कूल मामले में अब एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। छात्र की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी रेयॉन के उत्तरी जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केस को हरियाणा से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है और  18 सितंबर को सुनवाई करेगा।बुधवार को आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने केस को रखा...

बहुत सारे सांसद श्रेष्ठ हैं और पूरे राजनीतिक वर्ग को काली ब्रश से रंगा नहीं जा सकता, AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
बहुत सारे सांसद श्रेष्ठ हैं और पूरे राजनीतिक वर्ग को काली ब्रश से रंगा नहीं जा सकता, AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

देश के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बहुत सारे सांसद श्रेष्ठ हैं और पूरे राजनीतिक वर्ग को काली ब्रश से रंगा नहीं जा सकता।AG वेणुगोपाल ने जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच के सामने कहा कि ये मानना सही नहीं होगा कि पूरा राजनीतिक वर्ग आदतन भ्रष्ट है। दरअसल AG NGO लोकप्रहरी की ओर से याचिकाकर्ता एस एन शुक्ला की दलील पर बोल रहे थे जिसमें कहा गया कि भारत में अब राजनीति सबसे चकाचौंध वाला पेशा है और राजनेताओं में करोडपति बढते जा रहे हैं।एक ओर शुक्ला...

राज्यसभा चुनाव में NOTA पर चुनाव आयोग का हलफनामा, कहा खारिज हो गुजरात कांग्रेस की याचिका
राज्यसभा चुनाव में NOTA पर चुनाव आयोग का हलफनामा, कहा खारिज हो गुजरात कांग्रेस की याचिका

राज्यसभा चुनाव में NOTA के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। हलफनामे के जरिए दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है राज्यसभा चुनाव में NOTA सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही चुनावों पर लागू होता है। आदेश के मुताबिक हर मतदाता को चुनाव से परहेज रखने का अधिकार है और ये इसी के तहत आता है।चुनाव आयोग ने अपने हलफनामें में ये भी कहा कि NOTA के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग है। NOTA...

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को, 616 खाली सीटें भरने की इजाज़त
सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को, 616 खाली सीटें भरने की इजाज़त

मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को NEET के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन और दिनों का वक्त दे दिया है। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिस्ट 10 सितंबर की शाम 4 बजे दी थी ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि 11 सितंबर तक दाखिले पूरे करना संभव नहीं है।प्राइवेट डेंटल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट उन्हें 10 दिनों का समय नही देना चाहती तो 3...

श्री श्री को कार में ले जाने पर बार एसोसिएशन ने गुवहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया, दूर रहें न्यायिक अफसर
श्री श्री को कार में ले जाने पर बार एसोसिएशन ने गुवहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया, दूर रहें न्यायिक अफसर

श्री श्री रविशंकर को अपनी कार में ले जाने के मुद्दे पर गुवहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजों को एेसे विवादों से बचने और चौकन्ने रहने का आग्रह किया है।दरअसल गुवहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजीत सिंह पांच सितंबर को आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर और धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अपनी कार को खुद चलाते हुए एयरपोर्ट से अपने सरकारी घर ले जाने पर विवादों में हैं। श्री श्री रविशंकर उत्तर पूर्वी स्थानीय लोगों के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे।हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम सभा में...

1993  बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद
1993 बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद

1993 मुंबई बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को मुंबई की टाडा अदालत ने बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।दरअसल प्रदीप जैन की 7 मार्च 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रियाज़ सिद्धीकी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था।प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख औऱ वीरेंद्र कुमार पहले ही उम्रक़ैद की सजा पाए चुके हैं।दिलचस्प बात ये है कि रियाज़...

रोहिंग्या मुस्लिम मामले में केंद्र को मिला और वक्त, 18 सितंबर को होगी सुनवाई
रोहिंग्या मुस्लिम मामले में केंद्र को मिला और वक्त, 18 सितंबर को होगी सुनवाई

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 सितंबर को सुनवाई करेगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ और वक्त मांगा। कोर्ट ने सरकार को 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया है।वहीं याचिकाकर्ता रोहिंग्या मुस्लिमों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि रोहिंग्या को वापस भेजे जाने का फैसला ना सिर्फ मनमाना है बल्कि उनके जीने के अधिकार के खिलाफ भी है। अगर उन्हें वापस भेजा...

देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को करेगा सुनवाई
देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को करेगा सुनवाई

रेयॉन स्कूल में छात्र की हत्या मामले में नोटिस जारी करने के बाद अब देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है।सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई की जाएगी।वक़ील आभा शर्मा व अन्य महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि रेयॉन की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जो...

10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कानून को बच्चों का खेल ना समझें
10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कानून को बच्चों का खेल ना समझें

सहारा- सेबी विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी। सहारा समूह को किसी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विीडेटर द्वारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर बदलाव करने से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख को नवंबर के दो महीने पोस्ट डेटेड चेक के लिए वक्त दिया जाना कानून का मखौल उडाना...

अयोध्या विवादित भूमि पर दस दिनों के भीतर  नए ऑब्जर्वर नियुक्त करे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट
अयोध्या विवादित भूमि पर दस दिनों के भीतर नए ऑब्जर्वर नियुक्त करे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को विवादित जमीन की निगरानी के लिए नए ऑब्जर्वर  नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें जिला जज, अतिरिक्त जज या स्पेशल जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह जिलों के जजों की सूची हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को वापस भेजी है। वहीं मोहम्मद हाशिम की...

नीतीश कुमार को अयोग्य करार देने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा चुनाव आयोग से पूछा पक्ष
नीतीश कुमार को अयोग्य करार देने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा चुनाव आयोग से पूछा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बिहार सीएम के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग से उसका पक्ष पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील को दो हफ्ते में याचिका की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा।दरअसल वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि 2004 से 2012 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफ़नामे में ये खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। याचिका में...

जानलेवा खेल ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा 15 सितंबर को करेगा सुनवाई
जानलेवा खेल ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा 15 सितंबर को करेगा सुनवाई

जानलेवा खेल ब्लू व्हेल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जल्द सुनवाई को तैयार हो गए हैं। ये सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दरअसल तमिलनाडू से मदुरै के रहने वाले 73 साल के वकील पोन्नियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर रोक लगाए।वकील पोन्नियम ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्लू व्हेल गेम को लेकर अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं। लेकिन अभी तक पूरे देश में इस पर रोक नही लग पाई है।...

रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल, केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस
रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल, केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस

गुडगांव के रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट में अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी। प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर  ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि  इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी...

जेपी इंफ्राटेक मामले में दिवाला प्रक्रिया फिर से शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मानव संबंधी बडी दिक्कत
जेपी इंफ्राटेक मामले में दिवाला प्रक्रिया फिर से शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मानव संबंधी बडी दिक्कत

जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला प्रक्रिया पर लगी रोक में संशोधन करते हुए दिवाला प्रक्रिया को फिर से बहाल कर दिया है। साथ ही जेपी को झटका देते हुए कहा है कि JP इंफ्रा और एसोसिएटस के प्रंबंध निदेशक व निदेशक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोडकर नहीं जाएंगे।  27 अक्टूबर तक जेपी एसोसिएटस सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड रुपये जमा करेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनसॉलवेंसी रिसॉलवेंसी प्रोफेशनल जेपी से सारा रिकार्ड हासिल करेंगे और फ्लैट बार्यस के भले के लिए एक योजना तैयार कर 45...