मध्यस्थता सिर्फ लंबित मामलों को नहीं घटाती, समाज में शांति और सामंजस्य भी स्थापित करती है : जस्टिस बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस ए बोबडे ने शनिवार को कहा है शासन के लिए भले ही विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के  कार्य भले ही अलग हों लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है। तीनों शाखाओं की उद्देश्य एक मजबूत संगठित भारत और कानून और न्याय के राज्य, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है।उन्होंने कहा कि कार्यों के बंटवारे को गलत तरीके से विभाजन समझा जाता है। एेसा नहीं है और झारखंड देश के संविधान का उद्देश्य समझने के लिए सबसे अच्छा राज्य है। दरअसल जस्टिस बोबडे रांची में ज्यूडिशियल अकादमी...

2015 संशोधन के तहत सिर्फ पक्षकार का कर्मी होना ही मध्यस्थ की अयोग्यता का कारण नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

अरावली पावर कंपनी लिमिटेड  बनाम ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 में 2015 में हुए संशोधन के लागू होने से पहले पडने वाले प्रभाव पर विचार किया।प्रतिवादी कंपनी ने वादी कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य का करार किया था। जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो दोनों के बीच समझौता कराने के लिए वादी कंपनी के सीईओ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। गौर करने वाली बात ये थी की समझौता क्लॉज 29 जुलाई 2015 को लागू किया गया जबकि सीईओ को 19 अगस्त 2015...

हरियाणा जूडिशियल एग्जाम में पर्चा लीक मामले में एसआईटी का गठन [आर्डर पढ़े]

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को एक तीन सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है जो हरियाणा जूडिशियल सर्विस एग्जाम के पेपर लीक मामले की जांच करेगी।आईपीएस व क्राइम व इन्वेस्टिगेशन के एसपी रवि कुमार सिंह, सिक्युरिटी एंड ऑपरेशन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार और इंस्पेक्टर पूनम को एसआईटी में रखा गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली बेंच के सामने चंगीगढ़ के डीपीसी तेजेंद्र लूथरा ने एसआईटी के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से रणदीप राय पब्लिक...

गंभीर अपराध में सजायाफ्ता होना परोल से इंकार का कारण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

टाडा एक्ट के तहत सजा काट रहे एक कैदी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराध होने पर भी परोल की अर्जी पर विचार करने में कोई असर नहीं पडेगा।कैदी को बाबरी मस्जिद गिराने की पहली बरसी पर बम धमाके करने के लिए विस्फोटक सप्लाई करने के मामले में सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों ने उसकी सजा बरकरार रखी। अपनी उम्रकैद की सजा में से 10 साल की जेल काटने के बाद उसने परोल की अर्जी लगाई लेकिन अथॉरिटी ने उसकी अर्जी को नहीं माना क्योंकि वो टाडा केस का सजायाफ्ता था।...

गुडगांव में ही होगी रेयान केस की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार को ये अधिकार नहीं कि वो आरोपी के लिए कोई वकील पेश ना होने का प्रस्ताव पास करे

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के उत्तरी जोन के हेडफ्रांसिस थॉमस के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई गुड़गांव कोर्ट में ही होगी। फ्रांसिस थॉमस की केस को हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। फ्रांसिस ने याचिका वापस ले ली है।सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी का है अधिकार है कि उसके लिए कोई वक़ील अदालत में पेश हो।किसी भी बार एसोसिएशन का ये अधिकार नही की वो इस तरह का कोई प्रस्ताव पास करे कि आरोपी के...

GD गोयंका में छात्र की मौत के मामले में 15 अक्तूबर तक निपटारा करे इलाहाबाद हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

गाजियाबाद के GD गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 अक्टूबर तक इस मामले का निपटारा करे।सोमवार को अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में 4 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। अगर मामले का निपटारा 4 अक्तूबर को नही हो पाता तो 15 अक्तूबर तक मामले का निपटारा कर दे। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने...

रोहिंग्या मामले में होगी हाईवोल्टेज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले देखेंगे कि कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है या नहीं

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में हाईवोल्टेज सुनवाई देखने को मिलेगी। रोहिंग्या के समर्थन में वरिष्ठ वकील फली नरीमन, श्याम दीवान, अश्विनी कुमार, कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण कोर्ट में बहस करेंगे।वहीं केंद्र की ओर से फिलहाल ASG तुषार मेहता ही पेश हो रहे हैं। देखना होगा कि मामले की सुनवाई के वक्त क्या केंद्र सरकार AG के के वेणुगोपाल को भी उतारा जाता है या नहींक्या हुआ कोर्टरूम में सोमवार को सुनवाई  के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर विचार करने...

राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में : सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडू सरकार

तमिलनाडु में एक दलित मेडिकल परीक्षार्थी की आत्महत्याके मामले में कानून व्यस्था को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी नियंत्रण में है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दो हफ्ते में कानून व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह नीट परीक्षा के मुद्दे पर राज्य में कहीं भी कोई व्यक्ति कानून व्यस्था को हाथ में न ले।...

संचार घोटाले के सजायाफ्ता सुखराम की अपील पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

संचार घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व संचार मंत्री और कांग्रेसी नेता सुखराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करेगा। सुखराम ने घोटाले में तीन साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।सोमवार को 2012 में दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुखराम अभी जमानत पर हैं और इसलिए इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है।सुखराम  की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।दरअसल इस...

VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले की आरोपी महिला को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध को भारी हाथों से लेने की जरूरत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड के VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले की आरोपी दुबई की दो कंपनियों की डायरेक्टर शिवानी सक्सेना को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस ए के पाठक ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में जो आरोप हैं वो आर्थिक अपराध के तहत आते हैं जो गंभीर स्तर के हैं। ये अपराध पेशेवर तरीके से वाइट कॉलर लोगों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो देश के स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। एेसे मामलों को भारी हाथों से लिया जाना चाहिए और आरोपी को जमानत दी गई को पूरा समुदाय प्रभावित होगा व देश की...

अयोध्या विवाद : दावेदार निर्मोही अखाडे के मुखिया का निधन

अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के वादकारी और निर्मोही अखाडे से मुख्य महंत भास्कर दास का शनिवार को दिल का दौरा पडने से निधन हो गया। वो 88 साल के थे।गौरतलब है कि निर्मोही अखाडा अयोध्या में विवादित भूमि के तीन दावेदारों में से है। उत्तर प्रदेश, उतराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर अखाडे के हैं। दास को इससे पहले दो बार 2003 और 2007 में दिल का दौरा पड चुका था। महंत दास गोरखपुर के रानीडीह में 1929 में जन्मे थे। वो 16 साल की उम्र में ही अयोध्या में हनुमान गढी आ गए थे और...

रेयान स्कूल के ट्रस्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार रीजनल हेड ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में रेयान ग्रुप के तीन ट्रस्टियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं। ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है।इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टियों को पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक दिन का...

विदेशी जहाज की गिरफ्तारी संभव अगर गिरफ्तारी और समुद्री दावे के बीच ना हो मालिकाना हक में बदलाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी विदेशी समुद्री जहाज को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब गिरफ्तारी के वक्त और दावे के बीच मालिकाना हक में बदलाव ना हुआ हो।जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन ने क्रिसोमार कॉरपोरेशन बनाम एमजेअार स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में ये अहम फैसला सुनाया है क्योंकि इसमें समुद्री दावा कानून और भारतीय संविधा कानून के कई प्रावधानों पर भी गौर किया है।पेश मामले में क्रिसोमार कॉरपोरेशन एमवी निकोलाओस नामक जहाज को डरबन पोर्ट पर बंकर व दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करता था। ये जहाज...

अब सीबीआई कोर्ट में शुरु हुई दो हत्याओं पर अंतिम जिरह, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ गुरमीत राम रहीम

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के 2 मामलों में शनिवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं छत्रपति और रणजीत सिंह हत्या मामले में गवाह खट्टा सिंह की अर्जी दाखिल की गई है। पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह का कहना है कि वह इन दोनों मामलो में दोबारा से गवाही दर्ज करवाना चाहता है। इस याचिका पर कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिस पर कोर्ट फैसला लेगी कि क्या खट्टा सिंह के दोबारा बयान दर्ज हो सकते हैं या नहीं।सीबीआई के गवाह रहे खट्टा सिंह का कहना...

हदिया मामले में एक और मोड, पति ने सुप्रीम कोर्ट से NIA जांच वापस लेने की मांग की

केरल के हदिया मामले में अब एक और मोड़ आ गया है। हदिया के पति शफ़ीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA से कराने का आदेश दिया था।  याचिका में पति ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वाले लड़की को प्रताडित  कर रहे हैं।याचिका में कहा गया है कि लड़की अखिला अशोकन वीडियो में कह रही है कि वो मुस्लिम की तरह रहना चाहती है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लड़की के पिता को...

अब यूपी की चीनी मिलों के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीसीआई के आदेश पर रोक

उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के दौरान 2009-2010 में 21 चीनी मिलों की बिक्री की प्रक्रिया को जायज ठहराए जाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया केआदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने सीसीआई, सीबीआई और सीएजी को नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सच्चिदानंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सात मई के सीसीआई के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही बेंच ने सीबीआई, सीएजी, उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी...

गरीबी मिटाने के लिए गरीबों को न्याय प्रणाली में प्रवेश देना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबी को मिटाने के लिए ये अनिवार्य  है कि अलग थलग पडे लोगों को न्याय व्यवस्था मे प्रवेश मिले।जस्टिस ए के सिकरी और अशोक भूषण ने सोमवार अपने फैसले में कहा कि मानवाधिकारों के लिहाज से कमजोर तबके से संबंध रखने वाला व्यक्ति अपनी गरीबी सामाजिक और दूसरी रुकावटों के कारण अधिकारों का इस्तेमाल करने में नाकाम रहता है। यहां तक कि उनके अधिकारों का हनन होने, पीडित होने और वैधानिक हक ना मिलने पर भी वो अदालत तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए न्याय...

जेल में कैदियों के हालात को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा अप्राकृतिक मौतों पर हाईकोर्ट ले संज्ञान

देश की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली खुदकुशी समेत अप्राकृतिक मौतौं पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।एक अहम आदेश सुनाते हुए जस्टिस  मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सभी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जेल में खुदकुशी समेत सभी अप्राकृतिक मौत के मामलों में कैदी के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करें और NCRB के दिए डेटा के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच जेलों में हुई सभी अप्राकृतिक मौतों के मामलों का पता लगाने और उनके परिवार को उचित मुआवजा...

जेटली मानहानि मामले में 25 सितंबर तक फैसला दे दिल्ली हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर 25 सितंबर तक निपटारा करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।दरअसल राघव ने मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। राघव का कहना है कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। उनकी ओर से पेश आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में कहा कि ये मामला IT एक्ट का है।...

राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर सीबीआई की रिपोर्ट को पढा सुप्रीम कोर्ट ने, 19 सितंबर सुनवाई

राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम बनाने की साजिश और उसकी आगे जांच को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट को पढा।इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा ने रिपोर्ट पर आपस में बातचीत की और तय किया कि इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को की जाएगी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैन  कमीशन के निर्देश के मुताबिक राजीव गांधी की हत्या की आगे जांच होनी ही चाहिए इसको लेकर सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट को अदालत में पेश की गई थी।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा...