राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर सीबीआई की रिपोर्ट को पढा सुप्रीम कोर्ट ने, 19 सितंबर सुनवाई

राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम बनाने की साजिश और उसकी आगे जांच को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट को पढा।इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा ने रिपोर्ट पर आपस में बातचीत की और तय किया कि इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को की जाएगी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैन  कमीशन के निर्देश के मुताबिक राजीव गांधी की हत्या की आगे जांच होनी ही चाहिए इसको लेकर सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट को अदालत में पेश की गई थी।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा...

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।शुक्रवार को  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट को खरीदारों, उनके निवेश और लंबित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी नहीं मिलती, जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी को एक वेबसाइट बनाने को कहा है जिसमें खरीदार अपने निवेश संबंधी ब्यौरा और सारी जानकारी दे सकें। सुप्रीम कोर्ट अब 22 सितंबर को सुनवाई...

जानलेवा ब्लू व्हेल पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम केंद्र ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से आग्रह किया है कि वो इस केस में कोर्ट की मदद करेंदरअसल तमिलनाडू से मदुरै के रहने वाले 73 साल के वकील पोन्नियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर रोक...

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र और राज्यों से तीन हफ्ते में जवाब

रेयान स्कूल में छात्र की हत्या मामले में नोटिस जारी करने के बाद अब देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और पहले से बनी गाइडलाइन का पालन कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली बेंच ने सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार को केस में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने इस याचिका को भी छात्र के पिता की याचिका के साथ जोड दिया है।दरअसल वक़ील आभा शर्मा व अन्य महिला वकीलों ने ये सुप्रीम...

हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति संयुक्त मानी जाएगी या फिर साबित किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार की सारी संपत्ति संयुक्त रूप से सारे सदस्यों ही मानी जाएगी। इसके विपरीत साबित करने की जिम्मेदारी उस सदस्य की होगी जो इसका विरोधी दावा करता है।जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सपरे ने कहा कि हिंदू लॉ में ये माना जाता है कि हिंदू परिवार खाने में, पूजा करने में और संपदा में संयुक्त हैं जब तक विभाजन का कोई सबूत ना हो। इसलिए वो सदस्य परिवार के संयुक्त संपत्ति की बात स्वीकार करते हुए दावा करे कि संयुक्त परिवार की सारी पैतृक संपत्ति में...

रेयान छात्र की हत्या के आरोपी का इंटरव्यू, क्या टीवी चैनलों ने लक्षमण रेखा पार की ?

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में सात साल के प्रद्युमन ठाकुर की हत्या के बाद कई टेलीविजन चैनलों ने मुख्य आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार का इंटरव्यू दिखाया और कहा कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि आरोपी पुलिस हिरासत में था और टीवी चैनलों के सामने उसका कथित इकबालिया बयान कानूनी तौर पर वैध नहीं है। जाहिर है कि ये बयान पुलिस ने भी कराया होगा लेकिन ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत चुप रहने के अधिकार के साथ समझौता है।संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि अपराध के किसी आरोपी...

अरमान की मौत के मामले में सीबीआई जांच की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अरमान सहगल नामक बच्चे की मौत की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई है। अरमान सहगल की जीडी गोयनका नामक स्कूल में कोरिडोर से गिरने से मौत हुई थी। इस मामले में अरमान के पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि मौत रहस्यमय स्थिति में हुई है और कुछ फाउल प्ले हुआ है लिहाजा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।इस मामले में अरमान के पिता गुलशन और माता स्वाती की ओर से सुप्रीम कोर्ट...

NRHM के ब्लॉक स्तर के कर्मियों को भी मिलेगी सालाना बढोतरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट का तोहफा

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM के तहत राजस्थान के ब्लाक स्तर पर कांट्रेक्ट पर काम करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार को उन्हें भी सालाना बढ़ोतरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राजस्थान सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।दरअसल इस मिशन के तहत राज्य स्तर और जिला स्तर पर ठेके पर काम करने वालों को सरकार की ओर से वेतन में सालाना बढोतरी दी जाती है। ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले कर्मियों ने इस...

तलाकशुदा बेटी भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी की हकदार : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की फुल बेंच ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि तलाकशुदा बेटी को  अविवाहित बेटी की श्रेणी में रखा जाएगा और वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की हकदार है।जस्टिस तपाब्रता चक्रवर्ती ने फैसले में लिखा कि पति से अलग होने के बाद तलाक लेकर बेटी फिर से पिता के घर आ जाती है और उसी घर की सदस्य बन जाती है। एेसे में उसे ये कहकर कि वो पिता के घर की सदस्य नहीं, कल्याणकारी योजनाओं के तहत वंचित नहीं रखा जा सकता। इस आदेश पर एक्टिंग चीफ जस्टिस निशिका म्हात्रे और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी सहमति...

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले को देखने के लिए कमिटी बनाने की अर्जी खारिज

मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि संस्थान में कमिटी बने रहना चाहिए ताकि राष्ट्रीय झंडे के अपमान के मामले को देखे।हाई कोर्ट के जस्टिस एम. सत्यनारायण और जस्टिस एम. धनदंडपति की बेंच ने कहा कि कंपनी के संविधान ने तो व्यावहारिक हैं और न ही उसकी जरूरत है। कोर्ट ने एडवोकेट एन. रंजीत कुमार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में कहा गया था कि जो झंडा संस्थान में फहराया गया था उसका कलर अलग था और नियम की अनदेखी की गई थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि नियम पहले से मौजूद...

'निजता के अधिकार का उल्लंघन है शादी में शारीरिक संबंध की बाध्यता,' दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

क्या शादी में शारीरिक संबंध की बाध्यता संबंधी कानून हाल ही में मौलिक अधिकार का दर्जा हासिल करने वाले निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है ? क्या ये अंसवैधानिक है ? दिल्ली हाईकोर्ट अब इसी मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने केंद्र सरकार से आठ दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि  हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधान निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।दरअसल हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत...

ब्लू व्हेल बोंबे हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट ने सर्च इंजनों से कहा मामला गंभीर

जानलेवा ब्लू व्हेल गेम सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बोंबे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है।  बोंबे हाईकोर्ट ने सर्च इंजन फेसबुक  और गूगल को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।गुरुवार को हई सुनवाई में हाईकोर्ट ने फेसबुक और गूगल के भारतीय अफसरों को फटकार भी लगाई। सुनवाई के दौरान दोनों के ही वकीलों का कहना था कि उन्हें कल ही जनहित याचिका की प्रति मिली है।  इस पर कोर्ट ने कहा आपको मामले की गंभीरता पता है।गूगल और फेसबुक के वकीलों ने दलील दी कि याचिका में उनके भारतीय...

रेयॉन के बाद इंदिरापुरम जीडी गोयंका में छात्र की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 18 सितंबर को सुनवाई

सोहना के रेयॉन स्कूल के बाद अब गाजियाबाद में इंदिरापुरम के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या SIT से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने गुलशन की ओर से पेश वकील गुरमीत सिंह को कहा कि कोर्ट इस मामवे में 18 सितंबर को सुनवाई करेगा।गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में मांगी की है...

रायन केस सोहना से दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई

रायन इंटरनैशनल स्कूल के नॉर्दर्न हेड फ्रांसिस थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले से संबंधित केस सोहना कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए क्योंकि सोहरा में बार से जुड़े वकील पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। फ्रांसिस को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की तारीख तय की है।फ्रांसिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वकील का केस में पैरवी न करना अप्रत्यासित है और वहां कोई...

नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ सेक्सुअल हिंसा जैसे मामले में तुरंत कानूनी सहायता और मुआवजा के लिए हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा है कि वह सेक्सुअल हिंसा के मामले में तुरंत कानूनी सहायता और मुआवजे को सुनिश्चित करे। हाल ही में स्कूली छात्रा के साथ स्कूल कैंपस में यौन हिंसा का मामला मीडिया के जरिये सामने आया था जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस और डीएलएसए को कहा है कि वह ऐसे मामले की सूचनाओं के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करें और जल्दी से जल्दी पीडि़त को कानूनी सहायता और मुआवजा दिया जाए।दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस...

नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, अखबारों की खबरें पेड न्यूज नही थीं

पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि अखबारों की खबरें पेड न्यूज नही थी।बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा को तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा गठित कमिटी के सामने समाचार पत्रों की तरफ से कहा गया था कि ये पेड न्यूज नही है।नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दलील दी गई कि चुनाव आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी जिसके रिपोर्ट के आधार पर मुझे दोषी ठहराते हुए तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया गया है, उस कमेटी ने बिना उनका...

जेपी फ्लैट देने में देरी करने पर फ्लैट खरीदारों को पांच- पांच लाख रुपये दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी जेपी को नोएडा के कैलेप्सो प्रोजेक्ट में फ्लैट देने में देरी करने पर दस फ्लैट खरीदारों को पांच- पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फ्लैट मालिकों के फ्लैट बेचने पर भी रोक लगा दी है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम खानवेलकर की बेंच ने बुधवार को कहा कि ये कदम जेनुअन खरीदारों को फायदा देगा।दरअसल सुप्रीम कोर्ट जेपी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें NCDRC के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल NCDRC ने...

SC ने पूछा, रैनबसेरों पर राज्यों को दिए फंड का कैसे लिया जाए हिसाब- किताब, कौन करे निगरानी?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन के तहत राज्यों को दिए पैसों का ऑडिट कैसे किया जाए ? क्या CAG से ऑडिट कराया जा सकता है ?  इन रैनबसेरों की निगरानी कैसे की जाए ? देशभर के शहरों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैनबसेरों के इंतजाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं।गौरतलब है राष्ट्रीय नगरीय जीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। उनमें ही शहर में रहने वाले बेघर लोगों के लिए रैनबसेरों के इंतजाम करना भी है।बुधवार को मामले की...

लायर्स कलेक्टिव ने गौरी लंकेश को दी श्रद्धांजलि, कहा कानून के राज की रक्षा करेंगे

मानवाधिकार जैसे मुद्दों के लिए लडने वाले गैर सरकारी संगठन लायर्स कलेक्टिव ने गौरी लंकेश पत्रिके की संपादक गौरी लंकेश की हत्या को कायरता बताते हुए इसकी निंदा की है और संकल्प लेते हुए कहा है कि वो कानून का राज्य की रक्षा करने के लिए लडाई जारी रखेगा और तर्कसंगत विचारों के साथ रहेगा।इंदिरा जयसिंह के NGO LC ने गौरी लंकेश कोराज्य की प्रगतिविरोधी नीतियों के खिलाफ असंतोष की सक्रिय आवाज के तौर पर येाद किया। NGO ने कहा है कि वो विरोध करने की आजादी को लेकर एकजुट है वो भी एेसे दौर में जब विरोध में बोलने से...

सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस को फिर से हरी झंडी दिखाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर क्रेडिट लेने में किसी नियम प्रक्रिया की चूक होती है तो इसका असर किसी भी तौर पर डयूटी यानी शुल्क की चोरी केस के अपराध पर नहीं पडेगा। ये फैसला देकर तीन दशकों से लंबित पडे रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है।जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट के सामने सवाल ये था कि अगर आबकारी डयूटी के मामले में  सेंट्रल एक्साइज रूल के 56 A के तहत प्रक्रिया का पालन न करने पर शुल्क चोरी के तहत कानूनी कार्रवाई...