पक्षों में समझौता होने पर सेक्शन 482 के तहत हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराध की FIR रद्द नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( CrPC) के सेक्शन 482 के तहत FIR को रद्द की करने की याचिका पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत को दोहराया है।ची़फ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है जिसमें CrPC के सेक्शन 482 की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता FIR को रद्द करने की मांग कर रहे थे कि उनका शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो गया...

मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता की मौत के लिए बनाए गए जांच कमिशन का विरोध करने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एआईएडीएमके की सुप्रीमो रही जे. जयललिता की मौत के मामले की जांच के लिए बनाए गए जांच कमिशन को चुनौती दी थी। याचिका में कमिशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि ये अवैध है।चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम. सुंदर की बेंच ने राज्य सरकार के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने रिटायर जस्टिस अरुमुग्स्वामी की एक सदस्यीय कमिटी को मामले की जांच करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कमिशन का गठन बिना असेंबली में प्रस्ताव पारित...

मद्रास हाईकोर्ट ने पीडित/ गवाहों के बयान, आरोपी के इकबालिया बयान और शिनाख्त परेड के लिए गाइडलाइन जारी की [निर्णय पढ़ें]

मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( CrPC) के सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज करने की गाइडलाइन जारी की हैं। ये निर्देश चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस पीएन प्रकाश की विशेष डिविजन बेंच ने जारी किए हैं। ये बेंच जस्टिस प्रकाश के पास आए एक मामले के बाद बनाई गई जिसमें बोलने व सुनने में अक्षम व्यक्ति पर चार दूसरे लोगों का यौन उत्पीडन के मामले में जमानत की अर्जी आई। इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर सभी जेलों में शिनाख्त परेड के लिए विशेष कमरे बनाने के...

ब्रेकिंग : दस अक्तूबर से संविधान पीठ दिल्ली सरकार बनाम केंद्र, इच्छामृत्यु समेत पांच मामलों की करेगी सुनवाई

दस अक्तूबर से सुप्रीम कोर्ट की  संविधान पीठ पांच मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी नोटिस के मुताबिक इनमें दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, कॉमन कॉज बनाम केंद्र सरकार ( इच्छामृत्यु ) के मामले शामिल हैं। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकारपांच महीने तक मामले की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की रस्साकसी के मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चार अगस्त 2016 के...

हनीप्रीत 6 दिन के पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बताया खुद को बेकसूर

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे करीबी और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को पंचकूला की एक अदालत ने 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों के रिमांड की मांग की थी।बुधवार को कडी सुरक्षा के बीच पुलिस ने हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान हनीप्रीत के वकीलों ने  उस पर लगे देशद्रोह के आरोपों पको गलत बताया और अदालत से हनीप्रीत की जमानत की मांग की पर कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। हनीप्रीत की ओर से कहा गया कि वो बेकसूर है और सजा के दिन वो गुरमीत राम...

कार्ति चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, 9 अक्तूबर तक नहीं जा पाएंगे विदेश

कार्ति चिदंबरम 9 अक्तूबर तक विदेश नहीं जा पाएंगे और उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर फिलहाल प्रभावी रहेगा।बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा कि हाल ही की जांच और सर्वे में एजेंसी के हाथ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। इनके मुताबिक कार्ति ने विदेश जाकर कैसे लेनदेन और फिर बैंक खातों को बंद कर दिया। सीबीआई ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी चाही।लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने पूछा कि क्या सीबीआई ऐसे दस्तावेजों को बिना कार्ति को...

पैलेट गन मामला: चीफ जस्टिस ने कहा अगर कश्मीर में प्रदर्शन के लिए पूछा था तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलती

जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल करने के मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये पूछा था कि कश्मीर में लोग सडकों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये चौकाने वाला है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत ने गलत तरीके से कश्मीर का परिग्रहण किया।दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस, जस्टिस ए एम...

गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दोनों साध्वी भी पहुंची हाईकोर्ट, सज़ा बढाकर उम्रकैद करने की अपील

रेप के दो मामलों  में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ दोनों पीड़िता साध्वी भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  पहुंच गई हैं। बुधवार को दाखिल इस याचिका में अपील की गई है कि राम रहीम की 20 साल की सजा को उम्रकैद में बदला जाए। दोनों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राम रहीम के अपराध को ध्यान में रखते हुए सजा बढ़ाए जाने की बात कही है। इससे पहले दो साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम भी पंजाब एवं हरियाणा...

केरल कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका [याचिका पढ़े]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( INC) के एक सदस्य ने  केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कांग्रेस की केरल शाखा में संगठन चुनाव कराने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस के संविधान में भी कहा गया है कि हर पांच साल बाद संगठन के चुनाव होंगे और ये सिर्फ संगठन की जरूरत नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण और मान्यता के लिए वैधानिक जरूरत भी है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और एक्ट से 29 A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर राजनीतिक पार्टियों की मान्यता...

मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जयललिता की मौत के लिए बनाए गए जांच कमिशन का विरोध किया गया

तमिलनाडु सरकार ने एआईएडीएमके सुप्रीमो रही जे. जयललिता की मौत के मामले में जो एन्क्वायरी कमिशन बनाया है उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कमिशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ये अवैध है।पीए जोसेफ नामक शख्स की ओर से एडवोकेट ई विजय आनंद ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि कमिशन का गठन अवैध है और ये मैकेनिकल तरीके से किया गया है। कमिशन का गठन बिना असेंबली में प्रस्ताव पारित किए किया गया है।तमिलनाडु सरकार ने 26 सितंबर को जांच अायोग का गठन किया था औरर...

रोहिंग्या के भी भारतीयों की तरह मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार : नरीमन [जवाबी हलफनामा पढ़े]

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि रोहिंग्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला मानवाधिकार से जुडा है और वो भी खासतौर से महिलाओं व बच्चों से जुडा। जस्टिस मिश्रा ने ये टिप्पणी प्रसिद्ध वकील फली एस नरीमन की दलीलों पर की। कोर्ट मामले की सुनवाई 13 अक्तूबर को करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस संबंध में सरकारी नोटिफिकेशन और संधियों को इकट्ठा कर कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। दरअसल इस मामले में फली नरीमन ने केंद्र के तर्क का...

बच्चे को गलत नियत से घूरना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध: बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बच्चों को बद नियती से घूरना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उक्त व्यवस्था देते हुए कहा कि कि अगर कोई आदमी यौन कुंठा के ग्रसित होते हुए लगातार किसी बच्चे को घूरता है या देखता है। चाहे ये हरकत सीधे करता हो या फिर परोक्ष रूप से ये पोक्सो एक्ट की धारा-11 के तहत अपराध है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जेएम बदर की बेंच में इस मामले में विक्टिम की मां और आरोपी ने अर्जी दाखिल की थी पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों ने पोक्सो एक्ट के तहत चल रही कार्रवाई को खारिज करने की गुहार...

रेयान के ट्रस्टियों की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र के पिता

रेयान इंटनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ छात्र प्रदुम्न के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। छात्र के पिता ने हाईकोर्ट के आदेश को अवैध करार देते हुए उसके फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये वारदात अत्यंत गंभीर, नृशंस और सोची समझी साजिश के तहत की गई जो कि दुर्लभतम से भी दुर्लभ श्रेणी में आती है। ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत देकर गलत किया है। इससे आरोपी सबूतों व गवाहों से...

आदर्श सोसाइटी ने तीन बैंक खातों के लिए मांगी सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआई को नोटिस

मुंबई की आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सोसाइटी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने सीबीआई द्वारा फ्रीज किए  गए तीन बैंक खातों को खोलने की मांग की है। इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे चेलामेश्वर की बेंच ने सोसाइटी से ये भी पूछा कि अगर कोर्ट आदर्श इमारत को गिराने के आदेश देता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। वहीं सोसाइटी की ओर से पेश...

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पहुंचा सुप्रीम कोर्ट [याचिका पढ़े]

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में रोहिंग्या को मूल सुविधाएं देने की मांग भी की गई है।याचिका में कहा गया है कि अगर रोहिंग्या बच्चों को वापस भेजा जाता है तो ये बच्चों के अधिकार, 1989 के संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रावधानों का  उल्लंघन होगा। इस संधि के मुताबिक विशेष श्रेणी जिनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे, दिव्यांग और शरणार्थियों के बच्चों का सरंक्षण अनिवार्य है। याचिका में कहा...

हदिया केस में नया मोड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे अनुच्छेद 226 के तहत शादी रद्द की ?

केरल के सनसनीखेज हदिया केस में एक और नया मोड आ गया जब मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 24 साल की लडकी जो बालिग है, को उसकी इच्छा के बिना पिता द्वारा बंधक बनाकर रखा नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये भी कहा है कि वो ये देखेंगे कि क्या अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट शादी को रद्द कर सकता है?बेंच ने ये भी कहा कि वो लडकी की कस्टडी के लिए पिता की जगह किसी दूसरे को नियुक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट विस्तार से इस मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को करेगा।हदिया के पति शैफीन...

क्रिश्चिएन चेरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ दूसरी FIR बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईडी जांच का रास्ता साफ किया

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के क्रिश्चिएन चेरिटेबल ट्रस्ट ओम- आपरेशन मोबिलाइजेशन के खिलाफ सीआईडी जांच का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय मनोहर सपरे और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।NGO के खिलाफ सितंबर 2016 में पूर्व चीफ फाइनेंस अफसर जी एल्बर्ट लाएल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओम और इसके प्रमुख ट्रस्टी जोसफ डिसूजा ने चंदे की 100 करोड की रकम हडप ली। ये रकम विदेशी...

लिमिटेशन नियम खतरे की तलवार को देता है विरामः दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिमिटेशन नियम पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट अपील दायर करने में 504 दिनों की देरी में छूट देने की सरकार की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की हाई कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में देरी क्यों हुई इसका कारण नहीं बताया गया। अर्जी बिना विवेक का इस्तेमाल किए ही दाखिल किया गया।हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी औऱ जस्टिस चंद्र शेखर की बेंच ने कहा कि लिमिटेशन नियम न्यायिक शांति और विराम के लिए है। ये खतरे की तलवार को विराम देता है। प्रतिवादी ने इस मामले में ट्रायल का सामना...

निर्भया फंड के वितरण पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा एकीकृत सिस्टम के लिए बनाएंगे गाइडलाइन [आर्डर पढ़े]

निर्भया फंड के इस्तेमाल करने के लिए कोई मैकेनिज्म ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि निर्भया फंड के सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जाने को लेकर वो सुनवाई करेगा और गाइडलाइन जारी करेगा।मामले की सुनवाई करते हुए नाराज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने इसे “ अनहैप्पी स्टेट ऑफ अफेयर्स” बताते हुए कहा है कि यौन उत्पीडन की पीडितों को दिए जाने वाले मुआवजे के वितरण, प्रबंधन और भुगतान का कोई एकीकृत सिस्टम नहीं है। प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि ये फंड...

जस्टिस पटेल के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति व तबादले की प्रक्रिया तय करने का फैसला किया

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस उपाय करने का प्रस्ताव पास किया है।सूत्र के मुताबिक पहले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति की सिफारिशों को लेकर बैठ जाती है जबकि उनके बाद की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी वजह से हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता क्रम गडबडा जाता है क्योंकि वरिष्ठता से ही ये तय होता है कि कौन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा और कौन सुप्रीम कोर्ट...