राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की सुनवाई को लाइव दिखाने और उनकी वीडिओ रिकॉर्डिंग के लिए वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों को लाइव दिखाने और उसकी विडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग की है।अपनी याचिका में जयसिंह ने कहा है कि इस तरह के मामलों को लाइव दिखाने से कोर्ट तक लोगों की पहुँच बढ़ेगी और मामले के बारे में गलत रिपोर्टिंग की आशंका कम हो जाएगी। याचिका में हालांकि कहा गया है कि कोर्ट चाहे तो इस तरह के वीडियोग्राफी पर प्रतिबन्ध लगा सकता है अगर पारिवारिक क़ानून और आपराधिक क़ानून को देखते हुए निजता के प्रतिकारी हित की बात...

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द की [आर्डर पढ़े]

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के मुख्मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव (सीपीएस) सुरेश कुमार की नियुक्ति को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति पूरी तरह अवैध और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।न्यायमूर्ति रंजन गुप्ता ने एडवोकेट रमनदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीपीएस से उम्मीद थी कि वह मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके प्रधान सचिव में निहित अधिकारों का प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि ये सार्वभौमिक कार्य हैं जो किसी और को...

मेडिकल कॉलेज घोटाले में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सीजेएआर की शिकायत कोर्ट की अवमानना : वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने लिखा पत्र [पत्र पढ़ें]

कैंपेन फॉर जुडिशल एकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) ने मेडिकल कॉलेज घोटाले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ आतंरिक जांच की मांग की है लेकिन वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह का कहना है कि सीजेएआर की शिकायत में अनेक खामियां हैं और इसलिए सीजेएआर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की बात कही है.यह शिकायत सीजेएआर की कार्यपालक समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम जजों, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति आर गोगोई, न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति के जोसफ और न्यायमूर्ति एके सिकरी से की।...

हड़ताल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को नियंत्रित नहीं कर पाना राज्य की आपराधिक विफलता : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक पार्टियों की आलोचना की है। कोर्ट ने एक ड्राईवर को 7 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने को सही ठहराते हुए उक्त बातें कही। एक राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित हड़ताल के दौरान उग्र भीड़ द्वारा पथराव किए जाने के कारण इस ड्राईवर की एक आँख चली गई।कोर्ट ने इस घटना के लिए राज्य और हिंसा भड़काने वालों को जिम्मेदार ठहराया था। राज्य ने मुआवजे की 25 फीसदी राशि देने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंटोनी डोमिनिक और डामा सेशाद्री...

अमीर खुसरो पार्क के रख रखाव और उसमें अतिक्रमण रोकने के लिए दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में पॉलिसी ड्राफ्ट पेश किया

दिल्ली का अमीर खुसरो पार्क, जो कि तिकोना कब्रगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है, के रखरखाव और उसमें अतिक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को एक नीतिगत खाका पेश किया। एक “मॉडल हरित कब्रगाह” के रूप में इसका प्रबंधन किया जाना है।वक्फ़ बोर्ड ने कहा है कि इस ड्राफ्ट नीति को एक प्रबंध समिति द्वारा लागू करने की जरूरत है ताकि यहाँ दफ़न को विनियमित किया जा सके। ड्राफ्ट में स्थाई कब्र का भी विरोध किया गया है।इस ड्राफ्ट नीति में इस जगह की सुरक्षा, इसमें होने वाले दफ़न, इसके...

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ में एफआईआर दायर करने में देरी पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर और यूयू ललित की विशेष पीठ ने मणिपुर में हुए फर्जी मुठभेड़ों में अब तक एफआईआर नहीं दायर कर पाने के कारण मंगलवार को सीबीआई को फटकार लगाई।सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 को अपने फैसले में कहा था, “यह उचित होगा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इन फर्जी मुठभेड़ों और सुरक्षा बालों की ओर से बदले की कार्रवाई की जांच करे। इसके अनुरूप, सीबीआई के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वह पांच अधिकारियों का एक समूह बनाए और तीन टेबल्स में जो रिकॉर्ड दिए गए हैं उनकी जांच करे और...

सिर्फ आपराधिक मामलों में बरी हो जाने का मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और वह न्यायिक अधिकारी के पद के लायक है: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आशुतोष पवार बनाम हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश मामले में कहा कि समझौता के आधार पर या अन्य कारणों से आपराधिक अदालत द्वारा बरी किये जाने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और वह न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए लायक है।मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, रविशंकर झा और नंदिता दूबे की पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी से आम नागरिकों की तुलना में बहुत ही उच्च दर्जे के आचरण की उम्मीद की जाती है और यहाँ तक कि क़ानून के पेशे में शामिल पेशेवर लोगों से भी ज्यादा...

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, भ्रष्टाचार के तरीके भी तरक्की पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने पर वृद्धि को उजागर करते हुए कहा कि आजकल ईमानदार लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है।जस्टिस  सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार की बेंच  ने कहा, "आज एक ईमानदार व्यक्ति की खोज एक दुर्लभ काम है। बेईमानी और भ्रष्टाचार नियमित कार्य हैं। ईमानदारी कम और वास्तव में एक लुप्तप्राय:  प्रजाति बन गई है व हमें ईमानदार और निष्पक्ष लोगों की रक्षा करने के लिए कोई योजना लानी होगी( जैसाकि दुर्लभ जानवरों के संबंध में किया जा रहा है) । सच है कि ऐसे व्यक्तियों...

जरूरी नहीं कि सिर्फ पूर्व मुख्य सचिव ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनें : उत्तराखंड हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूर्व मुख्य सचिव को ही राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने पाया था कि पहले जो सभी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो पूर्व मुख्य सचिव थे।राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ एक चुनौती को खारिज करते हुए जस्टिस यू.सी. ध्यानी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने ये टिप्पणी की।  याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने दलील दी थी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिटायर नौकरशाहों के लिए...

स्कूलों की खिड़कियों में शीशे नहीं, शौचालय एक किलोमीटर दूर; हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर रजिस्टर किया पीआइएल [आर्डर पढ़े]

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अखबार में शिमला कुपवी स्थित एक स्कूल की स्थिति के बारे में छपी खबर पर खुद संज्ञान लिया है।अमर उजाला में एक खबर छपी थी कि सरकारी मध्य विद्यालय जुरु-शिलाल, कुपवी, शिमला के एक परिसर में स्थित है। इसमें न तो खुली खिड़की है और न ही इनमें पल्ला लगा है। ये खिड़कियाँ जूट की बोड़ियों से ढके हैं। बच्चों को शौचालय की सुविधा एक किलोमीटर दूर उपलब्ध है। इस स्कूल में 20 लड़कियों सहित कुल 34 बच्चे पढ़ते हैं।न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने इसे जनहित याचिका के रूप में पेश करने को कहा...

बिजली की आपूर्ति को मानवाधिकार माना जाना चाहिए : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल में कहा कि बिजली आपूर्ति को मानवाधिकार का हिस्सा माना जाना चाहिए।न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल ने कहा, “ बिजली तक पहुँच होने को मानवाधिकार माना जाना चाहिए और बिजली क़ानून के तहत इनकी जरूरतें संतोषप्रद स्थिति तक पूरी की जानी चाहिए। अगर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।”न्यायमूर्ति अग्रवाल ने रायगढ़ के रहने वाले एनआर शर्मा, छोटेलाल यादव और देवेन्द्र बोहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही। ये तीनों ही लोग मे. इंड...

राजनीतिक शरण माँगना भारत की संप्रभुता के खिलाफ नहीं;पासपोर्ट नहीं देने का यह आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय पासपोर्ट पर किसी देश की यात्रा पर जाना और फिर बाद में उस देश में राजनीतिक शरण मांगना “भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल” नहीं है। इसलिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(1)(a) के अधीन उस व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं देना उचित नहीं है।न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने इस मामले के बारे में कहा, “...किसी देश की संप्रभुता और अखंडता एक मजबूत परिकल्पना है और यहाँ-वहाँ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कार्रवाई जैसे किसी दूसरे देश में...

किसी अवयस्क की ओर से मुकदमा कोई भी दायर कर सकता है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

किसी अवयस्क की ओर से याचिका दायर करने की प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कोर्ट द्वारा मित्र की नियुक्ति के बारे में न तो कि प्रावधान है और न ही इस तरह की किसी नियुक्ति के लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत है। कोर्ट ने नागैयाह बनाम चोवदम्मा  मामले का हवाला देते हुए उक्त बातें कही।न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति मोहन एम शंतानागौदर की पीठ ने इस बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कोर्ट ने एक अवयस्क की उस याचिका को खारिज कर दिया जो उसने अपने...

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है कि ये झूठे और गलत भविष्यवाणियाँ करते हैं और आने वाले चुनावों में मतदाताओं पर इसका असर पड़ता है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन की भावना के खिलाफ है। याचिका में इसलिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है।यह जनहित याचिका एडवोकेट और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है और इनका कहना है कि अविनियमित एग्जिट और ओपिनियन पोल्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को चोट पहुंचाता है...

उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में समाप्त करे और नियमित पुलिस को सीआरपीसी के तहत लाए [निर्णय पढ़ें]

एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में सौ साल से अधिक समय से चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह के अंदर समाप्त करने का आदेश दिया है। राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था अभी भी चल रही है और कोर्ट ने इन क्षेत्रों में इसके बदले देश के अन्य हिस्सों की तरह ही नियमित पुलिस व्यवस्था कायम करने को कहा है।न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में प्रचलन में है, को आज से छह महीने के...

भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम पूर्व जजों का खुला पत्र

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश और बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के तीन पूर्व न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मीडिया से बात करने के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को 14 जनवरी को एक खुला पत्र लिखा.प्रिय मुख्य न्यायाधीश,सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ अवर जजों ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न बेंचों को जिस तरह से मामलों का आवंटन होता है विशेषकर संवेदनशील मामलों का आवंटन, उसको लेकर एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने गंभीर चिंता जताई...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जरूरी है कि बीमा कंपनी प्रीमियम लेने के समय पॉलिसी धारकों को ठीक तरह से सलाह दे [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने आईसी शर्मा बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि. मामले की सुनवाई के दौरान “अंडर-इंश्योरेंस” और “एवरेजिंग-आउट” के सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए कहा जब एक समूह के तहत बहुत सारी वस्तुओं का बीमा एक नाम तहत होता है और जब इनमें से सारे नहीं बल्कि मात्र कुछ वस्तुएं चोरी चली जाती हैं या खो जाती हैं तो उसमें “अंडर-इंश्योरेंस” का सिद्धांत लागू होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बीमा नीति के तहत कवर अधिकाँश मूल्यवान वस्तुएं या सभी ऐसी वस्तुएं चोरी चली जाती हैं तो फिर बीमा कंपनी को जितनी मूल्य की...

चार साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए निचली अदालत से मिली मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार साल की एक लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के आरोप में दो लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विरलों में विरल नहीं है।निचली अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले ये दोनों हैं भागवत और राहुल जिन्होंने चार साल की एक लड़की को प्ले स्कूल से वापस आने के बाद उसको चॉकलेट देने का लालच देकर अगवा करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी मुँह दबाकर हत्या कर दी थी।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एएम...

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव वाले कानूनों में सुधारात्मक / उपचारात्मक उपाय करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने कानूनों की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है ताकि कुष्ठ रोगियों से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा कोई भेदभाव न हो।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता तीन जजों की बेंच ने 119 प्रावधानों को चुनौती देने वाली हुए विधि की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। पिछले महीने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था और विधि...

वर्तमान जज के खिलाफ रिट याचिका दाखिल करने और उनकी आलोचना करने वाले याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई डांट [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को इसलिए डांट लगाई क्योंकि उसने हाई कोर्ट के एक वर्तमान जज के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर इस जज के व्यवहार की आलोचना की है।न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने इस रिट याचिका पर सुनवाई की जिसमें कोर्ट के वर्तमान जज के खिलाफ शिकायत की गई है। जज ने कहा, “यह न केवल डरावना है बल्कि घबराहट पैदा करने वाला भी है जब हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज के खिलाफ कोई निराधार आरोपों वाला रिट याचिका दायर कर उन पर तोहमतें लगाता है। ऐसा करके वह उस व्यक्ति की छवि को तो खराब करते ही हैं,...