मेडिकल कॉलेज घोटाला : सीबीआई ने कोर्ट में कहा, कुदुसी की याचिका जांच में हस्तक्षेप करने के लिए

मेडिकल कॉलेज घोटाले में आरोपी उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज आई एम कुदुसी की अर्जी पर दिल्ली की अदालत में जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई ने कहा है किउनकी कथित टेलीफोन बातचीत के टेप लीक होने संबंधी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस प्रकृति की याचिका जांच में "गंभीर हस्तक्षेप" के समान है। विशेष जज मनोज जैन की अदालत में सोमवार को सीबीआई ने कहा, "वर्तमान याचिका मुख्य रूप से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसमें मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच की निगरानी का अनुमान लगाया जा रहा है। ये अर्जी इस मामले में केस...

दूरस्थ शिक्षा कोर्स से वर्ष 2001-2005 के दौरान इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से एकमुश्त राहत [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग के उन छात्रों को आज एक मुश्त राहत की घोषणा की जो अकादमिक वर्ष 2001-2005 के लिए दूरस्थ शिक्षा कोर्स में पंजीकृत हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार : ऐसे उम्मीदवार जो एआईसीटीई द्वारा मई-जून 2018 में आयोजित परीक्षा में बैठना चाहते हैं और जिनके पास फैसले के संदर्भ में टेस्ट में बैठने का विकल्प है वे 11 प्रश्नों में डिग्री बनाए रख सकते हैं और इसके होने वाले फायदे उन्हें परिणाम प्रकाशित होने के एक महीने या 31 अगस्त 2018 तक (जो भी पहले होगा) मिलता रहेगा। यह सुविधा एकमुश्त है...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों पर GST के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई [याचिका और आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित कानून फर्मों के माध्यम से या वकीलों के व्यक्तिगत तौर पर  सेवाओं के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी )  को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 9 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं के ट्रांसफर करने की मांग की थी कि उनमें सारे मुद्दे एक जैसे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस  एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।इस...

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से दिव्यांग आश्रितों वाले सैनिकों की पोस्टिंग के बारे में नीति बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिव्यांग आश्रितों वाले सैनिकों की पोस्टिंग के बारे में वह नीति बनाए।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और जेआर मिधा की पीठ ने यह आदेश दिया। इस बारे में याचिका आरके पांडेय, सैयद शाहिद वाहिद और जितेन्द्र सिंह ने दायर की है।अभी हाल में हुई एक सुनवाई में कोर्ट ने 7 सितम्बर 2017 को जारी एक कार्यालय मेमोरेंडम पर गौर किया जिसमें “केंद्रीय सैन्य पुलिस बल के दिव्यांग सैनिकों (सीएपीएफ) के पुनर्वास/सीएपीएफ के दिव्यांग आश्रितों” के पुनर्वास के...

40 साल पुराना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले को एक साल में निपटाने को कहा, प्रतिवादी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी अपील आई है जो 40 साल पुराने मामले को लेकर है।यह अपील राम निरंजन कजारिया ने दायर की है। यह मामला कोर्ट में 1978 में आया। वैसे इस बारे में प्रतिवादी शेओ प्रकाश कजारिया ने अगस्त 1979 में अपना जवाब दाखिल कर दिया था और इसमें संशोधन के लिए आवेदन 2004 में दायर किया। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया पर उसने प्रतिवादी को मूल लिखित बयान में दी  गई बातों को स्पष्ट करने की अनुमति दी। पर प्रतिवादी ने वही बातें...

अधिग्रहण की प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद जमीन खरीदने वाला उसको चुनौती नहीं दे सकता, सिर्फ मुआवजे की मांग कर सकता है : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को दो महीने के भीतर एक व्यक्ति के मुआवाजे की अपील पर निर्णय करने का आदेश दिया है। इस व्यक्ति की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जमीन खरीदता है तो वह उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता।न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और अजय भनोत की पीठ ने जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस व्यक्ति के आवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय करें।भारतीय...

वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑनलाइन पेटीशन शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए याचिका दायर करने के बाद वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अब इस मुद्दे को लेकर एक ऑनलाइन (change.org Petition) पेटीशन शुरू किया है।सूचना और प्रसारण मंत्रालय को संबोधित अपने पेटीशन में जयसिंह ने कहा है, “सुप्रीम कोर्ट ने देश में मानवाधिकार के न्याय को आगे बढ़ाया है और पर्यावरण की चिंताओं, जेंडर न्याय पर आम लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई की है और यह सुनिश्चित किया है कि लोगों के ये अधिकार सुरक्षित रहें। महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर वकीलों की बहस सुनने या...

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के फुटपाथ को दिव्यांगों के प्रयोग लायक बनाने के लिए नगर निकायों को कार्य योजना बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निकायों से कहा है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के फुटपाथ को दिव्यांगों के प्रयोग लायक बनाने के लिए कार्य योजना बनाएं ताकि जो देख नहीं सकते वे एक जगह से दूसरे जगह निर्बाध जा सकें।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हिमांशु गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। गोस्वामी ने अपनी याचिका में देख नहीं पाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में एक जगह से दूसरे जगह जाने में पेश आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया है।...

पति अनुसूचित जाति का है तो सामान्य श्रेणी की पत्नी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकती : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामान्य श्रेणी की एक महिला को उसके पति के अनुसूचित जाति के होने का फ़ायदा उठाने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जिस व्यक्ति से शादी की है वह अनुसूचित जाति का है, और इसलिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि वह उसकी पत्नी हैं। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, शादी से नहीं।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहन एम शंतानागौदर की पीठ ने कहा, “इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है और किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करने...

जिला जज के पास लंबित मध्यस्थता के मामले में फैसले के लिए आवेदन को कमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि जिला जज के समक्ष मध्यस्थता के लिए लंबित मामले में फैसला सुनाए जाने के लिए आवेदन को कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ़ हाई कोर्ट्स, एक्ट, 2015 की धारा 15(5) के तहत किसी कमर्शियल अदालत में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राम प्रसन्न शर्मा ने दीवानी अदालत के समक्ष लंबित मामले को कमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफर करने की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा।कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि अधिनियम 2015 की...

निर्माण श्रमिकों के कल्याण को अनदेखा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार

नाराज जस्टिस लोकुर ने ASG मनिंदर सिंह से कहा,   "आप निर्माण कर्मियों के कल्याण के लिए कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। आप खुलकर सामने क्यों नहीं आते और औपचारिक रूप से ये क्यों नहीं कहते कि हमारे द्वारा दिए गए आदेश कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं तो कृपया और आदेश पारित ना करें।”सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य से जुडे श्रमिकों के कल्याण के लिए नियमों को लागू न करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाया है कि 1996 के अधिनियम के तहत सेस के रूप में 37,000 करोड़ रुपये...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, राज्य बार काउंसिल बार एसोसिएशन के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के चुनावों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने अपने फैसले में कहा, “एडवोकेट्स एक्ट, 1961 को सिर्फ पढने से ही यह स्पष्ट पता चलता है कि न तो अधिनियम और न ही एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट, 1982 बार एसोसिएशन द्वारा कराए गए चुनावों में हस्तक्षेप कर सकता है। एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट, 1982 को बार एसोसिएशन मान्यता देता है ताकि वह बार एसोसिएशन के सदस्य को वेलफेयर...

शादी की समाप्ति की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक दूसरे का फोटो सोशल मीडिया सहित कहीं भी नहीं डालें [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने शादी को विघटित करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश दिया : न तो पति और न ही पत्नी सोशल मीडिया या ऑनलाइन सहित एक दूसरे का फोटो किसी भी जगह किसी भी रूप में नहीं डालेंगे।”सुप्रीम कोर्ट ने पति और पत्नी दोनों को एक शिकायत की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट में यह शिकायत पत्नी ने की थी।इन लोगों ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, “वे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए उनकी शादी को समाप्त कर दिया जाए और याचिकाकर्ता पति को अंतिम फैसले के रूप में गुजारा भत्ता...

जनहित याचिका पर जवाब देरी से दाखिल करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएमओ और क़ानून मंत्रालय पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया [आर्डर पढ़े]

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर देरी से जवाब दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और क़ानून मंत्रालय पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने सुनील कंडू की याचिका पर यह आदेश सुनाया जिन्होंने कहा था कि नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा हर साल 5000 रिपोर्ट पेश की जाती है पर केंद्र सरकार उनमें से सिर्फ 10 रिपोर्टों पर ही गौर करती है। कुंडू ने पिछले 10 सालों में सीएजी ऑडिट में उठाई गई आपत्तियों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं...

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, मेरिटल रेप आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता के रूप में पहले ही अपराध घोषित

दिल्ली सरकार ने वृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि मेरिटल रेप को आईपीसी की धारा 498A के तहत पहले ही क्रूरता घोषित किया जा चुका है और इसलिए इसको दंडित करने के लिए किसी नए प्रावधान की जरूरत नहीं है।धारा 498A उस समय लागू होता है जब किसी विवाहित महिला के साथ उसका पति या रिश्तेदार क्रूरता से पेश आता है। क्रूरता को जानबूझकर किया गया ऐसा व्यवहार माना गया है जो किसी महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे या उस महिला की जान, शरीय या स्वास्थ्य को गंभीर ख़तरा (मानसिक या शारीरिक) उत्पन्न हो जाए।दिल्ली...

मुक़दमे का समय कम करने, अनावश्यक स्थगन रोकने और लंबित मामलों की संख्या में कमी के लिए नया दिल्ली हाई कोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स अधिसूचित [नियम पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 को अधिसूचित कर दिया है। इसमें मुक़दमे के समय में कमी करने, बेतुके मुकदमों को समाप्त करने, जरूरत से अधिक स्थगन पर पाबंदी लगाने और जहाँ भी देरी गैर जरूरी लगता है वहाँ पर लागत वसूलने जैसे प्रावधान किए गए हैं।इस नए नियम को नियम 1967 के स्थान पर लाया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्टों में मुक़दमे में लगने वाले समय को कम करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी और न्यायपालिका से लंबे समय से चले आ रहे दीवानी मामलों को जल्दी...

सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक से जेल में बंद कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने के आदेश दिए [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक तक जेल में बंद दो दोषियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।जस्टिस कूरियन जोसेफ और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच  ने मुन्ना और चिड्ढा सिंह द्वारा दायर दो अलग-अलग रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि रिट याचिका में लंबित आदेश के तहत याचिकाकर्ता जेल के अधीक्षक को संतुष्ट करने के लिए निजी मुचलका देकर रिहा हो सकते हैं।  बेंच ने कहा: "इस तथ्य के संबंध में हम ये मानते हैं कि याचिकाकर्ता पहले से ही 21 (18) वास्तविक वर्षों की जेल और लगभग 28 (24) साल की छूट के साथ जेल काट...

रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को उसके पंजीकृत मालिक को बताए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में “क्लीटोलिन’ ट्रेडमार्क को रिकॉर्ड रजिस्टर से हटाने के खिलाफ एक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह किसी ट्रेडमार्क को तभी हटाया जा सकता है जब ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 25(3)के तहत इसकी पूर्व सूचना दी जाए।न्यायमूर्ति आर एम बोर्डे और न्यायमूर्ति आरजी केतकर की पीठ ने क्लीनेज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर गौर किया। यह कंपनी वाशिंग और क्लीनिंग में प्रयुक्त होने वाले सामान बनाती है।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने...

राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की सुनवाई को लाइव दिखाने और उनकी वीडिओ रिकॉर्डिंग के लिए वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों को लाइव दिखाने और उसकी विडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग की है।अपनी याचिका में जयसिंह ने कहा है कि इस तरह के मामलों को लाइव दिखाने से कोर्ट तक लोगों की पहुँच बढ़ेगी और मामले के बारे में गलत रिपोर्टिंग की आशंका कम हो जाएगी। याचिका में हालांकि कहा गया है कि कोर्ट चाहे तो इस तरह के वीडियोग्राफी पर प्रतिबन्ध लगा सकता है अगर पारिवारिक क़ानून और आपराधिक क़ानून को देखते हुए निजता के प्रतिकारी हित की बात...

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की नियुक्ति रद्द की [आर्डर पढ़े]

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के मुख्मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव (सीपीएस) सुरेश कुमार की नियुक्ति को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति पूरी तरह अवैध और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।न्यायमूर्ति रंजन गुप्ता ने एडवोकेट रमनदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीपीएस से उम्मीद थी कि वह मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके प्रधान सचिव में निहित अधिकारों का प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि ये सार्वभौमिक कार्य हैं जो किसी और को...