दिल्ली NCR में दीवाली पर पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक बडा फैसला सुनाते हुए दिल्ली और NCR में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये रोक एक नवंबर तक जारी रहेगी और इसके बाद पटाखों की बिक्री हो सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो ये देखना चाहता है कि इस बार दीवाली पर हालात देखना चाहता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी लाइसेंस फिर से रद्द करने के आदेश दिए हैं।जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अभय मनोहर सपरे और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था ।शुक्रवार की...

सीबीआई के विरोध के बावजूद रेयान के ट्रस्टियों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, सीबीआई ने कहा हो सकते हैं बडी साजिश का हिस्सा

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आरोप झेल रहे स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बडी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई के विरोध के बावजूद तीनों ट्रस्टियों को अंतरिम जमानत दे दी है और पांच दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक लगाई थी। वैसे छात्र के पिता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकती है।शनिवार को हुई सुनवाई में सीबीआई...

क्या कल्याणकारी योजनाओं के तहत वाशिंग मशीन, कुकर उपहारस्वरूप बांटे जा सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और हिमाचल सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है कि चुनाव से पहले वाशिंग मशीन, लेपटॉप और ग्राइंडर जैसी चीजें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपहार के तौर पर बांटी जा सकती हैं या नहीं।शुक्रवार को जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच ने चुनाव आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये कदम एक्टिविस्ट कुलदीप व अन्य की याचिका पर उठाया गया है जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने माना था कि उपहारस्वरूप ये चीजें देना कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही आता है।AOR...

हदिया केस में फिर नया मोड, केरल सरकार ने कहा, पुलिस जांच करने में सक्षम [शपथ पत्र पढ़े]

केरल के सनसनीखेज हदिया केस में अब फिर से नया मोड आ गया है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पुलिस की SIT मामले की जांच करने में सक्षम है और उसने गंभीरता से मामले की छानबीन की थी।केरल सरकार ने ये भी कहा है कि अखिला उर्फ हदिया केस में पुलिस की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसके चलते NIA एक्ट के तहत केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी जाए।हलफनामे में ये भी कहा है कि पुलिस टीम ने इस केस में हदिया को तालीम देने वाले ट्रस्ट के अलावा इस केस से जुडे सभी लोगों की छानबीन की है।...

दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली और NCR में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी या नहीं, 9 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है।जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अभय मनोहर सपरे और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच ने कहा कि वो सोमवार को फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे।शुक्रवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट से कहा कि पटाखों पर पिछले साल नवंबर में लगाए गए बैन के आदेश को लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट अपने बिक्री पर रोक...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नामों में से 6 को मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर कन्फर्म किया, चार महिला जज भी शामिल [अनुशंसा पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने 10 जूडिशियल ऑफिसरों में से 6 का नाम मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर कन्फर्म कर दिया है। इन नामों की सिफारिश मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी। इनमें से 4 नामों को रिजेक्ट किया गया क्योंकि आईबी की रिपोर्ट विपरीत थी। इन नामों के बारे में हाई कोर्ट कॉलिजियम ने ओवरलुक कर दिया था।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस रंजन गोगोई ने 6 नामों पर सहमति दे दी जिसमें चार महिला जज भी शामिल हैं इन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा।हाई कोर्ट कॉलिजियम ने...

जश्न में फायरिंग को लेकर दिल्ली के चाय वाले ने शुरू की बडी मुहिम, बेटी के इंसाफ की लडाई को बदला कानूनी आंदोलन में [याचिका और पत्युत्तर पढ़े]

47 साल के चाय विक्रेता श्याम सुंदर कौशल ने समाज से एक बडी बुराई को जड से उखाडने का बीडा उठाया है। शादी व समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग पर कडा कानून बनाने की मांग को लेकर श्याम सुंदर ने एक मुहिम शुरु की है। एक साल पहले ऐसे ही एक जश्न के दौरान चली गोली ने उसकी 17 साल की लाडली बेटी को छीन लिया था।श्याम सुंदर कहते हैं, ‘ मेरी चाय की दुकान है। मैं बस ये चाहता हूॉ कि किसी की जान इस तरह फायरिंग में ना जाए।श्याम चाहते हैं कि जश्न के दौरान फायरिंग करने पर कडा कानून बने और सजा के कडे प्रावधान हों।13...

मनरेगा फंड में गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा के फंड में भ्रष्टाचार और दस करोड रुपये के गबन करने के मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप लगाया गया है कि चामराजनगर जिले के कोलिगल में वाटरशेड डवलपमेंट विभाग के अफसरों ने ये हेराफेरी की।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने बंगलूरू निवासी के एन सोमाशेखर की याचिका पर ये कदम उठाया। सोमाशेखर ने जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कर्नाटक...

हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक)एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक) एग्जाम पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया है और अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है।एक कैंडिडेट सुमन ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि एग्जाम से एक दिन पहले सुनीता और सुशीला नामक लड़कियों ने उसे अप्रोच किया था औऱ प्रश्नपत्र देने के बदले एक करोड़ रुपये मांगे थे साथ ही प्रश्नपत्र में दर्ज दो पहले सवाल...

क्या महात्मा गांधी की हत्या की फिर से हो जांच, ? सुप्रीम कोर्ट ने अमरेंद्र शरण को बनाया एमिक्स [याचिका पढ़े]

महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच की मांग  को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या महात्मा गांधी की हत्या के मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं ? जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ  वकील अमरेंद्र शरण को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।बेंच ने अमरेंद्र शरण को दस्तावेज देखकर ये बताने को कहा है कि इस केस में पर्याप्त सबूत हैं कि दोबारा जांच...

आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आम्रपाली को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

एक तरफ जहां आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, आरबीआई, आम्रपाली और बैंक ऑफ बडौदा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तो मकान खरीदारों के हितों, अधिकारों की रक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।रियल इस्टेट फर्म आम्रपाली  में फ्लैट बुक कराने वाले एक सौ से अधिक खरीददारों ने अपने हितों की रक्षा की गुहार लगाते हुये सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।  इन खरीददारों का अनुरोध है कि उन्हें भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की...

गुरदासपुर और वेंगारा उपचुनाव VVPAT से कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा नहीं देंगे दखल

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्तूबर को पंजाब के गुरदासपुर और केरल के वेंगारा में होने वाले उपचुनाव में VVPAT से निकलने वाली सारी ट्रेल की गिनती करने के लिए कदम उठाने की याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि उपचुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग कह चुका है कि 2018 के बाद वो सारे चुनाव VVPAT से कराएगा। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता साबू...

अब कॉलिजियम की जजों संबंधी सिफारिशें होंगी सावर्जनिक, वेबसाइट पर जारी होंगी जजों संबंधी सूचना

जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफ से कॉलिजियम के कामकाज पर उठे सवालों का एक बडा जवाब सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने दिया है। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार को भेजी जाने वाली कॉलिजियम की सिफारिशें व कारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।कॉलिजियम में शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कूरियन जोसफ के तीन अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कॉलिजियम ने निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादले, जजों...

क्या हो सकता है फांसी का कोई विकल्प ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछते हुए कहा, मौत “शांति” में हो “ पीड़ा”में नहीं

एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि मौत की सजा में क्या फांसी के अलावा कोई अन्य तरीका भी हो सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब  मांगा है और अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल को कोर्ट की मदद करने के लिए कहा है।शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि विधायिका सजाए मौत के मामले में फांसी के अलावा कोई...

मुआवजे को लेकर संतुष्ट होने पर कोर्ट शिकायतकर्ता की सहमति के बिना भी बंद कर कर सकता है चेक बाउंस केस : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत किसी आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है भले ही शिकायतकर्ता की सहमति ना हो लेकिन कोर्ट इस पर संतुष्ट हो जाए कि शिकायतकर्ता की उचित भारपाई कर दी गई है।कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी अपराध में शिकायतकर्ता/ पीडित की सहमति का सामान्य कानून NI एक्ट के सेक्शन 138 में लागू नहीं होता। इसका कारण ये है कि सेक्शन 138 के तहत अपराध सिविल गलती है। इसलिए मजिस्ट्रेट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 258 के तहत ट्रायल को रोकने और...

क्या पटाखा पर दोबारा बैन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कल बच्चों की अर्जी पर करेगी सुनवाई

दिवाली से दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट कल तीन बच्चों अर्जुल गोपाल और अन्य की अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें याचिकाकर्ता ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर बैन की गुहार लगाई है। पिछले साल बिक्री पर बैन किया गया था उसी आदेश को बहाल करने की गुहार लगाई गई है।सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के 11 नवंबर के अादेश में बदलाव किया था और तत्कालीन तौर पर पटाखे की बिक्री पर लगी बैन को हटा दिया था। जस्टिस मदन बी लोकूर ने इस...

2002 गुजरात दंगों में PM मोदी की क्लीनचिट रहेगी बरकरार, हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज

 गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।  गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया है कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी। जाकिया जाफरी की इस मामले में बड़ी साजिश वाली बात से भी हाईकोर्ट ने इत्तेफाक रखने से इंकार कर दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।दरअसल इस याचिका में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए गुलबर्ग सोसाइटी व अन्य जगहों पर दंगों के संबंध...

रेयान स्कूल पर CBSE का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा सुरक्षा संबंधी कई खामियां

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि स्कूल में गंभीर अनियमितताएं व सुरक्षा खामियां पाई गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में CBSE ने घटना के बाद स्कूल का मुआयना करने वाली समिति की रिपोर्ट को संलग्न किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में कई मुख्य स्थानों  पर CCTV कैमरे नहीं थे और जहां थे तो लगे तो वो काम नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए अलग से शौचालय...

सुप्रीम कोर्ट ने दवे की सरकार समर्थक जजों की टिप्पणी को खारिज किया, सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों के सरकार समर्थक होने के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों व न्यायिक कार्रवाई पर  की जाने वाली टिप्पणियों पर भी चिंता जताई है।गुरुवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को टीवी पर सुना कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज सरकार समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले एक दिन सुप्रीम कोर्ट आएं और देखें कि कितने मामलों में कोर्ट सरकार को घेरकर नागरिकों के लिए लडता...

कोई ओहदे पर बैठे शख्स के कानून के खिलाफ बयानबाजी पर क्या हो कार्रवाई, मामला संविधान पीठ को

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि के किसी पॉलिसी और कानून के विपरीत बयान देने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने चार सवाल तय किए थे। इससे पहले कोर्ट ने हरीश साल्वे और फली नरीमन को केस का एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया था।दरअसल बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आजम खान के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई  कर रहा था। इससे पहले कोर्ट से आज़म ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी और कोर्ट ने माफ़ीनामे को स्वीकार भी कर...