गूगल पर अपने सर्च इंजन से अपने ही उत्पादों को बढ़ावा देकर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया 135.86 करोड़ का जुर्माना [आर्डर पढ़े]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दुनिया की नामचीन कंपनी और सर्च इंजन गूगल पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि वर्ष 2013 से 2015 के बीच भारत में उसके कारोबार से हुई कुल आय का 5% होगी। आयोग के खिलाफ यह शिकायत 2012 में दर्ज की गई थी। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना स्पर्धा के खिलाफ उसकी गतिविधि के कारण लगाया गया है। कंपनी को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने...

शेयर बाजार पर असर न हो तो भी फर्जी कारोबार गैर-कानूनी है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति अपीली अधिकरण (एसएटी) के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी फर्जी कारोबार का शेयर बाजार पर असर पड़ता है तभी इसे फर्जी और अनुचित व्यापार व्यवहार विनियमन प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आर बनुमथी की पीठ ने कहा कि शेयर बाजार फर्जी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मंच नहीं है और वह एसएटी की इस सोच से सहमत नहीं है।सेबी ने तीन व्यापारियों और दलालों पर डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रतिभूतियों की फर्जी खरीद-फरोख्त करने का आरोप...

क़ानून निर्माताओं को क़ानून की प्रैक्टिस करने से रोकने की अपील अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची [याचिका पढ़े]

बार काउंसिल की एक उप समिति की इस रिपोर्ट पर कि सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को क़ानून की प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, इस मामले के याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में अपील दायर की। उन्होंने क़ानून के निर्माताओं को क़ानून की प्रैक्टिस करने की दोहरी भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देने की अपील की है क्योंकि इसमें हितों के टकराव का मुद्दा आता है और यह बीसीआई के नियमों का उल्लंघन भी है।सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका...

एक पत्र पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने पानी, बर्फबारी में बाहर छोड़े गए दिए टट्टूओं को उपलब्ध कराया शेल्टर [निर्णय पढ़ें]

क्या शिमला के रिज क्षेत्र में बच्चों को घुमाने के लिए प्रयुक्त होने वाले लाइसेंसशुदा पालतू घोड़ों को बारिश और बर्फबारी के दौरान शेल्टर में रहने का अधिकार है?हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इसका सकारात्मक जवाब दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “पशुओं के संदर्भ में जिंदगी का अर्थ सिर्फ जीवित रहना, अस्तित्व में बने रहना या लोगों के लिए उसका महत्त्वपूर्ण बने रहना नहीं है बल्कि उसके आतंरिक मूल्य, सम्मान और मर्यादा से है”।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने...

पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल की करने की इजाजत नहीं दे सकते : SC ने जिंदल गैंगरेप आरोपियों को पीड़िता को ICloud पासवर्ड देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के गैंग रेप के आरोपियों को पीड़ित के साथ आईक्लाउड अकाउंट पासवर्ड साझा करने के लिए कहा है।जस्टिस एस ए बोबडे ने आरोपी हार्दिक सीकरी,  करन छाबड़ा और विकास गर्ग के लिए पेश वकील से कहा,  "हम दोषी के बारे में चिंतित नहीं हैं हम वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित हैं। आप में से एक के पास लड़की की तस्वीरें हैं और हमारे लिए ब्लैकमेल को स्वीकार करना और सहन करना मुश्किल है। "बेंच ने कहा, "आपको उन तस्वीरों...

मोटर वाहन दुर्घटना दावा : अगर वाहन ट्रांसफर अथॉरिटी में पंजीकृत नहीं है तो वाहन का मूल मालिक करेगा दावे का भुगतान [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार बनाम विजय कुमार मामले में अपने फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ‘मालिक’ वह है जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि वाहन का पंजीकृत मालिक जिसने वाहन का हस्तांतरण कर दिया है पर रजिस्ट्री अथॉरिटी के रिकॉर्ड में उसे अब भी वाहन का मालिक बताया जा रहा है तो वह किसी भी तरह के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।इस मामले में दुर्घटना में शामिल वाहन कई हाथों से गुजरा था। जब दुर्घटना के बाद दावा किया गया तो पक्षकारों ने कहना शुरू कर दिया...

स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए 10 साल के अभ्यास का मानदंड वैध, लेकिन बीसीआई की स्वीकृति पर निर्भर : मद्रास हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 साल के अभ्यास की पात्रता मानदंड के लिए निर्धारित संशोधन को बरकरार रखा। "बार काउंसिल पर अनुशासन, अखंडता और कानून सुधारों में उनकी भूमिका के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अत्यधिक जिम्मेदारी को देखते हुए सदस्यों को सामूहिक रूप से कुछ अनुभव तो  होना ही चाहिए। इसलिए संख्या के आधार पर कट ऑफ वकालत करने वाले वर्षों को भी मनमाना या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। वकालतनामों की संख्या केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि...

बिना वसीयत बनाए मरने वाले व्यक्ति का सौतेला बेटा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वसीयत बनाए मर गया हो उसका सौतेला बेटा उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता।न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने यह फैसला सुनाया ।मामले की पृष्ठभूमिइस मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी (नंबर 14) जो कि सहदायिकी का हिस्सा है और जिसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, मर गया। हालांकि उसके वारिशों को सामने लाया गया पर 12 दिसंबर 2011 को एक आदेश द्वारा इस मामले को उन लोगों के खिलाफ खारिज कर दिया गया जिनको नोटिस नहीं जारी किया गया था। चूंकि...

आधार पर 7वें दिन भोजनावकाश के बाद की बहस : सिबल ने कहा, आधार अधिनियम नागरिकों के लिए वैसा ही है जैसा सूचना का अधिकार सरकार के लिए

भोजनावकाश के बाद मंगलवार को जब आधार पर सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिबल ने अपनी दलील में कहा, “आधार अधिनियम नागरिकों के लिए वैसा ही है जैसा सूचना का अधिकार सरकार के लिए”।उन्होंने कहा, “कोई तकनीक ऐसी नहीं है जो पूरी तरह सुरक्षित हो और उसमें कोई कमी नहीं हो।”न्यायमूर्ति एके सिकरी ने पूछा, “तो क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें तकनीक का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए?”सिबल ने कहा, “नहीं। पर आधार का मामला कुछ और है क्योंकि इस परियोजना के तहत जिन तकनीकों के प्रयोग की बात है वह संवेदनशील...

आधार पर सुनवाई का सातवाँ दिन : लोकतंत्र में सिर्फ एक तरह की पहचान आम लोगों पर आवश्यक रूप से नहीं लादी जानी चाहिए - श्याम दीवान

मंगलवार को आधार मामले की सातवें दिन की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष शुरू हुई। वरिष्ठ एडवोकेट श्याम दीवान ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की। उन्होंने आधार का सत्यापन नहीं हो पाने की वजह से झारखंड में हुई भूख के कारण लोगों की मौत की ओर पीठ का ध्यान खींचा।दीवान ने कहा, “लाभार्थी“ का पेंशन किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि आधार की लिंकिंग गलत हो गई। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) के मैपर की यही चिंता है। एक अन्य व्यक्ति को उसका राशन नहीं दिया गया।”न्यायमूर्ति...

"डीडीए = दिल्ली विनाश प्राधिकरण?" सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 बदलने की कोशिश कर रहे डीडीए को लगाई फटकार

क्या डीडीए अब दिल्ली विनाश प्राधिकरण बन रहा है ? आपने उपहार आग त्रासदी, मुंबई में हाल ही में कमला मिल्स की घटना या बवाना आग से कुछ नहीं सीखा। दिल्ली में हर कोई अपनी आँखें बंद किए है। आप बस कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं.. आपदा का इंतजार ", जस्टिस  मदन बी लोकुर ने डीडीए से कहा। मौजूदा सीलिंग अभियान से व्यापारियों को बचाने के लिए मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के प्रस्ताव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ( डीडीए) की खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने पिछली त्रासदियों से कुछ भी नहीं सीखा...

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक से कहा, 50 और 200 रुपए के नए नोटों से दृष्टि दिव्यांगों को होने वाली कठिनाइयों की जांच करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर दृष्टि दिव्यांगों को 50 और 200 रुपए के नए नोटों को पहचानने में होने वाली कठिनाइयों की जांच करने को कहा है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों को मिल बैठकर सुलझाना है। आप (सरकार, रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ता) आपस में मंत्रणा कर इसे सुलझाइये।”इस बारे में याचिका तीन एडवोकेटों रोहित दंद्रियाल, कुमार विवेक और अमृतांशु बर्थ्वाल ने कंपनी सचिव...

आधार पर छठे दिन की सुनवाई : आधार की वजह से बचत का केंद्र का दावा या तो गलत या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया

आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के छठे दिन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने हलफनामे में जो दावे किए हैं वे गलत हैं।पहला तो याचिकाकर्ताओं ने इस दावे से इनकार किया कि “लाखों भारतीयों के पास स्वीकार योग्य पहचान का कोई तरीका उपलब्ध नहीं था और इससे उनका अहित होता था क्योंकि वे अपना कोई भी पहचान नहीं दिखा पाते थे।” उन्होंने कहा कि देश में ऐसे लोगों का प्रतिशत महज 0.1% है जिनके पास इस तरह का कोई पहचान का सबूत नहीं है। यह उन्हीं लोगों का प्रतिशत है...

कानूनी अदालत आम लोगों के लिए स्थापित होते हैं, बार एसोसिएशन नई अदालत की स्थापना का विरोध नहीं कर सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बार एसोसिएशन के सदस्यों के पेशे के प्रभावित होने की आशंका के आधार पर बार एसोसिएशन किसी नए कोर्ट की स्थापना को चुनौती नहीं दे सकता।हाई कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया था कि धमतारी के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश धमतारी के अपने वर्तमान कार्य के अलावा कुरुद में भी हर माह एक सप्ताह तक बैठेंगे। बार एसोसिएशन ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी कि इससे वकीलों और मुकदमादारों को भारी असुविधा उठानी होगी क्योंकि...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) के तहत प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई पक्षकार जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है पर अगर वह उस यंत्र का मालिक नहीं है जिससे यह साक्ष्य/प्रमाणपत्र निकला है तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) के तहत प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं है।न्यायमूर्ति एके गोएल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने ने इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। इस बारे में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह व्यवस्था दी। पीठ ने कहा कि याचिका में प्रश्न यह उठाया गया था कि किसी अपराध स्थल पर अपराध के दृश्य या जांच के...

महाराष्ट्र कोर्ट फीस संशोधन अधिनियम को अधिसूचित नहीं किये जाने के कारण इसको चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।वृहस्पतिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को अदालत में तब लाने को कहा है जब राज्य सरकार इसको अधिसूचित कर देती है।कोर्ट ने यह फैसला तब किया जब महाधिवक्ता ने इस याचिका के...

बेटियों को भी संपत्ति में समान हक, भले ही वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले पैदा हुई हों : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले पैदा होने के बावजूद बेटियां भी  पैतृक संपत्ति में बेटे की तरह बराबर का हिस्सा लेने की हकदार हैं। ये फैसला एक विभाजन वाद के फैसले को बेटियों द्वारा चुनौती देने के मामले में लिया जिसमें बेटियों को हक से बाहर रखा गया था।ये विभाजन वाद  2002 में एक संयुक्त परिवार के मृत हिस्सेदार के पोते ने दायर किया था।ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि बेटियों को संपत्ति में हिस्सेदारी पाने का हक  नहीं था, क्योंकि वे 19 56 से पहले पैदा हुई थीं...

आयकर नियमों का नियम 8 डी पूर्ववर्ती नहीं भविष्य के लिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

आयकर आयुक्त  मुंबई बनाम M/S  एस्सार टेली होल्डिंग्स लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की है कि आयकर नियमों का नियम 8 डी ऑपरेशन में संभावित है और आकलन वर्ष 2008-09 से पहले के किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए लागू नहीं किया जा सकता।नियम 8 डी जिसे 2008 में पेश किया गया था, आय के संबंध में व्यय की राशि का निर्धारण करने के लिए विधि से संबंधित है, जो कुल आय में शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह नियम संभावित है। राजस्व ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फैसले पर जोर...

जज लोया की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज सुनवाई [लिखित सबमिशन पढ़ें]

सीबीआई के विशेष जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में  शुक्रवार दोपहर एक हाई वोल्टेज सुनवाई देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ,जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच में बॉम्बे लॉयर्स  एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, "मैंने महाराष्ट्र राज्य के खुफिया आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में एक नोट तैयार किया है जिस पर  तत्काल विचार की आवश्यकता है। रिपोर्ट विरोधाभासों का एक बंडल है। हम प्रार्थना करते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैटू होने की वजह से सिपाही के पद के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को दी राहत [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही मेंटैटू की वजह से  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सिपाही / चालक के पद के लिए अयोग्य घोषित एक व्यक्ति को राहत दी है।जस्टिस आर एम बोर्डे और जस्टिस आरजी केतकर की बेंच ने सीआईएसएफ को नौकरी के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए, क्योंकि वह अन्यथा फिट पाया गया था। मेडिकल परीक्षा के दौरान ही परीक्षक ने टैटू पाया और आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया।दलीलें याचिकाकर्ता की ओर से विजय घरत पेश हुए  जबकि रुई रॉड्रिक्स ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। घरत...