जज लोया की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज सुनवाई [लिखित सबमिशन पढ़ें]

सीबीआई के विशेष जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में  शुक्रवार दोपहर एक हाई वोल्टेज सुनवाई देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ,जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच में बॉम्बे लॉयर्स  एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, "मैंने महाराष्ट्र राज्य के खुफिया आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में एक नोट तैयार किया है जिस पर  तत्काल विचार की आवश्यकता है। रिपोर्ट विरोधाभासों का एक बंडल है। हम प्रार्थना करते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैटू होने की वजह से सिपाही के पद के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को दी राहत [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही मेंटैटू की वजह से  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सिपाही / चालक के पद के लिए अयोग्य घोषित एक व्यक्ति को राहत दी है।जस्टिस आर एम बोर्डे और जस्टिस आरजी केतकर की बेंच ने सीआईएसएफ को नौकरी के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए, क्योंकि वह अन्यथा फिट पाया गया था। मेडिकल परीक्षा के दौरान ही परीक्षक ने टैटू पाया और आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया।दलीलें याचिकाकर्ता की ओर से विजय घरत पेश हुए  जबकि रुई रॉड्रिक्स ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। घरत...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘ जमानत के लिए आधार’ के आदेश में संशोधन किया : अब आधार अनिवार्य नहीं [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन कर दिया है जिसमें जमानत के लिए आरोपी और जमानती के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था।अब ज़मानत के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे पहचान के किसी दस्तावेज़ को भी जमा किया जा सकता है।जस्टिस  प्रशांत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को आदेश में कहा कि वह वकीलों की उन दलीलों व सबूतों से सहमत हैं जिन्होंने कहा है कि आधार की वैधता का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन है और ऐसे में जमानत के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता।...

रेप के आरोप से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बुजुर्ग ने दिया नारको का प्रस्ताव, गिरफ्तारी पर रोक

रेप केस में अपने बचाव में असामान्य कदम उठाते हुए एक वरिष्ठ नागरिक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना नारको टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की गुजारिश की है। वरिष्ठ नागरिक पर उनकी कर्मचारी ने आठ साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। एक दिल्ली की अदालत ने 65 वर्षीय कारखाने के मालिक को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है जब उन्होंने जज को बताया कि वो इस मामले में नारको और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। अभियुक्त के वकील प्रदीप राणा ने अदालत से...

हज के लिए 5 बार आवेदन कर चुके लोगों पर बयान दाखिल करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वो 65 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन आवेदकों पर एक बयान दाखिल करे जिन्होंने चार बार पहले आवेदन किया है लेकिन हज तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा पाए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई  चंद्रचूड की बेंच ने निर्देश दिया कि "पूरी तरह  अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद उन पांच बार केआवेदकों के संबंध में एक बयान दाखिल करेंगी जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पार कर ली...

पति को अपनी वृद्ध और बीमार मां से अलग रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित होने पर अपनी वृद्ध मां से अलग रहने के लिए पति पर दबाव बनाना क्रूरता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने ये टिप्पणी पति की उस वैवाहिक अपील का निपटारा करते हुए की जिसमें निचली अदालत द्वारा तलाक देने से इंकार कर दिया गया था।बेंच ने नरेंद्र बनाम के मीणा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि अगर पत्नी वृद्ध माता-पिता से या किसी भी उचित बहाने / आधार के बिना परिवार से अलग रहने के...

“नक्सली “बताकर मुठभेड़ में मारे गए युवा के पिता ने छत्तीसगढ हाईकोर्ट से न्याय मांगा, सुरक्षा की गुहार लगाई

पिछले साल नक्सली  बताकर पुलिस मुठभेड में  मारे गए 18 वर्षीय युवा के पिता सूलो  कश्यप ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने बेटे के लिए न्याय और अपने परिवार के लिए सुरक्षा  की मांग की है। उनका आरोप है कि इस सुनियोजित हत्या के खिलाफ उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिश हो रही है। इस महीने की शुरुआत में जस्टिस  गौतम भादुरी ने जगदलपुर पुलिस को मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान सुलो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।  अपने बेटे अर्जुन की “ क्रूर और कोल्ड ब्लडेड” हत्या पर चुप रहने के लिए उत्पीड़न और...

अभियुक्त के नाम का गैर-उल्लेख, एफआईआर पर संदेह करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सदमे की स्थिति में कई बार, वे (गवाह) महत्वपूर्ण विवरणों को याद कर सकते हैं, क्योंकि लोग हिंसक कृत्य के दौरान अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं, बेंच ने कहा।सुप्रीम कोर्ट ने लातेश  @ दादू बाबूराव करलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दोहराया है कि सिर्फ इसलिए कि अभियुक्तों के नाम नहीं बताए गए हैं और उनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए  गए हैं, एफआईआर को लेकर संदेह का आधार नहीं हैं और इसे लेकर कोर्ट द्वारा  एफआईआर और अभियोजन पक्ष का मामला फेंका नहीं जा सकता है।इस मामले में जस्टिस  एन.वी. रमना और जस्टिस...

जब तक एफआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना है वह आवेदन डालकर 156(3) के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसने एक आरोपी को हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। इस आवेदनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दायर होने वाला था। कोर्ट ने कहा कि जब तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत वह आवेदन डालकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता।लक्ष्मी मुकुल गुप्ता ने धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया और मांग की कि आईपीसी की धारा 420, 354(b), 355, 382, 387, 467, 468,...

वित्तीय मामलों में एक्स- पार्टी के तौर पर अंतिरिम आदेश जारी करने का हानिकारक प्रभाव : SC [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय मामलों में एक्स- पार्टी के तौर पर अंतिरिम आदेश जारी करने का  हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश के हटाने के खिलाफ  कदम उठाने का उपाय मौजूद है। अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य बनाम मैथ्यू केसी मामले में केरल हाईकोर्ट में लंबित उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (4 ) के चरण में आगे की...

कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने के लिए प्रस्तावित कानून का कोई औचित्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

SC ने कर्नाटक से कहा, किसी भी प्रस्तावित कानून के मद्देनजर कोर्ट के आदेश पर अमल ना करने का कोई औचित्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रस्तावित कानून के मद्देनजर कोर्ट के आदेश पर अमल ना करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को बीके पवित्रा एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य संगठनों के मामले में जारी आदेशों को लागू  करने के निर्देश दिए हैं।जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने ये टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा दायर एक अर्जी पर की जिसमें...

विदेशी कानून फर्मों का भारत में प्रवेश: ए के बालाजी केस का हवाला देते हुए अरविंद दातार ने कानून के अभ्यास और परामर्श या प्रबंधन सेवाओं के बीच अंतर बताया

5 साल पुराने  विदेशी कानून फर्म मामले में सुनवाई के दूसरे दिन ब्रिटेन की छह कानून फर्मों की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 21 फरवरी, 2012 को  ए के बालाजी बनाम  बीसीआई और अन्य दिए गए फैसले को एक हद तक छेडा नहीं जा सकता। "1961 के अधिवक्ता अधिनियम में और बीसीआई नियम में विदेशी कानून फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए  अस्थायी अवधि के लिए भारत की यात्रा के लिए फ्लाई-इन और फ्लाई-आउट आधार पर, भारत में विदेशी कानूनों के बारे में अपने ग्राहकों को कानूनी सलाह...

10 रुपए के सिक्के पर विवाद : मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने से इनकार किया [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में तिरुत्तनी के उस पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश देने से मना कर दिया जिस पर आरोप है कि उसने चाय बेचने वाले उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने 10 रुपए का सिक्का लेने से मना कर दिया।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पाक-साफ़ होकर कोर्ट नहीं आया है। उसने इस याचिका में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसको जेल में पहले गैरकानूनी ढंग से बंद भी किया जा चुका है।याचिकाकर्ता ई पलानी ने कोर्ट में खुद ही हाजिर हुआ और कहा कि तिरुत्तनी के मुरुगा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लापता लड़की की मां के पत्र पर संज्ञान लिया, पुलिस को लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट  ने हाल ही में एक लापता लड़की के मामले में FIR दर्ज ना करने पर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है।दरअसल एक महिला ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया था कि उसकी बेटी जून 2016 में लापता हुई थी लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता और असमर्थता के बारे में शिकायत मिलने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा,  "उपरोक्त कथन मामले में एक निराशाजनक स्थिति का खुलासा...

जनता में आत्मविश्वास कायम करना पुलिस का कर्तव्य, जहाँ पुलिस पर आरोप लगते हैं वहाँ वह कार्रवाई में कोताही नहीं बरते : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल में पुलिस को चेतावनी दी और कहा कि जिन मामलों में पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं उन मामलों में कार्रवाई करने में उन्हें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास कायम करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने कहा, “...पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे और जिन मामलों में पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं उन मामलों की जांच में कोई कोताही नहीं होनी...

आयकर अधिनियम की धारा एस-80जी के तहत प्रमाणपत्र मिलने का मतलब यह नहीं कि प्रमाणपत्र धारक संस्थान को बोनस नहीं देना होगा : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत प्रमाणपत्र मिलने का मतलब यह नहीं है कि उस संस्थान को बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस के भुगतान से छूट मिल जाती है।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने बत्रा हॉस्पिटल कर्मचारी संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बात कही। याचिका में औद्योगिक अधिकरण-I के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि 1965 का अधिनियम बत्रा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर पर लागू नहीं होता है। अधिकरण ने बोनस भुगतान को लेकर संघ के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेमंत करकरे की मौत की जांच का आदेश देने से इंकार किया

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार के पूर्व विधायक राधाकांत यादव द्वारा 26/11 के शहीद हेमंत करकरे की मौत की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए इसका निपटारा कर दिया।गौरतलब है कि यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया था लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने की आजादी दे दी थी और 2010 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।हालांकि  व्यापक रूप से बताया गया है कि आतंकवाद निरोधक दस्ते के पूर्वचीफ...

ऑनर किलिंग और अंतर जातीय विवाह में खाप पंचायत के दखल को रोकना जरूरी : एमिक्स राजू रामचंद्रन ने SC में दाखिल किए सुझाव [सुझाव पढ़ें]

"इस नोट में ऐसे कुछ सुझाव हैं जिन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है (जब तक उचित कानून लागू नहीं किया जाता है), उदाहरण के तौर पर ऐसे हत्याओं की समस्या को हल करने की दृष्टि से, जो शायद कुछ खाप पंचायतों के इशारे, उकसावे  या प्रोत्साहन से होती हैं,” एमिक्स क्यूरी राजू रामचंद्रन   '' शक्ति वाहिनी 'द्वारा दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी  वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने खाप पंचायतों के अंतर-जाति विवाहों में अनैतिक हस्तक्षेप की रोकथाम करने के लिए सुप्रीम...

कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत लाइव बैंड रेस्तरां की निगरानी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने “‘The Licensing and Controlling of Places of Public Entertainment (Bangalore City) Order 2005’ की संवैधानिकता को कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत वैध ठहराया है। इस अधिनियम के तहत मनोरंजन के सार्वजनिक स्थलों जैसे लाइव बैंड रेस्तरां, डिस्कोथिक, कैबरे हॉल आदि का विनियमित किया जाता है। कोर्ट ने कर्नाटक लाइव बैंड रेस्तरां एसोसिएशन द्वारा इस बारे में जारी याचिका को खारिज कर दिया।इससे पहले 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने Licensing and Controlling of Places of Public Amusements (Bangalore City)...

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सैनिक फ़ार्म के जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क को तोड़ने का आदेश [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सड़क को तोड़ने का आदेश दिया है जो सैनिक फ़ार्म को इंदिरा एन्क्लेव से जोड़ती है क्योंकि यह जंगल से होकर गुजरती है। कार्यवाहक न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने इस जंगल को घेरने का आदेश दिया है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत सरकार W.P.(C) No. 4677/1985 मामले में अपने आदेश में कहा था।कोर्ट ने कहा, “निजी पार्टियाँ जंगल में बाड़ लगाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। निजी पार्टियों और प्रतिवादी को सुप्रीम कोर्ट, हरित अधिकरण, इस अदालत के आदेशों को...