सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई [आर्डर पढ़े]

उच्च न्यायालय ने कहा था कि मौत की सजा अन्य संभावित अपराधियों को रोकने के लिए सामाजिक आवश्यकता का एक उपाय है सुप्रीम कोर्ट ने 11 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​की एक पीठ ने आरोपियों में से एक भगवानी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और उच्च न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया है।MP उच्च न्यायालय का फैसला जबलपुर पीठ ने दो आरोपियों की मौत की सजा की ये कहते हुए पुष्टि की थी कि एक...

कर्नाटक HC ने कावेरी पर फैसला देने वाले SC जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले को अवमानना का दोषी ठहराया [आर्डर पढ़े]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के आरोप में एक व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया है क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने कावेरी मुद्दे में 'अवैध' आदेश पारित किया था।कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से 'पीड़ित', मंड्या जिले के निवासी एमडी राजन्ना ने स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत में पहले तीन आरोपी जजों तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन 136: भाग II' जारी करने से कोबरापोस्ट को रोका जिसमें पेड न्यूज के तहत सांप्रदायिक समाचार प्रकाशित करने का दावा [आर्डर पढ़े]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दैनिक भास्कर की याचिका पर कोबरापोस्ट को अपने वृत्तचित्र "ऑपरेशन 136: भाग II" जारी करने से रोक दिया है,  जो कि मीडिया हाउसों में पेड न्यूज में सांप्रदायिक एजेंडा, ध्रुवीकरण और अवैध काले धन की स्वीकृति का खुलासा है। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेहता ने दैनिक भास्कर कॉर्प द्वारा दिए गए आवेदन पर पूर्व-पक्षीय आदेश दिया, जो वृत्तचित्र में शामिल है और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर है।गुरुवार को एक दिन पहले ही ये आदेश पारित किया गया जब कोबरा पोस्ट  को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में...

SC ने सभी हाईकोर्ट को वर्चुअल मुद्रा को प्रतिबंधित करने वाले RBI परिपत्र से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई ना करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में उच्च न्यायालयों से  "वर्चुअल मुद्राओं के व्यवहार पर रोकथाम" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई ना करने को कहा है।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस आदेश को जारी किया।अदालत सिद्धार्थ डालमिया द्वारा दायर एक रिट याचिका  और दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के सामने लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

हर रेप पीड़ित को सुनिश्चित करें कि ट्रायल के शुरुआती चरण से पैनल वकील और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने DSLSA को कहा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग बनाम पुलिस पुलिस के मामले में दिये गये दिशानिर्देशों को दोहराया और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को निर्देश दिया कि दिल्ली में हर बलात्कार पीड़ित को मामले के शुरुआती चरण से , इसके निष्कर्ष तक डीएसएलएसए  के पैनल वकील और परामर्श सेवाएं दी जानी चाहिएं।दिल्ली महिला आयोग के मामले में अदालत ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को अधिकारियों को यौन उत्पीड़न से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए लागू किया था,...

3 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर रिपोर्ट जमा करें: राज्य ट्रांसजेंडर कमेटी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया [निर्णय पढ़ें]

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य ट्रांसजेंडर समिति को ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के गहन अध्ययन करने और राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की बेंच ने इस समिति के लिए  रिपोर्ट जमा करने के लिए  तीन महीने की सीमा निर्धारित की है और राज्य को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) 5 एससीसी 438  मामले में...

केंद्र ने नो-फॉल्ट दायित्व के तहत मोटर दुर्घटना मुआवजा दर में संशोधन किया [अधिसूचना पढ़ें]

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 की दूसरी अनुसूची के तहत मोटर दुर्घटना के दावों के लिए मुआवजे के पैमाने में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।22 मई, 2018 को सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मृत्यु के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये होगा। स्थायी विकलांगता के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये अक्षमता प्रतिशत के तहत है। अक्षमता प्रतिशत की गणना श्रमिक मुआवजा अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार की जाएगी । मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए 'नो-फॉल्ट देयता'...

मुकदमे के लिए मेहनती और प्रभावी बचाव वकील सुनिश्चित कराना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

रिकॉर्ड पर वकील की उपस्थिति का मतलब प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति है, न कि केवल एक असाधारण, दिखावा या आभासी उपस्थिति, अगर फर्जीवाड़ा नहीं है तो, कोर्ट ने कहा।  हत्या के मामले में दोबारा ट्रायल का आदेश देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपी के लिए एक मेहनती और प्रभावी बचाव वकील की उपलब्धता सुनिश्चित करने का ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है, भले ही उसके पास रिकॉर्ड पर प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हों, लेकिन वास्तव में वो दिखावे के लिए हैं। इस मामले में  अभियुक्त को गवाह से जिरह करने का...

प्रधान मंत्री मोदी डिग्री मामला : DU ने RTI आवेदकों की हस्तक्षेप अर्जी का विरोध किया,"सस्ता प्रचार स्टंट" बताया [पत्र पढ़ें]

मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 1978 के विश्वविद्यालय के बीए परीक्षा रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की मांग को ठुकराने की कोशिश की, जिस साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विशेष रूप से आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को "सस्ते प्रचार स्टंट" के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया। रजिस्ट्रार टीके दासद्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे ने पिछले महीने मुख्य हस्तक्षेपकर्ता पर भी इसी तरह के हमले किए थे तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सभी तीन आवेदकों -...

तेलंगाना क्षेत्र में बंजारा को ST की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई [याचिका पढ़े]

आदिवासी (गिरिजाण) कर्मचारी कल्याण और सांस्कृतिक संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में तेलंगाना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में बंजारा  (लम्बादास और सुगलिस) को  दी गई मान्यता को  आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य (वर्तमान में तेलंगाना राज्य) में असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए क्योंकि इससे अन्य राज्यों से तेलंगाना में बंजारा का भारी प्रवाह हुआ है, जिससे राज्य में जनजातियों के लिए उपलब्ध लाभ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80 साल के मां-बाप और परिवार की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई [निर्णय पढ़ें]

बेंच ने कहा कि पूरे परिवार को मार डालने वाला डरावना कार्य इसलिए "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ” की श्रेणी में आता है जहां जमीन के कानून में जीवित लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मौत की सजा को पारित करना सबसे बड़ी चिंता का विषय है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने अस्सी साल के माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी, नाबालिग भतीजे और भतीजी की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की है।न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एक पीठ ने अन्य आरोपियों की मौत की सजा भी पुष्टि की,...

CLAT 2018 : परीक्षा परिणाम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा : राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने (सीएलएटी परीक्षा)   CLAT 2018 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका  को 29 मई को  पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि परीक्षा का परिणाम इस तिथि से पहले घोषित किया गया तो यह इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।यह आदेश राजस्थान के जोधपुर की मानवी भंडारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया।13 मई को आयोजित सीएलएटी 2018 के  कुप्रबंधन और तकनीकी खराबी के प्रकरण के चलते  दो छात्रों ने राजस्थान उच्च...

जज लोया मामला : बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की [याचिका पढ़े]

 बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार करने और वापस लेने  की मांग की है जिसमें सीबीआई विशेष न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया की रहस्यमय मौत की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि न्यायाधीश लोया को उनके सहयोगियों की उपस्थिति में दिल का दौरा पड़ा था, एसोसिएशन का कहना है कि अदालत ने जिला न्यायाधीशों के बयान पर भरोसा करने में चूक की, जिनकी जांच भी नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने यह...

चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने याहू, फेसबुक आयरलैंड, फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, गूगल Inc., माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्स ऐप पर 1-1लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना यौन हिंसा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी  वीडियो के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए लगाया गया है।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले के आदेश में सोशल मीडिया दिग्गजों और माइक्रोसॉफ्ट को उनके द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर प्रगति के बारे में बताने की आवश्यकता बताई थी।इन...

सामान्य डायरी का गैर रखरखाव पूरे अभियोजन पक्ष को अवैध घोषित नहीं करेगा : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

 यदि अधिकारी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना है कि इसमें दिए गए कारणों में कितना वजन है और इसका क्या असर होगा, बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिदिन सामान्य डायरी का रख-रखाव ना करना पूरे अभियोजन को अवैध नहीं ठहराएगा, हालांकि मामले के मेरिट पर इसका परिणाम हो सकता है, जो ट्रायल का मामला है। न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की एक पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस आधार पर पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी कि...

पीएनबी घोटाले में सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई पर 50,000 का जुर्माना लगाया [निर्णय पढ़ें]

 पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अवैध गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला और  न्यायमूर्ति भारती डांगरे की बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया कि एजेंसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद पाए गए उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों से इस राशि को वसूलने के लिए स्वतंत्र है।न्यायालय कविता मणिकिकर द्वारा दायर याचिका सुन रहा था, जिसने आरोप लगाया था कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के उल्लंघन में गिरफ्तार...

मैंने जब भी कुछ गलत होते हुए देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई : कांफ्रेंस और मूल्यों पर रिटायर होने के बाद बोले न्यायमूर्ति चेलामेश्वर

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर का कोर्ट में यह अंतिम दिन था। अदालत कक्ष संख्या एक में उन्होंने अंतिम दिन मामले की सुनवाई की। बार के अधिकाँश सदस्य इस कक्ष से अपने को दूर रखा लेकिन लॉयर्स कलेक्टिव ने उसी शाम निवर्तमान जज के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया।इस समारोह में अपने संबोधन में न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने जहाँ युवा पीढी से मिले समर्थन के प्रति अपना आभार जताया वहीं मजाकिया लहजे में कहा कि एक करोड़ रुपए एक दिन में लेने वाले वकील शायद ही कभी अपना मुँह खोलते हैं और...

जूनियर अधिकारी को कुछ काम सौंपना और उसके खिलाफ वेतन को रोकने जैसी कार्रवाई करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में यदि आवेदक द्वारा मृतक को कुछ काम सौंपा गया था तो केवल उस गिनती पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दोषी मन या आपराधिक इरादा था। काम और परिस्थितियों की अनिवार्यताएं एक महीने के लिए जूनियर अधिकारी के वेतन को रोकने सहित बेहतर करने के हिस्से पर कुछ कार्रवाई के लिए कॉल कर सकती हैं। उस क्रिया सरलीकृत को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सूचक नहीं माना जा सकता, अदालत ने कहा। वैजनाथ कोंडिबा खांडके बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए वरिष्ठ अधिकारी को दोषी...

केंद्र / BCI / CBSE / UPSC को सौंपी जाए CLAT परीक्षा : दिल्ली हाईकोर्ट में ABVP की याचिका [याचिका पढ़े]

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), CLAT UG के लिए उपस्थित एक उम्मीदवार और CLAT PG के लिए उपस्थित एक अन्य कानून स्नातक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आम कानून प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी), 2018 को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। ।वकील नमित सक्सेना और निशांत वाना के माध्यम से दायर याचिका में सीएलएटी -2018 को “ असंगत, लापरवाही, उप-मानक और अक्षम कार्यान्वयन" बताते हुए  अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है जिसे 13 मई को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय कानून स्कूलों में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग से कहा कि वह प्रशासनिक और सहयोगी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार पर जोर न डाले [याचिका पढ़े]

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा और सहयोगी सेवा 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन में आधार पर जोर न डाले। इन दोनों सेवाओं के दो उम्मीदवारों ने आधार की वजह से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाने और आधार में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार, आरपीएससी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को बीकानेर के 23 साल के नरसिंह राम और उसके भाई 25 वर्षीय मांगी लाल की याचिका पर नोटिस...