SC ने सभी हाईकोर्ट को वर्चुअल मुद्रा को प्रतिबंधित करने वाले RBI परिपत्र से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई ना करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में उच्च न्यायालयों से  "वर्चुअल मुद्राओं के व्यवहार पर रोकथाम" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई ना करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस आदेश को जारी किया।

अदालत सिद्धार्थ डालमिया द्वारा दायर एक रिट याचिका  और दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के सामने लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने रजिस्ट्री को ट्रांसफर याचिकाओं को पंजीकृत करने और नोटिस जारी करने और उन्हें रिट याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया।  अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 20 जुलाई 2018 को सूचीबद्ध किया है।

आरबीआई परिपत्र 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने के साथ जुड़े विभिन्न जोखिमों के बारे में बिटकॉइन समेत वर्चुअल मुद्राओं के धारकों और व्यापारियों को एक परिपत्र चेतावनी जारी की थी। 6 अप्रैल 2018 को जारी परिपत्र, कहता है: "संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि  तत्काल प्रभाव से, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं VC में सौदा नहीं करतीं या किसी भी व्यक्ति या इकाई को सुविधाजनक बनाने के लिए VC से निपटना या निपटाने की सेवाएं प्रदान नहीं करतीं ।

 ऐसी सेवाओं में वर्चुअल टोकन के खिलाफ ऋण देने, उन्हें संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करने, उनके साथ व्यवहार करने वाले एक्सचेंजों के खाते खोलने और VC की खरीद / बिक्री से संबंधित खातों में धन हस्तांतरण / जमा करने, खातों को पंजीकृत करने, पंजीकरण करने, व्यापार करने, निपटाने, समाशोधन, रखरखाव, विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, इस परिपत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर रिश्तों से बाहर निकलेंगी। "