हर रेप पीड़ित को सुनिश्चित करें कि ट्रायल के शुरुआती चरण से पैनल वकील और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने DSLSA को कहा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग बनाम पुलिस पुलिस के मामले में दिये गये दिशानिर्देशों को दोहराया और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को निर्देश दिया कि दिल्ली में हर बलात्कार पीड़ित को मामले के शुरुआती चरण से , इसके निष्कर्ष तक डीएसएलएसए  के पैनल वकील और परामर्श सेवाएं दी जानी चाहिएं।

दिल्ली महिला आयोग के मामले में अदालत ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को अधिकारियों को यौन उत्पीड़न से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए लागू किया था, जिसमें नफरत और बाल यौन शोषण अपराध शामिल थे।

ये दिशानिर्देश सभी विभागों, पुलिस और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के परामर्श से तैयार किए गए थे।

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस  मेहता ने अब आदेश दिया, "न्यायालय उपर्युक्त दिशानिर्देशों को दोहराता है और आगे निर्देश देता है कि दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में हर बलात्कार पीड़ित, जब तक कि वह एक निजी वकील की व्यवस्था करने में सक्षम न हो, उसे डीएसएलएसए के पैनल वकील और मामले के शुरुआती चरण से परामर्श सेवाएं दी जाएं यानी सीआरपीसी की धारा 164  के तहत उसके बयान की रिकॉर्डिंग के चरण में और उसके बाद पूरे ट्रायल में। इसे अपील के समापन तक भी जारी रखना पड़ सकता है , यदि कोई हो तो।"

अदालत ने निचली अदालत द्वारा 13 वर्षीय लड़की की अपहरण और बलात्कार के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई की थी। अपील सुनकर  उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की की गवाही ने विश्वास पैदा नहीं किया है और यह भी कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से सहायक नहीं थे। आगे ध्यान दिया गया कि लड़की को "बलात्कार" शब्द की स्पष्ट समझ नहीं थी। यह कहा गया, "वर्तमान स्थिति में, न केवल सार्वजनिक गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, पुलिस गवाहों के साक्ष्य असंगतताओं से भरे हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न तो चिकित्सा साक्ष्य और न ही एफएसएल रिपोर्ट आरोपी को अपराध से जोड़ती है । "

अदालत ने तब कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप स्थापित करने में असफल रहा है और जांच में चूक को व्यक्त किया है, "जांच में स्पष्ट चूक जिन पर चर्चा की गई है, ने अभियोजन पक्ष के मामले को हरा दिया है। जांच के हर चरण में  अनियमित देरी हुई थी। अभियोजन पक्ष की दलीलों के बावजूद कि अपराध हुआ, यह अपराधियों को बुक करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पाया। "

इसलिए हाईकोर्ट अपील की अनुमति दी और  अगर भुगतान किया गया था तो अपीलकर्ताओं को जुर्माने और मुआवजे की राशि की वापसी का आदेश दिया। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि अगर अदालत के आदेश के अनुसार डीएलएसए शाहदरा जिले द्वारा नाबालिग लड़की को कोई मुआवजा दिया गया था तो उसे उसके द्वारा धनवापसी या अपीलकर्ताओं से जब्त नहीं किया जाएगा।