COVID-19 से संक्रमित डॉक्टर के अंतिम संस्कार में रुकावट ड़ालने के मामले को मेघालय हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया, निर्देश जारी किए

मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार को COVID-19 से संक्रमित एक वरिष्ठ चिकित्सक की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार में बाधा ड़ालने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल को हुई इस घटना ने ''हर उचित सोच वाले व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।''जस्टिस एच.एस थंगख्वी और जस्टिस डब्ल्यू .डेंग्डोह की पीठ इस मामले में हाईकोर्ट की मेघालय बार एसोसिएशन की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। जिसमें 13 अप्रैल को शिलांग में सामने आए COVID-19 के पहले मामले के बाद कई...

COVID-19 : महामारी के कारण काम पर नहीं आ रहे हैं वकील, राजस्थान हाईकोर्ट ने कई मामलों में वकीलों की अनुपस्थिति में दी जमानत

COVID-19 महामारी के प्रकोप से बनी अभूतपूर्व स्थिति के कारण अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी के बावजूद भी राजस्थान हाईकोर्ट ने यह संकट शुरू होने के बाद से अब तक सौ से अधिक मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है। बुधवार को ही हाईकोर्ट ने वकीलों की अनुपस्थिति के बावजूद लगभग 20 जमानत आवेदनों को स्वीकार कर लिया है। जो आईपीसी , एनडीपीएस अधिनियम आदि के तहत दर्ज आपराधिक मामलों से संबंधित थी। इन जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने सुनवाई की थी। जिन्होंने खुद रिकॉर्ड पर रखी गई...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टरों से पूछा-क्या प्रवासी मजदूरों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी जिला कलेक्टरों से पूछा है कि उनके अधिकार क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजूदरों की मनोचिकित्सकीय सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोई प्रयास किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवासी मजदूरों को मानसिक आघात न हो या वे कोई घातक कदम न उठा लें। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को बांद्रा और मुंब्रा में सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे अपने घर भेजे जाने की मांग करने लगे। पुलिस ने...

प्रायवेट स्कूल लॉकडाउन के मद्देनज़र फीस माफ करें, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

Private Schools Should Waive Fees In Light of Lockdown: Plea Moved in Delhi HC

कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए महिला डॉक्टरों से छेड़खानी करने के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी है जिसने सफ़दरजंग अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टरों के साथ यह आरोप लगाते हुए छेड़खानी की थी कि वह COVID-19 का संक्रमण फैला रही हैं। ज़मानत देते हुए एकल पीठ के जज न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और डॉक्टर देश की सेवा में लगे हैं। याचिककर्ता ने ज़मानत की माँग की थी और अपने ख़िलाफ़ दायर एफआईआर को निरस्त करने का अनुरोध भी किया था। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता (डॉक्टर) अपनी बहन...

COVID-19 को लेकर फ़र्ज़ी खबरों से बचाने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार पर लगा रोक : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि COVID-19 के बारे में ग़लत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को प्रथम दृष्टया रोकने के लिए ही पुलिस ने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फ़ेसबुक, टिकटोक, इंस्टाग्राम आदि से इनके प्रसार पर रोक लगाया है। न्यायमूर्ति आरके देशपांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंकज राजमाचिकर की याचिका की सुनवाई की और कहा कि इस मामले की सुनवाई बहुत ज़रूरी नहीं थी और रजिस्ट्री से कहा कि इस मामले को नियमित सुनवाई में डाले। वक़ील संदीप पारिख ने याचिककर्ता की पैरवी की जबकि...

COVID-19 के सांप्रदायिकरण को रोकने की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तब्लीगी जमात की घटना के मद्देनजर COVID-19 के सांप्रदायिकरण को रोकने के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर COVID-19 को सांप्रदायिक बनाने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मीडिया अपनी ज़िम्मेदरी को समझे। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कहा जाए कि संवेदनशील समय में...

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए टिकट कैंसिल करवाने पर एयरलाइंस को पूरा रिफंड देने के निर्देश दिए

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्रा के लिए यात्रियों द्वारा बुक किए गए फ्लाइट टिकट रद्द (कैंसिल ) कराने वाले ग्राहकों को पूरा रिफंड दिया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइज़री में कहा: 1. पहले लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को रद्द करने पर बिना रद्दीकरण शुल्क लिये टिकट के पूरे धन की वापसी। 2. पहले लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल) में दूसरी...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का आदेश, कहा-अभिव्‍यक्ति की आजादी में मातृभाषा में पढ़ने की आजादी भी शामिल है

चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अन‌िवार्य किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा, "कक्षा एक से छह या एक से आठ तक के ‌लिए शिक्षा के माध्यम को तेलुगू से अंग्रेजी में परिवर्त‌ित करना राष्ट्रीय नीति, शिक्षा अधिनियम, 1968 और अन्य कई र‌िपोर्ट्स के खिलाफ है। इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह सरकारी आदेश रद्द ‌किए जाने योग्य है।" ...

लॉकडाउन : दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अधिवक्ताओं को ऑफिस आने जाने की अनुमति मांगी

दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लॉकडाउन दिशानिर्देशों के तहत स्व-नियोजित व्यक्तियों को दी गई छूट के मद्देनजर अधिवक्ताओं को अपने आवास से अपने कार्यालयों में आने की अनुमति दी जाए। पत्र बताता है कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान जारी किए गए छूट देने के दिशानिर्देशों के तहत 20 अप्रैल 2020 से कुछ चयनित गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।इन गतिविधियों में इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई जैसे "सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स" की गतिविधियां...

ज़मानत के लिए आवेदन में हलफ़नामा ज़रूरी नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग पर जारी किया स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए ई-फाइलिंग के बारे में प्रक्रिया को संशोधित किया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे पिछले सप्ताह अधिसूचित किया था। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में संसोधन करते हुए कहा है कि अब वक़ील नोटरी के हलफ़नामे की स्कैन की हुई कॉपी जमा करने का अतिरिक्त विकल्प होगा। पहले हलफ़नामे की स्कैन की हुई कॉपी या ई-हलफ़नामा जमा करने का विकल्प था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान ज़मानत/अग्रिम ज़मानत के आवेदन के साथ हलफ़नामा/ई-हलफ़नामा/नोटरी के...

हेल्थ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी मोटर वाहन इंश्योरेंस के नवीनीकरण की तारीख केंद्र सरकार ने 15 मई तक बढ़ाई

COVID-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने के बाद वित्त मंत्रालय ने हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 15 मई तक का समय बढ़ाने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह लाभ उन पॉलिसी धारकों को मिलेगा, जिनकी पॉलिसी की नवीनीकरण की तारीख 25 मार्च और 3 मई के बीच होगी और जो COVID-19 स्थिति के कारण पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि उपरोक्त अनुग्रह अवधि के दौरान उनकी निरंतरता और परेशानी मुक्त दावों का...

लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद वकीलों की मदद के लिए एक पत्र याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Calcutta HC To Hear Letter Petition On Assistance To Needy Advocates Amid Lockdown

जो COVID 19 से संक्रमित नहीं हैं, ऐसे मरीज़ों के इलाज पर ध्यान देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि अस्पतालों में ऐसे मरीज़ों के इलाज पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए जो COVID 19 से संक्रमित नहीं हैं। यह याचिका यश अग्रवाल और चित्राक्षी ने दायर की है जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों के सभी अस्पतालों से सभी बीमारियों या चोट से ग्रस्त मरीज़ों का इलाज किए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि COVID 19 संक्रमण के कारण दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज करने से अस्पताल मना करने लगे हैं। यह...

अमेरिकी जज की वकीलों से अपील, वर्चुअल सुनवाई में भी ड्रेस कोड का पालन करें, उचित तरीके से तैयार होकर आएं

दुनिया भर में अदालतें COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लिए डिजिटल सुनवाई का सहारा ले रही हैं, हालांकि अदालती कामकाज का यह नया तरीका वर्चुअल कोर्टरूम श‌िष्टाचार सहित कई मुद्दों को जन्म दे रहा है। हाल ही में, फ्लोर‌िडा के ब्रोवार्ड सर्किट के एक जज डेनिस बेली ने वकीलों से आग्रह किया कि वे कैमरे पर "अनुचित रूप से" दिखाई न दें और औपचारिक ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करें। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि वकीलों और उनके मुवक्किलों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ‌डिजिटल सुनवाई भी अदालती सुनवाई की तरह है, फोन...

सार्वजनिक स्थान और कार्य स्थल पर मुंह पर कवर लगाना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मुंह पर कवर लगाने को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है और शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। ये निर्देश गृह सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (एल) के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। इन निर्देशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना और दंडात्मक...

राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में 3 मई तक होगा सीमित कामकाज, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइलिंग के लिए नए दिशानिर्देश

राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉकडाउन का एक बार फिर विस्तार होने के कारण राजस्‍थान हाईकोर्ट ने अदालती कामकाज सीमित रखने के फैसले को जारी रखा है। 3 मई तक राजस्‍थान हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में सीमित कामकाज होगा। साथ ही, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सूचीबद्ध मामलों को 6 मई से 26 मई, 2020 के बीच सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, याचिका / आवेदन / मुकदमा/ अपील और अन्य कार्यवाहियों को दायर करने की सीमा को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर, 15 मार्च, 2020 तक या अगले आदेश तक...

केरल हाईकोर्ट गर्मी की छुट्टियों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेगा, ई-फ़ाइलिंग की प्रक्रिया सुझायी

केरल हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी ज़रूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा।अदालत हाईकोर्ट की 7 अप्रैल की अधिसूचना के अनुरूप यदि ज़रूरत हुई तो एकल जज की पीठ ज़मानत और रिट याचिकाओं की सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक करेगी। हाईकोर्ट ने उन दिशा निर्देशों को भी जारी किया है जिन्हें वीडियो कंफ्रेंसिंग और ई-फ़ाइलिंग के दौरान पालन करना है। फ़ाइलिंग की प्रक्रिया सभी आवेदन, याचिका रजिस्ट्री को ईमेल के माध्यम से इस मेमो के साथ भेजा...

लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने पर राज्य विपणन निगम की समिति बनाने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया

छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड का एक समिति गठित करने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च को आदेश जारी कर राज्य में शराब की बिक्री पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को शराब की दुकानों को खुला रखने के बारे में कोई छूट नहीं दी है। इसलिए न तो राज्य सरकार और न विपणन निगम को शराब की दुकानों को खोलने का अधिकार है। सुनवाई के...

राज्य को समाज के कमजोर वर्गों में भोजन वितरित करने से स्वैच्छिक संगठनों को नहीं रोकना चाहिए : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्वैच्छिक संगठनों को समाज के कमजोर वर्गों में भोजन वितरित करने से न रोके। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बी. वी.नागरथना की खंडपीठ ने नो योर राइट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कालाबुरागी जिला प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश का मामला उठाया गया था। इस आदेश में कहा गया है कि जो संगठन भिखारियों, जरूरतमंदों और बेघरों को भोजन वितरित कर रहे हैं, वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक...