दिल्ली महिला आयोग ने एम्स की महिला डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के प्रयास की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली महिला आयोग ने एम्स की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के एक वरिष्ठ फेकेल्टी द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या के प्रयास की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने एम्स के निदेशक से इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को एम्स के सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च (CIDER),दिल्ली में एक डेंटल सर्जन ने वरिष्ठ फेकेल्टी द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या का प्रयास...

अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए‌ दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बेंच बढ़ाने का फैसला किया

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए बेंचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 17 अप्रैल के आदेशानुसार, बेंचों की संख्या एक डिवीजन बेंच से दो डिवीजन बेंच और दो सिंगल बेंच से चार सिंगल बेंच तक बढ़ा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ‌की अध्यक्षता में समिति ने दो कोर्ट रूमों को (कोर्ट 20 और 23) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल के लिए नामित करने का फैसला किया है। इनका इस्तेमाल उन अधिवक्ताओं/वादियों द्वारा किया जाएगा, जिनके मामलों को अर्जेंट...

बिजली मंत्रालय ने बिजली (संशोधन) बिल 2020 का मसौदा जारी किया, मांगी जनता की राय

ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में विभिन्न सुधारों के लिए अपनी वेबसाइट पर विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 का मसौदा प्रका‌शित किया है। मंत्रालय ने मसौदे के विभिन्‍न प्रावधानों पर ‌टिप्पणियां मांगी हैं। 'विद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण' का निर्माण केंद्र सरकार ने वितरण और निर्माण कंपनियों के बीच विवादों हल करने के लिए 'विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण' (ECEA) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। ECEA बिजली की बिक्री, खरीद या पारेषण से संबंधित अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन से संबंध‌ित मामलों...

COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों की मौलिक ज़रूरतों का ध्यान रखने को कहा, अन्य कल्याणकारी क़दमों के बारे में मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों को भोजन और रहने की जगह जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि अमरजीत सिंह की ओर से एडवोकेट सोनल तिवारी की याचिका पर क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में हलफ़नामा दायर करे। याचिका में राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को लॉकडाउन के दौरान भोजन और अन्य तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया था। महाधिवक्ता...

प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं, बांद्रा प्रवासी मामले में गिरफ्तार पत्रकार को जमानत देते हुए अदालत ने कहा

बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित गलत खबर चलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए एबीपी माझा के लिए काम करने वाले पत्रकार राहुल कुलकर्णी को जमानत दे दी है। इस पत्रकार को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महामारी रोग अधिनियम के तहत अपराध करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार पर आरोप है कि उसने एक फर्जी खबर चलाई थी कि राज्य भर में फंसे हुए प्रवासियों को उनके मूल स्थानों पर भेजने के लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाएगा।एफआईआर के अनुसार, 14 अप्रैल की सुबह इस पत्रकार ने खबर चलाई कि राज्य में फंसे हुए...

लॉकडाउन में चोरी के आरोप में पकड़े गए किशोर को नालंदा अदालत ने कपड़े और खाना देकर रिहा किया, परिवार को राशन कार्ड देने के निर्देश

बिहार के नालंदा जिले में बिहारशरीफ कोर्ट ने शुक्रवार को चोरी करने के आरोप में पकड़े गए एक 16 वर्षीय किशोर के बचाव में आते हुए स्थानीय पुलिस को उसे रिहा करने और उसे लॉकडाउन के बीच भोजन और कपड़े देने का आदेश दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश न्यायिक अधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने दिया, जिन्होंने नोट किया कि लॉकडाउन के दौरान अपने भूखे परिवार को सहारा देने के लिए लड़का चोरी करने के लिए मजबूर हुआ था। लड़के ने अदालत को बताया कि वह असंगठित क्षेत्र में काम करता है। हालांकि,...

COVID-19 डेटा प्रोसेस करने के लिए यूएस- कंपनी ''स्प्रिंकलर'' के साथ केरल सरकार के अनुबंध को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका

COVID-19 रोगियों से संबंधित डेटा तैयार करने के लिए केरल सरकार और अमेरिका स्थित स्प्रिंकलर कंपनी के बीच हुए समझौते को चुनौती देते हुए एक याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की गई है। बालू गोपालकृष्णन नामक एक वकील ने यह याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिनारयी विजयन सरकार द्वारा COVID-19 डेटा का संचयन और विश्लेषण करने के लिए एक विदेशी निजी कंपनी की सेवाओं को चुनने का निर्णय उपयुक्त नहीं है या इस निर्णय में बेईमानी नजर आ रही है। याचिकाकर्ता ने सी-डीआईटी और एनआईसी जैसी राज्य...

COVID-19 : अभी अनिवासी भारतीयों को ज़मानत देने का समय नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जेल में 270 दिनों से रह रहे बांग्लादेश के एक व्यक्ति को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। इस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 411 और 414 के तहत जेल में बंद किया गया है। आवेदक की ओर से कहा गया कि वह बांग्लादेशी है और पिछले 270 दिनों से जेल में बंद है और जिस वस्तु की चोरी का उस पर आरोप है वह बरामद हो चुकी है। ज़ब्त कि गई वस्तुओं की सूची ईमेल से भेज दी गई है। इन दोनों ही धाराओं में अधिकतम सज़ा 3 साल का कारावास या जुर्माना है। आवेदक के वक़ील ने स्वपना अख़्तर बनाम पश्चिम बंगाल...

केंद्र ने केरल हाईकोर्ट में कहा, किसी एक ही राज्य के लोगों को विदेश से लाने पर विचार नहीं किया जा सकता

COVID-19 महामारी को देखते हुए विदेश से किसी एक राज्य के लोगों को लाने के बारे में ग़ौर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट से यह कहा। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति टीआर रवि एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में अटके केरल के लोगों को भारत वापस लाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता ने खाड़ी के देशों में अटके लोगों के लिए विशेष रियायत की मांग की थी क्योंकि केरल ने इन लोगों को वापस लाने की इच्छा जतायी है क्योंकि उसके पास...

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को फ़ीस बढ़ाने, कर्मचारियों का वेतन रोकने से मना किया, उल्लंघन करने पर सख़्त जुर्माने की चेतावनी दी

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ने सभी निजी और ऐसे स्कूल जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती है उन्हें दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम का उल्लंघन नहीं करने को कहा है। इन स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे COVID-19 को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने जो नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन नहीं करें। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए फ़ीस नहीं बढ़ाने को कहा है साथ ही पहली तिमाही का फ़ीस जमा करने को भी नहीं कहने का आदेश दिया है। निजी स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे...

20 सप्ताह की अवधि के बाद गर्भावस्था की समाप्ति : दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, मामले में शामिल जोखिमों को देखने के लिए एम्स मेडिकल बोर्ड का गठन करे

दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया है कि वह एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे,जो इस बात की जांच करें कि क्या 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने में कोई चिकित्सकीय जोखिम हैं। गर्भावस्था की समाप्ति के लिए दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे.आर मिधा और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह अपनी रिपोर्ट को सीलबंद कवर में कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस रिपोर्ट में भ्रूण की चिकित्सा असामान्यता का विश्लेषण भी शामिल...

सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड, पारिवारिक कानून के मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना में बताया कि छोटी श्रेणी के मामले, मृत्युदंड के मामले और पारिवारिक कानून के मामले, जो सुनवाई के लिए तैयार हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो संबंधित पीठ की उपलब्धता और मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरह के मामलों को लेने के इच्छुक पक्षकारों को संयुक्त सहमति के साथ-साथ मामलों का विवरण जल्द से जल्द 24 अप्रैल तक "consent.list@sci.nic.in" ई मेल पते पर प्रस्तुत...

लॉकडाउन को लागू करना कोर्ट की अवमानना नहींः दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को पीएम केयर्स फंड में 10 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक धर्मार्थ ट्रस्ट की याचिका रद्द करते हुए, उसे 10 हजार रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करने का आदेश दिया। ट्रस्ट ने लॉकडाउन में आवागमन के लिए जारी किए गए पास की वैधता को बढ़ाने की मांग की थी, जबकि कोर्ट ने माना कि ट्रस्‍ट की गतिविधियों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता स्वयं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का "उचित तंत्र" न माने।" अदालत ने कहा कि संस्थान COVID 19 के एपीसेंटर में मौजूद है, दिल्ली सरकार ने उन इलाकों को सील कर दिया है,...

लॉकडाउन की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव और पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया है कि क्यूरेटिव याचिकाएं और पुनर्विचार याचिकाएं, जो सुनवाई के लिए तैयार हैं, उन्हें चेम्बर्स सर्कुलेशन द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान मंगलवार 21 अप्रैल, 2020 को अलग से जारी की जाने वाली सूची के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। एक अन्य अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि छोटी श्रेणी के मामले, मृत्युदंड के मामले और पारिवारिक कानून के मामले, जो सुनवाई के लिए तैयार हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो संबंधित पीठ की...

दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका, COVID 19 मामलों के वर्गीकरण में तब्‍लीगी जमात और मस्जिद मरकज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से दिल्‍ली सरकार को रोका जाए

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि अदालत, दिल्ली सरकार को COVID 19 के मामलों का हवाला देते हुए 'तब्लीगी जमात' या 'मस्जिद मरकज' जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दे। एडवोकेट एमएम कश्यप ने अपनी याचिका में दावा किया गया है कि कोरोनोवायरस मामलों को वर्गीकृत करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से धार्मिक पहचान स्पष्ट होती है और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है। य‌ाचिकाकर्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्वीट में इन शब्दों का इस्तेमाल...

COVID 19 : मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक दलों, एनजीओ और लोगों को ग़रीबों में राहत सामग्री बांटने की अनुमति दी

COVID 19 महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण मुश्किल में फंसे लोगों में राजनीतिक पार्टियों, एनजीओ और निजी तौर पर लोगों को राहत सामग्रियों के वितरित करने की अनुमति दे दी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति आर सुबैया और न्यायमूर्ति आर पोंगीयप्पन की पीठ ने तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) की याचिका पर यह फ़ैसला दिया है। पार्टी ने इस याचका द्वारा सरकार के सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि राहत पहुंचाने वालों को ज़िला कार्यालय...

COVID 19 रोगियों के शरीर को WHO के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दफनाया जा रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य से हलफनामा दायर करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई की,जिसमें कहा गया है कि मृत्यु के प्रमाण पत्र के बिना COVID-19 रोगी के शरीर को कब्रिस्तान में दफनाना WHO के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या अनादर करना है। यह दिशा-निर्देश ''COVID-19 के संदर्भ में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए एक मृत शरीर के सुरक्षित प्रबंधन'' के संबंध में किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होते हुए तर्क दिया कि ''उनके निवास से सटा एक कब्रिस्तान है। 3 अप्रैल को, स्थानीय प्रशासन ने इस वायरस से...

'अंतरंग आतंकवाद' बंद करो : लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न के मामले में बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत से लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और बच्चों के उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए क़दम उठाने का आग्रह किया गया है। याचिका में अदालत से इन मामलों का संज्ञान लेने को कहा गया है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि इन घटनाओं में लॉकडाउन के दौरान वृद्धि हुई है। कई कारणों की वजह से महिलाओं को घर में इन मामलों का शिकार होना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि क्योंकि एक-दूसरे से दूरी बनाकर रहने को कहा गया है और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने का सुझाव दिया...

लॉकडाउन : बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को अपने ऑफ़िस आने-जाने की अनुमति के लिए डीजीपी को पत्र लिखा

बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को लिखा है कि एडवोकेटों को अपने ऑफ़िस जाने-आने की अनुमति दी जाए क्योंकि लॉकडाउन के बारे में जारी दिशानिर्देश में स्वरोज़गार वाले लोगों को इसकी इजाज़त दी गई है। पत्र में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में जो दिशानिर्देश जारी किया है उसमें बिजली मिस्त्री, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मेकेनिक्स, कारपेंटर आदि को आने-जाने में छूट दिए जाने की बात शामिल है। पत्र में कहा गया है कि एडवोकेट स्वरोज़गार वाले लोगों की श्रेणी...

द वायर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर की शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों ने निंदा की, बयान जारी किया

करीब 3500 से अधिक शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों और लेखकों ने द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया है। जारी किये गए बयान में यूपी पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया है, विशेष रूप से COVID -19 संकट के दौरान। बयान में इस कार्रवाई की निंदा की गई है, क्योंकि यह न केवल मुक्त भाषण के पहलू को खतरे में डालता...