तब्लीगी जमात घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि तब्लीगी जमात की घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है या दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया है। उक्त जानकारी मोहम्मद जमाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर दी गई थी, जो संवैधानिक क्वारंटीन केंद्र से मरकज़ घटना से संबंधित विदेशी नागरिकों की रिहाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों का COVID 19 वायरस टेस्ट नेगेटिव आया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि...

केरल हाईकोर्ट ने पेपरलेस सर्टिफाइड कॉपी सर्विस शुरू की

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिवक्ताओं और वादियों को आदेशों / निर्णयों की ऑनलाइन प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए अपनी डिजीटल "पेपरलेस सर्टिफाइड कॉपी सर्विस " शुरू की। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसे लॉगिन करना होगा। वे संबंधित आदेश क्रमांक दर्ज करने के बाद, वांछित आदेश का चयन कर सकते हैं, यह अंतरिम आदेश या अंतिम निर्णय हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध...

पहले प्वॉइंंट बनाएंं और फिर उससे जुड़े तथ्य और कानून पेश करेंः सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्‍बल ने केस लड़ने की कला पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने एक वेब‌िनार में कोर्ट में केस की ब्रीफिंग और दलीलों को सुव्यवस्थित करने के अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। वह 'मास्टरींग ब्रीफ्स एंड स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स' विषय पर आर एंड आर लॉ चैम्बर्स की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बात कर रहे थे। सत्र का संचालन आर एंड आर लॉ चैंबर्स के पार्टनर्स रोहन बत्रा और रीना चौधरी ने किया। सत्र की महत्वपूर्ण बातें: अखिल सिब्बल ने कहा कि तर्कों को सुव्यस्थित करने का उनके पास कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए...

महिला अधिवक्ता के बलात्कार और हत्या का प्रयास : BCI चैयरमैन ने त्वरित जांच के लिए एलजी और पुलिस को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष एमके मिश्रा ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से जंगपुरा एक्सटेंशन में एक महिला अधिवक्ता के बलात्कार और हत्या के प्रयास की घटना की तुरन्त जांच करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है। 19 मई को हुए इस जघन्य और क्रूर अपराध के संबंध में जानकारी देते हुए, मिश्रा ने अपराधी को पकड़ने और गिरफ्तार करने में त्वरित कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, यह आग्रह किया कि महिला को उस समय तक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए जब तक कि अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर लिया...

संरक्षण याचिका के मामलों में अदालत को नैतिकता पर अपने व्यक्तिगत विचार पेश नहीं करना चाहिए: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी की कि घर से भागे हुए जोड़ों द्वारा दाखिल संरक्षण की याचिका (Protection plea) पर सुनवाई करने वाली अदालत को, नैतिकता या मानवीय व्यवहार पर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह साफ़ किया कि ऐसे मामलों में, अदालत को नैतिकता को लेकर अपने व्यक्तिगत विचारों को पेश नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना की पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जहाँ घर से भागे हुए एक जोड़े ने, राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जाने एवं अन्य...

आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही पेश किया जाए: केरल हाईकोर्ट ने COVID 19 के फैलने के मद्देनजर लिया निर्णय

केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश के समक्ष किसी अभियुक्त को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश किया जाए, ताकि अदालत परिसर में COVID 19 संक्रमण के फैलने से रोका जा सके। हाईकोर्ट का यह निर्देश इस तथ्य के बाद आया है कि कई मामलों में, अदालत में पेश किए गए आरोपी व्यक्ति को बाद में COVID 19 संक्रमित बताया गया, जिससे संबंधित मजिस्ट्रेटों को क्वारन्टीन से गुजरना पड़ा। कथित तौर पर, तीन मजिस्ट्रेट और कई पुलिस कर्मियों को केरल के दो जिलों में क्वारन्टीन में भेजा गया...

टीका बनाने के लिए फंड देने पर निष्क्रियता बरतने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर स्वास्थ्य मंत्रालाय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह उस आदेश को वापस ले ले जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए टीका बनाने संबंधी शोध की सुविधा वह नहीं देगा। यह याचिका कनिष्क सिन्हा ने दायर की है जो ई-रिक्शा सहित कई पेटेंट के मालिक हैं और कहा है कि हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार को शोध सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। हालाँकि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर...

एमसीजीएम और राज्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू करने पर ग़ौर करने को कहा

एमसीजीएम और राज्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू करने पर ग़ौर करने को कहा बॉम्बे हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि एक गर्भवती महिला को COVID-19 का संक्रमण नहीं होने का प्रमाणपत्र के अभाव में जेजे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एमसीजीएम और राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैंं और कहा कि उसे बताया गया है कि मार्च 2020 से अब तक अस्पताल ने 10 हज़ार डिलीवरी के केस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए लोगों को उकसाने वाले आरोपी इंजीनियर को जमानत देने से किया इंकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस इंजीनियर पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नोवल कोरोना वायरस फैलाने के लिए उकसाया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित कृत्यों ने देश की अखंडता को खतरे में डाल दिया, इसलिए भले ही उसने जो अपराध किया है,उसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, परंतु अदालत ने हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के बावजूद भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति...

केरल हाईकोर्ट में पहली बार महिला रजिस्टार की नियुक्ति

सोफी थॉमस, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, त्रिशूर सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं। केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, थॉमस को जिला न्यायाधीश का पद एडीजे को सौंपने और नई नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। वह करुणाकरन नायर हरिपाल का स्थान लेंगी, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी।। 13 मई को कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्देश, स्कूल अभिभावकों से 70 फीसद फीस वसूलें और शिक्षकों को 70 फीसदी वेतन का भुगतान करें

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायता रहित निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए छात्रों से 70 फीसदी स्कूल फीस लेने की अनुमति दी है। स्कूलों को शिक्षकों के 70 फीसदी वेतन का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश 14 मई को जारी किए गए एक मेमो के खिलाफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन, चंडीगढ़ की ओर से दायर रिट याचिका पर दिया गया है। मेमो के तहत स्कूलों को, एक ओर, बिल्डिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और भोजन आदि के लिए शुल्क लेने से रोक दिया गया था, जबकि दूसरी ओर उन्हें शिक्षकों के...

फंसे हुए मज़दूरों को क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से इस बात का ब्योरा देने को कहा कि वह उन मज़दूरों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा रही है जो सैकड़ों मील चलकर अपने राज्य उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं। राज्य में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनके बारे में भी राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया कि "प्रतिवादी के वक़ील को हम यह निर्देश देते हैं कि वह मामले की अगली सुनवाई के समय तक एक हलफनाम दायर कर यह बताएं कि वह...

फ्लाइट्स में बीच की सीट खाली रखने के निर्देश को डीजीसीए ने नए सर्कुलर में हटाया, बॉम्बे हाईकोर्ट में एयर इंडिया ने बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर इंडिया के एक पायलट की तरफ से दायर रिट याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। इस याचिका में आरोप लगाया है कि नेशनल कैरियर ने COVID 19 महामारी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से उस शर्त का उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि चेक-इन के समय सीट का आवंटन इस तरह किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दो यात्रियों के बीच की एक सीट खाली रह जाए। जस्टिस आर.डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने...

क्या राज्य एनडीआरएफ के फंड का उपयोग प्रवासी मज़दूरों के रेल किराए के लिए कर सकता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएस ओका और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार से इस विषय में दिशा निर्देश लेंगे कि क्या राज्य को ऐसे प्रवासी जो, कोई राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके ट्रेन किराया के भुगतान के लिए एनडीआरएफ द्वारा हस्तांतरित धन का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID संक्रमित डॉक्टर के शव को दफनाने से रोकने वाले आरोपियों को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को उन सभी 11 आरोपियों को जमानत दे दी है,जिन पर एक एक डॉक्टर के शव को दफनाने से रोकने का आरोप था। COVID-19 संक्रमण के बाद इस डाटक्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की एकल पीठ ने कहा कि अभियुक्तों ने विवेकहीन तरीके से काम किया क्योंकि वे घातक वायरस के बारे में फैली हुई ''अफवाहों से डर गए थे।'' न्यायमूर्ति निर्मल कुमार ने पूछा कि क्या अधिकारी स्थानीय निवासियों के समक्ष COVID संक्रमित शरीरों को दफनाने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों...

भोपाल बार एसोसिएशन ने एमपी एडवोकेट्स असिस्टेंस स्कीम 2020 के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भोपाल के जिला बार एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा और अप्रत्याशित परिस्थिति) योजना 2020 को चुनौती देने जा रहा है।एमपी स्टेट बार काउंसिल द्वारा तैयार की गई इस योजना को कथित रूप से "अनुचित तरीके" से ड्राफ्ट करने का आरोप है क्योंकि यह योग्य जरूरतमंद अधिवक्ताओं की पहचान के लिए उचित नियमों, मानदंडों और दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती। अधिवक्ता अंकित सक्सेना द्वारा दायर याचिका में आगे कहा गया है कि वास्तव में प्रभावित अधिवक्ताओं को योजना में वित्तीय...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक दिन की सैलरी PM CARES फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को महामारी से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपने एक दिन के वेतन को PM CARES कोष में योगदान दिया।इस तरह कुल राशि 53,68,867 / - रुपये का योगदान PM CARES कोष में किया गया। न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में भी एक दिन के वेतन का योगदान दिया, जिसकी कुल राशि रुपए 52,44,689 / -। रही।मेमो पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज, भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाने की दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार प्राकृतिक आपदा या फोर्स मेज्योर का आह्वान करते हुए लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग नहीं कर सकते हैं, विशेषतौर पर ऐसी स्थिति में जब किराए के परिसर पर उनका लगातार कब्जा हो या उसमें रह रहे हों। हालांकि किराएदार को कुछ राहत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने कहा है कि लाॅकडाउन के कारण किराए के भुगतान की अनुसूची में कुछ स्थगन या छूट दी जा सकती है।यह आदेश उस आवेदन के संबंध में दिया गया है,जिसमें COVID-19 लॉकडाउन संकट में ...

मरकज़ के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों के COVID 19 टेस्ट नकारात्मक होने के बाद उन्हें छोड़े जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में निज़ामुद्दीन मरकज़ के कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोगों में से 576 विदेशी नागरिकों लोगों को दिल्ली पुलिस को सौंपने के दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के निर्णय के ख़िलाफ़ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये विदेशी नागरिक एक महीने से अधिक समय से संस्थागत क्वारंटीन हैं। 9 मई 2020 को दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार यह पता चलने पर कि ये लोग संक्रमित नहीं हैं, इन्हें दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्णय किया गया है। यह याचिका एडवोकेट अशिमा मंडला के माध्यम से दायर की गई...

वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए जितनी जल्दी हो फंड जारी करें, मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा

मणिपुर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ मणिपुर से कहा है कि वह COVID 19 महामारी के कारण संकट में फंसे एडवोकेटों को वित्तीय मदद देने के लिए ₹2,08,932 शीघ्र जारी करे। न्यायमूर्ति लनुसुंग्कुम ज़मीर और न्यायमूर्ति केएच नोबिन सिंह की खंडपीठ ने ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन और दो एडवोकेटों की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ़ मणिपुर से संकट में फंसे एडवोकेटों की सहायता देने को कहा गया है। राज्य अथॉरिटीज़ ने भी एक हलफ़नामा दायर किया और कहा कि...