NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, एमपी सेंटर्स में बिजली कटौती के कारण पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं शुक्रवार को सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली कटौती का सामना कर रहे NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए अपनी याचिका स्थगित कर दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि...

'छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकारना उनके करियर को प्रभावित कर सकता है': कदाचार के लिए AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को छोटी-छोटी गलतियों के लिए फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के खंडित फैसले से उत्पन्न मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने कहा,"हमारा यह भी मानना है कि छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, इससे उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।"जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र...

"मैं सतत विकास का समर्थन करता हूं, लेकिन बुलडोज़र से रातोंरात जंगल नहीं हटाए जा सकते" : CJI बीआर गवई ने कांचा गच्चीबोवली मामले पर कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में वनों की कटाई के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रातोंरात जंगल को बुलडोज़र से साफ़ करना सतत विकास के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हालांकि वह सतत विकास के पक्ष में हैं, लेकिन कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में रातोंरात बुलडोज़र चलाने की घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता।उन्होंने कहा: "मैं स्वयं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30...

धर्मस्थल दफ़नाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर रोक लगाने के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, पक्षकार को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एकपक्षीय रोक आदेश को चुनौती देने से इनकार किया, जिसमें मीडिया को श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर, धर्मस्थल (कर्नाटक) चलाने वाले परिवार और "धर्मस्थल दफ़नाने" मामले से संबंधित मंदिर के ख़िलाफ़ कोई भी "अपमानजनक सामग्री" प्रकाशित करने से रोका गया था।याचिकाकर्ता थर्ड आई यूट्यूब चैनल के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का ज़िक्र किया।उन्होंने ज़ोर देकर कहा,"यह 390 मीडिया घरानों के ख़िलाफ़ एकपक्षीय रोक आदेश के ख़िलाफ़ है। यह आदेश 3 घंटे...

स्पाइसजेट के खिलाफ विवाद में काल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें काल एयरवेज और स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन की स्पाइसजेट से 1323 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने की याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 मई के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें खंडपीठ ने देरी के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी।जस्टिस चंदुरकर ने आदेश सुनाते हुए कहा:"दोनों विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।"उनके बीच...

नकदी मामले में जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए अलग 'बेंच गठित की जाएगी': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करेगा, जिसमें आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई। इस जांच में उन्हें घर में नकदी रखने के विवाद में दोषी ठहराया गया है।यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल, एडवोकेट जॉर्ज...

Builder-Bank Nexus In NCR: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी, गुरुग्राम के जज को घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में "बिल्डर-बैंक गठजोड़" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आगे की जाँच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी।इसके अलावा, गुरुग्राम की अदालतों की "समस्याओं" को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के ज़िला एवं सेश जज को निर्देश दिया कि वे घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेश पारित करने की तथ्य-खोजी जाँच करें, जबकि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने वाला स्थगन आदेश जारी किया गया है। सेशन जज को 10...

BREAKING| 498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया:"इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक...

कैसीनो की सुप्रीम कोर्ट में दलील- GST दांव की कीमत पर आधारित नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिनमें कानून का प्रश्न उठाया गया कि क्या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को जुए की कैटेगरी में रखा जा सकता है और इसलिए उन पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जा सकता है। कोर्ट इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है कि क्या कैसीनो और प्लेटफॉर्म पर पूरी दांव राशि पर जीएसटी लगाया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 2023 के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के पक्ष...

IPS बहू ने पति और ससुराल वालों पर लगाए झूठे आपराधिक आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी और उसके माता-पिता को अपने पूर्व पति और उसके परिवार से उनके वैवाहिक विवाद के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई आपराधिक मामलों से हुई "शारीरिक और मानसिक पीड़ा" के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए, 307 और 376 के तहत गंभीर आरोपों सहित दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के परिणामस्वरूप पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में रहना पड़ा।कोर्ट ने कहा,"उन्होंने जो कुछ सहा है, उसकी भरपाई या...

Hasdeo Forest | 'आखिर पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और छत्तीसगढ़ सरकार से किया सवाल

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खनन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और राज्य सरकार से पूछा कि क्षतिपूर्ति उपायों के तहत पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी - पहली याचिका सुदीप श्रीवास्तव (छत्तीसगढ़ स्थित अधिवक्ता और कार्यकर्ता) द्वारा दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को PEKB (परसा ईस्ट और केंते बासन) और परसा कोल ब्लॉक, छत्तीसगढ़ के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली याचिका ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली रिट याचिका ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल अखबारों में प्रचार पाने के लिए याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका...

महिलाओं के खिलाफ हो रही लगातार यौन हिंसा के मामलों से शर्मिंदा हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा- हमें शर्म आती है

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को मौखिक रूप से कहा कि महिलाओं पर हमले के लगातार मामलों को सुनकर उसे शर्म आती है, जिनमें हाल ही में महिलाओं को ज़िंदा जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। अदालत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यौन अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनों के सख्त और समयबद्ध क्रियान्वयन की मांग की गई।सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ द्वारा दायर यह रिट याचिका 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय सुरक्षा दिशानिर्देश, सुधार और उपाय' जारी करने की मांग करती है। इसमें सभी यौन...

कांग्रेस पार्टी को ITAT का झटका, ₹199.15 करोड़ की आयकर छूट की अपील खारिज

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) की वह अपील खारिज की, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान ₹199.15 करोड़ की आय पर आयकर छूट की मांग की गई थी।ITAT ने कांग्रेस के छूट के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 13ए की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ITAT ने कहा कि रिटर्न देर से दाखिल किए गए थे। छूट संबंधी खंड की सख्त व्याख्या की मांग करते हुए ITAT ने कहा कि "जैसे ही ऐसी "देय" तिथि का उल्लंघन होता है, धारा 13ए का तीसरा प्रावधान लागू हो जाता है, जिसके...

सरकारी आवास पर अनिश्चितकाल तक काबिज नहीं रहना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 20 लाख किराए की मांग को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बिहार विधायक अविनाश कुमार सिंह द्वारा सरकारी आवास पर अनधिकृत रूप से लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने पर नाराज़गी जताई और उन पर 20 लाख से अधिक का किराया वसूलने के आदेश को सही ठहराया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूर्व विधायक से 20,98,757 का हाउस रेंट वसूलने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया था।चीफ जस्टिस सुनवाई के दौरान कहा,"कोई भी...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति उठाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जो उनके भतीजे विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका के खिलाफ थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मौन अवधि (Silence Period) के नियमों का उल्लंघन किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने भूपेश बघेल की याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया लेकिन उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वह हाई कोर्ट-सह-चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष इस याचिका की...

आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं : SIR मामले में ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर काउंटर हलफनामे में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्विचार (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों के ताज़ा पुनर्निर्माण की है।आयोग ने कहा कि यह पुनर्विचार प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत यानी नई शुरुआत से की जा रही है। चूंकि EPIC कार्ड पहले से मौजूद मतदाता सूचियों के आधार पर बनाए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्हों के साथ तिरंगे झंडों के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी चिन्हों के साथ तिरंगे झंडों का इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एन वी अंजरिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का इस्तेमाल करने और अशोक चक्र की जगह अपने चिन्हों का इस्तेमाल करने के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता...

Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट ने QR Code निर्देशों की वैधता की जांच से किया इनकार, कहा- होटलों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा

इस वर्ष कांवड़ यात्रा समाप्त हो रही है, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को QR Code दिखाने के लिए जारी किए गए निर्देशों की वैधता पर विचार करने से इनकार कर दिया। QR Code प्रदर्शित करने से तीर्थयात्रियों को मालिकों का विवरण पता चल सकेगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने अधिकारियों द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिकाओं का निपटारा किया। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट...

7/11 Mumbai Train Blasts Case : हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"यह एक गंभीर मामला है...विशेष अनुमति याचिका तैयार है। कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें...इसमें...