BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को कांग्रेस में शामिल हुए BRS MLA की अयोग्यता पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

तेलंगाना में दस BRS MLA के कांग्रेस (Congress) में शामिल होने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर आज से तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि वह विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखकर "ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज की मृत्यु हो गई" जैसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकता, जिससे दलबदलुओं को देरी का लाभ मिल सके।यह देखते हुए कि...

रिटायरमेंट आयु विस्तार पर विचार करने के लिए राज्य के बाहर के अनुभव को नज़रअंदाज़ करना मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के प्रोफ़ेसर को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को प्रोफ़ेसर को राहत प्रदान की, जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अपनी ही नीति की गलत व्याख्या के कारण 60 से 65 वर्ष की विस्तारित रिटायरमेंट आयु का लाभ देने से वंचित कर दिया गया था। इस नीति में राज्य के बाहर अर्जित शिक्षण अनुभव को पात्रता मानदंड से अनुचित रूप से बाहर रखा गया था।अदालत ने कहा,"सेवा विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर 10 वर्षों के पिछले शिक्षण अनुभव पर ज़ोर देना, खासकर जब कर्मचारी पहले ही चौदह वर्षों तक काम कर चुका हो, मनमाना और अवैध...

मैं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास रखता हूं, नए सुप्रीम कोर्ट भवन के लिए बार से परामर्श लिया: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आगामी नए भवन में न केवल वकीलों के लिए बल्कि वादियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भवन की योजना को बार और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया।चीफ जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नए भवन की योजना बनाते समय उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के साथ मिलकर बार के...

IBC | बैलेंस शीट में लेनदार का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं, पावती से परिसीमा अवधि बढ़ती है: सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS की याचिका स्वीकार की

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रविष्टि लेनदार के नाम की परवाह किए बिना परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ऋण की वैध पावती मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS द्वारा आधुनिक मेघालय स्टील्स के खिलाफ ₹55.45 करोड़ की चूक के लिए दायर की गई खारिज की गई दिवालियेपन याचिका को पुनर्जीवित कर दिया। इसके लिए उसने कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में ऋण की पावती का हवाला दिया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद...

Nithari Killings : सुप्रीम कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील खारिज की, मीडिया के दबाव को झेलने के लिए हाईकोर्ट की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने 2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस, जिसे आमतौर पर निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, उसके आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने CBI और पीड़ित परिवारों की कुल 14 अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और मृत्युदंड रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक तर्कसंगत आदेश जल्द ही आने की...

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा भूमि पर निजी अतिक्रमणों को हटाने के लिए JAG अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया

निजी संस्थाओं द्वारा रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और उसके अनधिकृत उपयोग का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राजस्व अभिलेखों में रक्षा भूमि का नामांतरण एक प्रभावी कदम हो सकता है।न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के अधिकारियों पर निर्भर रहने के बजाय केंद्र सरकार रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ेदारों को हटाने में मदद के लिए अपने स्वयं के जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा के अधिकारियों, जो कानूनी रूप से प्रशिक्षित हों, को नियुक्त कर सकती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

सुरक्षित और वाहन-योग्य सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन-योग्य सड़कों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण का ठेका किसी निजी कंपनी को देने के बजाय राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।अदालत ने कहा,“मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004... राज्य में सड़कों के विकास, निर्माण और रखरखाव में राज्य की भूमिका को दोहराता है। चूंकि देश के किसी भी...

BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी अभियुक्त को पेशी के लिए जारी किए गए समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी अपने पूर्व निर्देश में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि CrPC की धारा 41ए/BNSS की धारा 35 के तहत पेशी के लिए समन व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने कहा,हालांकि नए आपराधिक कानून BNSS में नोटिस की...

कुष्ठ रोग को तलाक का आधार बनाना 'शर्मनाक': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे उन कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें जो कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण और/या अपमानजनक हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ 2010 में शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न कानूनों आदि में उन प्रावधानों की पहचान करे, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित...

'देश का सबसे अधिक आरोपियों वाला मुकदमा': सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी कैश-फॉर-जॉब मामले में तमिलनाडु की अभियोजन प्रक्रिया की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों और गवाहों की पूरी सूची पेश करे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इन मामलों में तमिलनाडु राज्य द्वारा चलाए जा रहे अभियोजन की आलोचना की। अदालत ने अभियोजन पक्ष को "पतवार रहित जहाज" के रूप में वर्णित किया, यह पूछते हुए कि मामूली या प्रमुख दोष के आधार पर अभियुक्तों को फ़िल्टर करने के सुझाव अभियोजन पक्ष से क्यों नहीं आए थे। ...

Justice Yashwant Varma Case : सुप्रीम कोर्ट ने माना- रिलीज नहीं किए जाने थे वीडियो, साथ ही किया सवाल- इससे कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील से सहमति जताई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में लगी आग में जलते हुए नोटों वाले वीडियो आंतरिक जांच के लंबित रहने के दौरान पब्लिश नहीं किए जाने चाहिए थे।साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल वीडियो के प्रकाशन के कारण प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि महाभियोग की कार्यवाही संसद में स्वतंत्र रूप से आंतरिक रिपोर्ट के संदर्भ के बिना आयोजित की जाएगी। न्यायालय ने यह भी पूछा कि जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले युवक को 91 लाख मुआवजे का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले एक युवक का मुआवजा बढ़ाते हुए कहा कि राजमार्ग पर वाहन का अचानक ब्रेक लगाना, जहां वाहनों के तेजी से जाने की उम्मीद है, लापरवाही हो सकती है।वह एक मोटरो साइकिल की सवारी कर रहा था, जब उसके आगे की कार ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे मोटर-बाइक कार से टकरा गई और अपीलकर्ता सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही एक बस ने उसके पैर को कुचल दिया। उसका पैर काटना पड़ा। अपीलकर्ता दुर्घटना (2013) के समय 20 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप टालने से किया इनकार, कहा मामला हाईकोर्ट में तय होगा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरियों के बदले भूमि मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के बारे में चल रही सुनवाई टालने से आज इंकार कर दिया।अदालत ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के माध्यम से दायर यादव के आवेदन का निपटारा किया, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही 12 अगस्त तक टालने की मांग की गई थी, जब उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि निचली अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जानिये कोर्ट में क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें आंतरिक जाँच घोटाले में दोषी ठहराया गया था। साथ ही तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश को भी चुनौती दी गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्परा द्वारा जस्टिस...

'स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और राज्यपाल से यूनिवर्सिटी में नियमित कुलपतियों की नियुक्तियों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे बिना किसी राजनीति में पड़े और स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए दो यूनिवर्सिटी [एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करें।कोर्ट ने कहा कि वह कुलाधिपति से भी सहयोग की अपेक्षा करता है और राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करेगा।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नियमित...

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW की समाधान योजना की अस्वीकृति के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) के लिए JSW की समाधान योजना अस्वीकार करने वाले 2 मई के फैसले के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित की।न्यायालय ने कहा,"ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करने और मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते...

कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार (29 जुलाई) को कहा कि किसी कर्मचारी के कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 ("कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम") के तहत मुआवज़े के लिए पात्र हो सकती हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मृतक चौकीदार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो आधी रात को अपने कार्यस्थल पर जा रहा था, जब कार्यस्थल से 5 किलोमीटर दूर एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने कहा कि यदि आवागमन और...

Surrogacy Act से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपत्ति आयु सीमा के बावजूद सरोगेसी जारी रख सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (Surrogacy Act) के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपत्ति अधिनियम के तहत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक होने के बावजूद सरोगेसी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।2021 के अधिनियम के अनुसार महिला की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच और पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने Surrogacy Act के तहत पात्रता प्रमाण पत्र से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ के विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश लेने पर कड़ी फटकार लगाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उन जिला अदालतों के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जो हड़ताल के तहत राज्य भर में सामूहिक अवकाश पर गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ (RJEA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सामूहिक हड़ताल पर गए जिला अदालतों के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से छूट देने की मांग की गई...

'जज वकीलों की पार्टियों में समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता में गलत संदेश जा रहा है': सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट देश भर में बार एसोसिएशनों को मज़बूत करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है, ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट ने अनौपचारिक आयोजनों में वकीलों और जजों के बीच "अत्यधिक बातचीत" के मुद्दे को उठाया और कहा कि यह न्यायिक समय की बर्बादी है और जनता के लिए गलत संदेश है।सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,जजों को जन्मदिन की पार्टियों में आमंत्रित किया जा रहा है (बार सदस्यों द्वारा)! हर हफ़्ते कम से कम 2...