आंध्र प्रदेश फाइबरनेट घोटाला मामले में हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद चंद्र बाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में फाइबरनेट घोटाले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीठ गुरुवार दोपहर दो बजे कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष पर राज्य में टीडीपी कार्यकाल के दौरान हुए एपी फाइबरनेट घोटाले में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाने का आरोप लगाया गया है। राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिसे आवश्यक योग्यताओं की कथित कमी के बावजूद फाइबरनेट अनुबंध से सम्मानित किया गया था।

नायडू को हाल ही में जिस मामले में गिरफ्तार गया है, वह 2021 में दर्ज किया गया था। कौशल विकास घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद से अभियोजन पक्ष ने ट्रांजिट वारंट जारी करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 263 के तहत याचिका दायर की थी। हालांकि राज्य ने डिजिटल माध्यमों से महत्वपूर्ण गवाहों और संदिग्ध साजिशकर्ताओं की जांच करने में आने वाली चुनौतियों के आधार पर नायडू को आरोपी के रूप में शामिल करने में देरी की व्याख्या करने की मांग की है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित निर्णय बताते हुए नाराजगी जताई।

इसी हफ्ते इस मामले में नायडू की अग्रिम जमानत की याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अदालत ने मामले में आरोपी के रूप में शामिल किए जाने के समय के बारे में नायडू की चिंताओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे जटिल अपराधों में जांच प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय लगता है।

जस्टिस के. सुरेश रेड्डी ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से एक प्रमुख गवाह की गवाही, प्रेरित समय के दावे का समर्थन नहीं करती है और जमानत के मामलों पर निर्णय लेते समय केवल ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापक सार्वजनिक हित में अपराध के लिए निर्धारित दंड पर विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

जस्टिस रेड्डी ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा,

"इन परिस्थितियों में और चूंकि जनता या राज्य के व्यापक हित को भी गंभीरता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल अपराध के लिए निर्धारित दंड के संदर्भ में, और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो संबंधित है याचिकाकर्ता की कथित मिलीभगत से ए3 को लगभग 114.53 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ पहुंचाने और राज्य के खजाने को परिणामी नुकसान पहुंचाने के आरोप पर। इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। यह चरण जब धन के लेन-देन की अभी जांच की जानी है, और यह देखना है कि जांच विफल न हो।"

9 सितंबर को नायडू को राज्य में कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। राज्य अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि 2014 और 2019 के बीच टीडीपी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपये के कथित गबन में पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। वह राज्य कौशल विकास निगम से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित 2021 की एफआईआर में 37 वें आरोपी हैं। तब से वह हिरासत में है।

पिछले महीने, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश में यह नहीं माना गया कि सीआईडी ​​राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही। जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए द्वारा अपेक्षित है।

हालांकि, जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी की पीठ ने फैसला सुनाया कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी जांच के लिए अनावश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग, कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए, आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं किया गया।

अदालत इस बात पर भी सहमत हुई कि आर्थिक अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जांच में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, खासकर इस शुरुआती चरण में।

सुप्रीम कोर्ट इस समय इस आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है।

केस टाइटल- नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 12289/2023