पीएम मोदी के खिलाफ 'गौतम दास' की टिप्पणी पर एफआईआर रद्द करने की पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ाके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में की गई कथित 'नरेंद्र गौतम दास मोदी' टिप्पणी पर खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेसिग्नेशन प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- यह मनमाना या अनुचित नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 अक्टूबर) को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करते हुए सीनियर डेसिग्नेशन को नामित करने की प्रथा को बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि एडवोकेट को सीनियर डेसिग्नेशन देने की व्यवस्था मनमानी नहीं है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में सुनाया, जिसमें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और धारा 23(5) के तहत वकीलों को सीनियर डेसिग्नेशन...

पॉक्सो एक्ट - राज्य को बाल पीड़ितों 'सहायक व्यक्ति' प्रदान करना चाहिए, इसे माता-पिता के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2023 के अनुसार 'सहायक व्यक्ति' (Support' Persons) प्रदान करना राज्य का दायित्व है और सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति को वैकल्पिक नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सहायता व्यक्तियों की आवश्यकता को पीड़ित बच्चों के माता-पिता के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि सहायता व्यक्ति की आवश्यकता को माता-पिता के विवेक पर...

अपील, एलबाई और एफआईआर दर्ज करने में देरी से संबंधित सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने हाल ही में 1988 में 9 आरोपियों को उनके द्वारा किए गए अपराध में दी गई सजा की पुष्टि की। यहां यह इंगित करना प्रासंगिक हो सकता है कि उक्त आरोपियों वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी। अब उक्त आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।प्रासंगिक रूप से, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हत्या सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के कई प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।...

सार्वभौमिक शांति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिनमें विजेता और पराजित लोग भी शामिल हैं: जस्टिस आरएफ नरीमन

जस्टिस (रिटायर्ड) रोहिंटन फली नरीमन ने रविवार को नुरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल की खामियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हमें विश्व शांति चाहिए, जो अब तक हमसे दूर रही है, तो द्वितीय विश्व युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों, विजेता और पराजित लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने नागपुर में "द न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स - द रूल ऑफ लॉ विन्डिकेटेड" विषय पर व्याख्यान दिया।जस्टिस नरीमन ने कहा,“विजेता या पराजित को देखे बिना उन लोगों को दोषी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर सितंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आपराधिक मामलों में एसएलपी में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रैक्टिस के नियमों में बदलाव की जरूरतसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को इस बात पर प्रकाश डाला कि आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है।...

"CARA गोद लेने की प्रक्रिया में देरी क्यों कर रही है?" सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक्षा कर रहे बच्चों और दंपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13.10.2023) को गोद लेने की प्रक्रिया में देरी और इच्छुक माता-पिता और ऐसे घरों के जरूरतमंद बच्चों, जहां उन्हें प्यार मिले, दोनों पर संभावित प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई। यह टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने "द टेम्पल ऑफ हीलिंग" नामक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर‌ देश में गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने जनहित...

अनुच्छेद 226 | गंभीर तथ्यात्मक विवाद होने पर हाईकोर्ट को पार्टियों को वैकल्पिक समाधानों की ओर भेजना चा‌‌हिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 13 अक्टूबर, 2023 को अपने फैसले में कहा कि रिट याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय के लिए वापस भेजने का एक अनिवार्य कारण तब उत्पन्न हो सकता है, जहां तथ्य और सामग्री के सवाल पर पक्षों के बीच गंभीर विवाद हो, न्यायालय को किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त/अनिर्णायक हो।न्यायालय ने दोहराया कि वैकल्पिक उपाय की मौजूदगी रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज...

आपराधिक मामलों में एसएलपी में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रैक्टिस के नियमों में बदलाव की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को इस बात पर प्रकाश डाला कि आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। न्यायालय ने अपनी चिंता व्यक्त की और आपराधिक मामले की कार्यवाही के नियमों और प्रथाओं में आवश्यक बदलाव की आवश्यकता जताई। न्यायालय ने पाया कि एसएलपी में अक्सर आरोपी/याचिकाकर्ता की उम्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती है । यह भी नोट किया गया कि आवश्यक जानकारी जैसे कि जमानत मांगने वाले व्यक्तियों ने पुलिस या जांच प्राधिकारी को कितने...

सर्विस मामलों में देरी को सहमति के रूप में देखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर (पीटीई) के पद के संबंध में विचित्रानंद बेहरा द्वारा किए गए विलंबित सेवा-संबंधी दावा खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में देरी और विलंब का आधार सहमति है, जिसका अर्थ किसी कार्य के लिए निहित और अनिच्छुक सहमति है।न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 12 वर्षों से अधिक की अवधि में बेहरा ने किसी भी मंच के समक्ष आवेदन नहीं किया, चाहे वह कानून की अदालत हो या न्यायाधिकरण या कोई प्राधिकरण, जिसने स्कूल में पीईटी के एकमात्र पद के लिए अपने दावों पर जोर दिया हो।इसे देखते हुए...

केंद्रीय एजेंसियां कौशल विकास घोटाले की भी जांच कर रही हैं, इससे पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामला राज्य का प्रतिशोध नहीं है: एपी सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राज्य में कौशल विकास घोटाले के संबंध में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आपत्ति जताते हुए राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को जांच में बाधा डालने के प्रति आगाह किया। इस अवस्था में राज्य एजेंसी ने विशेष रूप से, आरोपों की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को उजागर करने के लिए सरकारी खजाने को हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान पर जोर दिया।आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने माल और...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13.10.2023) को निरर्थक जनहित याचिकाओं (पीआईएल) से नाराज़गी की कड़ी अभिव्यक्ति में एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति के दौरान दिलाई गई शपथ की वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि शपथ दोषपूर्ण थी क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने अपना नाम बताने से पहले 'आई' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज...

सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी चंडीगढ़ बेंच के जज के तबादले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, ट्रिब्यूनल को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण से हटाने की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय से वापस लेने की मांग वाली याचिका पर भारत संघ से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ बार एसोसिएशन (एएफटीसीबीए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एएफटी चंडीगढ़ के न्यायिक सदस्य जस्टिस धरम चंद चौधरी को कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर सेना के जवानों को विकलांगता पेंशन देने...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आवेदन करने के 28 साल बाद 50 साल की उम्र में व्यक्ति को मिलेगी डाक विभाग में नौकरी

सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प मामले में हाल ही में डाक विभाग को ऐसे व्यक्ति को पोस्टल असिस्टेंट के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसकी उम्र वर्तमान में 50 वर्ष है। इस पद के लिए उक्त व्यक्ति ने वर्ष 1995 में आवेदन किया था।ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विभाग ने उस व्यक्ति को पद के लिए अयोग्य ठहराने में गलती की थी। हालांकि अंकुर गुप्ता नाम के व्यक्ति को इस पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची में रखा गया था और प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उसे बाहर कर दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए कोई भी उचित रिट पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्तर (नर्सरी/प्री-प्राइमरी) पर बच्चों के प्रवेश का मामले की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रावधान है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा:“क्या कोई कानून लाने के लिए कोई परमादेश हो सकता...

गैगस्टर एक्टः इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अंसारी ने यह अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्ट‌िविटीज़ (प्र‌िवेंशन) एक्ट,1986 के तहत गैंगस्टर होने के कारण 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने आज अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी किया और राज्य से जवाब मांगा। मामले को आगे विचार के लिए 4 सप्ताह बाद पोस्ट किया गया...

चंद्रबाबू नायडू को फाइबरनेट घोटाला मामले में बुधवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फाइबरनेट घोटाले में आरोपी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्र‌िम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस को अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। मामले की सुनवाई मंगलवार, 17 अक्टूबर को होगी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर...

भर्ती प्रक्रिया | किसी विशिष्ट नियम के अभाव में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, पात्रता मानदंड को पूरा करने की अंतिम तिथि : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किय है कि जहां किसी विशिष्ट नियम या सुझाव का अभाव हो, वहां आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख, पात्रता पूरी करने की आखिरी तारीख होगी।कोर्ट ने इन्हीं टिप्पण‌ियों के साथ सिविल सेवा परीक्षा 2022 के उन अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने निर्धारित कट-ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था।सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अशोक कुमार शर्मा बनाम चंदर शेखर (1997) 4 एससीसी 18...

उत्कृष्ट गवाह उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, जिसकी गवाही अकाट्य होः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि चश्मदीद गवाह का साक्ष्य उत्कृष्‍ट गुणवत्ता का और क्षमतावान होना चाहिए। न केवल अदालत को ऐसी गवाही को स्वीकार करने का विश्वास पैदा होना चाहिए, बल्कि यह ऐसी प्रकृति का भी होना चाहिए, जिसे उसकी फेस वैल्यू पर स्वीकार किया जा सके।कोर्ट ने राय संदीप उर्फ दीपू उर्फ दीपू बनाम राज्य (दिल्ली राज्य) (2012) 8 एससीसी 21 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था,"उत्कृष्‍ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका बयान ‌अकाट्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के वर्जन...

गर्भपात याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से पूछा, क्या याचिकाकर्ता द्वारा पोस्ट पॉर्टम साइकोसिस के लिए ली गई दवाओं से भ्रूण प्रभावित हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहिता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से टर्मिनेट करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर कोर्ट को दिए गए पोस्ट पॉर्टम साइकोसिस प्रिस्क्रिप्शन की प्रामाणिकता पर संदेह किया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एम्स को याचिकाकर्ता की मानसिक और शारीरिक स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड को यह जांच करने के लिए...