हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई, कहा- आप लाचारी का बहाना नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ पारधी की माँ द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने के 15 मई, 2025 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"यह ऐसे नहीं चल सकता।...

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो।खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया:(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित...

Uphaar Cinema Tragedy | सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं द्वारा चुकाई गई जुर्माने की राशि से निर्मित ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव रखा

1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया, जिनके निर्माण के बारे में कहा गया कि वे अंसल बंधुओं पर लगाए गए 60 करोड़ रुपये के जुर्माने से बनाए गए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता (याचिकाकर्ता-उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ की ओर से) को निरीक्षण के लिए किसी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान, मेहता ने 2015 में अंसल...

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से SEZ में ट्रांसफर पर कोई निर्यात शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर के खिलाफ अपील खारिज की

यह देखते हुए कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही एक घरेलू आपूर्ति है, न कि भारत के बाहर निर्यात, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर लिमिटेड और अन्य संस्थाओं को DTA से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही के लिए कस्टम एक्ट, 1962 के तहत निर्यात शुल्क के भुगतान से राहत प्रदान की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील खारिज की, जिसमें कहा गया था कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष...

क्या SCP कॉलेजों में अनुसूचित जाति आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से बंधा है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करेगा कि क्या विशेष शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धन और योजनाओं से स्थापित किए जाते हैं, सामान्य कॉलेजों के लिए लागू आरक्षण नियमों से बंधे हैं।यह मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश के चार विशेष घटक योजना (SCP) मेडिकल कॉलेजों में 70% अनुसूचित जाति आरक्षण को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह 50% की अधिकतम सीमा से अधिक है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरक्षण रद्द...

WB Universities VC Appointments | जस्टिस ललित की समिति की 12 सर्वसम्मत सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार से विचार मांगे

पश्चिम बंगाल के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि खोज-सह-चयन समिति ने 12 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सर्वसम्मति से सिफारिश की।अदालत ने इन सर्वसम्मत सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (राज्यपाल) और राज्य सरकार से विचार मांगे। अटॉर्नी आर. वेंकटरमणी और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता को क्रमशः कुलाधिपति और सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया।अदालत ने कहा,"मुख्यमंत्री और माननीय...

चांदनी चौक अवैध निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर से प्रभावी, MCD के सीलिंग आदेशों पर लगी रोक हटाई

दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत और अवैध निर्माणों से संबंधित मामले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से दिल्ली नगर निगम (ATMCD) के अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने तब पारित किया, जब दिल्ली नगर निगम के वकील ने उन्हें बताया कि ATMCD ने उन संपत्तियों के संबंध में प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित कर दिए, जहां अनधिकृत निर्माण किए गए या जहां...

सेशन कोर्ट के CrPC की धारा 439(2) के तहत याचिका खारिज किए जाने के बाद ज़मानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 439(2) और धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ज़मानत रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, भले ही सेशन कोर्ट ने CrPC की धारा 439(2) के तहत रद्द करने की अर्ज़ी पहले ही अस्वीकार कर दी हो।अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक बार सेशन कोर्ट द्वारा CrPC की धारा 439(2) के तहत ज़मानत रद्द करने की अर्ज़ी खारिज कर दिए जाने के बाद उसी प्रावधान के तहत दूसरी अर्ज़ी सीधे हाईकोर्ट के समक्ष दायर नहीं की जा...

S. 27 Evidence Act | एकाधिक अभियुक्तों के एक साथ दिए गए प्रकटीकरण बयानों की गहन जांच की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को कहा कि साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के तहत एक साथ कई अभियुक्तों द्वारा दिए गए संयुक्त प्रकटीकरण बयानों को स्वीकार्य बनाने के लिए अभियुक्तों को किसी प्रकार की शिक्षा दिए जाने की संभावना खारिज करने हेतु गहन जांच की आवश्यकता है।अदालत ने आगे कहा कि यद्यपि एक साथ दिए गए प्रकटीकरण बयान कानूनी रूप से स्वीकार्य हो सकते हैं। हालांकि, अदालतों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि ये खुलासे वास्तविक, स्वतंत्र और...

सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि ज़मानत रद्द करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 सितम्बर) को केरल हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एसडीपीआई (SDPI) राज्य सचिव के.एस. शान की दिसंबर 2021 में हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों की ज़मानत रद्द की गई थी। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने पांच आरोपियों (अभिमन्यु, अतुल, सनंद, विष्णु और धनीश) को ज़मानत दी। आरोप है कि वे आरएसएस से जुड़े हैं और हत्या राजनीतिक दुश्मनी में की गई थी।ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2022 में एक साल की हिरासत के बाद उन्हें ज़मानत दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने दिसंबर...

सुप्रीम कोर्ट ईसाई धर्म अपनाने के कारण महिला को एससी-रिज़र्व्ड पोस्ट के लिए अयोग्य घोषित करने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पंचायत की महिला अध्यक्ष को आरक्षित पद पर आसीन होने से अयोग्य ठहराए जाने को बरकरार रखा गया था। यह आदेश यह देखते हुए दिया गया था कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया।हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रतिवादी की उस याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।...

सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाई हाईकोर्ट जजों के कार्य मूल्यांकन की मांग, कहा– जजों को रखना होगा 'स्व-प्रबंधन तंत्र'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर हाईकोर्ट जजों के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन (कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन) पर दिशा-निर्देश बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जनता की वैध अपेक्षाओं को न्यायपालिका को पूरा करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को अपना "स्व-प्रबंधन सिस्टम" रखना होगा ताकि फाइलें लंबित न हों और बार-बार स्थगन (adjournment) से बचा जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपीलों में लगभग तीन साल की देरी से फैसले सुनाने के मुद्दे पर...

'सुप्रीम कोर्ट ज़मानत कोर्ट बनकर रह गया है': ज़मानत मामलों पर सुनवाई करते-करते थक गईं जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने वाले ज़मानत मामलों की बड़ी संख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में "ज़मानत कोर्ट" बन गया है। उन्होंने बताया कि पीठ ने शुक्रवार को 25 और आज 19 ज़मानत मामलों की सुनवाई की।उन्होंने कहा,"एक के बाद एक हम ज़मानत देने या न देने पर विचार कर रहे हैं।"उन्होंने आगे कहा,"सुप्रीम कोर्ट एक ज़मानत कोर्ट बन गया है।"जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन द्वारा आभार व्यक्त करने के बाद आई कि उनके नेतृत्व...

दिल्ली दंगों मामले में उमर खालिद और अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, सिद्धार्थ दवे आदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।जस्टिस कुमार ने सबसे पहले पिछले शुक्रवार (19 सितंबर) को मामले की सुनवाई न करने के लिए माफ़ी मांगी। जस्टिस कुमार ने कहा...

एयर इंडिया विमान दुर्घटना | सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट के चुनिंदा लीक से पायलट की गलती के दावे की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चुनिंदा लीक पर चिंता व्यक्त की, जिससे जून 2025 में एयर इंडिया की उड़ान AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए पायलट की गलती को ज़िम्मेदार ठहराने वाले मीडिया के दावे को बल मिला।कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का चुनिंदा और टुकड़ों में प्रकाशन "दुर्भाग्यपूर्ण" है। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि जांच पूरी होने तक, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ 12 जून, 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे...

Tirupati Laddu Row | हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को CBI डायरेक्टर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के आरोपों की जांच के लिए SIT से बाहर के अधिकारी को नियुक्त करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए...

अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए: द वायर मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 सितंबर को फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म (ऑनलाइन पोर्टल द वायर का संचालन करता है) और इसके डिप्टी एडिटर अजोय आशिर्वाद महाप्रस्था की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाएं उस आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित हैं, जिसे JNU की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह ने दायर किया था। इस याचिका के तहत ट्रायल कोर्ट ने द वायर के संपादकों को तलब किया था।यह मामला 2016 में प्रकाशित द वायर की एक रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसका टाइटल डॉसियर कॉल्स JNU Den of Organised Sex Racket Students,...

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज़ ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस (अभियुक्त सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा) में दायर ईडी की ECIR और दूसरी सप्लीमेंट्री शिकायत, जिसमें उन्हें दसवां आरोपी बनाया गया था, को रद्द करने की मांग की थी। अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की है।जैकलीन का कहना है कि ईडी की फ़ाइल की गई सामग्री साबित करती है कि वह...

सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के विक्रय पत्र मामले में 71 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वकील को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने वकील को यह बताने का निर्देश दिया कि पांच दशक से भी पहले, 1971 में निष्पादित विक्रय पत्र में जालसाजी का आरोप लगाते हुए 2023 में FIR दर्ज कराने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह देखते हुए कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को भी कारण बताने के लिए कहा कि कार्यवाही को रद्द क्यों न कर दिया जाए।FIR में आरोपी एक 71 वर्षीय महिला है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ उस महिला द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 सितंबर, 2025 से 19 सितंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नाबालिग के गुप्तांगों को छूना बलात्कार नहीं, POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की के गुप्तांगों को छूना मात्र भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375/376एबी के तहत बलात्कार या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO...