संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा "कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों" द्वारा संविधान की प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए माहौल बनाने के प्रयास के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने कहा:"कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के संबंध में यह...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका में केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर...

CrPC के Sec.482 के तहत पहले से मौजूद आधार पर दोबारा याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में पहले से ही एक बार CrPC की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका दायर हो चुकी है, तो उसी आधार पर दूसरी याचिका नहीं चलाई जा सकती, भले ही उन बिंदुओं पर पहले बहस नहीं हुई हो। दूसरी याचिका तभी मंजूर होगी जब नए हालात या परिस्थितियों में कोई बदलाव सामने आया हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने शुरू में आरोपी की पहली रद्द करने वाली याचिका (दिसंबर 2021) को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में इसी आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने गोलपाड़ा में तोड़फोड़ मामले में अवमानना याचिका पर असम के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट आज (24 जुलाई) असम सरकार के मुख्य सचिव और गोलपारा जिला अधिकारियों के खिलाफ संरचनाओं के कथित अवैध बेदखली और विध्वंस के लिए एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने ग्वालपाड़ा जिले के एक गांव में मकानों, स्कूलों और दुकानों को कथित रूप से अवैध रूप से गिराने के लिए असम सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली सिविल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। असम में ग्वालपाड़ा के हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों,...

राजनीतिक पार्टियों पर भी POSH Act लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। नतीजतन, रिट याचिका में 2013 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की भी मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर रिट याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हुए पीओएसएच...

Udaipur Files Movie : सुप्रीम कोर्ट कल करेगा रिलीज़ पर रोक बढ़ाने पर फैसला

विवादित फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को कहा कि वह फिल्म पर आपत्ति जताने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहेगा, जिसमें छह संपादनों के साथ फिल्म को मंजूरी दी गई थी।जब तक पक्षकार हाईकोर्ट का रुख नहीं करते, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर अदालत कल यानी शुक्रवार को फैसला करेगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल...

रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर आज (24 जुलाई) फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया मौखिक रूप से दो मुद्दे उठाए। पहला, क्या राज्य के पास दो चश्मदीद गवाहों के बयान के साथ मेल खाने के लिए कोई सबूत है। दूसरा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने दर्शन सहित सात आरोपियों को जमानत देने में विवेक का प्रयोग किया। जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने मूल रूप से...

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 288 गैंगस्टर मामलों की सुनवाई लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें शुरू करने का अनुरोध किया

गैंगस्टर से संबंधित मामलों में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया, जो ऐसे मामलों का दैनिक आधार पर निपटारा कर सकें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय को यह सुझाव दिया, जब उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गैंगस्टर से संबंधित 288 मुकदमे लंबित हैं।न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें प्रस्तावित निर्णय लेती हैं तो सभी लंबित...

मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया : जमीअत ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को 6 कट के साथ मंजूरी दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को छह संशोधनों के साथ रिलीज़ की अनुमति देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध चल रही याचिकाओं के तहत भी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसमें हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई थी जब तक कि सेंसर बोर्ड की पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र का निर्णय नहीं आ जाता।अपने आपत्तियों में मदनी ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता अमित जानी खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले...

झारखंड DGP के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच झारखंड के वर्तमान पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया कि उनका पद पर बने रहना प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।झारखंड DGP के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुछ सोशल एक्टिविस्ट का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश गुप्ता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।उन्होंने कहा,"यह झारखंड DGP के...

सुप्रीम कोर्ट करेगा Delhi-NCR में BS-VI मानकों वाले वाहनों को चलने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को उनकी जीवन अवधि (डीज़ल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष) की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने की अनुमति देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख करने के बाद मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।वकील ने कहा कि ऐसे...

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर प्रशासनिक पक्ष से सरकार के साथ बातचीत जारी: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रशासनिक पक्ष से केंद्र सरकार के साथ लंबित न्यायिक नियुक्तियों के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है।चीफ जस्टिस ने यह बयान तब दिया जब सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और एडवोकेट प्रशांत भूषण की खंडपीठ उन याचिकाओं का उल्लेख किया, जिनमें केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। दातार ने कहा कि यह मामला आखिरी बार 5 दिसंबर, 2023 को जस्टिस एसके कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया...

7/11 Mumbai Blasts: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- बरी हुई लोग नहीं जाएंगे वापस जेल

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ को बताया कि वह फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का आदेश नहीं मांग रहे हैं। हालांकि, उन्होंने फैसले पर रोक लगाने का...

बंगाल सरकार ने नई OBC सूची अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पश्चिम बंगाल राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की नई सूची पर रोक लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इसे अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।सिब्बल ने कहा,"नई सूची को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि हमें कानून बनाना होगा, जो सभी फैसलों के विपरीत है।"चीफ जस्टिस गवई ने...

धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने विलय नियम के अपवादों की रूपरेखा प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का कोई निर्णय, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुनर्विचार की मांग करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उसे चुनौती दे सकता है।न्यायालय ने कहा कि विलय का सिद्धांत (जहा निचली अदालत का निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के साथ विलीन हो जाता है) उस स्थिति पर लागू नहीं होगा, जहां विवादित निर्णय/आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने लू से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लू के प्रभाव से बचाने और बढ़ते तापमान के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए व्यापक उपाय करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देश देने की मांग की गई:(1) बाध्यकारी राष्ट्रीय ताप संरक्षण नियमन...

'धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है': सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में धोखाधड़ी से प्राप्त अपना आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी निर्णय या आदेश अमान्य है। उसे अपील, पुनर्विचार या रिट कार्यवाही में चुनौती दिए बिना, संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने रेड्डी वीराना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में दिया गया अपना ही 2022 का फैसला रद्द करने के लिए इसी सिद्धांत को लागू किया और कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसलिए अमान्य है।अदालत ने कहा,"उल्लेखनीय...

'आपके पीछे कौन है? वीसी का दुरुपयोग न करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला वादी से पूछा; उसे कानूनी सहायता और शारीरिक रूप से पेश होने के लिए यात्रा खर्च की पेशकश की

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (23 जुलाई) को एक महिला पक्षकार ने व्यक्तिगत रूप से बहत की, कहा- "अगर मैं वर्चुअल माध्यम से पेश होती हूं तो इसमें क्या समस्या है?" जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक विविध आवेदन पर विचार कर रही थी। जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कानूनी सहायता और यात्रा व्यय की पेशकश के बावजूद, वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस क्यों नहीं कर सकती।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे अपने परिवार में किसी की देखभाल करनी...

लॉ कॉलेज के निरीक्षण का BCI को अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने आवधिक निरीक्षण के लिए 'स्वतंत्र, पारदर्शी' तंत्र की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण के लिए स्वतंत्र सिस्टम का सुझाव देने का आह्वान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, जिसमें याचिकाकर्ता नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल को BCI द्वारा जारी निरीक्षण नोटिस को बरकरार रखा गया था।“इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेज/लॉ यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए मंत्री पद से हटाने की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस वार्ता देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन्होने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे... हमने...