शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को सख्त चेतावनी दी: अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक-दूसरे के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में लंबा कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की आलोचना की।

सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य) द्वारा स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कम से कम अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले पर फैसला करना चाहिए और इस मुद्दे को निरर्थक नहीं बनाना चाहिए। इसमें देरी हो रही है।

पिछली सुनवाई की तारीख (18 सितंबर) को कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं को जुलाई 2022 से लंबित रखने पर स्पीकर पर असंतोष व्यक्त किया और उनसे सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय करने को कहा।

उद्धव गुट की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने अब एक साल के लिए सुनवाई का शेड्यूल बनाया है। यह कहते हुए कि स्पीकर ने क्रॉस एक्जामिनेशन और साक्ष्य दर्ज करने के लिए विस्तृत समयसीमा निर्धारित की है, सिब्बल ने आश्चर्य जताया कि क्या यह प्रक्रिया दीवानी मुकदमा है। उन्होंने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही संक्षेप प्रकृति की मानी जाती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ से सिब्बल ने कहा,

"यह एक तमाशा बनता जा रहा है..."

यह खंडपीठ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।

बागी विधायकों के खिलाफ मामला लंबित

सीजेआई ने स्पीकर के आचरण को लेकर पीठ की नाराजगी से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अवगत कराया।

सीजेआई ने एसजी से कहा,

"मिस्टर सॉलिसिटर, किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। वह किस तरह की समय-सारणी निर्धारित कर रहे हैं? यह सारांश प्रक्रिया है। पिछली बार, हमने सोचा था कि बेहतर समझ कायम होगी और उन्होंने पूछा था कि शेड्यूल निर्धारित करें। शेड्यूल निर्धारित करने का विचार सुनवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करना नहीं था। क्योंकि तब उनकी आशंका सही है।"

सीजेआई ने आगे जोड़ा,

"उन्हें यह आभास देना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है... मामले में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। यह दिखावा नहीं बन सकता। सुनवाई होनी चाहिए।"

यह कहते हुए कि दसवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला अध्यक्ष ट्रिब्यूनल है, एसजी ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सीजेआई ने कहा कि न्यायाधिकरण के रूप में स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है।

सीजेआई ने की मौखिक टिप्पणी,

"हमने 14 जुलाई को नोटिस जारी किया। इसके बाद हमने सितंबर में आदेश पारित किया। अब यह देखते हुए कि स्पीकर ने कोई कदम नहीं उठाया है, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उन्हें 2 महीने में निर्णय लेना होगा।"

शिंदे समूह की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट द्वारा स्पीकर को निर्णय लेने का निर्देश देने पर आपत्ति जताई। हालांकि, पीठ ने दोहराया कि अगर कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्पीकर किसी फैसले में देरी कर रहे हैं तो कोर्ट उन्हें जवाबदेह ठहरा सकती है।

सीजेआई ने कहा,

"निर्णय अगले चुनाव से काफी पहले लिया जाना चाहिए और यह पूरी प्रक्रिया को निष्फल बनाने के लिए आसानी से जारी नहीं रखा जा सकता है।"

सीजेआई ने रोहतगी से यह भी पूछा कि उनके मुवक्किल स्पीकर के फैसले से क्यों डर रहे हैं।

अंततः खंडपीठ ने स्पीकर से सुनवाई का कार्यक्रम बताने को कहते हुए सुनवाई अगले मंगलवार (17 अक्टूबर) तक के लिए स्थगित कर दी।

कोर्ट ने कहा,

"अगर हमें नहीं लगता कि उचित समय-सारिणी निर्धारित की गई है तो हम समय-सीमा निर्धारित करने वाला अनिवार्य आदेश पारित करेंगे।"

सीजेआई ने रेखांकित करते हुए कहा कि कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है कि स्पीकर द्वारा उसके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा,

"मुझे हमारी अदालत की गरिमा बनाए रखने की चिंता है।"

इससे पहले, पीठ ने कहा था कि छप्पन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर कुल चौंतीस याचिकाएं लंबित हैं।

शिवसेना मामले के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट के सदस्य जयंत पाटिल द्वारा अजीत पवार गुट के खिलाफ स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय के लिए दायर रिट याचिका भी सूचीबद्ध हैं। दोनों मामलों पर अगले मंगलवार को विचार किया जाएगा.

केस टाइटल: सुनील प्रभु बनाम अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 685/2023 + जयंत पाटिल कुमार बनाम अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विधानसभा डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1077/2023