समुद्र में डूबा जहाज : 23 साल के बाद जहाज मालिक को NCDRC से मिली राहत, बीमा राशि चुकाने का आदेश

1996 में ओमान में डूबे एक समुद्री जहाज को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब NCDRC ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (बीमाकर्ता) को जहाज के मालिक को 1.2 करोड़ रुपये की बीमा राशि ब्याज समेत चुकाने का निर्देश दिया है। ये जहाज ओमान में एक दुर्घटना के चलते डूब गया था लेकिन इस पर चालक दल के सदस्य बच गए थे। ये आदेश केसरबेन, जो जहाज की मालकिन थी, उनकी शिकायत पर आया है। ' एमएसवी चमस्टार' नामक इस जहाज का 1996 में एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी के साथ बीमा कराया गया था। केसरबेन का यह...

UP की कानून की छात्रा ने चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार और शोषण की शिकायत दर्ज कराई

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की कानून की छात्रा, जिसने पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, ने अब दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और शारीरिक शोषण किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में जीरो FIR भी दर्ज की है। आरोपी भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज का निदेशक है, जहां शिकायतकर्ता LLM की छात्रा है। चिन्मयानंद के खिलाफ फेसबुक पर लाइव वीडियो पोस्ट करके यौन...

CPC आदेश IX नियम 9 : वादी के पक्ष में डिफ़ॉल्ट डिक्री होने पर भी उत्तराधिकारी द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण पर ताजा मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी टाइटल सूट में वादी के खिलाफ डिफ़ॉल्ट डिक्री होने पर भी उनके उत्तराधिकारी द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण पर ताजा मुकदमा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वादी के विक्रेताओं द्वारा दायर पिछले मुकदमे में इसी तरह की राहत की प्रार्थना की गई थी। CPC के आदेश IX नियम 8 के प्रावधानों के तहत उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस दौरान बचाव पक्ष के वकील तो मौजूद थे और...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालयों को निचली अदालत के जजों के खिलाफ सख्त टिप्पणी नहीं करनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिए गए अपने एक आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालयों को सिर्फ इसलिए निचली अदालतों के जजों के खिलाफ सख्त टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ इस मामले में एक न्यायिक अधिकारी की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ सख्त टिप्पणी की थी, बल्कि दस हजार रुपए जुर्माना भी लगा दिया था।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी जज सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा के खिलाफ की...

SC ने इलाहाबाद HCBA की हड़ताल खत्म ना होने पर हस्तक्षेप की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा लंबे समय तक हड़ताल जारी रखी गई तो उसे "कुछ निश्चित तौर-तरीके अपनाने होंगे ताकि लोग न्यायिक उपायों से वंचित न रहें।" पिछले हफ्ते जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने हड़ताल के आह्वान की आलोचना करते हुए कहा था कि "बार एसोसिएशनों को हड़ताल का सहारा लेकर अपनी मांगों का निपटारा नहीं करना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजों को न्याय मिलने में देरी हो सकती है।" इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद...

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत किए गए न्यायिक अधिकारी को 20 लाख देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए एक पूर्व न्यायिक अधिकारी को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। दे दी गयी थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दरअसल सिविल जज (JD) और JMFC, विसनगर के तौर पर कार्यरत योगेश एम. व्यास को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। उनके खिलाफ अवैध रूप से जमानत देने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। "सजा देने लायक नहीं बनता था कोई मामला" इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और यह पाया गया कि उनके खिलाफ सजा देने के लिए कोई मामला नहीं...

शिकायतकर्ता की जेठानी के मामा नहीं हैं पति के रिश्तेदार, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया 498ए के तहत पति के रिश्तेदार शब्द का मतलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत "पति के रिश्तेदार" शब्द का मतलब पति के उन रिश्तेदारों से है, जिनसे उसका रिश्ता खून के रिश्ते से, शादी से या गोद लेने से जुड़ा है। इसमें शिकायकर्ता के पति के बड़े भाई की पत्नी के मामा आदि को शामिल नहीं किया जा सकता। क्या था मामला याचिकाकर्ता अख्तर मलिक व हनीफ मलिक ने अपने वकील सुनील शर्मा के जरिए इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी व दायर आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की थी। इनके खिलाफ निचली...

बार काउंसिल ने किया बार परीक्षा में फेल हुए अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से रोकने का अनुरोध

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे उन अधिवक्ताओं को उनके सामने प्रैक्टिस करने से रोकें, जिन्होंने तय समय के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण नहीं की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से स्नातक करने वाले सभी लॉ छात्रों के लिए एआईबीई उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया था और 30 अप्रैल, 2010 (12 जून, 2010 को अधिसूचित) के संकल्प अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया गया। इसके...

जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रम नाथ को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। 8 अप्रैल, 2019 को कॉलेजियम ने सिफारिश की थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकार को भेजी गई उक्त सिफारिश को फाइल में बताए गए कारणों पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया था। पुनर्विचार पर सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद कॉलेजियम ने फिर से सिफारिश की कि श्री...

मुकदमा अगर समझौता, मध्यस्थता से सुलझता है तो कोर्ट फीस का 100 प्रतिशत रिफंड उपलब्ध करवाया जाए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने की सिफारिश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य न्यायालय शुल्क अधिनियम में एक धारा में संशोधन करने पर विचार करने की सिफारिश की है, जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि यदि किसी मुक़दमे में समझौता, मध्यस्थता (Arbitration), सुलह (Conciliation) और बीच-बचाव (Mediation) के जरिये होता है, तो कोर्ट फीस का 100% रिफंड उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की खंडपीठ ने अधिवक्ता के. एस. पेरियास्वामी द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए कहा "जहां सूट का सेटलमेंट...

तलाक केस : झूठी शिकायतें दर्ज करके किसी परिवार को लंबे समय तक परेशान करना मानसिक क्रूरता, पढ़िए हाईकोर्ट का फैसला

झूठी शिकायतें दर्ज करके एक परिवार को लंबे समय तक परेशान करना 'मानसिक क्रूरता' है। एक व्यक्ति की तलाक अर्ज़ी पर फैसला देते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एक पति और उसके परिवार को लंबे समय तक परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करना, 'मानसिक क्रूरता' कारित करना होगा। अदालत ने इस व्यक्ति का उसकी पत्नी से तलाक मंज़ूर कर लिया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि पत्नी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष यह शिकायत की थी कि पति और उसके माता-पिता ने उसकी थली चेन (आभूषण) को जबरदस्ती उससे...

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति कम देशभक्त नहीं होता

प्रेलेन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में वकीलों को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने "लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन" विषय पर लंबी बात की। न्यायमूर्ति गुप्ता ने अपने भाषण में कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा; "बातचीत की कला खुद ही मर रही है। कोई स्वस्थ चर्चा नहीं है, सिद्धांतों और मुद्दों की कोई वकालत नहीं करता। केवल चिल्लाहट और गाली-गलौच है। दुर्भाग्य से आम धारणा यह बन रही है कि या तो आप मुझसे सहमत हैं या आप...

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का निधन, वकालत के एक युग का अंत

वकालत की दुनिया में अपनी मेहनत और लगन से ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया। 95 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का रविवार सुबह निधन हुआ। उन्होंने भारत के केंद्रीय कानून मंत्री और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जेठमलानी ने अपने करियर में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में पैरवी की और उन्हें आपराधिक कानून के विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता था। उनका जन्म 14 सितंबर, 1923 को वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 17 साल की उम्र में...

एक धर्म के व्यक्ति को अपने घर के अंदर दूसरे धर्म को मानने का अधिकार, पढ़िए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को अपने घर पर मोहर्रम मनाने की अनुमति दी और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसका यह धार्मिक कार्य किसी तरह द्वारा बाधित न हो। अदालत ने कहा, "एक धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि मुस्लिम लोग गणेश उत्सव, दिवाली त्योहार आदि में भाग लेते हैं और हिंदू मोहर्रम, ईद और त्योहारों में भाग लेते हैं। यह प्रथा एक विशेष धर्म में विश्वास के बावजूद है और यह...

साल में 9 दिन के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध असंवैधानिक नहीं होगा-बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार के उस प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य के सभी निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया था कि वह सुनिश्चित करे कि जैन समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले पर्यषूण पर्व के दौरान सभी बूचड़खाने और मांस बेचने वाली दुकानें बंद रहें। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति भारती डांगरे की दो सदस्यीय पीठ इस मामले में मेहुल मेपानी की तरफ एक जनहित याचिका और बॉम्बे मटन डीलर एसोसिएशन की तरफ से दायर एक रिट पैटिशन दायर पर सुनवाई कर रही थी। इस...

मालनकारा चर्च मामला : जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, केरल के जजों को बताएं, वे भी भारत का हिस्सा हैं

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में चर्चों में प्रशासन और प्रार्थनाओं के संचालन के अधिकार को लेकर 2017 के अपने फैसले में दो गुटों के विवाद में केरल हाईकोर्ट द्वारा छेड़छाड़ करने की कड़ी निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा, "केरल में न्यायाधीशों को बताएं कि वे भारत का हिस्सा हैं।" शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मालनकारा चर्चों में प्रार्थना सेवाओं का मालाकार चर्च के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा वैकल्पिक रूप से प्रशासन किया जाएगा। यह है मामला दरअसल अपने...

उन्नाव रेप केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए AIIMS में कोर्ट लगाने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव बलात्कार की पीड़िता के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर में बयान दर्ज करने को मंजूरी दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देर शाम प्रशासनिक पक्ष से इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, जो मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, पीड़िता की गवाही दर्ज करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आदेश दिया है कि "विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, तीस हजारी...

मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी दे सकती हैं इस्तीफा

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी द्वारा इस्तीफा दिए जाने की संभावना है। उनका यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में माना जा रहा है। CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन के कॉलेजियम ने तीन सितंबर को हुई बैठक में शामिल ट्रांसफर प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के जस्टिस ताहिलरमानी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। ये आग्रह...

ऐसा कोई अनुमान नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्ष हमेशा पूरी सच्चाई बताएगा, बलात्कार केस में आरोपी बरी, पढ़िए हाईकोर्ट का फैसला

बलात्कार के एक आरोपी को बरी करते हुए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी अनुमान नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्ष हमेशा पूरी सच्चाई को बताएगा। न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने कहा कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा, यह सिद्धांत बलात्कार के मामले में भी समान रूप से लागू होता है। आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा और इस तरह अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इस मामले में, अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की 10 करोड़ रुपये वापस करने का अनुरोध ठुकराया, फिलहाल तीन महीने जमा रहेगी रकम

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम की उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया था। शुक्रवार को जस्टिस दीपक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से पेश वकील को कहा कि ये रकम फिलहाल तीन महीने तक रजिस्ट्री के पास रहेगी।इससे पहले मई में भी कार्ति की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और...