मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी दे सकती हैं इस्तीफा

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी द्वारा इस्तीफा दिए जाने की संभावना है। उनका यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में माना जा रहा है। CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन के कॉलेजियम ने तीन सितंबर को हुई बैठक में शामिल ट्रांसफर प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के जस्टिस ताहिलरमानी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। ये आग्रह...

ऐसा कोई अनुमान नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्ष हमेशा पूरी सच्चाई बताएगा, बलात्कार केस में आरोपी बरी, पढ़िए हाईकोर्ट का फैसला

बलात्कार के एक आरोपी को बरी करते हुए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी अनुमान नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्ष हमेशा पूरी सच्चाई को बताएगा। न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने कहा कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा, यह सिद्धांत बलात्कार के मामले में भी समान रूप से लागू होता है। आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा और इस तरह अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इस मामले में, अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की 10 करोड़ रुपये वापस करने का अनुरोध ठुकराया, फिलहाल तीन महीने जमा रहेगी रकम

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम की उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया था। शुक्रवार को जस्टिस दीपक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से पेश वकील को कहा कि ये रकम फिलहाल तीन महीने तक रजिस्ट्री के पास रहेगी।इससे पहले मई में भी कार्ति की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और...

केजरीवाल सरकार की महिलाओं को मुफ्त मेट्रो यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा लालच को क्यों दे रही है सरकार

दिल्ली में मेट्रो फेज 4 को लेकर फंडिंग के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के महिलाओं को मुफ्त मेट्रो यात्रा के प्रस्ताव पर जमकर फटकार लगाई। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार ऐसे प्रस्ताव दे रही है तो दूसरी ओर वो अदालत से केंद्र को पचास प्रतिशत सहन करने के लिए दिशा- निर्देश चाहता है। महिलाओं को ये प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार DMRC के वित्तीय...

UAPA संशोधन : कानून का न्यायिक परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने में सक्षम बनाया गया है। CJI की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली के सजल अवस्थी और एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ़ प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने घोषणा के लिए मांग की थी कि "गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 भारत के संविधान के...

छात्रों और शिक्षकों के सोशल मीडिया अकाउंट को शिक्षण संस्थानों से जोड़ने की अधिसूचना के खिलाफ याचिका

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जुलाई में जारी उस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी छात्रों और शिक्षकों के सोशल मीडिया खातों को उनके संबंधित संस्थान खाते से, जिसे 'सोशल मीडिया चैंपियन' के नाम से बनाया और नामित किया जायेगा, कनेक्ट किया जाये, जिसे आगे अन्य सभी संस्थानों से और अंततः मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के साथ जोड़ा जायेगा। एक प्रैक्टिसिंग...

रायबरेली सड़क हादसा : सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए CBI को दो सप्ताह और दिए

उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़े रायबरेली सड़क हादसे मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो सप्ताह का और समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को जांच एजेंसी को कहा है कि वो दो सप्ताह में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करें। इसके अलावा पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह ट्रायल जज के उस अनुरोध पर फैसला करे जिसमें पीड़िता के एम्स में बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट बनाने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने ट्रायल जज की रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा...

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की लाइव स्ट्रीमिंग की याचिका CJI के पास भेजी गई, 11 सितंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने उस याचिका को CJI रंजन गोगोई के पास भेज दिया है जिसमें रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की गई है।शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ को बताया कि इस संबंध में पिछले साल अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के आदेश जारी किए थे। इस पर जस्टिस नरीमन ने कहा, " ये कैसे हो सकता है ? अदालत ने पहले ही कहा था कि संवेदनशील मामलों की स्ट्रीमिंग नहीं होगी। क्या...

सासंदों, विधायकों के प्रैक्टिस करने पर रोक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को क़ानून की प्रैक्टिस करने से रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए CJI रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को कहा, " उन पर ये प्रतिबंध क्यों लगाया जाए।" गौरतलब है कि साल 2018 में कोर्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि इस दौरान AG के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसी तरह की याचिका पर फरवरी 2016 में...

PoK,गिलगित में लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना माफ करने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने RAW के पूर्व अधिकारी आरके यादव की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन पर लगाए गए 50 हजार रुपये का जुर्माने को माफ करने की गुहार लगाई गई थी। दरअसस कोर्ट ने 1 जुलाई को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( POK), गिलगित और बाल्टिस्तान के 24 विधानसभा क्षेत्रों में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पीठ ने कहा, पर्याप्त संसाधन हैं, जुर्माना भरें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस...

हिरासत में टॉर्चर पर केंद्र को कानून बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील डॉ अश्विनी कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार को हिरासत में टॉर्चर के खिलाफ एक व्यापक कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले वरिष्ठ वकील ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 'कन्वेंशन फॉर टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्युमन ओर डीग्रेडिंग ट्रीटमेंट ओर पनिशमेंट 'के आधार पर एक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण विधायी ढांचा/ कानून के लिए दिशा-निर्देश मांगने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।इसका महासभा...

महिला शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए और संबंध तोड़ दे तो क्या यह बलात्कार होगा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में आईपीसी की धारा 420 को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। नागराजू के द्वारा एक विशेष अवकाश याचिका दायर करके कानून के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिनमें यह सवाल प्रमुख है कि यदि कोई महिला शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए और फिर लंबे रिश्ते के बाद संबंध तोड़ दे तो क्या यह बलात्कार होगा? प्रश्न इस तरह हैं- * 1. क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत परिभाषित अपराध लिंग तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) है? * 2. क्या शादी के वादे पर स्थापित संबंध...

उच्च न्यायालय CrPC की धारा 482 के तहत जांच के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया है कि उच्च न्यायालय संहिता द्वारा धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, जांच/अन्वेषण के तरीके में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा धारा 482 CrPC के तहत दायर एक याचिका का निस्तारण करते हुए कुछ निर्देश दिए थे, जिनमें अन्वेषण अधिकारी को बदलने के निर्देश के साथ अनुपूरक रिपोर्ट में नामजद अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश शामिल था। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने...

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का मामला 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आज ही इस पर विचार करेगा। पीठ ने यह कहते हुए मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस कुरैशी को किसी अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाने का सुझाव इससे पहले 27 अगस्त को केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना जवाब भेज दिया था।...

आरोपी द्वारा जमानत शर्त के तौर पर जमा की गई राशि पीड़ित निकाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें अपराध के एक पीड़ित की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था कि उसे आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए बतौर शर्त जमा की गई रकम को निकालने की इजाजत दी जाए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने 2 सितंबर को ये नोटिस जारी किया। ये याचिका मुंबई के एक स्त्री रोग विशेषज्ञ अमूल नवनीतलाल रावल द्वारा दायर धोखाधड़ी के एक मामले से उत्पन्न हुई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें एक बिल्डर ने...

JP इंफ्रा : NBCC ने SC में कहा, अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने को तैयार

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ( NBCC) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो जेपी समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने को तैयार है। इसके बाद पीठ ने NBCC को तीन सप्ताह में ये संशोधित प्रस्ताव सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीठ इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन सितंबर को NBCC से जवाब मांगा था कि क्या वो जेपी समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव...

ट्रायल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई विशेष जज अजय कुमार कुहार ने पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। सीबीआई की दलील अदालत ने की स्वीकार गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हे 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को मान लिया कि इस केस की जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिम जमानत या ED हिरासत में भेजे जाने की मांग को अदालत ने किया अस्वीकार हालांकि अदालत ने चिदंबरम की उस अर्जी को मंजूर...

महबूबा मुफ्ती की बेटी को सुप्रीम कोर्ट ने दी श्रीनगर में अपनी मां से मिलने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को हिरासत में ली गई अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए श्रीनगर की यात्रा करने की अनुमति दी। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि कहा कि उन्हें श्रीनगर में ही अपनी मां से मिलने की अनुमति है। जहां तक कश्मीर के अन्य हिस्सों में घूमने की अनुमति देने की उनकी अर्ज़ी का संबंध है, वह अधिकारियों की अनुमति के अधीन ऐसा कर सकती हैं, पीठ ने कहा। इल्तिजा, जो वर्तमान में चेन्नई में हैं, उन्होंने कहा कि वह...

INX मीडिया : चिदंबरम की ED केस में अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा हो सकती है जांच प्रभावित

INX मीडिया मामले में जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण पर उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। ये अग्रिम जमानत के लिए फिट केस नहीं है और अगर इस समय जमानत दी जाती है तो केस की जांच प्रभावित हो सकती है।पीठ ने कहा कि मनी लॉंड्रिंग का केस अलग श्रेणी का अपराध है और इसे आम अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके तार कई...

भरण पोषण के केस में लैंगिक असमानता के आधार पर CrPC की धारा 125 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पढ़ें याचिका के खास बिंदु

लैंगिक असमानता के आधार पर सीआरपीसी की धारा 125 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में पति ने भरण पोषण के आदेश को आधार बनाकर सीआरपीसी की धारा 125 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका विवेक भाटिया द्वारा एडवोकेट एम. एस. विष्णु शंकर और श्रीराम परक्कत के माध्यम से दायर की गई। दरअसल देहरादून के फैमिली कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उन्हें उपरोक्त प्रावधान के तहत अपनी पत्नी को मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता...