सभी जजों के ट्रांसफर के पीछे ठोस कारण, जरूरत पड़ी तो उजागर करेंगे : विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

मेघालय उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के कॉलेजियम के फैसले के बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विजय के ताहिलरमानी द्वारा विरोधस्वरूप इस्तीफा देने के बाद चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सेकेट्री जनरल ने एक बयान जारी किया है कि न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद कॉलेजियम ने इस ट्रांसफर के लिए सिफारिश की थी। हालांकि, यह संस्थान के हित में नहीं होगा कि वो स्थानांतरण के कारणों का खुलासा करें लेकिन यदि आवश्यक पाया जाता...

अगस्ता वेस्टलैंड केस में सुप्रीम कोर्ट ने खेतान के वकील से कहा, आप वकील हैं और आपको कानून की रक्षा करनी चाहिए

अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान पर बरसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, "न्याय को इस तरह से नहीं खरीदा जा सकता है।" खेतान पर काले धन से जुड़े एक मामले में आरोप लगाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे से निपटते हुए कि क्या 2016 के काला धन कानून को आरोपियों को गिरफ्तार करने और जांच करने के लिए जुलाई 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति दी जा सकती है, पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगने पर खेतान को फटकार लगाई। खेतान के वकील...

अयोध्या मामला : धवन ने क्लर्क को धमकी की बात बताई, UP के मंत्री के बयान सुनाए, CJI ने कहा ऐसे बयानों की निंदा करते हैं

अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने एक बार फिर धमकी का मामला उठाया और संविधान पीठ को बताया कि उनके क्लर्क को कोर्ट के बाहर धमकी दी जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के बयानों की ओर भी कोर्ट का ध्यान दिलाया| उन्होंने बताया कि मंत्री ने कहा कि अयोध्या हिंदुओं की है, मंदिर भी उनका है और सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है। उन्होंने कहा, "ऐसे गैर-अनुकूल माहौल में बहस करना मुश्किल हो गया है। मैं...

मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यौन शौषण पीड़िता 8 बच्चियों को वापस घरवालों को सौंपने के आदेश दिए

मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले में न्यायमूर्ति एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके माता-पिता को सौंपने के आदेश दिए हैं। पीठ ने बिहार सरकार को पीड़ित लड़कियों को कानून के मुताबिक मुआवजा देने के लिए योजना बनाकर कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को इन 8 लड़कियों की मेडिकल, पढ़ाई और वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। TISS ने सौंपी थी रिपोर्ट दरअसल कुल 44 लड़कियों में से 28 के बारे में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल...

हम अंतर-धार्मिक विवाह के खिलाफ नहीं, इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को छत्तीसगढ़ के एक अंतर-धार्मिक विवाह का विवादित मामला सुनवाई के लिए आया। एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी जिसने कहा था कि महिला के परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। वहीं महिला के परिवार ने पुरुष के हिंदू धर्म परिवर्तन को विवादित और दिखावा बताया। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने पहले भी सुनवाई की थी।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: "हम केवल उसके भविष्य के बारे में चिंतित हैं। हम...

क़रार अधिनियम – सिर्फ इसलिए कि परिवार के लोग परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति का ख़याल रख रहे थे, 'अनावश्यक प्रभाव' की बात नहीं की जा सकती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बुधवार को अपने एक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी क़रार को लागू करने में 'अनावश्यक प्रभाव'की बात सिर्फ़ इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि परिवार के लोग अपने परिवार के वृद्ध व्यक्ति का ख़याल रख रहे हैं। भाइयों के बीच एक मुक़दमे में यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने अपने मृत पिता पर अनावश्यक प्रभाव डालकर उनसे धोखे से बिक्री का क़रार करा लिया, क्योंकि उसके पिता वृद्ध थे और मानसिक रूप से अस्थिर थे और जो प्रतिवादी के साथ ही रह रहे थे। अदालत ने इस मामले को ख़ारिज कर दिया। हालांकि प्रथम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर लेन-देन के लिए OTP की अनिवार्यता की मांग करने वाली PIL खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की आवश्यकता को अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर किए जाने वाले लेनदेन के लिए अनिवार्य करने के निर्देश जारी करने की मांग करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अमित साहनी ने अपनी याचिका में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर लेनदेन के लिए ओटीपी की आवश्यकता को अनिवार्य करने से बड़े पैमाने पर जनता के साथ धोखा करने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा था कि भुगतान गेटवे जो भारत में संचालित नहीं हैं, उनके लिए ओटीपी...

जम्मू-कश्मीर लॉक डाउन के खिलाफ कश्मीरी छात्र की याचिका: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को SC में लंबित सभी याचिकाओं का ब्योरा देने को कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को, केंद्र सरकार को, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू-कश्मीर में कथित संचार ब्लैकआउट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित याचिकाओं का विवरण देने के लिए 13 सितंबर तक का समय दिया। न्यायमूर्ति आलोक अराधे, जो 23 वर्षीय सैयद पीरज़ादा सुहैल अहमद, जो पुलवामा के निवासी हैं और अब बेंगलुरु में अध्ययन कर रहे हैं, द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, ने कहा कि "सहायक सॉलिसिटर जनरल इसको लेकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें 3 दिन का समय...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अदालतों से अनुरोध किया, 4778 अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली में अदालतों और ट्रिब्यूनलों से अनुरोध किया है कि वे 4,778 अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से न रोकें, जिन पर पहले अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में फेल होने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में आज जारी एक पत्र में, बार काउंसिल के सचिव ने कहा कि "कृपया हमारे पत्र को देखें ... दिनांक 26.08.2019 को 4,778 अधिवक्ताओं की सूची के बारे में, जिनके बारे में कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। इस संबंध...

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की लाइव स्ट्रीमिंग की याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा SC

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बुधवार को CJI रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह से कहा कि 16 सितंबर को अयोध्या बेंच से अलग सुनवाई होनी है इसलिए उसी दिन इस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे।पीठ ने याचिका को CJI रंजन गोगोई के पास भेजा था इससे पहले 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने इस याचिका को CJI रंजन गोगोई के पास भेज दिया था। मामले की...

J&K के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दाखिल की

MDMK नेता और तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दायर की है जिसमें नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नजरबंदी से रिहा करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम सीएन अन्नादुरई के जन्मदिन के अवसर पर 15 सितंबर को चेन्नई में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब्दुल्ला को निमंत्रण दिया गया था लेकिन केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति हटाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राजनीतिक...

मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामला : सुप्रीम कोर्ट यौन शौषण पीड़िता बच्चियों को वापस घर भेजने पर गुरुवार को देगा आदेश

मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले में न्यायमूर्ति एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ गुरुवार को पीड़ित बच्चियों को उनके मां- पिता को सौंपने पर आदेश सुनाएगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ( TISS ) के फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट कोशिश की ओर से सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। TISS की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके मां-पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं। एक मामले में बच्ची ने अपने घर का पता बताया है लेकिन उस...

अंतरिम भरण पोषण के आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका बरकरार रखी जा सकती है? पटना हाईकोर्ट ने मामला पूर्ण पीठ को भेजा

पटना उच्च न्यायालय ने पूर्ण पीठ के पास इस मुद्दे को विचार के लिए भेज दिया है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दूसरे परंतुक (proviso) के तहत पारित एक अंतरिम रखरखाव आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका (revision petition) बरकरार रखी जा सकती है? न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मुद्दे को भी संदर्भित किया कि क्या पारित किया गया एक अंतरिम रखरखाव/अनुरक्षण आदेश (interim maintenance order), एक वादकालीन आदेश (interlocutory order) या एक मध्यवर्ती आदेश...

नवजात बच्चे को छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार मां के साथ मीडिया में तस्वीर खिंचाने पर गोवा पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

अपने दुधमुंहे बच्चे को लावारिस फेंकने के आरोप में गिरफ्तार एक मां के साथ मीडिया में तस्वीर खिंचाना गोवा पुलिस के कुछ अफसरों पर भारी पड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस एन डी सरदेसाई की डिवीजन बेंच ने एक मराठी दैनिक 'तरुण भारत'में प्रकाशित अखबार के लेख पर संज्ञान लिया है जिसमें ये तस्वीर छपी थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, " ये तस्वीर शिकार के बाद ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए कुछ महाराजा / शिकारियों की एक छवि को समेटती है। कम...

सवार या मोटरसाइकिल सीखने वाले को प्रशिक्षक के साथ की आवश्यकता नहीं, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज की

"केंद्रीय मोटर वाहन नियम एक मोटर वाहन में एक प्रशिक्षक की मौजूदगी के बारे में सख्ती से विचार करता है, लेकिन मोटरसाइकिल को इससे बाहर करता है।"

निकाह को अमान्य ठहराने के फैसले को नाबालिग मुस्लिम लड़की ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने एक "नाबालिग" मुस्लिम लड़की की याचिका का परीक्षण करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आश्रय गृह में रहने का आदेश दिया गया क्योंकि उसकी शादी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शून्य ठहराया गया था। निचली अदालत ने दिया था बच्ची को आश्रय गृह भेजे जाने का आदेश शीर्ष अदालत, बच्ची (जो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की है) द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमे उसके द्वारा बीते जुलाई के हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमे ट्रायल कोर्ट...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने टीवी धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के प्रसारण पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने टीवी धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के प्रसारण पर लगी रोक को हटाने से लगाने से इनकार कर दिया है। पंजाब के विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों ने कलर टीवी द्वारा प्रसरित टीवी सीरियल के प्रसारण को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया था कि जिलों में वाल्मीकि समुदाय की एक बड़ी आबादी है और सीरियल की स्क्रीनिंग को लेकर उनमें नाराजगी है। आरोप यह है कि धारावाहिक भगवान वाल्मीकि जी के बारे में गलत तथ्यों को चित्रित कर रहा है और वाल्मीकि रामायण के इतिहास को विकृत कर रहा है। प्रसारण...

नियोक्ता किसी कर्मचारी के कार्यों के कारण हुए नुकसान की वसूली करने का हकदार : इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने यह माना है कि कर्मचारी सेवा विनियम (Employees' Service Regulations) में एक विशिष्ट उपाय की गैरमौजूदगी में एक नियोक्ता (employer) किसी कर्मचारी के कार्यों के कारण हुए नुकसान की वसूली के लिए सिविल दायित्व/सिविल देयता (civil liability) का आह्वान कर सकता है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल, मनोज मिश्रा, और राजेंद्र कुमार-चतुर्थ (IV) की बेंच, U.P. Co-Operative Societies Employees Service Regulations, 1975 (Regulations 1975) के विनियमन 84 एवं U.P. Co-operative...

देशद्रोह : शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, 5 नवंबर तक गिरफ्तारी से सरंक्षण

जम्मू- कश्मीर को लेकर ट्विट करने पर देशद्रोह की आरोपी बनी JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 5 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी दी है। सोमवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने हालांकि शेहला को कहा है कि वह दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करें। यह था मामला : दरअसल 17 अगस्त को शेहला रशीद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे। इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और...

तेज़ी से बढ़ते मुकदमों के कारण फैमिली कोर्ट के जज घुटन में हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

"परिवार न्यायालय (फैमिली कोर्ट) के जज न्यायिक घुटन में हैं," मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैमिली जज के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल इस मामले में एक पक्षकार ने परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ एक अवमानना ​​याचिका दायर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 6 महीने के भीतर मामले को निपटाने के उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया। जब न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना ​​मामले/कार्यवाही को बनाए रखने के बारे में सवाल किया गया, तो वकील ने यह कहा कि...