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अतिक्रमण के आरोप पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड से कहा, आप इसे हटाकर उदाहरण क्यों नहीं स्थापित करते?
अतिक्रमण के आरोप पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड से कहा, आप इसे हटाकर उदाहरण क्यों नहीं स्थापित करते?

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सनिगोरुवाहल्लू झील पर अतिक्रमण कर इस पर अपने कार्यालय का निर्माण किया है। यह बात नीरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका और कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने कहा, आप (केएसपीसीबी) उदाहरण स्थापित कर क्यों नहीं अतिक्रमण को हटा देते हैं?" अथॉरिटी की पैरवी कर रहे एडवोकेट गुरुराज जोशी ने यह निर्देश पाने के लिए समय की मांग की। जब सरकार को पता चला कि शहर की 19 झीलों में निजी और सरकारी एजेंसियों ने अतिक्रमण किया है, तो उसने इसका...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम : केरल हाईकोर्ट ने कहा, अगर ट्रांसफर डीड में गुजारे की राशि देने की बात नहीं है तो भी धारा 23 लागू होगी
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम : केरल हाईकोर्ट ने कहा, अगर ट्रांसफर डीड में गुजारे की राशि देने की बात नहीं है तो भी धारा 23 लागू होगी

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 23 उस स्थिति में भी लागू हो सकती है अगर ट्रांसफर डीड में गुजारे की राशि देने की बात नहीं है। न्यायमूर्ति इ मुहमद मुश्ताक़ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की योजना का उद्देश्य किसी प्रस्ताव को नहीं मानने को लेकर नहीं है बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और मां-बाप के कल्याण और उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए है. कुर्म पुराण, मनुस्मृति, कुरान और बाइबिल को उद्धृत करते हुए जज ने कहा कि भारतीय समाज के परंपरागत...

अयोध्या पर फैसले के बाद अन्य जजों के साथ गुवाहाटी पहुंचे CJI गोगोई ने कहा  शुभकामनाएं चाहिए
अयोध्या पर फैसले के बाद अन्य जजों के साथ गुवाहाटी पहुंचे CJI गोगोई ने कहा शुभकामनाएं चाहिए

शनिवार को अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला देने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज गुवाहाटी में आयोजित " कोर्ट्स ऑफ इंडिया" के लोकार्पण के दौरान मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीशरंजन गोगोई ने कहा, " यह शायद मेरा आखिरी सार्वजनिक समारोह है। मैं किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, यह अवसर नहीं है। मैं जीवन के दूसरे चरण में आपकी शुभकामनाएं चाहता हूं।"वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ह्रषिकेश रॉय ने कहा, " CJI रंजन गोगोई ने मिशन असंभव को, संभव बना...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर विधायिका ने कोई कमी छोड़ी है तो इसकी भरपाई का काम अदालतों का नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर विधायिका ने कोई कमी छोड़ी है तो इसकी भरपाई का काम अदालतों का नहीं

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के नेवी (पेंशन) विनियमन, 1964 के एक विनियम की व्याख्या के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए यह बात कही. पीठ ने कहा की विनियमन को पढने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सेवा के तत्व ऐसे व्यक्तियों तक सीमित रहने चाहिए जिसने अपनी सेवा के 15 साल पूरे कर लिए हैं। इस मामले (भारत संघ बनाम वीआर नानुकुट्टन नायर) में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि चूंकि, आवेदनकर्ता को दिव्यांग होने के कारण सेवा से हटा दिया गया है इसलिए उसे सेवा तत्व के...

मुविक्कल का बचाव करने पर वकील को मिल रही थी धमकियां, दिल्ली हाईकोर्ट दी पुलिस सुरक्षा
मुविक्कल का बचाव करने पर वकील को मिल रही थी धमकियां, दिल्ली हाईकोर्ट दी पुलिस सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वकील की पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसे सिर्फ इसलिए धमकाया गया और उस पर हमला किया गया था, क्योंकि वह अदालत में एक केस में अपने मुविक्कल का बचाव कर रहा था। चूंकि इस मामले में ''बार की स्वतंत्रता''का बड़ा मुद्दा था और बार के एक युवा सदस्य के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुलिस की निष्क्रियता को भी उजागर किया गया था, इसलिए 24 अक्टूबर को इस मामले को तुरंत मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद इस मामले को मुख्य...

एक देश की यात्रा करने की अनुमति मांगकर उसके बजाय दूसरे देशों में जाना  कदाचार  : दिल्ली हाईकोर्ट
एक देश की यात्रा करने की अनुमति मांगकर उसके बजाय दूसरे देशों में जाना कदाचार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा की मजबूरी के आधार पर नियोक्ता से एक देश की यात्रा करने की अनुमति मांगकर इसके बजाय विभिन्न देशों में जाना कादाचार या दुव्र्यवहार के समान है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। एक अंजू बाला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने की है। अंजू की सेवाएं बतौर प्रबंधक के रूप में प्रतिवादी, गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अंजू ने अपनी बेटी के इलाज के लिए चीन जाने के लिए प्रतिवादी...

मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को अदालत रद्द नहीं कर  सकती:  दिल्ली हाईकोर्ट
मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को अदालत रद्द नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि जब एक सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को कानून की अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की मांग करने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार करते हुए, चीफ जस्टिस डी.एन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने माना कि कोर्ट एमसीआई नियमों के फ्रैमर्स या एमसीआई नियमों द्वारा तय की गई...

अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला , विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का आदेश, मुस्लिम पक्ष को अलग ज़मीन
अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला , विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का आदेश, मुस्लिम पक्ष को अलग ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट शनिवार को अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया और कहा कि विवादित ढांचा पूरी तरह से हिंदू पक्ष को दिया जाता है , जबकि मुसलिम पक्ष को अलग से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया। अदालत ने निर्मोही अखाड़ा और शिया पक्ष के भूमि पर दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सालों से चले आ रहे विवाद का निपटान कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जननांगों को खोने वाले युवा के मुआवजे की राशि बढ़ाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जननांगों को खोने वाले युवा के मुआवजे की राशि बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक दुर्घटना में जननांगों को खोने वाले 21 वर्षीय युवा को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा प्रदान किए गए 2,70,000 रुपये मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 24 लाख रुपये कर दिया है। न्यायमूर्ति एस.एन सत्यनारायण और न्यायमूर्ति पी.जी.एम पाटिल की खंडपीठ ने मामले में सहायता करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वकील कोर्ट मित्र गिरीश भट की दलीलों पर सहमति जताई। खंडपीठ ने कहा, ''चोटों की प्रकृति इतनी गंभीर है कि उसने वास्तव में पीड़ित के जीवन को बदल दिया है और उसे सबसे दयनीय स्थिति में...

इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर की राहत बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को करेगा CBI की अर्जी पर सुनवाई
इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर की राहत बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को करेगा CBI की अर्जी पर सुनवाई

विदेशों से मिले चंदे के दुरुपयोग के मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। इसी पर पीठ ने कहा कि दोनों को साथ ही 14 नवंबर को सुना जाएगा। फिलहाल दोनो को मिली राहत बरकरार रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है...

अयोध्या पर मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेकेट्री और DGP से डेढ़ घंटे तक की बैठक, जस्टिस बोबडे और जस्टिस भूषण भी रहे मौजूद
अयोध्या पर मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेकेट्री और DGP से डेढ़ घंटे तक की बैठक, जस्टिस बोबडे और जस्टिस भूषण भी रहे मौजूद

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अयोध्या व राज्य में कानून- व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ गोपनीय बैठक की। करीब 1.30 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने दोनों अफसरों से अयोध्या की सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली। साथ ही दोनों समुदायों के बीच आपसी सौहार्द...

आखिरकार केंद्र सरकार ने जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
आखिरकार केंद्र सरकार ने जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस संबंध में आखिरी हस्ताक्षर होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस संबंध में अब सुनवाई 13 नवंबर को करेगा।सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, फैसला अंतिम चरण में इससे पहले कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर ये सुनवाई टाल दी थी जिसमें कहा गया कि...

कर्नाटक : अयोग्य विधायकों ने उपचुनाव टालने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखेंगे
कर्नाटक : अयोग्य विधायकों ने उपचुनाव टालने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखेंगे

कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने शुक्रवार को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया क्योंकि उनके भाग्य का फैसला अभी बाकी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। नामांकन दाखिल करना सोमवार से शुरू उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करना सोमवार 11 नवंबर से शुरू होगा और 18 नवंबर को...