सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 36 राफेल जेट खरीदने के मामले में 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस मामले में 14 दिसंबर के फैसले मे भारत सरकार की फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा 36 राफेल जेट खरीदने के सौदे के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश को खारिज कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं को 3: 2 के बहुमत से बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सबरीमाला समीक्षा याचिकाओं को 3: 2 बहुमत से बड़ी बेंच को भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति खानविल्कर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बहुमत ने इस मुद्दे को व्यक्त किया कि क्या अदालत धर्म की आवश्यक प्रथाओं में बड़ी पीठ द्वारा हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने अन्य तीन जजों से अलग विचार व्यक्त किए। सीजेआई रंजन गोगोई ने बहुमत के फैसले को पढ़ा, "न्यायालय की शक्ति के रूप में यह निर्धारित करने के लिए एक सांकेतिक मुद्दा है कि क्या...

दिल्ली में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ईवन-ऑड संबंधित डेटा, योजना के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण पर अगला कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) से ईवन- ऑड योजना के दौरान प्रदूषण के आंकड़े तलब किए हैं। इसके साथ ही जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने वकील संजीव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें ईवन- ऑड योजना को असंवैधानिक और मनमानी करार देते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली में...

दिव्यांग अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की जानकारी हो इसके लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में इस पर कार्यशाला आयोजित किए जाएं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर ग़ौर करते हुए कि राज्य में दिव्यांगों के बारे में लोगों में संवेदनशीलता ज़्यादा नहीं है और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते हैं, कहा कि इसलिए राज्य सरकार इस मुद्दे पर राज्य भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन करे ताकि राज्य के अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में जागरूक बनाया जा सके। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई चागला की पीठ ने इस बारे में एक ही साथ नत्थी किए गए दो याचिकाओं पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनाधिकृत पाठ्यक्रम में कथित रूप से प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच का निर्देश दिया

याचिकाकर्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसको कथित रूप से नोएडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनाधिकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक निरीक्षण दल का गठन करने और मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि''श्री शिवम शुक्ला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की पूरी प्रति बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लिए वित्त अधिनियम 2017 के नियम रद्द किए, केंद्र को दिए नए नियम बनाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो केंद्र सरकार को विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को फ्रेमवर्क करने का अधिकार देता है। लेकिन इसके साथ ही पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की धारा 184 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले बनाए गए नियमों को रद्द कर दिया और नए नियमों के बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में फिर से नये मानक तय करने के...

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI के दायरे में आएगा।सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में RTI कानून लागू होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बेंच की ओर से इस फैसले का अधिकतर भाग लिखा। उन्होंने कहा, "पारदर्शिता न्यायिक...

त्रिपुरा में पशु बलि : राज्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पशु बलि के एक अलग क्षेत्र की स्थापना का आदेश

त्रिपुरा के मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस अपील की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, अंतरिम आदेश के माध्यम से हम इस बीच, निर्देश देते हैं कि इस याचिका में जिन उद्देश्यों का ज़िक्र किया गया है अगर उसके लिए पशुओं की बलि दी जाती है तो यह ऐसे स्थान में किया जाए जिसको क़ानून के अनुरूप स्थापित किया गया है। नगर निगम इस निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करेगा।...

कर्नाटक : अयोग्य विधायकों को राहत, उपचुनाव लड़ सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता से बदला नहीं जा सकता

कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पीकर के अयोग्य ठहराने के फैसले को बरकरार रखा लेकिन विधानसभा कार्यकाल यानी 2023 तक अयोग्य ठहराने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही अब ये अयोग्य विधायक पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब इस तरह के दलबदल की...

दिल्ली में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने हाइड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक पर विचार करने के निर्देश दिए

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई है।बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, "हमारे विचार में, सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कम रचनात्मक प्रयास किए गए हैं।पूरा उत्तर भारत और एनसीआर वायु प्रदूषण के मुद्दे से पीड़ित है। देशवासियों के हित में हमने संज्ञान लिया है।" इसी दौरान पीठ के सामने बताया गया कि जापान के विशेषज्ञ हाइड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक विकसित कर रहे...

जस्टिस कुरैशी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा खुला रखा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र समयबद्ध तरीके से फैसला ले

केंद्र सरकार के जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के नोटिफिकेशन पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि क्या कॉलेजियम की जजों की नियुक्ति पर भेजी गई सिफारिशों पर क्या केंद्र सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से कदम उठाया जाना है, ये मुद्दा खुला रहेगा। दरअसल 8 नवंबर को केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अकिल अब्दुल हमीद कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी...

राफेल और सबरीमाला मामलों में दायर समीक्षा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुरुवार को

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राफेल और सबरीमाला मामलों में दायर समीक्षा याचिकाओं में निर्णय सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ गुरुवार को सुबह 10.30 बजे सबरीमाला रिव्यू पेटिशन में फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की तीन जजों की बेंच इसके बाद राफेल रिव्यू में फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फरवरी में 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं के एक...

भीमा कोरेगांव हिंसा : पुणे स्पेशल कोर्ट ने गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पुणे की स्पेशल कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विशेष UAPA जज एसआर नवन्दर ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि नवलखा प्रतिबंधित संगठन के एक सदस्य ही नहीं बल्कि उसके सक्रिय नेता हैं। इसलिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। संरक्षण हुआ समाप्तइसके साथ ही नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिला गिरफ्तारी से सरंक्षण खत्म हो गया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा को कहा था कि वो पुणे की...

जांचकर्ता और गवाहों के खिलाफ IPC 218 के तहत कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अभियोजन मामला स्थापित करने में नाकाम रहा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि अभियुक्त को बरी करने का आकलन इस आधार पर किया गया है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जांचकर्ता और संबंधित गवाहों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के तहत अपराध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल आईपीसी की धारा 218 लोक सेवक को गलत रिकॉर्ड या अपराध की सजा से व्यक्ति को बचाने या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे के अपराध से संबंधित है। इस प्रकार ये धारा कहती है: "जो भी, एक लोक सेवक होने के नाते, और...

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट : राज्यपाल के समय ना देने पर शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसे सरकार बनाने के लिए तीन दिन देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है।शिवसेना ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल ने इस मामले में फास्ट फारवर्ड तरीके से काम किया है जबकि ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो राज्य में सरकार के गठन के पूरे प्रयास करें।याचिका के मुताबिक राज्यपाल का...

सरकारी अधिकारी सेवा स्थिति और रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ता मंचों पर शिकायत दायर नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है कि सरकारी सेवक 'उपभोक्ता'नहीं हैं और वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आते। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारी अपनी सेवा स्थितियों या ग्रेच्यूटी या जीपीएफ के भुगतान के बारे में या रिटायरमेंट से संबंधित किसी भी मुद्दे को लेकर इस अधिनयम के तहत शिकायत दायर नहीं कर सकते। जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। एनसीडीआरसी ने ज़िला मंच और राज्य आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ उसकी समीक्षा याचिका ख़ारिज कर...

सिर्फ सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप नहीं है आईपीसी की धारा 306 के तहत केस बनाने के लिए पर्याप्त, पढ़िए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 306 के तहत आरोपित एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि ''मृत्यु या सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप कि याचिकाकर्ता और अन्य उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, इस निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है। जब तक कि अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए, अभियुक्त के उन कार्य व आचरण के बारे में जानकारी न दी जाए या ऐसा कुछ न बताया जाए, जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था।'' यह था मामला न्यायमूर्ति के.एन...

आर्किटेक्चर शिक्षा में डिग्री/ डिप्लोमा को एआईसीटीई नियंत्रित करने का हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

आर्किटेक्चर (वास्तुकला) में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान को वास्तुकला परिषद के द्वारा निर्धारित मानदंड और विनियमों के साथ-साथ वास्तुकला अधिनियम के तहत अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी या ऑथारिटीज़ का पालन करना होगा।सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां तक वास्तुकला शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, तो आर्किटेक्ट्स अधिनियम या वास्तुकला अधिनियम 1972, प्रबल होगा रहेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस...

सोशल मीडिया से एक साल तक दूर रहो, तभी मिलेगी ज़मानत, प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ एफ़बी पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कथित रूप से फ़ेसबुक पोस्ट लिखने वाले तमिलनाडु के एक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत इस शर्त पर देने की बात कही कि वह एक साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। पुलिस ने कन्याकुमारी में रहने वाले जबिन चार्ल्ज़ के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 505 (ii) और सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 67B के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ एक पोस्ट के आरोप में मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता ने फ़ेसबुक पर प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ काफ़ी अपमानजनक पोस्ट लिखी थी।" मदुरै...

सरकारी मदद नहीं लेने वाले निजी स्कूलों को अपने प्रशासन के लिए अधिकतम स्वायत्तता दी जाए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली ने फिर दोहराया है कि सरकारी मदद नहीं लेने वाले निजी स्कूलों को उनके प्रशासन में अधिकतम स्वायत्तता दी जानी चाहिए क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप से इस तरह के संस्थानों की स्वतन्त्रता नजरअंदाज होती है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी कि अपीलकर्ता एस्स्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (एसीपी) या मॉडिफाइड एस्स्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी) पाने के योग्य नहीं है। यह था मामला अपीलकर्ता ने 24 साल की सेवा पूरी कर लेने पर एसीपी योजना को लागू...