सीएए/एनआरसी के विरोध 'गैर कानूनी' नहीं है: प्रदर्शनकारियों को दिए जमानत आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "जांच दुर्भावानापूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही है," 22 लोगों को जमानत देदी है। मैंगलोर पु‌लिस ने उन लोगों पर घातक हथ‌ियारों से लेस होकर गैर कानूनी सभा करने, मैंगलोर के उत्तर पुलिस थाने को जलाने का प्रयास करने, पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्त‌ि को नुकसान पहुंचाने और 19 दिसंबर, 2019 को धारा 144 सीआरपीसी के तहत पुलिस आयुक्त, मैंगलोर द्वारा लगाए गए निरोधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप लगाया था। आरोपी कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम के...

ब्रेकिंग : अधीनस्थ न्यायपालिका में तैनात जज बार कोटे में जिला जजों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं : SC

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सिविल जज बार कोटे में जिला जजों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के तहत पात्रता के लिए 7 साल के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। "केवल बार के अभ्यर्थी ही कोटा का लाभ उठा सकते हैं। यह उनके लिए विशेष रूप से है, " न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने आदेश को निर्धारित करते हुए कहा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रवींद्र भट की तीन जजों वाली बेंच ने 16 जनवरी को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया...

हाइकोर्ट कॉलेजियम पहले की सिफारिशों के लंबित रहने की परवाह किए बिना न्यायिक नियुक्तियों के लिए निरंतर सिफारिश करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों को पहले की सिफारिशों के लंबित रहने की परवाह किए बिना न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों की निरंतर सिफारिश करनी चाहिए।जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की एक पीठ ने कहा कि पहले की सिफारिशों के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना नामों की सिफारिश करने की "निरंतर प्रक्रिया" होनी चाहिए।इस क्रम में कहा गया: "हम यह भी नोट कर सकते हैं कि कुछ अदालतों में कुछ हिचकिचाहट दिखाई दे रही है कि पहले की सूची को तय किए बिना नामों की सिफारिश की जाए। हम समझते...

शादी टूटने से बच्चे के प्रति माता पिता की ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी टूटने के बाद भी किसी दंपति की पैतृक जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। बच्चे की कस्टडी के मामलों में चाहे कोई भी अभिभावक जीते, लेकिन बच्चा हमेशा हारता है। ये बच्चे ही हैं जो इस लड़ाई में सबसे भारी कीमत चुकाते हैं ,क्योंकि वे उस समय टूट जाते हैं जब न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्यायालय उन्हें माता-पिता में से जिसे न्यायालय उचित समझता है, उसके साथ जाने के लिए कहता है। एक वैवाहिक विवाद के मामले में दायर सिविल अपील पर विचार करते हुए जस्टिस ए.एम खानविल्कर और जस्टिस अजय...

रोटावैक टीके के 6799 शिशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से 6799 शिशुओं को शामिल कर रोटावैक क्लिनिकल परीक्षण (चरण III) के अलग-अलग आंकड़ों (परिणाम) को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई की। ये परीक्षण दिल्ली, पुणे और वेल्लौर के तीन केंद्रों पर आयोजित किए गए थे।यह याचिका एस श्रीनिवासन की ओर से दायर की गई है जो "लो कॉस्ट स्टैंडर्ड थैरेप्यूटिक्स" के प्रबंध ट्रस्टी हैं। वह आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC में लंबित IBC संशोधन अध्यादेश के खिलाफ याचिका को ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। याचिका केआईसी फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. बनाम भारत संघ और अन्य WP (C) नंबर 310/2020 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जो IBC अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला पहला मामला था जिसमें किसी भी अचल संपत्ति परियोजना के लिए NCLAT के पास जाने के लिए न्यूनतम 100 आवंटियों या आवंटियों की कुल संख्या का ...

दिल्ली में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में अवैध और अनधिकृत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और साथ ही साथ शहर में हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट बढ़ रही है।। दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित CLC में कानून की तीसरे साल की छात्रा हर्षिता सिंघल द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये कार्य अदालत के एम सी मेहता बनाम भारत संघ [डब्ल्यू.पी....

पश्चिम बंगाल में पेड़ों की कटाई : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रीन कवर को संरक्षित करना जरूरी, विकल्प तलाशने की जरूरत

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि ग्रीन कवर को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये गिरावट इतनी तेजी से हो रही है कि किसी को भी पता चलने से पहले कई चीजें स्थायी रूप से चली जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, " लोग विकल्प तलाशने को तैयार नहीं हैं। पेड़ों को काटे बिना रास्ता बनाने का कोई तरीका हो सकता है।" दरअसल यहां मुद्दा यह है कि रेलवे लाइनों के पास लगभग 800 मौतें...

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का गैर- खुलासा : फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अक्तूबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर नागपुर की अदालत में ट्रायल को बहाल कर दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन जजों वाली बेंच ने फडणवीस के लिए पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा।रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किया...

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति : सिर्फ सरकार नहीं, कॉलेजियम भी देरी के लिए जिम्मेदार : AG ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान सरकार को भेजी गई सिफारिश को मंजूरी देने में औसतन 127 दिन लगते हैं, जबकि शीर्ष अदालत कॉलेजियम को इससे निपटने में 119 दिन लगते हैं। अटॉर्नी जनरल (AG ) के के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ को बताया कि देश भर के उच्च न्यायालयों ने भी 396 रिक्तियों में से 199 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश नहीं की है। वेणुगोपाल की दलीलों को...

जब तक उच्च स्तर की लापरवाही न दिखे, चिकित्सा पेशेवरों को आपराधिक कार्यवाही में न घसीटा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उच्च स्तर की लापरवाही नहीं दिखती, तब तक चिकित्सा पेशेवरों को आपराधिक कार्यवाही में घसीटा नहीं जाना चाहिए। इस मामले में एक डॉक्टर पर सीजेरियन ऑपरेशन करने के बाद एक महिला की कथित रूप से देखभाल ना करने के लिए चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने उसके आवेदन की अनुमति देकर राहत दे दी लेकिन अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया। अपील में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की...

निर्भया गैंगरेप : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को 3 मार्च को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया 

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है ।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि दोषियों को तीन मार्च की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए ये फैसला दिया गया जब अदालत को बताया गया कि फिलहाल कोई याचिका लंबित नहीं है ।दरअसल 6 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका पर दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।बुधवार को अदालत ने सुनवाई शुरू की तो बताया गया कि वकील एपी सिंह ने दोषी पवन के लिए नोटिस लेने से...

शाहीन बाग धरना : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ बनाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की बातचीत करने को कहा

 शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क नाकाबंदी के समाधान की खोज के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की अध्यक्षता में मध्यस्थता टीम का गठन किया है जो प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करेगी।जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने स्पष्ट किया कि हेगड़े टीम में अन्य दो व्यक्तियों को चुन सकते हैं। संजय हेगड़े ने वकील साधना रामचंद्रन और पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला के नामों का प्रस्ताव किया है, जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने वाला आवेदन दायर किया है।अदालत...

खाद्य सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने रसोईघरों की याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर 5 राज्यों पर लगाया 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना 

सामुदायिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून पर लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच राज्यों पर 5-5 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया है। जस्टिस एन वी रमना ने सोमवार को राज्य सरकारों द्वारा जवाब दाखिल ना करने पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की। पीठ ने दिल्ली ,महाराष्ट्र उड़ीसा, गोवा और मणिपुर राज्यों पर हलफनामा दाखिल ना करने पर ये जुर्माना लगाया। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है और कोर्ट से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी। पीठ इस मामले की...

सेना में कमांड नियुक्तियों में महिलाओं को शामिल ना करना गैरकानूनी :  SC ने केंद्र की दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की 

लैंगिक समानता पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सिवाय लड़ाकू भूमिकाओं के बाकी शाखाओं में स्थायी भूमिका दी जानी चाहिए ।न्यायालय ने यह भी कहा कि कमांड नियुक्तियों से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और अनुचित है। केंद्र का ये तर्क कि महिलाओं को केवल कर्मचारी नियुक्तियां दी जा सकती हैं, कानून में ठहरने वाला नहीं है।"यह महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान है जब महिलाओं पर सेना में उनकी...

संविधान निर्माताओं ने हिंदू भारत और मुस्लिम भारत की धारणा को खारिज कर दिया थाः जस्टिस चंद्रचूड़

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'इंडिया ऑफ्टर गांधी' में कहा है कि भारतीय गणराज्य की नींव की दो आधारश‌िलाएं धर्म‌िक और भाषाई बहुलवाद हैं।

पैन कार्ड, बैंक दस्तावेज़, भूमि राजस्व की रसीद से किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं होती : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि भूमि राजस्व (Land Revenue) के भुगतान की रसीद के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं होती है। साथ ही, अपने पिछले फैसले के बाद, न्यायालय ने माना कि पैन कार्ड और बैंक दस्तावेज़ भी नागरिकता साबित नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति मनोजीत भुयान और न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की पीठ ने विदेशी ट्रिब्यूनल, बक्सा के आदेश के खिलाफ ज़ुबैदा बेगम द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इस आदेश में ज़ुबैदा बेगम को 1971 के घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में विदेशी...

(स्टिंग ऑपरेशन या ब्लैकमेल) सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने उन पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर पैसे और महिलाओं का लालच देकर ब्लैकमेल करने के लिए राज्य के विभिन्न राजनेताओं तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश की थी। पत्रकार भूपेंद्र प्रताप सिंह,अभिषेक सिंह,हेमंत चैरसिया और आयुष कुमार सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अनुपम लाल दास को सुनने के बाद जस्टिस आर बानुमथी और एएस बोपन्ना की पीठ ने इन सभी को...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के दो बच्चों वाली महिला को मातृत्व अवकाश देने से इनकार के फैसले में दखल से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के उस नियम में दखल देने से इंकार कर दिया है जिसमें दो या दो से अधिक बच्चों वाली महिला को इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया गया है कि उसके पहले ही दो या दो से अधिक बच्चे हैं। पीठ ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने उर्मिला मसीह की उच्च न्यायालय के 17 सितंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हमें उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है, जिसमें...

मतदान फोटो पहचान पत्र नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि मतदान फोटो पहचान पत्र नागरिकता का एक निर्णायक प्रमाण नहीं है और क्या कोई व्यक्ति 1985 के असम समझौते के तहत विदेशी है, यह आकलन करते हुए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मनोजीत भुयान और न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा बाबुल इस्लाम बनाम असम राज्य, WP (C) संख्या 3547/2016 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को दोहराया है। एक अन्य पीठ ने कहा था कि समर्थित साक्ष्य के अभाव में केवल एक मतदान फोटो पहचान...