कलकत्ता हाईकोर्ट ने RBI को दिया निर्देश, बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कदम उठाने पर करें विचार

बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बड़ा झटका देते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वह बिना शर्त बैंक गारंटी के भुगतान से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा के आचरण के लिए उसके लाइसेंस को निरस्त करने सहित बैंक के खिलाफ उचित कदम उठाने पर विचार करे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) द्वारा दायर एक क्रॉस-ओब्जेक्शन का निपटान करते हुए न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की खंडपीठ ने निर्देश दिया, "अपीलकर्ताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विचार करना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा...

असहमतियों को राष्ट्र‌विरोधी करार देना संवैधानिक मूल्यों पर हमले जैसाः जस्टिस चंद्रचूड़

गुजरात में एक व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमतियों पर प्रतिबंध के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करना भय पैदा करता है।

बलात्कार के मामले में अभियुक्त को केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसकी गवाही वास्तविक गुणवत्ता की न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बलात्कर केस के किसी आरोपी की सजा पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर नहीं हो सकती है, जब तक कि वह वास्तविक गवाह का टेस्ट पास न कर ले। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने फैसला दिया कि पीड़िता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सबूत बिल्कुल भरोसेमंद, बेदाग और वास्तविक गुणवत्ता वाले होने चाहिए। राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य के मामले पर भरोसा करते हुए खंडपीठ ने दोहराया है कि वास्तविक (स्टर्लिंग) गवाह बहुत उच्च...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने रद्द किया धारा 144 लगाने का आदेश, कहा- सीएए के ‌विरोध के कारण किसी को देशद्रोही या राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जा सकता

एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के मद्देनजर आयोजित विरोध और प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस टीवी नलवाडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने इफ्तिखार ज़की शेख़ की याचिका पर यह फैसला दिया है। शेख़ ने बीड़ जिले के मजलगांव में पुराने ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अनुरोध किया था, हालांकि बीड़ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की...

जस्टिस धर्माधिकारी ने अपने इस्तीफे पर कहा, मेरे पास विकल्प था या तो उड़ीसा हाईकोर्ट जाऊं या इस्तीफा दूं

शुक्रवार को एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया।न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने खुली अदालत में खबर सुनवाई जब वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने एक याचिका का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि ये उनका कार्यालय में आखिरी दिन है। अपने कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है क्योंकि वह बॉम्बे नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें उड़ीसा...

'स‌िक्योरिटी के रूप में जारी किया गया चेक', अन्य सबूतों के अभाव में बचाव का आधार नहीं हो सकताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह बचाव कि चेक, सिक्योरिटी के रूप में जारी किया गया था, अन्य सबूतों के अभाव में अनुमान का खंडन करने के लिए विश्वसनीय नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण और ज‌स्टिस एमआर शाह की पीठ ने दोहराया कि जब एक बार चेक का निर्गमन स्वीकार कर लिया गया हो और चेक पर हस्ताक्षर भी स्वीकार कर लिए गया हो, तब शिकायतकर्ता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता मौजूद है और उसके बाद यह अभियुक्तों पर है कि वह अनुमान को सबूतों के जरिए खंडित करें। इस मामले में,...

असम में हिरासत केंद्र : प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 300 लोग तीन साल से ज्यादा समय से हिरासत में 

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशियों के न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद असम में 6 हिरासत केंद्रों में रखे गए लोगों के संबंध में एमिकस क्यूरी और वकील प्रशांत भूषण द्वारा तैयार किए गए एक नोट पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दरअसल मई 2019 में शीर्ष अदालत ने उन सभी घोषित विदेशियों को रिहा करने का आदेश दिया था जिन्हें 3 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। ऐसे लोगों को जमानत देने के लिए दो शर्तें रखी गई थीं। ये रिहाई एक लाख रुपये के मुचलके और सत्यापित पते और...

निर्भया केस : केंद्र की याचिका पर आदेश पढ़ने के दौरान जस्टिस भानुमति हुईं बेहोश, मामला 20 फरवरी तक स्थगित

दिल्ली गैंगरेप और हत्या के मामले में मौत की सजा के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल थे। यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट 17 फरवरी को डेथ वारंट की याचिका पर सुनवाई करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश सुनाने से पहले जस्टिस बानुमथी बेहोश हो गईं। इसमें शामिल...

सुप्रीम कोर्ट ने A4 साइज़ पेपर को दोनों ओर प्रिंट के साथ उपयोग करने की मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दस्तावेज फाइल करने के लिए ए 4 साइज़ के कागज़ को दोनों तरफ प्रिंट के साथ उपयोग करने की स्वीकृति दे दी । वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सभी फाइलिंग के लिए पेपर की एक साइड प्रिंट का उपयोग किया जाता रहा है। इस आशय का निर्णय पर्यावरण हित में लिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कागज के उपयोग के युक्तिकरण के लिए समिति की एक बैठक जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) भी शामिल रहे, उसमें यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट समिति ने...

उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत : सारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया, दो मार्च को सुनवाई

जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन की पब्लिक सेफ्टी एक्ट ( PSA) के तहत अपने भाई की नजरबंदी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शुक्रवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने मामले को दो मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ ने अनुरोध किया कि ये मामला अवैध हिरासत का है इसलिए अदालत अगले हफ्ते ही केस की सुनवाई करे। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने कहा कि उमर एक साल...

बिदर स्कूल एंटी सीएए प्ले : पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित एक नाटक के संबंध में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी, बिदर के नाबालिग छात्रों से अवैध रूप से पूछताछ करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। पुलिस को छात्रों से पूछताछ करने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करते हुए अदालत ने सरकार और पुलिस को 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित एक नाटक...

निर्भया गैंगरेप हत्या : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज की

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि विनय की ये दलील की राष्ट्रपति के सामने सारे दस्तावेज नहीं रखे गए, सही नहीं है। इसके अलावा उसकी फाइल पर उपराज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं, ये दलील भी...

चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के खिलाफ CBI की याचिका पर लालू यादव को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर चारा घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने देवघर कोषागार घोटाले से जुड़े मामले में सजा की आधी अवधि खत्म होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने लालू यादव को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। गौरतलब है कि चारा घोटाला अविभाजित बिहार के...

तमिलनाडु स्पीकर ने 11  विधायकों को अयोग्यता पर नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की 

द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक ( DMK) ने तमिलनाडु में 2017 में हुए विश्वास मत में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम समेत AIDMK के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कर दी है और वो कानून के मुताबिक कार्यवाही करेंगे । दरअसल शुक्रवार को हुई सुनवाई में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने पीठ को बताया कि तीन साल पुराने इस मामले में...

AGR का बकाया ना चुकाने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया, 17 मार्च को MD को पेश होने को कहा 

समायोजित सकल राजस्व (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका पर कड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज समेत डिफॉल्ट करने वाली सभी टेलीकॉम कंपनियों के प्रंबंध निदेशकों को 17 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश दिए...

आरोपी बच्चों को किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अधिकारियों द्वारा कथित अपराध में शामिल नाबालिग बच्चों के साथ किये जा रहे बर्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को को नोटिस जारी किया है।यह नोटिस तमिलनाडु में अनाथालयों में बच्चों के शोषण से जुड़े मुकदमे 'एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑर्फनेज इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम भारत सरकार' मामले में न्यायमित्र अर्पणा भट की उस मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस द्वारा...

लोक अभियोजकों की नियुक्ति के मामले में अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे तय किए

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने लोक अभियोजकों / सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर अंतिम सुनवाई के लिए सवाल तय कर लिए हैं। इस संबंध में ऑल इंडिया प्रॉसीक्यूटर्स एसोसिएशन और एक अन्य द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। बेंच ने निम्नलिखित मुद्दे तय किये हैंं। 1. क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 ए की उप-धारा 1 में 'हो सकता है' शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो क्या प्रत्येक राज्य को धारा 25A के...

बेंगलुरु में दिसंबर में धारा 144 लगाने का आदेश अवैध थाः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर 18 दिसंबर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बेंगलुरु में लगाए गए निषेधात्मक आदेश "अवैध" हैं और "कानून की जांच में टिक नहीं सकते" हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने, यह देखते हुए यह स्वयं हल हो चुका है, आदेश को रद्द करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा, कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी और शहर के कुछ अन्य निवासियों की याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दे...

निर्भया गैंगरेप : पटियाला हाउस कोर्ट में फिर टली डेथ वारंट पर सुनवाई, जज ने कहा, कानून से बाहर नहीं जा सकते

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता- पिता और सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई को 17 फरवरी के लिए टाल दिया है, जिसमें दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने का आग्रह किया गया है। हालांकि अदालत ने दोषी पवन को दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से दिए गए वकील को नियुक्त कर दिया है । दरअसल अभी तक तीन दोषियों अक्षय सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह अब पवन के वकील नहीं हैं। इसके चलते पटियाला हाउस कोर्ट ने पवन को से वकील देने को कहा था । गुरुवार...

हिन्दू विवाह कानून की धारा 25 के तहत स्थायी जीविका प्राप्त कर चुकी महिला की सीआरपीसी के तहत दायर गुजारा भत्ता याचिका मंजूर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एक पत्नी द्वारा दायर याचिका नहीं सुनी जा सकती, जिसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता मंजूर किया गया था।इस मामले में तलाक की मांग करने वाली पत्नी की याचिका मंजूर कर ली गयी थी और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित थी। कोर्ट ने तलाक की याचिकाओें को स्वीकार करते हुए पत्नी को हिन्दू विवाह कानून की धारा 25 के तहत स्थायी जीविका मंजूर की थी। सामानान्तर कार्यवाही में, पत्नी ने सीआरपीसी की...