NEET-PG | 'कोई लॉजिक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने NBE की प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी न करने की पॉलिसी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा NEET PG के प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी न करने की पॉलिसी के पीछे के लॉजिक पर संदेह जताया।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच NEET-PG की आंसर-की और प्रश्न पत्र जारी करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। NBE ने प्रश्न ID और सही उत्तर तो प्रकाशित कर दिए, लेकिन प्रश्न प्रकाशित नहीं किए।पिछले हफ्ते कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मांगी थी, जिसने राय दी थी कि परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी को भी टेस्ट...

दो या अधिक लंबित आपराधिक मामलों वाले वकील के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले BCI नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और तेलंगाना बार काउंसिल से 2023 के BCI नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें दो या अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताते हुए नोटिस जारी किया।चुनौती दिया गया नियमयाचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2023 के नियम 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो बार काउंसिल/BCI के...

UAPA | क्या रिमांड रिपोर्ट गिरफ्तारी के आधार लिखित में देने की शर्त को पूरा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के स्व-घोषित आर्मी चीफ और उसके दो साथियों को UAPA मामले में रिहा करने का आदेश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। ASG ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित में देने का कोई सामान्य आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ स्थितियों में यह...

'सोशल मीडिया को कोर्टरूम की बातचीत को अंतिम फैसला नहीं मानना ​​चाहिए': जस्टिस मनमोहन

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में "सोशल मीडिया जस्टिस" के बढ़ने पर चिंता जताई, जहां न्यायिक फैसले तर्कपूर्ण फैसलों के बजाय वायरल कहानियों से प्रभावित होते हैं।एक कानूनी कॉन्फ्रेंस में पैनल चर्चा में बोलते हुए उन्होंने हाल के सालों में कोर्टरूम रिपोर्टिंग में आए बदलाव के बारे में बात की। साथ ही कहा कि "कोर्ट की खबरों के लिए भूख है" और "हर कोई सबसे पहले जानना चाहता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है।"जस्टिस मनमोहन 24 जनवरी को गोवा में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA)...

Acid Attack : सुप्रीम कोर्ट ने और कड़ी सज़ा का सुझाव दिया, पूछा- दोषी की संपत्ति क्यों ज़ब्त नहीं की जा सकती?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुझाव दिया कि एसिड अटैक के मामलों में और कड़ी सज़ा देने और सबूत का बोझ पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून में दखल देना ज़रूरी हो सकता है, जैसा कि दहेज हत्या के मामलों में लागू प्रावधानों में होता है।यह मौखिक टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन पीड़ितों के लिए पहचान और कानूनी सुरक्षा की मांग की गई, जिन्हें एसिड पीने के लिए मजबूर किया...

कोविड में पति की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने में असमर्थ महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत बकाया राशि घटाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक विधवा महिला के कर्ज की बकाया राशि घटा दी।कोर्ट ने यह आदेश COVID-19 महामारी के दौरान महिला के पति की मृत्यु के बाद उत्पन्न असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया।हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया और इसे भविष्य में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में...

AI सहायक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों का सामना केवल ज़्यादा जज ही कर सकते हैं: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की “बाढ़” पर चिंता जताते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या कोई भी तकनीकी हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की भारी कमी की भरपाई नहीं कर सकता।उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजी से बढ़ते मामलों के बोझ के सामने समस्या जनता के अदालत तक पहुँचने की नहीं, बल्कि प्रणाली की सीमाओं की है।सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित पैनल चर्चा “Law, Lawyers, and AI: The Next Frontier” में बोलते हुए न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल...

यूपी गैंगस्टर एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 से टकराते हैं या नहीं। धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है।कोर्ट ने इस संवैधानिक प्रश्न पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 22 जनवरी को जब इन...

महाकाल मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दर्पण अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

क्या उनके पास अपना खुद का विमान है : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की निगरानी कर रहे पूर्व जजों को यात्रा भत्ता न देने पर BCI से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से सवाल किया कि वह राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी करने वाली हाई-पावर्ड चुनाव समितियों का हिस्सा रहे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ता क्यों नहीं दे रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाई-पावर्ड चुनाव निगरानी समिति के सदस्य सीनियर एडवोकेट वी गिरि द्वारा मौखिक रूप से मामला उठाने पर इस पर सुनवाई की।गिरि ने कहा कि मानदेय चुनाव समिति के सदस्यों के पद...

UGC नियमों में जाति भेदभाव की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जाति-निरपेक्ष व्यवस्था की मांग

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि UGC द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम 2026 का एक प्रावधान भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह सभी वर्गों को समान संरक्षण नहीं देता।याचिका विशेष रूप से नियम 3(सी) को चुनौती देती है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तक सीमित कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी मार्केट में कथित तौर पर दबदबे के गलत इस्तेमाल के मामले में CCI जांच के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार प्राइवेट लिमिटेड की चुनौती खारिज की, जिसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि केरल टेलीविजन इंडस्ट्री में दबदबे के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को करनी चाहिए।एशियानेट डिजिटल नेटवर्क लिमिटेड (ADNPL) ने Jiostar पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का उल्लंघन करते हुए केरल में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसमें केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड (KCCL) को भेदभावपूर्ण डिस्काउंट...

चुनाव नामांकन फीस पर केरल हाईकोर्ट जज की टिप्पणियों पर BCI चेयरमैन ने CJI को लिखा पत्र, जताई आपत्ति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखकर केरल हाईकोर्ट जज द्वारा बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए ली जाने वाली 1.25 लाख रुपये की नामांकन फीस के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।26 जनवरी को लिखे एक पत्र में इन टिप्पणियों को बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए BCI चेयरमैन ने CJI सूर्यकांत और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को कड़ा पत्र लिखकर BCI की गंभीर संस्थागत प्रतिक्रिया से अवगत कराया।23...

रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती या आपत्ति नहीं कर सकती, और न ही वह कार्यवाही में किसी खास पार्टी को शामिल करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांग सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"रजिस्ट्री न्यायपालिका के खास अधिकार क्षेत्र वाले मामलों में दखल नहीं दे सकती और यह स्पष्टीकरण नहीं मांग सकती कि किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया।" बेंच ने...

हमें ऐसे जज चाहिए, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जजों की ज़रूरत है, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें।जस्टिस भुइयां ने इस बात पर ज़ोर देते हुए न्यायपालिका को आगाह किया कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए बहुत ज़्यादा झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए कि संविधान में कोई भी तोड़-मरोड़ संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने इस बात पर...

हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने, शासन की सिस्टमैटिक कमियों के प्रति सतर्क रहने और न्याय तक पहुंच को सिर्फ एक अधिकार से बदलकर राज्य द्वारा गारंटी वाली सेवा बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। उसे न सिर्फ अपने दरवाज़े पर दस्तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून के शासन में...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा...

केंद्र सरकार के अनुरोध पर जज का तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने हाल ही में कॉलेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया था।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती और इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।पुणे स्थित आईएलएस लॉ कॉलेज में “संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन” विषय पर आयोजित प्रिंसिपल जी.वी. पंडित मेमोरियल...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से अवमानना ​​मामले में वकील की माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से एक वकील द्वारा दी गई माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया, जो एक जज के साथ गरमागरम बहस के मामले में हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान अवमानना ​​कार्यवाही का सामना कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच वकील महेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​को चुनौती दी गई। तिवारी एक वीडियो क्लिप में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक सिंगल जज के साथ गरमागरम बहस...

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 में BAMS एडमिशन के लिए NEET UG कटऑफ कम करने का आदेश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए BAMS कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG क्वालिफाइंग कटऑफ कम करने का आदेश देने से यह देखते हुए इनकार किया कि एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने आयुर्वेदिक कॉलेजों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कटऑफ में कमी चाहते थे कि कोई भी सीट खाली न रहे।कोर्ट ने कहा,"हमने खाली सीटों पर हलफनामे के साथ-साथ कटऑफ में कमी पर NCIMS की राय भी देखी है। हमारा मानना ​​है कि 2025-26 का एकेडमिक ईयर अब...