महाकाल मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दर्पण अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

क्या उनके पास अपना खुद का विमान है : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की निगरानी कर रहे पूर्व जजों को यात्रा भत्ता न देने पर BCI से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से सवाल किया कि वह राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी करने वाली हाई-पावर्ड चुनाव समितियों का हिस्सा रहे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ता क्यों नहीं दे रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाई-पावर्ड चुनाव निगरानी समिति के सदस्य सीनियर एडवोकेट वी गिरि द्वारा मौखिक रूप से मामला उठाने पर इस पर सुनवाई की।गिरि ने कहा कि मानदेय चुनाव समिति के सदस्यों के पद...

UGC नियमों में जाति भेदभाव की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जाति-निरपेक्ष व्यवस्था की मांग

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि UGC द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम 2026 का एक प्रावधान भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह सभी वर्गों को समान संरक्षण नहीं देता।याचिका विशेष रूप से नियम 3(सी) को चुनौती देती है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तक सीमित कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी मार्केट में कथित तौर पर दबदबे के गलत इस्तेमाल के मामले में CCI जांच के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार प्राइवेट लिमिटेड की चुनौती खारिज की, जिसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि केरल टेलीविजन इंडस्ट्री में दबदबे के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को करनी चाहिए।एशियानेट डिजिटल नेटवर्क लिमिटेड (ADNPL) ने Jiostar पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का उल्लंघन करते हुए केरल में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसमें केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड (KCCL) को भेदभावपूर्ण डिस्काउंट...

चुनाव नामांकन फीस पर केरल हाईकोर्ट जज की टिप्पणियों पर BCI चेयरमैन ने CJI को लिखा पत्र, जताई आपत्ति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखकर केरल हाईकोर्ट जज द्वारा बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए ली जाने वाली 1.25 लाख रुपये की नामांकन फीस के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।26 जनवरी को लिखे एक पत्र में इन टिप्पणियों को बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए BCI चेयरमैन ने CJI सूर्यकांत और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को कड़ा पत्र लिखकर BCI की गंभीर संस्थागत प्रतिक्रिया से अवगत कराया।23...

रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती या आपत्ति नहीं कर सकती, और न ही वह कार्यवाही में किसी खास पार्टी को शामिल करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांग सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"रजिस्ट्री न्यायपालिका के खास अधिकार क्षेत्र वाले मामलों में दखल नहीं दे सकती और यह स्पष्टीकरण नहीं मांग सकती कि किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया।" बेंच ने...

हमें ऐसे जज चाहिए, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जजों की ज़रूरत है, जो समय की राजनीतिक हवाओं के सामने सीधे खड़े रह सकें।जस्टिस भुइयां ने इस बात पर ज़ोर देते हुए न्यायपालिका को आगाह किया कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए बहुत ज़्यादा झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए कि संविधान में कोई भी तोड़-मरोड़ संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने इस बात पर...

हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने, शासन की सिस्टमैटिक कमियों के प्रति सतर्क रहने और न्याय तक पहुंच को सिर्फ एक अधिकार से बदलकर राज्य द्वारा गारंटी वाली सेवा बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट का भविष्य संविधान के प्रो-एक्टिव संरक्षक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। उसे न सिर्फ अपने दरवाज़े पर दस्तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून के शासन में...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जनवरी, 2026 से 23 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा...

केंद्र सरकार के अनुरोध पर जज का तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने हाल ही में कॉलेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया था।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती और इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।पुणे स्थित आईएलएस लॉ कॉलेज में “संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन” विषय पर आयोजित प्रिंसिपल जी.वी. पंडित मेमोरियल...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से अवमानना ​​मामले में वकील की माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से एक वकील द्वारा दी गई माफ़ी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया, जो एक जज के साथ गरमागरम बहस के मामले में हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान अवमानना ​​कार्यवाही का सामना कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच वकील महेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​को चुनौती दी गई। तिवारी एक वीडियो क्लिप में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक सिंगल जज के साथ गरमागरम बहस...

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 में BAMS एडमिशन के लिए NEET UG कटऑफ कम करने का आदेश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए BAMS कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG क्वालिफाइंग कटऑफ कम करने का आदेश देने से यह देखते हुए इनकार किया कि एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने आयुर्वेदिक कॉलेजों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कटऑफ में कमी चाहते थे कि कोई भी सीट खाली न रहे।कोर्ट ने कहा,"हमने खाली सीटों पर हलफनामे के साथ-साथ कटऑफ में कमी पर NCIMS की राय भी देखी है। हमारा मानना ​​है कि 2025-26 का एकेडमिक ईयर अब...

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 22.92 करोड़ रुपये गंवाने वाले सीनियर सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंटिव गाइडलाइंस और मुआवजे के लिए याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने 82 साल के एक व्यक्ति की रिट याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, CBI और सात प्राइवेट बैंकों को नोटिस जारी किया, जिसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ₹22.92 करोड़ का चूना लगाया गया। यह संभवतः देश में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत डिजिटल स्कैम है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब याचिकाकर्ता के बच्चे विदेश में थे। उन्होंने इस बात...

'वे आपका मोबाइल क्यों नहीं चेक कर सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा ज़ब्त फोन की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के बिजनेसमैन जितेंद्र मेहता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके ज़ब्त मोबाइल फोन के कंटेंट की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि डिवाइस की बिना रोक-टोक फॉरेंसिक जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने ED द्वारा मेहता के खिलाफ ज़ब्ती और जारी किए गए समन पर नोटिस जारी...

जमानत सुनवाई टालना सही नहीं: राशि जमा न करने के आधार पर देरी नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता कि आरोपी ने अदालत के समक्ष दी गई राशि जमा करने की अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका केवल इस कारण लंबित रखी गई कि उसने शेष राशि जमा करने का वचन पूरा नहीं किया, जबकि कथित रूप से गबन की गई...

बाल तस्करी आरोपी को जमानत देने के 'लापरवाह' आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार, यूपी सरकार से पूछा—चुनौती क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 जनवरी) बाल तस्करी के एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से जमानत आदेश पारित किया, जो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में जमानत रद्द कराने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट की...

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED से स्टेटस रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चल रही जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया कि ये रिपोर्टें सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएँ।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि...

रजिस्टर्ड सेल डीड को असली मानने की मज़बूत संभावना होती है, इसे हल्के में 'फर्जी' नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड को ज़्यादा वैध और असली माना जाता है, इसलिए बिक्री के लेन-देन का विरोध करने के लिए इसे हल्के में 'फर्जी' घोषित नहीं किया जा सकता।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, “यह कानून की एक तय स्थिति है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड अपने साथ वैधता और प्रामाणिकता की एक मज़बूत धारणा रखती है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर कार्य है जो दस्तावेज़ को उच्च स्तर की पवित्रता प्रदान करता है। नतीजतन, एक कोर्ट को किसी...

एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिकाओं को अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रजिस्ट्री को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया, जिसने एक ही FIR में एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिका को कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट किया था।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा एक मामला आया, जिसमें अलग-अलग आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें से एक याचिका जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट की गई और दूसरी इस बेंच के सामने लिस्ट की गई।यह देखते हुए कि मामला पहले से ही...

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मांग की गई कि तिरुप्परनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और पूरी तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य केंद्रीय प्राधिकरणों को सौंपा जाए। इसके साथ ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर प्रतिदिन 24 घंटे स्थायी रूप से दीपक जलाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिका में यह भी कहा गया कि कार्तिगई के दिन पूरी...