रिलायंस को विकास हेतु दी गई मुंबई कोस्टल रोड की भूमि सामान्यतः जनता के लिए खुली रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुंबई कोस्टल रोड (साउथ) के पास स्थित वह रीक्लेम्ड भूमि, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लैंडस्केपिंग और विकास कार्यों के लिए सौंपा गया है, सामान्य रूप से आम जनता के लिए खुली रहनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत निजी एजेंसियों को कोस्टल रोड के किनारे की रीक्लेम्ड भूमि पर लैंडस्केपिंग और मेंटेनेंस का काम दिया जाना...

सोनम वांगचुक की हिरासत: जिला मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, SSP की रिपोर्ट कॉपी-पेस्ट की — सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (12 जनवरी) लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखी। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीताांजली आंग्मो ने दाखिल की है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को अवैध बताया गया है। वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में राज्यhood आंदोलन के हिंसक होने के बाद हिरासत में लिया गया था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ कर रही है।आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश...

आंध्र के पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना की याचिका वापस, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सूट दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना सरकार को पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विस्तार को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उसे अनुच्छेद 131 के तहत सिविल सूट के रूप में चुनौती उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की।यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ के समक्ष था। तेलंगाना सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर की थी, जिसमें पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना के विस्तार के लिए दी गई वित्तीय...

NCLT चेयरमैन के अंतरराज्यीय मामलों के स्थानांतरण की शक्ति पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के चेयरमैन के पास प्रशासनिक आदेश के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने हाल ही में उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि NCLT अध्यक्ष को प्रशासनिक आदेश द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है।नोटिस जारी करते...

ट्रेन के कोच में पेशाब करने और हंगामा करने के आरोपी न्यायिक अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुनर्बहाली पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए उसकी पुनर्बहाली का निर्देश दिया गया था। उक्त न्यायिक अधिकारी पर ट्रेन यात्रा के दौरान उपद्रव मचाने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत करने और कोच में पेशाब करने के गंभीर आरोप हैं।सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी का आचरण सबसे गंभीर किस्म का घोर कदाचार है और उसे सेवा से बर्खास्त ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि यह...

ठेकेदार के माध्यम से रखे गए कर्मचारी नियमित कर्मियों के समान दर्जा नहीं मांग सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठेकेदार या तीसरे पक्ष की एजेंसियों के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान सेवा लाभ और दर्जे का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि यदि ऐसे कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के बराबर माना गया तो इससे सार्वजनिक नियुक्ति की पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि राज्य संस्थाओं में नियमित नियुक्ति एक सार्वजनिक संपत्ति के समान है, जिसे ठेकेदारों के...

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ TMC सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों की याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब मांगा। इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ कर रही है। यह आवेदन टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दाखिल किए गए हैं।डेरेक ओ'ब्रायन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित निर्देश...

BREAKING| बेंगलुरु नगर निगम चुनाव 30 जून तक पूरे करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु नगर निगम (ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP) के चुनावों को लेकर बड़ा आदेश देते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 जून 2026 तक हर हाल में पूरी करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार को 20 फरवरी, 2026 तक वार्डवार आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए आगे कोई समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने...

BREAKING | विजय अभिनीत जना नायकन फिल्म पर हाइकोर्ट की रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

तमिल एक्टर विजय की फिल्म 'जना नायकन' के निर्माता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर मद्रास हाइकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।फिल्म के निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने शुक्रवार को मद्रास हाइकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा CBFC को फिल्म को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।यह फिल्म एक्टर विजय की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म बताई...

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलीलें

वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट अत्यंत चर्चित और विवादास्पद मुद्दे में लंबे समय तक व्यस्त रहा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दिसंबर, 2025 में उन याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन लीं, जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR प्रक्रिया को चुनौती दी।चुनाव आयोग (ECI) ने 6 जनवरी, 2026 से अपने तर्क प्रस्तुत करने शुरू किए। यह लेख SIR की अवधारणा और इसके खिलाफ उठाए गए संवैधानिक व कानूनी सवालों को सरल भाषा...

जमानत को मशीनी तरीके से मना नहीं किया जाना चाहिए, इसे अप्रासंगिक बातों पर नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक मामले में जमानत दी गई, जिसमें उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आदेश गलत, अनुचित है और उसने संबंधित सबूतों को नज़रअंदाज़ किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शिकायतकर्ता/पीड़ित की जमानत आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए कहा,“यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट...

S.138 NI Act | एक ही ट्रांज़ैक्शन के कई चेक बाउंस होने पर कई शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही ट्रांज़ैक्शन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अलग-अलग केस बन सकते हैं। ऐसी शिकायतों को सिर्फ़ ज़्यादा संख्या के आधार पर शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने चेक बाउंस की शिकायतों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक ही देनदारी के लिए समानांतर केस चलाना गलत है।हाईकोर्ट के नज़रिए से असहमत होते हुए सुप्रीम...

S.126 Indian Contract Act | प्रमोटर का फंड डालने का वादा 'गारंटी' नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज़ जो प्रमोटर को फाइनेंशियल शर्तों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने वाले में फंड डालने का इंतज़ाम करने के लिए बाध्य करता है, वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 126 के तहत गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान की मंज़ूरी से तीसरे पक्ष के सिक्योरिटी देने वालों के खिलाफ़ अस्थिर कर्ज अपने आप खत्म नहीं होता, जब तक कि प्लान में साफ तौर पर ऐसा न कहा गया...

I-PAC जांच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर I-PAC कोयला घोटाले की जांच में दखलअंदाजी का आरोप लगाया गया।यह याचिका पिछले हफ्ते की घटनाओं के बाद दायर की गई, जब ED के अधिकारी जांच के सिलसिले में कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या I-PAC के ऑफिस में तलाशी ले रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं और ED...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जनवरी, 2026 से 09 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस...

जमानत को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 'पब्लिक ऑर्डर' को खतरा साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना 'गुंडा एक्ट' के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ़ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 'आदतन ड्रग अपराधी' घोषित करना प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक यह न दिखाया जाए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कामों से पब्लिक ऑर्डर को कैसे खतरा था।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिरासत आदेश को सही ठहराया था। इस आदेश में...

आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को मुकदमों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act में 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज़ लाने का आग्रह किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार POCSO Act में एक "रोमियो-जूलियट" क्लॉज़ लाने पर विचार करे ताकि उन किशोरों को आपराधिक मुकदमों से छूट दी जा सके, जो आपसी सहमति से रिश्ते बनाते हैं, भले ही वे सहमति की उम्र (18 साल) से कम हों और उनके बीच उम्र का मामूली अंतर हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़े मामले में दिए गए फैसले में पोस्ट-स्क्रिप्ट के तौर पर आदेश दिया,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कानूनों के...

Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के डायरेक्टर या एक्ट की धारा 212(6) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति बिना उपाय के नहीं है। शिकायत दर्ज करने की पात्रता पूरी करने पर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक्ट की धारा 213...

Motor Vehicle Act | फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक्सकेवेटर, डंपर वगैरह मोटर वाहन नहीं, इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे एक्सकेवेटर, डंपर, लोडर और डोजर, जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ फैक्ट्री या बंद जगह के अंदर होता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(28) के तहत "मोटर वाहन" नहीं हैं और इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की याचिका को मंज़ूर करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने गुजरात हाईकोर्टा का फैसला रद्द कर दिया, जिसने ऐसी मशीनरी पर करोड़ों रुपये के रोड टैक्स की राज्य की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने 'विजिलेंट' द्वारा उत्पीड़न और हमले का आरोप लगाने वाली महिला डॉग फीडर्स से FIR दर्ज कराने और हाईकोर्ट जाने को कहा

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से उन महिला डॉग फीडर्स से, जो "एंटी-फीडर विजिलेंट" द्वारा उत्पीड़न और हमले का आरोप लगा रही है, FIR दर्ज कराने और राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा।बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये हरकतें आपराधिक अपराध हैं और पीड़ित व्यक्तियों से FIR दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। उसने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता।जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,"अगर कोई महिलाओं को परेशान कर रहा...