दिल्ली विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 15 अक्टूबर तक टली, महिला पत्रकारों से कथित मारपीट पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ को मंगलवार को इन मामलों की सुनवाई करनी थी। हालांकि, जस्टिस वी. मोहना की अस्वस्थता को देखते हुए पक्षकारों ने सुनवाई 15 अक्टूबर तक टालने पर सहमति जताई।सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी,...

नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले पीड़ित हैं, उन्हें सज़ा देने के बजाय सप्लाई चेन तोड़ने पर ध्यान देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नशीली दवाओं की सप्लाई चेन के आखिरी चरण में मौजूद लोगों को सिर्फ़ अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि उन पर मुकदमा चलाने और ट्रायल के दौरान जेल में रखने से बुरे नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि वे ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो उन्हें ड्रग्स के धंधे में और गहराई तक धकेल सकते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"ऐसे पीड़ितों पर मुकदमा चलाने से मामला और बिगड़ सकता है। ट्रायल के दौरान जेल में रहने से पीड़ित सप्लाई चेन का...

राज्य द्वारा सज़ा कम करने की अपील ठुकराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या हत्याकांड के दोषी की याचिका खारिज की

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद असगर अली की याचिका खारिज की। वह गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है और उसने समय से पहले रिहाई की मांग की थी।गुजरात सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने उसकी सज़ा कम करने की अपील ठुकरा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि राज्य ने उसकी सज़ा कम करने की अपील ठुकरा दी है और उसके पास हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने...

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट परिसर में जमावड़े पर याचिका, CJI ने गुरुवार को सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के जमावड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष उल्लेख किया।चीफ जस्टिस ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।लाइव लॉ की 13 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से जुड़ा है। इससे पहले...

महिला पत्रकारों से कथित मारपीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह द्वारा Network of Women in Media, India (NWMI) की ओर से दायर याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद की। इस याचिका में प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक...

मुकदमे की सुनवाई में धारा 161 के बयानों पर भरोसा नहीं, लेकिन संज्ञान लेने के स्तर पर विचार कर सकती है अदालत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान ठोस साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन अपराध का संज्ञान लेने के चरण में अदालत इन बयानों पर विचार कर सकती है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से अंतिम रिपोर्ट में मामला नहीं बनने की बात कहने यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह...

'लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन' ने CEC प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के साथ पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 'लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन' (LAFC) और उसके चार सदस्यों/वकीलों की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई। आरोप है कि 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया।यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री प्योली के माध्यम से दायर की गई।याचिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गईं, जिसमें वकीलों, महिलाओं,...

प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पुलिस पर मारपीट का आरोप: MHA सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना ​​याचिका

डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म 'मोलिटिक्स' (Molitics) के 26 वर्षीय पत्रकार अमान रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की।याचिका में 'शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम गोविंद मोहन व अन्य' (W.P.(C) डायरी नंबर 63560/2026 में अवमानना ​​याचिका (C) डायरी नंबर 63801/2026) मामले में 11.10.2026 के कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया। रस्तोगी अपने लिए 'दे/देम' (they/them) सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं।उस आदेश में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल के उस...

बिहार SIR फ़ैसले के समय नया फ़ॉर्म 6 मौजूद नहीं था, हमने इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ़ किया कि उसने नए फ़ॉर्म 6 डिक्लेरेशन (नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए) को न तो मंज़ूरी दी और न ही इसे नामंज़ूर किया। इसकी वैधता पर अभी फ़ैसला होना बाकी है।कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की पिछले हफ़्ते की टिप्पणी का मतलब सिर्फ़ यह बताना था कि मई 2026 के बिहार SIR फ़ैसले में नए फ़ॉर्म 6 की जांच नहीं की गई थी क्योंकि वह उस समय मौजूद ही नहीं था।CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी...

BREAKING| राहुल गांधी ने SIR प्रक्रिया को लेकर ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिट याचिका

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।याचिका दायर करने से पहले, गांधी ने सोमवार (12 अक्टूबर) को कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च का...

सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद कैंसर की दवाओं के मार्जिन को 30% तक सीमित करेगी केंद्र सरकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को उनकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) के 30% तक सीमित करने का फैसला किया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को तुषार मेहता ने बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की एक लिस्ट जारी करेगी जिन पर यह सीमा लागू होगी। बाज़ार में बदलाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा ताकि इसमें और एंटी-कैंसर दवाएं शामिल की जा सकें।केंद्र सरकार का यह फैसला कोर्ट...

पेंशन के लिए एड-हॉक सर्विस गिनी जा सकती है, लेकिन सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के मुकाबले सीनियरिटी का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी या एड-हॉक (कामचलाऊ) तौर पर नियुक्त कर्मचारी, सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों के साथ सीनियरिटी तय करने के मामले में बराबरी का दावा नहीं कर सकते। असल में, एड-हॉक या अस्थायी कर्मचारियों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से नहीं, बल्कि सर्विस में पक्के (कन्फर्म) होने की तारीख से तय होगी।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि हालांकि एड-हॉक सर्विस को पेंशन के मकसद से ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन सीनियरिटी तय करने के लिए इसे नहीं गिना जा...

सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट पर दिव्यांगों के लिए आसान सुविधाओं के सही रखरखाव की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में एयरपोर्ट पर दिव्यांगों के लिए आसान सुविधाओं (जैसे टैक्टाइल पाथवे, ब्रेल साइनबोर्ड, बैठने की आसान व्यवस्था और प्राथमिकता के आधार पर चेक-इन) के सही रखरखाव की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और डिजी यात्रा फाउंडेशन से जवाब मांगा।तुराब...

2027 की जनगणना के संबंध में अपनाई जा रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कोर्ट के सामने रखे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 2027 की जनगणना के संबंध में अपनाई जा रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को कोर्ट के सामने रखे।जनगणना के तहत जाति संबंधी डेटा इकट्ठा करने में खामियों का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुरू में कहा कि "सरकारी अधिकारी सिर्फ़ फ़ॉर्म के आधार पर जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं"। लेकिन बाद में जज ने कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट के सामने एक नोट रखने को कहा।याचिका पर कोई नोटिस जारी किए...

BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ विरोध कर रहे वकीलों पर हमले, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए SIT बनाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया। यह टीम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के परिसर में कुछ वकीलों पर हुए हमले के आरोपों की जांच करेगी। ये वकील BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ विरोध कर रहे थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं (पीड़ित वकीलों) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते...

राज्यसभा सांसद एए रहीम ने CEC प्रदर्शन के दौरान DYFI सदस्यों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और मारपीट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

राज्यसभा सांसद और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए.ए. रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान DYFI के पदाधिकारियों, केंद्रीय समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और हिरासत में प्रताड़ित करने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों को जबरन...

जस्टिस जॉयमाल्य बागची का सवाल: 'पटाखों का धर्म से क्या लेना-देना?'

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सोमवार को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान धर्म और पटाखों के इस्तेमाल के बीच संबंध पर सवाल उठाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच त्योहारों के मौसम से पहले बढ़ते प्रदूषण की चिंताओं के बीच पटाखों की अनुमति के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है।जस्टिस बागची ने पूछा:"पटाखों का धर्म से क्या लेना-देना है?" इस मामले में एमिक्स क्यूरी (न्यायालय मित्र)...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम के OSD के खिलाफ CBI FIR पर रोक लगाने से किया इनकार, बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दर्ज CBI FIR में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने मामले में FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। खंडपीठ ने आगे कहा कि राज्य...

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच CJI सूर्यकांत ने कहा: 'हर वकील को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि हर वकील को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार है। वह दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान वकीलों की हिरासत और कथित पुलिस ज्यादतियों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं।सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और BNSS की...

CEC विरोध के बीच वकीलों की हिरासत और इंटरनेट बंद होने पर SCBA पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह कदम 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस द्वारा वकीलों के साथ कथित बदसलूकी और उनकी हिरासत के मामले में उठाया गया है। SCBA ने इसमें शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और अदालतों तक पहुँच को प्रभावित करने वाली पाबंदियों की समीक्षा की मांग की।याचिका में आरोप लगाया गया कि कई वकीलों - जिनमें सीनियर वकील, महिला वकील और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं - को ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और हिरासत...