अवमानना ​​की शक्ति जजों के लिए पर्सनल कवच या आलोचना को चुप कराने की तलवार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवमानना ​​के लिए सज़ा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या जजों को जांच से बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा की कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए पर्सनल कवच नहीं बनना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सज़ा देने के अधिकार में माफ़ करने की शक्ति भी शामिल होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को POCSO Act के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स और सपोर्ट पर्सन्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन्स नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए।पैरा लीगल...

POSH Act | महिला दूसरे वर्कप्लेस के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ अपने डिपार्टमेंट की ICC से संपर्क कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि जब किसी महिला को वर्कप्लेस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है तो उसे अपनी शिकायत अपने वर्कप्लेस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के सामने दर्ज करने का अधिकार है, न कि तीसरे पक्ष के संस्थान की ICC के सामने।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक IRS अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा,"अगर पीड़ित महिला को हर तीसरे पक्ष की घटना के लिए 'प्रतिवादी' के वर्कप्लेस पर...

PC Act के तहत मामलों में पुलिस CrPC की धारा 102 का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि पुलिस/जांच एजेंसियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 102 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करने का अधिकार है, जिसके ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई हो।इनकम के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा संपत्ति जमा करने के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी की चुनौती को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि CrPC के तहत ज़ब्ती की आम शक्तियां...

हाईवे में टेलिकॉम सहित सभी सेवाओं के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्या देशभर में हाईवे और अन्य सड़कों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक सेवाओं—विशेषकर टेलिकॉम—के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट तैयार करने पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।यह निर्देश 2021 में दायर हरिप्रिया पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सभी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए कॉमन डक्ट होने से सड़कों को...

सुप्रीम कोर्ट ने NOIDA मुआवज़ा घोटाले की जांच पूरी करने के लिए SIT को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा में ज़मीन मालिकों को कथित रूप से अत्यधिक मुआवज़ा देने के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया।सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूयां और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले एक NOIDA कानून अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT जांच का आदेश दिया था, क्योंकि आरोप थे कि कुछ ज़मीन मालिकों को उनकी पात्रता से अधिक मुआवज़ा दिया गया और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी।आज,...

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को 2020 के दिल्ली दंगा larger conspiracy मामले में उमार खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें इनकी जमानत Plea खारिज कर दी गई थी। आरोपियों को पाँच वर्ष से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और उन पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और...

गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ आरोपों पर अवमानना सजा के खिलाफ यतीन ओझा की अपील सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में सुनी जाएगी

सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की 2020 की उस व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था।यह मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई टाल दी गई।खंडपीठ ने दोनों पक्षों से कहा कि अगले अवसर पर वे इस मामले को “पूरी तरह एक केस की तरह” बहस के लिए प्रस्तुत करें। अब इसकी सुनवाई फरवरी में होगी।सीनियर एडवोकेट डॉ....

लोक अदालत अवार्ड के खिलाफ सिविल उपाय नहीं, केवल हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका ही रास्ता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (LSA Act) के तहत लोक अदालत द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार (Award) को निष्पादन न्यायालय के माध्यम से न तो रद्द किया जा सकता है और न ही उसकी वैधता को सामान्य सिविल कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे अवार्ड के खिलाफ एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षी) अधिकारिता का सहारा लेना है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह...

डॉग माफिया टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अवमानना सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महिला को अदालत की अवमानना के मामले में सुनाई गई एक सप्ताह की साधारण कारावास की सज़ा रद्द की।बता दें, यह सज़ा महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट/उनके न्यायाधीशों के खिलाफ डॉग माफिया शब्द इस्तेमाल करने को लेकर दी गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही अपने आचरण पर वास्तविक पछतावा दिखाया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को सज़ा के हिस्से तक निरस्त कर दिया।पीठ ने यह भी...

ऊपरी अदालतों को निचली अदालतों में बेवजह केस भेजने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को ऊपरी अदालतों द्वारा उन मामलों को वापस भेजने के तरीके की आलोचना की जो बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। साथ ही कहा कि ऐसे आदेश विवादों को खत्म करने के बजाय सिर्फ़ “बेवजह आगे की मुकदमेबाजी” को बढ़ावा देते हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग दो दशक पहले पूरी तरह से सुलझाए गए मामले को फिर से खोल दिया था, जिसमें कथित तौर पर नैचुरल जस्टिस के उल्लंघन के आधार पर रिमांड का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने...

5 साल की सर्विस के बाद इस्तीफा देने वाले या रिटायर होने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि जो कर्मचारी इस्तीफा देता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, वह पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है, बशर्ते उसने कम से कम पांच साल की लगातार सर्विस पूरी कर ली हो।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अपील करने वाले कर्मचारी (अब मर चुका है) के परिवार को ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया, जिसने लगभग 30 साल सर्विस की थी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया था। सर्विस से इस्तीफा देने के...

रिटायर्ड जजों ने रोहिंग्या मामले में सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ 'मोटिवेटेड कैंपेन' की निंदा की

रिटायर्ड जजों के एक ग्रुप ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या माइग्रेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस की टिप्पणियों के बाद भारत के चीफ जस्टिस को टारगेट करने वाले “मोटिवेटेड कैंपेन” पर कड़ी आपत्ति जताई। साइन करने वालों ने कहा कि 5 दिसंबर के एक ओपन लेटर में उठाई गई आलोचना, आम ज्यूडिशियल सवालों को गलत तरीके से भेदभाव के तौर पर दिखाती है और ज्यूडिशियरी को गलत साबित करने की कोशिश करती है।“सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती मंज़ूर नहीं है” टाइटल...

न्यूज़ चैनल और अखबार अब फैक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी को तिलांजलि दी जा रही है: सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग की मौजूदा हालत की आलोचना की। यह बात साक्षी टीवी के उस आरोप पर सुनवाई के दौरान कही गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के कहने पर पूरे आंध्र प्रदेश में उसका ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा,“यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वे दिन गए जब न्यूज़ चैनल और अखबार फैक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट करते थे। कोई भी फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए जो रिपोर्ट होता है, वह एकतरफा फैक्ट होता है। आप एक अखबार उठाइए, आपको एक नजरिया मिलेगा, दूसरा अखबार उठाइए, आपको दूसरा...

चार्जशीट फ़ाइल होने और आरोपी के ट्रायल में शामिल होने पर वह पुलिस स्टेशन में हाज़िर न होने के कारण ही जमानत रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिर्फ़ इसलिए ज़मानत कैंसिल नहीं की जा सकती कि कोई आरोपी समय-समय पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करता, खासकर जब जांच पूरी हो गई हो और ट्रायल शुरू हो गया हो।यह फ़ैसला शेख इरशाद उर्फ़ मोनू की अपील पर आया, जिसकी ज़मानत बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने राज्य की अर्ज़ी पर रद्द कर दी थी।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने अपील मंज़ूर की, पहले का ज़मानत आदेश बहाल किया और कहा कि सिर्फ़ रिपोर्टिंग की शर्त का पालन न करने के आधार पर ज़मानत रद्द करने का हाई...

जो पार्टी वास्तविक नहीं, वह आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर साइन न करने वाली पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके साथ उसका कोई कानूनी रिश्ता नहीं है और जहां इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह मेन कॉन्ट्रैक्ट से बंधेगी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जहां रेस्पोंडेंट, जो माना जाता है कि HPCL और AGC नेटवर्क्स लिमिटेड के बीच प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता था। उसने इस आधार पर HPCL के खिलाफ...

'पहले नागरिकता हासिल करें, फिर वोटर स्टेटस': SIR के दौरान CAA एप्लीकेंट्स को रोल में शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को पूछा कि जिन लोगों ने सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 (CCA) द्वारा दी गई छूट के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, उन्हें उनकी नागरिकता स्टेटस के फाइनल तय होने से पहले प्रोविजनल रूप से वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच आत्मदीप नाम के एक NGO की दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद बांग्लादेश से भारत आए और CAA के...

'क्या पश्चिम बंगाल के हालात इतने अभूतपूर्व हैं कि पुलिस को ECI के तहत रखा जाए?' SIR के दौरान BLOs को रोकने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सनातनी संसद नामक संगठन की याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल राज्य की वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन तक राज्य पुलिस अधिकारियों को ECI के डेप्युटेशन पर तैनात करने के निर्देश देने की मांग की गई।कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें SIR पूरा होने तक राज्य में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स (CISF) तैनात करने के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिकाकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल द्वारा नामांकन के लिए 'ओरल इंटरव्यू' और ₹2500 शुल्क वसूलने पर जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रक्रिया में मौखिक साक्षात्कार (oral interview) के लिए अभ्यर्थियों से ₹2500 शुल्क वसूलने के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इसे अपने 2024 के फैसले की अवहेलना बताते हुए उप्र बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि वह इस प्रथा को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करे।जस्टिस जेबी पारडिवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि यह शुल्क सुप्रीम कोर्ट के Gaurav Kumar v. Union of India (2024) निर्णय को दरकिनार करने...

केरल SIR समयसीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल लिया फैसला, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन–SIR) के तहत गणना प्रपत्रों (एन्युमरेशन फॉर्म) जमा करने की समयसीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समयसीमा यानी 18 दिसंबर को ही मामले पर पुनः विचार किया जाएगा और तभी तय किया जाएगा कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं।खंडपीठ के समक्ष केरल सरकार और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल याचिकाओं...