SCBA ने सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या की निंदा की, निष्पक्ष जांच की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मंगलवार को हैदराबाद में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या की कड़ी निंदा की। एसोसिएशन ने इसे "सोची-समझी, क्रूर और चौंकाने वाली हत्या" बताया, जिसने वकीलों की सुरक्षा और हिफाज़त को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।SCBA की मानद सचिव प्रज्ञा बघेल द्वारा जारी एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि इस घटना ने कानूनी बिरादरी को गहरे सदमे में डाल दिया है और अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने वाले वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया।बयान में कहा गया,"इस घटना ने कानूनी...

'n-Hexane' 'Motor Spirit' नहीं है: कस्टम ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के खिलाफ रिवेन्यू अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट 'n-hexane' - जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से केमिकल बनाने या वनस्पति तेल निकालने में होता है - को सिर्फ इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट/मोटर फ्यूल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ताकि उस पर कम ड्यूटी लगे, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट कम है।कस्टम डिपार्टमेंट की अपील खारिज करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने Reliance Industries Ltd. को राहत दी। बेंच ने Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) के उस फैसले...

बांके बिहारी मंदिर में पारंपरिक पूजा व्यवस्था बहाल करने और भीड़ प्रबंधन सुधारने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को बहाल करने और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने गोस्वामियों के दो समूहों—शयन भोग और राज भोग—से दो-दो प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करने की अनुमति दी, ताकि वे मंदिर के दैनिक संचालन और धार्मिक परंपराओं को लेकर सुझाव दे सकें।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि समिति इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सुप्रीम...

बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को अत्यावश्यक मानने से मना करते हुए कहा कि याचिका आखिरी समय में लाई गई है।एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद 28 मई को है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई जरूरी है ताकि अदालत चाहे तो अंतरिम आदेश पारित कर सके।हालांकि, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “आपको यह बात एक दिन पहले याद आई… इसमें...

शव मिलने से पहले ही पुलिस ने लगा दी थी हत्या की धाराएं: सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों की बरी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि मृतक के शव की बरामदगी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पाया कि पुलिस ने लापता व्यक्ति की शिकायत को शव मिलने से पहले ही हत्या का मामला मान लिया था, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं।मामला अशोक कुमार शर्मा नामक बोलेरो जीप चालक के गायब होने...

'वेटलैंड' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 में “वेटलैंड” की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल केवल इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया कि नियम 2(g) में दी गई वेटलैंड की परिभाषा “अस्पष्ट” (vague) है या नहीं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि 2017 के नियमों ने वेटलैंड्स को मिलने वाली पर्यावरणीय...

चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई और CCTV निगरानी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 मई) को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (NCGS) में जारी अवैध रेत खनन पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए। कोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें मोरेना जिले में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से खुलेआम अवैध रेत खनन और परिवहन की बात कही गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा कि क्या उन्होंने रिपोर्ट देखी है,...

अटेंडेंस कम होने पर भी परीक्षा देने की छूट? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम उपस्थिति (minimum attendance) की कमी के आधार पर किसी भी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 249 पर रोक लगाई, जिसमें यह निर्देश दिए गए थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। ये याचिकाएं BCI के उन सर्कुलरों को चुनौती देती हैं,...

फोन पर दवा बताने से डॉक्टर अपराधी नहीं बन जाता: सुप्रीम कोर्ट ने एनेस्थेटिस्ट को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को मेडिकल लापरवाही के आपराधिक मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद फोन पर नर्स को दवा सुझाने मात्र से डॉक्टर को मरीज की मौत के लिए IPC की धारा 304-A के तहत आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला खत्म करने से इनकार किया गया था।मामला 2002 का है, जब कन्नूर के...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जिस उद्योग के लिए नीति बनी ही नहीं, उसे 'प्रॉमिसरी एसटॉपल' के आधार पर लाभ नहीं मिल सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को कहा कि 'प्रॉमिसरी एसटॉपल' (Promissory Estoppel) के सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोई उद्योग सरकार की ऐसी नीति का लाभ नहीं मांग सकता, जो मूल रूप से उस श्रेणी के उद्योगों के लिए बनाई ही नहीं गई हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक पुराने औद्योगिक इकाई को औद्योगिक नीति 2019 के तहत रियायती बिजली दरों का लाभ देने का निर्देश दिया गया था।मामला एक मेटल प्रोसेसिंग और स्टैम्पिंग कंपनी...

BCI चेयरमैन की 'फर्जी वकीलों' पर टिप्पणी के बाद लॉ डिग्री की जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन की हालिया टिप्पणी के बाद रिट याचिका दायर की गई। चेयरमैन ने कहा था कि 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फर्जी डिग्रियां हैं और वे जाली डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में भारत सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), सभी राज्य बार काउंसिलों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि वकीलों की योग्यताओं की जांच के लिए एक पारदर्शी और एक समान...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को ज़मानत दी। उन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने दास की रिहाई का आदेश दिया। साथ ही बेंच ने यह भी साफ़ किया कि वह दास पर लगे आरोपों की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा कि दास की रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।सुनवाई के...

ससुराल वालों पर सिर्फ़ पत्नी को तालमेल बिठाने के लिए कहने पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, 498A का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को एक महिला के ससुराल वालों के ख़िलाफ़ घरेलू क्रूरता, घरेलू हिंसा और दहेज की मांग से जुड़ी कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि शादी-शुदा विवादों में पति के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ मुक़दमा जारी रखने के लिए, बिना किसी ठोस सबूत या विशिष्ट कृत्यों के, सिर्फ़ आम और सामान्य आरोप काफ़ी नहीं हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शिकायतकर्ता के ससुराल वालों की अपील को मंज़ूर किया। बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश रद्द किया,...

BREAKING| Twisha Sharma Death : CBI करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया से बयान न छापने का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य से पूछा कि क्या त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले की जांच CBI को सौंपी जा सकती है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि CBI जांच अपने हाथ में लेगी। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक कदम आज ही उठा लिए जाएं।कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की कि वे पीड़ितों और आरोपियों के बयान छापने में संयम बरतें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा,"कुछ कार्रवाइयों से हमें थोड़ी पीड़ा हुई। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ितों के परिवार या दूसरे परिवार के बयान न...

सुप्रीम कोर्ट ने DERC नियुक्तियों के लिए चयन समिति बनाने में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकारा, 2 दिन में समय-सीमा मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में नियुक्तियों के लिए चयन समिति बनाने में हुई देरी पर सवाल किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगभग एक साल से आयोग बिना किसी अध्यक्ष के चल रहा है, इसके बावजूद यह प्रक्रिया "कहीं नहीं पहुंचती" दिख रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में DERC में नियमित नियुक्तियां करने और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक चयन...

सुप्रीम कोर्ट का नागपुर पारसी पंचायत से सवाल: क्या समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिला को अगियारी में प्रार्थना करने की अनुमति दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक पारसी महिला को सीमित अंतरिम अनुमति देने की संभावना पर विचार किया। इस महिला ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की थी और वह नागपुर की एकमात्र अगियारी में प्रार्थना करना चाहती है। साथ ही अंतिम संस्कार और मुक्ताद प्रार्थनाओं में भी शामिल होना चाहती है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे ऐसा कोई आदेश पारित करने से बचेंगे, जिससे सबरीमाला मामले में नौ जजों की पीठ के समक्ष लंबित बड़े...

सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट रूल्स को नोटिफाई करने में देरी पर सवाल उठाया, कहा: हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन सेल बनाने पर विचार कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को केंद्र सरकार द्वारा ड्राफ़्ट कमर्शियल कोर्ट रूल्स, 2021 को नोटिफाई न करने की गंभीर रूप से आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि देश को एग्जीक्यूशन याचिकाओं (अदालती आदेशों को लागू करने वाली याचिकाओं) के प्रभावी और तेज़ी से निपटारे में "बड़ी चुनौती" का सामना करना पड़ रहा है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया कि "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" (व्यापार करने में आसानी) पर कानून और न्याय मंत्रालय के टास्क फ़ोर्स द्वारा तैयार किए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को ठहराया दोषी, महिलाओं को ज़बरदस्ती प्रताड़ना भरे विवाह में वापस भेजने के खिलाफ दी चेतावनी

अपनी पत्नी की हत्या और उसके साथ घरेलू क्रूरता करने के आरोप में पति की सज़ा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को उस सामाजिक विफलता की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें विवाहित बेटियों को उनके ससुराल में होने वाली तकलीफ़ों को पहचाना नहीं जाता। कोर्ट ने पाया कि मृत पीड़िता की घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की बार-बार की शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया गया या उन्हें मामूली बात मान लिया गया, और उस पर अपने पति से सुलह करने और वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने का दबाव डाला गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और...

S. 307 IPC | चोट की गंभीरता ही हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं, जब तक कि जान लेने के इरादे का सबूत न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जान लेने का आपराधिक इरादा (mens rea) साबित नहीं हो जाता, तब तक हत्या के प्रयास के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही घायल व्यक्ति को कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगी हो।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"...चोट की गंभीरता अपने आप में IPC की धारा 307 के तहत अपराध को तय करने का आधार नहीं हो सकती, जब तक कि अभियोजन पक्ष उस धारा के तहत ज़रूरी आपराधिक इरादा (mens rea) को साबित न कर दे।" जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए पंजाब...

डांस बार, स्पा और सैलून में बाल श्रम पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

बाल श्रम पर सख्ती की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, डांस ट्रूप, नौटंकी कार्यक्रम, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून जैसे मनोरंजन एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों में बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जहां बच्चों के शोषण और तस्करी का खतरा बताया गया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। यह जनहित...