BREAKING | सार्वजनिक-निजी अनुबंधों में एकतरफा मध्यस्थ नियुक्ति खंड अमान्य; पीएसयू के पैनल से मध्यस्थों के चयन को बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी ठेकेदारों के साथ विवादों का फैसला करने के लिए एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने वाले खंडों के खिलाफ फैसला सुनाया।संविधान पीठ ने कहा कि पीएसयू संभावित मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे दूसरे पक्ष को पैनल से अपने मध्यस्थ का चयन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने (4:3 बहुमत से) एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसला खारिज किया। उक्त फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा।अब यह मुद्दा कि AMU अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना...

'कानून सबके लिए समान': सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई ननों और पादरियों की उनके वेतन पर TDS लागू करने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को कैथोलिक चर्च की ननों और पादरियों को दिए जाने वाले वेतन पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आवेदन को चुनौती देने वाली 93 अपीलों को खारिज कर दिया, जो सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि ननों और मिशनरियों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में स्रोत...

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी अन्य पक्ष को आर्बिट्रेशन में भाग लेने के लिए बाध्य करने के लिए रेफरल न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस पक्ष पर जुर्माना लगा सकता है, जिसने रेफरल चरण में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप का लाभ उठाकर किसी अन्य पक्ष को आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य करने वाली कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।न्यायालय ने कहा,"न्यायिक हस्तक्षेप के ऐसे सीमित दायरे को उन पक्षों के हितों के साथ संतुलित करने के लिए, जिन्हें आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यह निर्देश दे सकता है कि आर्बिट्रेशन...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पराली जलाने पर जुर्माना हुआ दोगुना

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 में संशोधन जारी किया।पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर, 2024 को अधिसूचित इस संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की दरों को दोगुना कर दिया गया।संशोधन के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अब पराली जलाने वाले किसानों पर इस प्रकार...

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT/NCLAT के खराब कामकाज की निंदा की, कहा- सदस्यों में अक्सर डोमेन ज्ञान की कमी होती है

जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) बेंच की खराब कार्यप्रणाली के खिलाफ कई आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं।NCLT/NCLAT के सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने की "बढ़ती प्रवृत्ति" की निंदा करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल बेदाग ईमानदारी वाले व्यक्तियों को ही ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी...

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मामले में बयान जारी करने पर कपिल सिब्बल के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष) द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा SCBA के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में बयान जारी करने पर आपत्ति जताई गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अग्रवाल की याचिका वापस ले ली और टिप्पणी की कि कोर्ट SCBA के सभी अध्यक्षों को बार के नेता के तौर पर देखता...

POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें शिक्षक (पीड़िता के स्तन को रगड़ने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता और शिक्षक के बीच 'समझौते' के आधार पर मामला खारिज कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद है, जिसे सुलझाया जाना है। साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही को खारिज कर दिया जाना...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन किया।राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत इतिहास, प्राचीन न्याय प्रणाली और ऐतिहासिक विकास के साथ-साथ नए युग की तकनीक से इंटरैक्टिव एआई वकील प्रदर्शित किया गया। अन्य वर्तमान जज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उक्त समारोह का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया था।6 नवंबर, 2024 के एक प्रस्ताव में SCBA की कार्यकारी समिति (EC) के बहुमत ने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar डॉक्टर के रेप-मर्डर केस की सुनवाई पश्चिम बंगाल से ट्रांसफर करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को RG Kar रेप और मर्डर केस में सुनवाई को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।जब न्यायालय के समक्ष विचारण को पश्चिमी बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का मौखिक अनुरोध किया गया तो न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहा है। यह घटनाक्रम चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष हुआ , जो अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर...

'अवकाश' का नाम बदलकर 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 'ग्रीष्म अवकाश/अवकाश' शब्द के स्थान पर 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' (Partial Court Working Days) शब्द का प्रयोग किया। संशोधित नियमों को 5 नवंबर को भारत के निवर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम कार्य सप्ताह में अधिसूचित किया गया।अधिशासी न्यायालय कार्य दिवसों की अवधि और न्यायालय तथा न्यायालय के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, जिसे चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे रविवार...

NCRB कैदियों का जातिगत डेटा एकत्र कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल रजिस्टरों में 'जाति कॉलम' हटाने के उसके पिछले निर्देश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा कैदियों की जनसांख्यिकी पर डेटा संग्रह के रास्ते में नहीं आएंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया:"इसलिए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की व्यापकता या उनके कार्यान्वयन के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हम स्पष्ट करते हैं कि निर्देश 4 एनसीआरबी द्वारा डेटा संग्रह में...

BREAKING| DRI अधिकारी कस्टम एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को कस्टम एक्ट, 1962 (Customs Act) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिससे वे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें और शुल्क वसूल सकें।कोर्ट ने माना कि DRI अधिकारी कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 28 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए "उचित अधिकारी" हैं।कोर्ट ने माना,"फैसले में की गई टिप्पणियों के अधीन, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम-निवारक आयुक्तालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने रिसॉल्यूशन योजना के विफल होने पर जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया, क्योंकि "विचित्र और चिंताजनक" परिस्थिति यह है कि रिसॉल्यूशन योजना (Resolution Plan) को पांच वर्षों से क्रियान्वित नहीं किया गया।न्यायालय ने NCLAT के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के स्वामित्व को Resolution Plan के अनुसार पूर्ण भुगतान किए बिना सफल समाधान आवेदक (SRA) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी।न्यायालय ने NCLT की मुंबई पीठ को...

BREAKING| भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमति न होने पर पात्रता मानदंड नहीं बदले जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद "खेल के नियमों" को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 18 जुलाई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मिश्रा ने निम्नलिखित निष्कर्ष सुनाए-भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को...

संपदा असमानता अभी भी बहुत बड़ी है; जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी के विचारों ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई: जस्टिस सुधांशु धूलिया ने असहमति जताते हुए कहा

"जब हम निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं, तभी अनुच्छेद 38 और 39 का उद्देश्य पूरी तरह से साकार होता है। तभी हमारे संविधान में शामिल समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उनका सही अर्थ मिलता है।"नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले में, जिसमें बहुमत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित...

S. 56 Electricity Act 2003 | 2 वर्ष की सीमा अवधि 2003 अधिनियम के लागू होने से पहले अर्जित बकाया पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विद्युत अधिनियम, 2003 ("2003 अधिनियम") के लागू होने से पहले अर्जित विद्युत बिल बकाया से उत्पन्न देयता 2003 अधिनियम की धारा 56 के तहत निर्धारित 2 वर्ष की सीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं होगी।न्यायालय ने माना कि एक बार जब देयता न्यायिक रूप से क्रिस्टलीकृत हो जाती है और उसे चुनौती नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा होता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने विद्युत उपभोग से संबंधित एक चुनौती पर सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने...

SCBA की कार्यकारी समिति ने न्यायिक संग्रहालय के उद्घाटन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने जजों की लाइब्रेरी वाली खाली जगह पर सुप्रीम कोर्ट संग्रहालय के उद्घाटन के लिए निर्धारित समारोह का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया।उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।6 नवंबर, 2024 के एक प्रस्ताव में SCBA की कार्यकारी समिति (EC) के बहुमत ने अपनी पिछली मांग को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में खाली जगह को SCBA को संग्रहालय के बजाय अपने सदस्यों के लिए लाइब्रेरी और कैफे/लाउंज स्थापित...

Hasdeo Forest | छत्तीसगढ़ में PEKB, परसा कोल ब्लॉक के लिए खनन की अनुमति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारत संघ को परसा ईस्ट और केंटे बसन (PEKB) और छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और खनन अनुमतियों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संपूर्ण हसदेव अरण्य वन (PEKB, परसा, तारा, केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक सहित) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने...

स्वीकृत मेडिकल पद्धतियों का पालन करने वाले डॉक्टर सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे की स्वीकार्य पद्धति का पालन करता है, वह मरीज की सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,“दूसरे शब्दों में केवल इस कारण से कि मरीज ने सर्जरी या डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है या सर्जरी विफल हो गई, डॉक्टर को रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत को लागू करके सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया...