BREAKING | मुस्लिम विरासत कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को केंद्र सरकार को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों को महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका वकील पौलोमी पावनी शुक्ला और 'न्याय नारी फाउंडेशन' नामक संगठन ने दायर की थी, जिसका प्रतिनिधित्व आयशा जावेद कर रही थीं।10 मार्च को, जब इस याचिका पर पहले सुनवाई हुई...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान बंगाल के IAS/IPS अधिकारियों के ECI द्वारा तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वकील अर्का कुमार नाग द्वारा दायर याचिका खारिज की। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनकी जनहित याचिका (PIL) खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गई, जिसमें उन्होंने 15 मार्च को चुनावों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर चुनाव आयोग द्वारा IAS और IPS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। हालांकि, कोर्ट ने राज्य की...

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनिल अंबानी की याचिका, लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' बताने पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बैंकों द्वारा उनके लोन खातों को “फ्रॉड” घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।क्या है मामला?बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने आरबीआई के 2024 निर्देशों के तहत अंबानी के खातों को “फ्रॉड” घोषित किया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर लगी रोक हटा दी...

वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश में अनिवार्य मतदान लागू करने और वोट न डालने पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में मतदान एक अधिकार है, जिसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के शासन वाले देश में नागरिकों से मतदान करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।अदालत की अहम टिप्पणीसुनवाई के दौरान...

आपराधिक मुकदमे के बाद बरी हुए आरोपी की तुलना में बरी हुए आरोपी की स्थिति बेहतर होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में बरी हुए आरोपी की स्थिति मुकदमे के बाद बरी हुए आरोपी की तुलना में बेहतर होती है, क्योंकि सबूतों के अभाव में मुकदमे से पहले ही बरी कर दिया जाता है।न्यायालय ने कहा,"बरी होने का अर्थ यह है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।" जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने एक पूर्व वायु सेना अधिकारी के मामले की सुनवाई की, जिसे एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर...

Air Force Act | एक ही आरोप पर आपराधिक मुकदमे में बरी हुए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को कहा कि एक बार जब रक्षा बलों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने का फैसला कर लिया हो तो आपराधिक कार्रवाई में बरी होने के बाद उस रक्षा कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व-वायु सेना कर्मी का सम्मान बहाल किया। उन्हें लगभग तीन दशक बाद सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए गए; उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में...

सबरीमाला सुनवाई: 'संवैधानिक नैतिकता' को धार्मिक स्वतंत्रता पर लागू करना खतरनाक— डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि “संवैधानिक नैतिकता” (constitutional morality) एक बेहद लचीली और व्यक्तिपरक अवधारणा है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में लागू करना खतरनाक हो सकता है।वे 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रख रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी....

फैसले कानून के आधार पर होते हैं, आलोचना नतीजे के आधार पर: जस्टिस राजेश बिंदल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि न्यायाधीश हमेशा कानून के अनुसार फैसले करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना इस आधार पर होती है कि फैसला किसके पक्ष में गया है, खासकर बड़े मामलों में।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने जस्टिस अजय रस्तोगी की उस टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आजकल किसी जज को तभी “स्वतंत्र” माना जाता है जब वह सरकार के खिलाफ फैसला दे। इस पर जस्टिस बिंदल ने कहा, “हम सभी कानून के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। समस्या यह है कि जो केस जीतता है,...

टेट्रा पैक में शराब बिक्री पर फिलहाल दख़ल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता को यूपी प्राधिकरण के पास जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में टेट्रा पैक में शराब बिक्री को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आबकारी नीति में टेट्रा पैक में शराब बेचने की अनुमति दी गई।अदालत ने यह जरूर नोट किया कि 4 फरवरी के एक प्रशासनिक निर्णय के जरिए...

सबरीमाला मामला: 10–50 उम्र की महिलाओं का प्रवेश परंपरा के खिलाफ— देवस्वम बोर्ड ने कहा, दूसरे अयप्पा मंदिरों में जा सकती हैं

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले में Travancore Devaswom Board (त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से बाहर रखना “उचित वर्गीकरण” (reasonable classification) के दायरे में आता है।सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने 9 जजों की संविधान पीठ के समक्ष बोर्ड की ओर से यह दलीलें पेश कीं। इस पीठ में चीफ जस्टिस, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन...

चेक पेश करने में देरी के लिए बैंक ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि अगर कोई बैंक बिना किसी उचित कारण के चेक की तय वैधता अवधि के भीतर उसे पेश करने में नाकाम रहता है तो इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा में कमी' माना जाएगा।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने केनरा बैंक की उस ज़िम्मेदारी को सही ठहराया, जिसमें बैंक ने अपने ग्राहक को सेवा देने में कमी की थी। ग्राहक ने बैंक में चेक जमा किया था, लेकिन बैंक चेक की वैधता अवधि खत्म होने से पहले उसे पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते...

सबरीमाला संदर्भ: 'करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना कठिन' — सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला संदर्भ की सुनवाई के दौरान बुधवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत घोषित करना अदालत के लिए बेहद कठिन कार्य है। यह टिप्पणी चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की।सुनवाई के चौथे दिन, सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, Travancore Devaswom Board की ओर से दलीलें पेश कर रहे थे। उन्होंने उस प्रश्न पर तर्क दिया कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति (जो उस धर्म का अनुयायी न हो) जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से धार्मिक...

होस्टाइल गवाह की गवाही, जिस हद तक भरोसे लायक हो, स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि अदालतें किसी होस्टाइल गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकतीं, बल्कि उन्हें ऐसे सबूतों के उन हिस्सों की पहचान करनी चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए जो "भरोसे लायक" हों।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने भ्रष्टाचार के मामले में बरी किए जाने का फैसला रद्द करते हुए टिप्पणी की,"...हर अदालत जो किसी होस्टाइल गवाह की गवाही पर विचार कर रही है, उसे गवाही की उस हद तक जांच करनी होगी, जो मामले को साबित करने के लिए भरोसे लायक...

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया चुकाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस को नियुक्त किया एडमिनिस्ट्रेटर

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को कोर्ट प्रशासक नियुक्त किया। उन्हें जयपुर उद्योग लिमिटेड (JUL) के हज़ारों कर्मचारियों के लंबे समय से अटके बकाया और पीएफ दावों की जाँच करने और उन पर नज़र रखने का काम सौंपा गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह काम 31 अगस्त, 2026 तक पूरा कर लिया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया,"कर्मचारियों के बकाया की जांच के लिए एक समय-सीमा के भीतर काम किया जाए ताकि चार महीने के अंदर यह देनदारी चुकाई जा...

Sabarimala Reference | सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता: सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता।इस मामले की सुनवाई कर रही 9 जजों की बेंच की सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने यह टिप्पणी तब की, जब वह सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुन रही थीं। ये दलीलें अनुच्छेद 25(2)(b) और अनुच्छेद 26(b) के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के बीच के आपसी संबंध से जुड़ी थीं।अनुच्छेद 25(2)(b) राज्य को...

Sabarimala Reference | त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने अनुच्छेद 25(2)(b) और 26(b) पर नायर सर्विस सोसाइटी की दलील से असहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की बेंच के सामने सबरीमाला रेफरेंस की सुनवाई के दौरान, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने नायर सर्विस सोसाइटी और केरल के कुछ मंदिर संगठनों द्वारा दी गई इस दलील से असहमति जताई कि संविधान का अनुच्छेद 26(b) संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के अधीन है।अनुच्छेद 25(2)(b) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने, या सार्वजनिक प्रकृति वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलने की अनुमति देता है।अनुच्छेद 26(b) के अनुसार, किसी धार्मिक संप्रदाय के...

घोषणात्मक डिक्री सिर्फ इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि वादी ने उसके निष्पादन की मांग नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि घोषणात्मक मुकदमे में पारित डिक्री का केवल निष्पादन न होना - विशेष रूप से तब, जब वादी पहले से ही संपत्ति के कब्जे में हो - उस डिक्री को देर से चुनौती देने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें प्रतिवादी की अपील को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने के आदेश को सही ठहराया गया। यह अपील, अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित होने के 31 साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई।यह...

BREAKING| Assam FIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दी गई। यह ज़मानत असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR के सिलसिले में दी गई थी। यह FIR असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज की गई। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ असम राज्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम...

जिन दोषियों को सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा मिली, वे भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के फ़ायदे के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जिन अपराधियों को सिर्फ़ जुर्माना भरने की सज़ा दी गई, उन्हें भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958' की धारा 4 के तहत परिवीक्षा (प्रोबेशन) का फ़ायदा दिया जा सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मारपीट के आरोप में IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस सज़ा के, सिर्फ़ 500 से 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा दी गई।कोर्ट...

'डीपफेक से महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, नुकसान होने के बाद ही उन्हें हटाया जाता है': जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने डीपफेक का इस्तेमाल करके महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई और दुख जताया कि जब तक उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है।जज ने कहा,"आइए हम उस समस्या के बारे में बात करें, जिसका हम सभी सामना कर रहे हैं, जो डीपफेक से जुड़ी है... बिना सहमति के बनाई गई नकली तस्वीरें, जो महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाती हैं, जेंडर-बेस्ड हिंसा को बढ़ावा देती हैं और उन्हें गहरा मानसिक नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा...