सुप्रीम कोर्ट ने DLF कंस्ट्रक्शन की CBI जांच का दिया आदेश, कहा- हाउसिंग प्रोजेक्ट वैसा ही बनना चाहिए जैसा खरीदार को ब्रोशर में दिखाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को गुरुग्राम में DLF प्राइमस प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े मुद्दों, खासकर प्रोजेक्ट प्लान और घर खरीदारों को दिखाए गए ब्रोशर से कथित तौर पर अलग हटकर किए गए निर्माण की शुरुआती जांच (PE) करने का निर्देश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा ब्रोशर और प्लान के ज़रिए संभावित खरीदारों से वादा किया गया। कोर्ट ने पाया कि DLF प्राइमस प्रोजेक्ट के बीच से गुजरती हुई दिखाई...

सितंबर के पहले हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट ने पलटी हत्या के तीन मामलों में सज़ा, जांच में कमियों को बताई वजह

सितंबर के पहले हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के तीन अलग-अलग तरह के मामलों में सज़ा को पलट दिया: एक छह साल के बच्चे की हत्या, दिन-दहाड़े हत्या, और फिरौती के लिए अपहरण का मामला जो हत्या में बदल गया। इन सभी मामलों में एक बात समान थी - अभियोजन पक्ष (Prosecution) आरोपी का अपराध बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।ध्रुव सिंह वगैरह बनाम बिहार राज्य (2026 LiveLaw (SC) 883) मामले में कोर्ट ने 1 सितंबर को छह आरोपियों की हत्या की सज़ा रद्द की। यह मामला बिहार में 2017 के चुनाव के दिन दिन-दहाड़े हुई...

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले के बावजूद CAPF में IPS अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजने के मामले में केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 46 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में डेप्युटेशन पर भेजने के बारे में विस्तृत जवाब मांगा। कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि CAPF कैडर में डेप्युटेशन वाले पदों को धीरे-धीरे कम किया जाए।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने 2 सितंबर को यह आदेश दिया। बेंच 'संजय प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में 23 मई, 2025 के कोर्ट के फैसले का पालन न करने के आरोप में गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राज्य की सलाह के बिना भी RBI मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को छह महीने से ज़्यादा समय के लिए भी हटा सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड...

सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर मंथली लेक्चर सीरीज़, CJI ने टीचर्स डे पर बताई योजना

सुप्रीम कोर्ट कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मंथली लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा है। यह कानूनी सिस्टम और समाज से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक रेगुलर मंच बनाएगा।इस पहल की घोषणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने शनिवार को टीचर्स डे के मौके पर की। यह सीरीज़ "एक ज़रूरी विचार। हर महीने।" (One important idea. Every month.) थीम पर आधारित होगी।हर सेशन में किसी जाने-माने कानून विशेषज्ञ, स्कॉलर, कानूनी शिक्षाविद या अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट का खास लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद 'आइडियाज़ डायलॉग'...

पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, कहा- बेहद दुखद

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने हाल ही में कहा कि हालिया छात्र प्रदर्शनों में पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों पर हमला करते देखना "दुखद" है।उन्होंने कहा:"हम सभी को निराशा होती है, जब हम इंडियन पुलिस सर्विस के युवा अधिकारियों को खुद जाकर प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए देखते हैं। यह देखना बहुत ही दुखद है।" PTI के अनुसार, जस्टिस भुयान ने ये बातें रिटायर्ड IPS अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद की किताब 'पुलिसिंग द रिपब्लिक' के विमोचन के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस...

25 साल की सर्विस के बाद फर्जी पाया गया ST सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिटायरमेंट के फायदे देने को मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े फायदों को सुरक्षित रखा। इस कर्मचारी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट 25 साल से ज़्यादा की सर्विस के बाद अमान्य पाया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) की अपील पर सुनवाई की। उन्हें 1994 में 'टोकरे कोली' अनुसूचित जनजाति (ST) के कम्युनिटी सर्टिफिकेट के आधार पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई में...

'खारिज करने के लिए' हेडिंग के तहत केस लिस्ट करना गलत: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 'खारिज करने के लिए' (For Dismissal) हेडिंग के तहत कॉज़-लिस्ट में एक केस को लिस्ट करने पर आपत्ति जताई।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंडुरकर की बेंच ने कहा कि ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे पता चलता है कि कोर्ट ने सुनवाई से पहले ही मामले पर फैसला कर लिया था।कोर्ट ने कहा,"हमने पाया कि हाईकोर्ट ने संबंधित क्रिमिनल रिविज़न केस को 'खारिज करने के लिए' हेडिंग के तहत लिस्ट किया और बाद में रिविज़न याचिका खारिज की, जबकि मामले की सुनवाई 21.11.2025 को...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अगस्त, 2026

सुप्रीम कोर्ट में अगस्त, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। जुलाई महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कानूनी अथॉरिटी आर्टिकल 131 का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यह केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानूनी अथॉरिटी या राज्य की संस्था संविधान के आर्टिकल 131 के तहत अपने ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने दोहराया कि यह प्रावधान भारत संघ और एक या अधिक राज्यों के...

मोटर दुर्घटना का दावा | सिर्फ़ इसलिए कि पीड़ित को खास भूमिका में बनाए रखा गया, फंक्शनल डिसेबिलिटी को कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामलों में फंक्शनल डिसेबिलिटी का आकलन करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पीड़ित खुली और प्रतिस्पर्धी लेबर मार्केट में कितना कमा सकता है, न कि इस बात पर कि वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह काम कर रहा है, जहां उसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गईं।कोर्ट ने कहा,"फंक्शनल डिसेबिलिटी की गणना इस आधार पर की जाती है कि पीड़ित की खुली और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कमाने की क्षमता क्या है, न कि इस आधार पर कि उसे किसी खास, बहुत ज़्यादा सुविधा वाली भूमिका में बनाए रखा...

सुप्रीम कोर्ट ने NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' को बिजली के कथित अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) द्वारा दो कंपनियों के खिलाफ बिजली की कथित अनधिकृत सप्लाई और इस्तेमाल को लेकर शुरू की गई कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसमें NGO को कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी गई ताकि ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने और उस पर विचार करने में आसानी हो। कोर्ट हाईकोर्ट की इस राय से सहमत था कि बिजली की...

अब नागरिकों के घर तक पहुंचेंगी ई-कोर्ट सेवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को दिखाई हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) और न्याय विभाग के साथ मिलकर शुक्रवार को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को हरी झंडी दिखाई। इनका मकसद दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों तक सीधे ई-कोर्ट सेवाएं, कानूनी मदद और विवाद सुलझाने की सुविधाएं पहुंचाना है।इन वैन को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हरी झंडी दिखाई गई। ये 73 मोबाइल ई-सेवा वैन के बेड़े का पहला हिस्सा हैं, जिन्हें धीरे-धीरे तय हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों के अधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS Act के तहत ज़ब्त गाड़ियों के निपटारे की प्रक्रिया बताई, कहा- मालिक को नोटिस देना ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत किसी मामले में ज़ब्त गाड़ी को ज़ब्त करने (Confiscate) का अधिकार सिर्फ़ उस कोर्ट के पास है, जो एक्ट की धारा 63 के तहत अपराध की सुनवाई कर रही है।कोर्ट ने यह भी कहा कि NDPS Act की धारा 52A के तहत बनी ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी (DDC) कोर्ट के आदेश के बिना ज़ब्त गाड़ी का निपटारा करने की प्रक्रिया खुद से शुरू नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने वह प्रक्रिया भी बताई, जिसका पालन तब किया जाना चाहिए, जब...

राज्य की सलाह के बिना भी RBI मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को छह महीने से ज़्यादा समय के लिए भी हटा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को हटाने की रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की शक्ति संविधान के आर्टिकल 243ZL(1) में बताई गई छह महीने की समय-सीमा से आगे भी जा सकती है।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराते हुए कहा,"BR Act की धारा 36AAA (1) के तहत मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ़...

8.5 साल से जेल में बंद अंडरट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को डकैती/चोरी के एक मामले में साढ़े आठ साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में बंद अंडरट्रायल कैदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की धीमी गति को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर पूरे मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम...

NCTE की एग्जीक्यूटिव कमिटी को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (PAR) मांगने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) और उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी के अधिकार को सही ठहराया।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा,"...काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी के पास टीचर एजुकेशन देने वाले इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का पूरा अधिकार है।" बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का वह फैसला रद्द किया, जिसमें NCTE की...

CCTVs In Police Stations | सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा: नई आधुनिकीकरण योजना के इंतज़ार में मौजूदा फंड को बेकार न पड़ा रहने दें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' (ASUMP) योजना के तहत पहले से उपलब्ध फंड का इस्तेमाल पुलिस स्टेशनों में CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने के लिए किया जाए, न कि इस फंड को तब तक बेकार पड़ा रहने दिया जाए जब तक केंद्र पुलिस आधुनिकीकरण की नई योजना पर काम कर रहा है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच देश भर के पुलिस स्टेशनों में चालू CCTV कैमरों की कमी से जुड़े स्वतः...

NIA ने कथित आतंकी संबंधों के कारण ज़ब्त की फीस: सुप्रीम कोर्ट ने MBBS छात्रा की डिग्री सर्टिफिकेट की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक MBBS छात्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया। छात्रा ने मांग की थी कि 'चेट्टिनाड एकेडमी ऑफ़ रिसर्च एंड एजुकेशन' को निर्देश दिया जाए कि वे उसे कोर्स पूरा होने का सर्टिफिकेट और MBBS डिग्री सर्टिफिकेट दें। इसके लिए उस फीस को दोबारा भरने पर ज़ोर न दें, जिसे NIA ने कथित आतंकी संबंधों के कारण ज़ब्त कर लिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच 13 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।यह SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) पूजा कुमारी नाम की छात्रा ने मद्रास हाईकोर्ट की...

BREAKING| NALSAR के खिलाफ़ BCI चेयरमैन का निर्देश कानूनन गलत था, बार काउंसिल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल के पास लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। बार काउंसिल को लॉ स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक नियंत्रण तभी मिलता है जब वे वकील के तौर पर एनरोल हो जाते हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक शक्ति केवल उनके मूल संस्थान, या ऐसे संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकरण के पास होती है।इस कानूनी स्थिति को लागू करते हुए कोर्ट ने...

NEET PG 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका जुर्माना लगाकर खारिज की, याचिकाकर्ता और वकील को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को NEET-PG 2026 परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली PIL (जनहित याचिका) खारिज की। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए ऐसी याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता और वकील की कड़ी आलोचना की।याचिकाकर्ता ने सभी छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि मई 2025 के उस आदेश का उल्लंघन हुआ, जिसमें कोर्ट ने NEET PG परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का निर्देश दिया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने वकील और याचिकाकर्ता के...