कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की पीठ एक संदर्भ पर निर्णय ले रही थी, जिसमें 2017 के मुकुंद देवांगन निर्णय पर संदेह व्यक्त किया गया था।इस तर्क को संबोधित करते हुए कि मुकुंद देवांगन निर्णय प्रति इनक्यूरियम था, जस्टिस रॉय द्वारा लिखित निर्णय में इस बात पर चर्चा की गई कि...

बिजली खरीद समझौते के अनुसार सरकार की प्रेस रिलीज 'कानून' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेगा पावर पॉलिसी में कुछ बदलावों के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज बिजली खरीद समझौते के संदर्भ में 'कानून' और 'कानून में बदलाव' नहीं है।कोर्ट ने कहा,"01.10.2009 की प्रेस रिलीज निश्चित रूप से कानूनी भाषा में समझे जाने वाले "आदेश" शब्द के अर्थ को पूरा नहीं करती है।"जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा,"हमारे विचार से प्रेस रिलीज ने 01.10.2009 को मौजूदा कानून में कोई परिवर्तन/संशोधन/निरसन नहीं किया। यह अधिक से अधिक कैबिनेट...

83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

83 वर्षीय रिटायर कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को याचिकाकर्ता को वीरता पुरस्कार देने का अंतिम अवसर दिया। साथ ही एक 'सम्मानजनक' वित्तीय राशि भी दी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार किया कि उन्होंने देरी से आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ जनहित याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चेतावनी दी

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा, खास तौर पर 'गौरक्षकों' द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में कथित वृद्धि पर चिंता जताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों - असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को अगली तारीख तक अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने की चेतावनी जारी की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा, ऐसा न...

आतंकवाद के दोषी ने ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आतंकवाद के दोषी साकिब नाचन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करने वाला है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) और अन्य को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली दो सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने याचिकाकर्ता साकिब नाचन (जो तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए) की सुनवाई शुरू की, लेकिन मामले को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बाद वाले का ऑनलाइन कनेक्शन टूट गया और वह अब सुनाई नहीं दे रहा था। इसे 2...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।S. 389 CrPC | अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होने के कारण सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए...

सेशन कोर्ट को नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शारीरिक नुकसान से जुड़े मामलों में खास तौर पर नाबालिगों या महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में सेशन कोर्ट को CrPC की धारा 357-ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 396) के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट द्वारा मुआवजा आदेश न दिए जाने से पीड़ितों को मिलने वाले लाभ में देरी होती है। कोर्ट ने कहा कि इस निर्देश को कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उचित होने पर अंतरिम मुआवजे का...

वकीलों के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पेशे से जुड़े वकीलों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक मंच बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि मौजूदा मामला न्यायिक मापदंडों के अनुकूल नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच वकीलों के परिवार से व्यवहार कोच छवि सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह...

LMV चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दिखाने के लिए कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

हल्के मोटर वाहन (LMV) के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को हल्के मोटर वाहन श्रेणी (जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है) से संबंधित परिवहन वाहन चलाने की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसके समक्ष ऐसा कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पता चले कि ऐसे वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की पीठ मुकुंद देवांगन मामले में 2017 के...

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश तय किए

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से घरों को ध्वस्त करने के 'अत्यधिक' दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त करते हुए सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में क्षेत्रों को साफ करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई एक पत्र शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज स्वतःसंज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका घर 2019 में ध्वस्त कर दिया...

NCP Dispute: अजित पवार ने 36 घंटे के भीतर अखबारों में घड़ी चिह्न के बारे में अस्वीकरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार ने बुधवार, 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 36 घंटे के भीतर वह मराठी दैनिकों सहित अखबारों के प्रमुख खंडों में एक अस्वीकरण प्रकाशित करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि NCP द्वारा घड़ी के चिह्न का उपयोग अभी भी एक विचाराधीन मामला है।सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश के जवाब में अजित पवार की ओर से यह वचन दिया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ शरद पवार गुट द्वारा दायर आवेदन...

'आप रातों-रात घरों पर बुलडोजर से नहीं चला सकते': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज स्वतःसंज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका घर महाराजगंज जिले में 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अधिकारियों के आचरण पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया और उनके कृत्यों को "अत्याचारी"...

BREAKING| LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के, 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है।यदि वाहन का कुल भार 7500 किलोग्राम से कम है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं लाया गया है, जो यह दर्शाता हो कि परिवहन वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण हैं।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के प्रावधानों की...

न्याय प्रणाली का सही मापंदड हिरासत में लिए गए लोगों के साथ व्यवहार करने से लगता है: जस्टिस संजीव खन्ना ने जेलों में भीड़भाड़ की ओर इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में खुली जेलों के महत्व पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि देश की जेल सुविधाओं में वर्तमान में लगभग 520,000 कैदी हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के लिए डिज़ाइन की गईं।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रणाली का सही मापदंड उसके फैसलों से परे है, बल्कि यह है कि यह हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। उन्होंने भारत की जेलों में बंद अनगिनत व्यक्तियों की दुर्दशा पर...

सुप्रीम कोर्ट ने NMC को दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

विकलांग व्यक्तियों (PwD) के अधिकारों की सामाजिक मान्यता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को अवसर देने और मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया में दिव्यांगता की जांच के लिए गुणात्मक मानक तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित एक उम्मीदवार को NEET-UG 2024 के लिए चल रही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी। ऐसा...

मैंने अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित चर्चा में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विवादों का जवाब दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' सिद्धांत पर खरा उतरता है।10 नवंबर को पद छोड़ने वाले सीजेआई से इंडियन एक्सप्रेस की अपूर्वा विश्वनाथ ने पूछा कि जी.एन. साईबाबा और स्टेन स्वामी जैसे मामलों को रोकने के लिए कौन-सी संस्थागत प्रक्रिया और तंत्र की आवश्यकता है, जो जेल में वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में सड़ रहे हैं।...

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के 2022 संविधान दिवस भाषण को श्रेय दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2022 संविधान दिवस संबोधन को उस चर्चा को प्रज्वलित करने का श्रेय दिया, जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट, भारत में जेल: जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार और भीड़भाड़ कम करने के उपाय, का विकास हुआ।“मुझे इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति को न केवल इस समारोह में शामिल होने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए, बल्कि 2022 में संविधान दिवस समारोह में उनके प्रेरक भाषण के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। उस दिन राष्ट्रपति ने कैदियों की...

सभी निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में आम भलाई के लिए क्यों नहीं वितरित किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 बहुमत से संजीव कोक मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार सभी निजी संपत्तियों को राज्य द्वारा "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के रूप में आम भलाई के लिए वितरित किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले में निम्नलिखित कारण बताए गए।1. व्याख्या अनुच्छेद 39(बी) के पाठ के साथ असंगतअनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या जो सभी निजी संपत्तियों को "समुदाय के भौतिक संसाधनों" वाक्यांश के दायरे में...

PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, केजरीवाल के मामले का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष प्रसाद यादव नामक व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम/अस्थायी जमानत की मांग करने वाली उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने का विरोध किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को यादव की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जबकि मौखिक रूप से निर्देश दिया कि उनके झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के दावे के समर्थन में सबूत दिखाए जाएं।ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के...

नियुक्ति के स्रोत के आधार पर हाईकोर्ट जजों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को समान सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

मंगलवार (5 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हाईकोर्ट के न्यायाधीश बार से नियुक्त न्यायाधीशों के समान सेवा शर्तों के हकदार होंगे और संविधान नियुक्ति के स्रोत के आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच भेदभाव नहीं करता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लंबित वेतन जारी करने से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी।हाईकोर्ट के कुछ वर्तमान न्यायाधीशों ने शीर्ष न्यायालय का...