2018 पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव बाद हिंसा: आत्महत्या द्वारा फांसी का क्लासिक मामला- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के बाद कथित राजनीतिक हत्याओं से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई की।यह याचिका सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई, जिसमें राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की। न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।याचिका में लगाए गए आरोपयाचिकाकर्ता ने दावा...

चारा घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव की सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों के एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और चारा घोटाले के अन्य दोषियों की सजा निलंबित की गई थी। जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामलों को अंतिम निपटान के लिए 22 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध किया है।केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि यह महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न से जुड़ा मामला है और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद सजा निलंबन से...

सभी हाईकोर्ट समान, मामलों को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि वह विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ टर्फ क्लबों द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें घुड़दौड़ पर लगाए गए जीएसटी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट में समेकित करने का अनुरोध किया गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद पी....

NEET-PG 2025 कट-ऑफ घटने से 95,913 अतिरिक्त अभ्यर्थी हुए पात्र : NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-PG 2025 के क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी करने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है। कट-ऑफ घटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दायर अपने जवाबी हलफनामे में NBEMS ने कहा कि यह निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ (DGHS) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकार क्षेत्र में आता है।NBEMS ने स्पष्ट किया कि उसकी भूमिका केवल NEET-PG परीक्षा आयोजित करने, परिणामों का...

देश में भाईचारा बढ़ाएं राजनीतिक नेता, आपसी सम्मान के आधार पर लड़े जाएं चुनाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि देश में भाईचारे को बढ़ावा देना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और सभी दलों को संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए आपसी सम्मान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ नौ व्यक्तियों द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले “संवैधानिक मूल्यों के विपरीत” भाषणों को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है। यह...

2007 CRPF कैंप हमला मामला : सुप्रीम कोर्ट 4 मौत की सज़ा पाए दोषियों की बरी किए जाने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007 के CRPF कैंप आतंकी हमले मामले में मौत की सज़ा पाए 4 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने जा रहा है। इस हमले में आठ जवानों की जान गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दायर चार विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की।विवादित निर्णय के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में चार व्यक्तियों मोहम्मद शरीफ, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को दी गई मौत की सज़ा रद्द की थी।...

'हम पॉलिटिकल लड़ाइयों को समझते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ SC/ST मामला रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2016 के केस को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) के तहत रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने सही किया, क्योंकि रेड्डी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पहली नज़र में मामला नहीं मिला। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह...

पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट | गैर-कानूनी 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन को पोस्ट फैक्टो लीगल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दी गई 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन, जिसे जारी करने की तारीख पर कानूनी अधिकार नहीं था, उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का प्रावधान न हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट किया...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सिविल जज की नियुक्तियों को नोटिफ़ाई करने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को राज्य में ज्यूडिशियल ऑफिसर (सिविल जज) की नियुक्तियों को नोटिफ़ाई करने की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच मलिक मज़हर सुल्तान बनाम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वह ट्रायल कोर्ट में ज्यूडिशियल खाली जगहों को भरने के बारे में समय-समय पर कई आदेश दे रही है।बेंच को बताया गया कि कर्नाटक सिविल जजों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया और सिर्फ़ रिज़ल्ट घोषित करना बाकी है।इस...

2-जजों की बेंच ने बेवजह अनिश्चितता पैदा की: पोस्ट-फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस के खिलाफ फैसले पर CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को 'वनशक्ति' केस में सुप्रीम कोर्ट के मई, 2025 के फैसले पर नाराजगी जताई, जिसमें पोस्ट-फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस देने पर रोक लगा दी गई और कहा कि फैसले ने बेवजह अनिश्चितता पैदा की।यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अनिश्चितता की ओर ले जा रहा था, CJI ने कहा कि 2-जजों की बेंच को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे केस लॉ पर विचार करना चाहिए।नवंबर, 2025 में 3-जजों की बेंच (2:1 बहुमत से) ने रिव्यू में मई, 2025 के फैसले को वापस ले लिया और मामलों को फाइल...

सुप्रीम कोर्ट ने DRAT इलाहाबाद के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया, ट्रिब्यूनल पर यूनियन से एक्शन प्लान मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT), इलाहाबाद के चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाया। कोर्ट ने यूनियन से मद्रास बार एसोसिएशन केस में दिए गए निर्देशों के अनुसार 4 हफ़्ते में एक प्रपोज़ल जमा करने को भी कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच DRAT बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के प्रेसिडेंट शलिंदर कुमार पांडे की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी।DRAT बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के प्रेसिडेंट ने चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अर्ज़ी दी थी, जो 17...

ज़्यादातर यूनियन SLPs में 100 दिन की देरी होती है: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि केंद्र सरकार देरी से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना जारी रखे हुए है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी स्पष्टीकरण के केंद्र सरकार द्वारा फाइल की गई SLPs में कम से कम 100 दिन की देरी होती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने मामला खारिज किया, लेकिन जस्टिस दत्ता ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए पहले शुरुआती 90-दिन...

देरी की माफ़ी को अधिकार नहीं माना जा सकता, यह पूरी तरह कोर्ट का फ़ैसला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि देरी की माफ़ी को अधिकार नहीं माना जा सकता और यह पूरी तरह से कोर्ट का फ़ैसला है।कोर्ट ने यह बात ओडिशा राज्य की स्पेशल लीव पिटीशन को टाइम-बार खत्म होने के कारण खारिज करते हुए कही।अपने फ़ैसले में कोर्ट ने ओडिशा राज्य की चार महीने की काफ़ी देरी से टाइम-बार खत्म हो चुकी अपील दायर करने में सुस्त रवैये के लिए खिंचाई की। साथ ही राज्य की माफ़ी की अर्ज़ी खारिज की, जो ऊपर के अधिकारियों से मंज़ूरी लेने में प्रोसेस में देरी के कमज़ोर और आम बहाने पर आधारित थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता...

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को कस्टडी में दी गई पेनड्राइव पेश करने का निर्देश दिया, यूनियन के भाषणों की ट्रांसक्रिप्ट की सटीकता पर शक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को जोधपुर जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को यूनियन अधिकारियों द्वारा दी गई पेनड्राइव को सीलबंद लिफाफे में पेश करे, जब वह 29 सितंबर, 2025 को कस्टडी में थे।यह तब हुआ जब वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी, उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके भाषणों के चार वीडियो, जिनका हवाला हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने हिरासत के आदेश में...

शरीयत आवेदन अधिनियम के तहत नियम क्यों नहीं बने? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 4 के तहत आवश्यक नियम अब तक क्यों नहीं बनाए गए।जस्टीस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम की धारा 4 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।धारा 3 और 4 का महत्वअदालत ने कहा कि नियमों के अभाव में कोई मुस्लिम व्यक्ति धारा 3 के तहत आवश्यक घोषणा...

शादी से पहले किसी पर भरोसा न करें: शारीरिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सावधानी बरतने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए मूलतः अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के मामलों में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर झूठे विवाह के वादे पर दुष्कर्म का आरोप है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।अदालत की टिप्पणीसुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा:“शायद हम पुराने विचारों के हैं, लेकिन...

BREAKING| असम CM के खिलाफ हेट स्पीच मामले में FIR की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, जिन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़े अपराधों के लिए कार्रवाई की मांग की थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट दिखाई। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता को पहले अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ने पक्षकारों के हाईकोर्ट को बायपास करके सीधे सुप्रीम...

25 वर्ष की सजा पूरी होने के दावे पर अबू सलेम की रिहाई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (16 फरवरी) 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए आतंकवादी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) संबंधी याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने उसे इस मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सलेम की दलीलअबू सलेम ने भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उसे अधिकतम 25 वर्ष की सजा पूरी होने पर रिहा किया जाना चाहिए। उसने...

'कुछ खामियों को दूर करना होगा': RTI एक्ट में DPDP संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 (DPDP Act) और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम, 2025 के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिनके माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधन किया गया है। अदालत ने माना कि मामला गंभीर और विचारणीय है तथा इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।किन याचिकाओं पर सुनवाईखंडपीठ तीन रिट याचिकाओं...

सबरीमाला संदर्भित मुद्दों पर 7 अप्रैल से सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की खंडपीठ

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सबरीमाला मामले की समीक्षा याचिकाओं से जुड़े संदर्भित मुद्दों पर 7 अप्रैल 2026 से सुनवाई शुरू करेगी, जो 22 अप्रैल 2026 तक जारी रहने की संभावना है। खंडपीठ की संरचना मुख्य न्यायाधीश द्वारा अलग से प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज यह आदेश पारित किया कि मामले को 9-न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।सुनवाई का कार्यक्रम7 से 9...