अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय।जबकि पूर्व ने कानूनी ढांचा स्थापित किया, बाद वाला दर्शाता है कि उस ढांचे को व्यवहार में कैसे लागू किया जा रहा है। ये निर्णय भारत के 'सम्मान के साथ जीवन के अधिकार' से 'सम्मान के साथ...

'दिलचस्प सवाल यह है कि पब्लिक डेटा और पर्सनल डेटा क्या है?' : DPDP Act को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका में नोटिस जारी करते हुए व्यक्त किया कि डेटा निजता की सुरक्षा अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। न्यायालय इस मुद्दे की भी जांच करेगा जिसे सार्वजनिक डेटा और निजी डेटा के रूप में माना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) और डीपीडीपी नियम 2025 को चुनौती देने वाली पत्रकार गीता सेशु और एनजीओ...

कुछ हाईकोर्ट दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए 3 वर्षीय प्रैक्टिस के अनिवार्य नियम में ढील देने के समर्थक

कई हाईकोर्ट ने प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा पदों के लिए एक समान पात्रता शर्त के रूप में बार में तीन साल के अभ्यास की अनिवार्य आवश्यकता को बनाए रखने का समर्थन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के आह्वान का जवाब देते हुए कि क्या मई 2025 के फैसले में विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों के लिए ढील दी जानी चाहिए।हालांकि, कुछ हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीमित छूट का सुझाव दिया। मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि इस शर्त को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत विशेष रूप से दिव्यांग...

सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराना एमसी मेहता केस बंद किया, NCR में हवा की गुणवत्ता के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नया केस दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में हवा की गुणवत्ता से जुड़े 40 साल पुराने एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले को औपचारिक रूप से बंद किया। इसकी जगह कोर्ट ने बाकी बचे मुद्दों/आवेदनों से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नया केस दर्ज करने और अलग से रिट याचिकाएं दायर करने का आदेश दिया।इस स्वतः संज्ञान वाले केस का टाइटल होगा: "NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे"।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सीनियर एडवोकेट...

सीएम, विपक्ष के नेता और मंत्री का कॉलेजियम DGP का चुनाव नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाने का सुझाव व्यावहारिक नहीं होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयलम्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वह 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले में DGP की नियुक्ति से जुड़े निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) सीनियर वकील राजू रामचंद्रन...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पशु बलि पर रोक लगाने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें धर्म के नाम पर जानवरों को मारने पर रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एडवोकेट श्रुति बिष्ट द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह PIL पशुपालन मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई कि वह 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' की धारा 28 में संशोधन करे, ताकि धर्म के नाम पर जानवरों को मारने पर रोक लगाई जा सके।धारा 28 एक 'सेविंग्स क्लॉज़' (बचाव खंड) है,...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के दस विधायकों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होने से जुड़ी अयोग्यता की सभी लंबित याचिकाओं पर फैसला ले लिया। कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए स्पीकर से कहा कि वे कल तक याचिकाकर्ताओं को अपने फैसले की एक प्रति सौंप दें।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ उन अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 31 जुलाई, 2025 के आदेश का पालन नहीं किया गया। उस आदेश...

समीक्षा के बाद गे, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स पर ब्लड डोनेशन पर बैन जारी रहेगा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने ट्रांसजेंडर लोगों, गे पुरुषों और सेक्स वर्कर्स द्वारा ब्लड डोनेशन पर लगे बैन को जारी रखने का फैसला किया। विशेषज्ञों ने कोर्ट के कहने पर पहले के फैसले की दोबारा समीक्षा की थी।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञों ने फिर से दोहराया है कि यह बैन बड़े जनहित में ज़रूरी था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुला पंचोली की बेंच उन कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें...

Arbitration | आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के बाद अधिकार क्षेत्र को लेकर देर से की गई चुनौती स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई भी पक्ष, जो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सही समय पर अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई आपत्ति उठाए बिना हिस्सा लेता है। वह बाद में जब उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल फैसला (Award) आता है तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई तकनीकी दलील नहीं दे सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"कोई भी पक्ष अपने पास 'अधिकार क्षेत्र का तुरुप का पत्ता' (Jurisdictional Ace) छिपाकर नहीं रख सकता। फिर यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 16 के तहत...

गंभीर अपराध में 'संदेह का लाभ' मिलने पर बरी हुए व्यक्ति को पुलिस भर्ती से रोका जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) मिलने के आधार पर बरी होने से किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अपने-आप अधिकार नहीं मिल जाता।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,"...किसी व्यक्ति का किसी अपराध में या ऐसे आचरण में शामिल होना, जिसे 'नैतिक पतन' (Moral Turpitude) माना जा सकता है—भले ही इसके अलावा और कुछ न हो—उस पद के लिए उसकी योग्यता और उसे नौकरी पर रखने के लिए उसकी साख (Credentials) जांचने में एक अहम आधार बन सकता है।" बेंच ने...

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के 2022 के हत्याकांड में दो आरोपियों - पवन कुमार बिश्नोई और जगतर सिंह - को ज़मानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से यह कहते हुए इनकार किया था कि आरोपियों को ज़मानत देने से पहले चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज होने का इंतज़ार करना उचित...

मुस्लिम 'हिबा' को रजिस्ट्रेशन से छूट देने वाली धारा 129 को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉ कमीश्न जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 129 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह धारा मुस्लिम कानून के तहत किए गए 'हिबा' (गिफ्ट) को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों से छूट देती है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को इस मुद्दे को भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता दी।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के मुद्दे...

सीधी भर्ती वालों की सीनियरिटी शुरुआती नियुक्ति से गिनी जाएगी, प्रोबेशन पूरा होने से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) में सीधी भर्ती से नियुक्त असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए - जिसमें ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है - न कि उस तारीख से जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोबेशन शुरू किया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द किया, जिसमें कर्मचारी की सीनियरिटी प्रोबेशन पूरा होने के बाद सेवा में शामिल होने की तारीख से गिनी गई।कोर्ट ने टिप्पणी...

BSP नेता आर्मस्ट्रांग हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को राहत, जमानत रद्द करने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और वी. मोहन की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि फिलहाल ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के साथ आरोपियों को राहत जारी रहेगी।मामला क्या हैबीएसपी नेता के. आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई 2024 को चेन्नई के...

सिर्फ माता-पिता की सैलरी से OBC क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए उन कई यूपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया...

आतंक वित्तपोषण मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ट्रायल में देरी पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंक वित्तपोषण मामले में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई में हो रही लंबी देरी का कोई संतोषजनक कारण सामने नहीं आया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने पक्ष रखा, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।शब्बीर शाह को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 अक्टूबर...

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। यह याचिका नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू आशीष राय की ओर से दायर की गई थी। अदालत के रुख के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई की शुरुआत में ही पीठ ने कहा कि इस विषय पर पहले भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और...

UPSC Civil Service Exam : सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका COVID के कारण गंवाने उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त मौका मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा, 2026 के संबंध में उम्र और प्रयासों में छूट पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की। यह याचिका उन उम्मीदवारों के लिए थी जिनका आखिरी मान्य प्रयास COVID-19 महामारी (2020-2021) के कारण प्रभावित हुआ था।याचिकाकर्ता एक सिविल सेवा उम्मीदवार और COVID-19 योद्धा है। उसने कथित तौर पर 2021 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए छुट्टी नहीं मिलने की बात कही थी। इसलिए उसने एक बार के लिए अतिरिक्त प्रयास की मांग की। साथ ही यह भी बताया कि प्रतिवादी-अधिकारी, न्यायिक निर्देश...

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।अगर मेडिकल इलाज बेकार है, उससे कोई इलाज वाला असर नहीं हो रहा है। वह सिर्फ़ मरीज की ज़िंदगी को खींचकर उसकी तकलीफ़ ही बढ़ा रहा है तो यह मेडिकल इलाज रोकने के पक्ष में एक अहम वजह हो सकती है।कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फ़ैसले में...

पूर्व CJI दीपक मिश्रा को 'बचाने' के लिए केस फाइल करने की फीस के तौर पर मांगे 1 करोड़ रुपये: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वकील की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज की। पांडे ने केंद्र सरकार से फीस और खर्चों के तौर पर 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने ये केस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) दीपक मिश्रा को "बचाने" के लिए फाइल किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस याचिका को "गलत सोच पर आधारित" बताते हुए खारिज किया। बेंच ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सही ही खारिज किया था।CJI ने शुरुआत में ही पांडे से...