₹52.5 करोड़ लोन फ्रॉड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आर्थिक अपराध समाज को प्रभावित करते हैं, आपराधिक कार्यवाही बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अपराधों को “सार्वजनिक हित के लिए गंभीर खतरा” बताते हुए M/s Sarvodaya Highways Ltd. और उसके निदेशकों के खिलाफ लगभग ₹52.5 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले में आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) के आधार पर ऐसे मामलों को खत्म नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप सामने हों।OTS के आधार पर FIR खत्म करना त्रुटिपूर्ण: सुप्रीम कोर्टजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 2022 के पंजाब...

सुप्रीम कोर्ट ने असम को SIR से छूट देने के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में 2026 विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का केवल 'स्पेशल रिवीजन' कराने के निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि असम को अन्य राज्यों की तुलना में जानबूझकर कम कठोर प्रक्रिया के तहत रखा गया है, जबकि राज्य लंबे समय से अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार के लिए निर्धारित की।याचिकाकर्ता की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल-ऑफेंस मामलों में कोर्ट की बेपरवाह टिप्पणियों को रोकने के लिए गाइडलाइंस पर विचार किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि एक नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप की कोशिश के जुर्म के तहत नहीं आएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़े ऐसे सेंसिटिव मामलों में टिप्पणियां करते समय कोर्ट के लिए गाइडलाइंस तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।NGO 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की ओर से पेश...

Article 226 | इकोनॉमिक या फिस्कल रिफॉर्म्स पर सवाल उठाने के लिए रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को सिविक बॉडीज़ के प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को रिवाइज़ करने के अधिकार को सही ठहराया। साथ ही कहा कि ऐसे रिवीजन को तब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता, जब तक कि अपनाया गया प्रोसेस मनमाना न हो या गवर्निंग कानूनी प्रोविज़न्स का साफ उल्लंघन न करता हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला खारिज करते हुए कहा, जिसमें अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को रिवाइज़ करने के फैसले को लगभग 16 साल बाद रद्द कर दिया...

सिर्फ़ इसलिए गवाही खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि गवाह को होस्टाइल घोषित कर दिया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को कहा कि किसी गवाह की गवाही सिर्फ़ इसलिए पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे होस्टाइल गवाह घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि गवाही का वह हिस्सा जो प्रॉसिक्यूशन या डिफेंस के केस से मेल खाता है, उसे स्वीकार किया जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उस केस की सुनवाई की, जिसमें अपील करने वालों को ट्रायल कोर्ट ने इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 354 (शील भंग करना) के साथ-साथ SC/ST Act की धारा...

देश भर में मंदिरों पर कब्ज़ों के खिलाफ़ निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मंदिरों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़े की जांच के लिए कमेटियां बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए मना किया कि वह ऐसे मामलों पर पूरे देश में निर्देश जारी नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मंदिर की ज़मीनों के लिए देश भर में निगरानी के सिस्टम की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में सीजेआई ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट पहले से मौजूद हैं और मिस-मैनेजमेंट...

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के आरोपी UP पुलिस अधिकारी को वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया, क्योंकि पाया गया कि उसके खिलाफ यह केस गलत तरीके से दर्ज किया गया था, क्योंकि वह एक ऑडियो क्लिप पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दे रहा था, जिसमें बिजनौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने DIG संजीव त्यागी (तत्कालीन SP बिजनौर) को पक्षकार बनाया और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए कथित ऑडियो...

'हैरान करने वाली लापरवाही': आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही को लापरवाही से संभालने के लिए कड़ी आलोचना की, जब यह पता चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ 1982 की अपील से जुड़े एक मामले में आरोपी के साथ आए सब-इंस्पेक्टर को भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है।बेंच ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राज्य के वकील को भी उतनी ही जानकारी नहीं है। प्रतिवादी के पिछले मामलों की जानकारी देने के लिए जब कहा गया तो वकील ने माना कि उन्हें "निर्देश लेने" की ज़रूरत होगी।अपनी असहमति दर्ज करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने BYJU'S की विदेशी कंपनियों की बिक्री पर अवमानना कार्यवाही में हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें Byju's के Resolution Professional शैलेन्द्र अजमेरा, GLAS Trust के प्रतिनिधि सुनील थॉमस, और Ernst & Young के चेयरमैन राजीव मेमानी को Epic! Creations Inc. और Tangible Play Inc. की बिक्री के सिलसिले में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चन्द्रुकार — ने सुनील थॉमस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और कहा:“फिलहाल...

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कॉलेज प्रोफेसर को अंतरिम ज़मानत दी, जिस पर इस साल भारत-पाक लड़ाई के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान के समर्थन में' टिप्पणी करने का आरोप है। उस पर सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने का भी आरोप है।कथित तौर पर, उस आदमी (याचिकाकर्ता) ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें लिखा था "हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाई के साथ हैं"। पोस्ट में आगे कहा गया था, "हम भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे"। इसने तुर्की के राष्ट्रपति का भी समर्थन किया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वे पाकिस्तानी...

सुप्रीम कोर्ट में VC के ज़रिये पेश होने चाहते हैं सोनम वांगुचक, केंद्र सरकार ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने सोमवार (8 दिसंबर) को सोनम वांगचुक की उस रिक्वेस्ट का विरोध किया, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली सुनवाई में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की प्रार्थना की थी।वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट की हिरासत को चुनौती देते हुए हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिन्हें सितंबर में राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% महिला रिज़र्वेशन का दिया आदेश दिया, 10% सीटों पर को-ऑप्शन की भी इजाज़त

एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर - जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए - महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए।इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन काउंसिल के संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाए, जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी नहीं हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि उन छह बार काउंसिल में महिलाओं के लिए सीटें तय करना समझदारी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथिल बालाजी की ज़मानत शर्तों में दी ढील

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर लगाई गई ज़मानत की शर्त में ढील दी कि उन्हें हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेन्नई में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में पेश होना होगा।शर्त में बदलाव करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि बालाजी, ऑफिसर द्वारा "जब भी ज़रूरी हो" डिप्टी डायरेक्टर के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर बालाजी की मौजूदगी...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद रिहा हुए लोगों की मेडिकल जांच के लिए SOP न बनाने पर UP सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करते समय उनकी मेडिकल जांच से जुड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) रखे। राज्य को यह 31 दिसंबर या उससे पहले करना है।यह निर्देश जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिया, जिसने कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद, यह निराशाजनक है कि उत्तर प्रदेश सरकार SoP बनाने में नाकाम रही है।कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के...

सुप्रीम कोर्ट ने CM सिद्धारमैया के 'इलेक्शन फ्रीबीज़' चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया।हालांकि, बेंच शुरू में याचिका खारिज करने की सोच रही थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार, (2013) 9 SCC 659 (क्या चुनाव से पहले के वादे भ्रष्ट काम हैं) का फैसला 3 जजों की बेंच के सामने चुनौती के लिए पेंडिंग है तो उसने नोटिस जारी किया और एक को-ऑर्डिनेट...

इंडिगो संकट को लेकर दायर याचिका के अर्जेंट लिस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा- सरकार ने संज्ञान लिया है, लगता है समय पर कार्रवाई की गई'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो फ्लाइट संकट से जुड़ी एक याचिका को अर्जेंट लिस्टिंग से यह कहते हुए मना कर दिया कि भारत सरकार ने पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले लिया।एक वकील ने पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स के अचानक ऑपरेशन कैंसिल होने के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की परेशानी से जुड़े मामले का ज़िक्र किया।वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया, "बिना बताए कंपनी ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यह एक गंभीर मुद्दा...

कर्मचारी द्वारा माता-पिता के पक्ष में किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन शादी के बाद इनवैलिड हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार कर्मचारी की शादी हो जाने पर माता-पिता के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की रकम मृतक एम्प्लॉई की पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जबकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बहाल किया, जिसमें GPF की रकम मृतक की पत्नी और मां को बांटने का निर्देश दिया गया था।बेंच ने कहा,“रेस्पोंडेंट नंबर 1 (मृतक की मां) के पक्ष...

वाराणसी कॉर्पोरेशन में बच्चों की तस्करी का मुद्दा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, उन्हें वापस नौकरी पर रखने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर कड़ी नाराज़गी जताई कि सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले एक युगल की सर्विस एक कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बच्चों की तस्करी के आरोपी लोगों को दिए गए ज़मानत के आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच अभी इंट्रा-स्टेट ट्रैफिकिंग नेटवर्क द्वारा तस्करी किए गए बच्चों के परिजनों द्वारा दायर क्रिमिनल अपीलों के एक बैच पर सुनवाई कर रही है। 2...

क्या रिटायरमेंट की उम्र के नियम प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने AICTE से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से यह साफ करने को कहा कि क्या AICTE रेगुलेशन 2010 और 2019 के तहत टीचरों और फैकल्टी, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं, उसके लिए तय रिटायरमेंट की उम्र, प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी ज़रूरी तौर पर लागू होती है।इसने खास तौर पर पूछा कि क्या टीचरों के लिए रिटायरमेंट की उम्र, जो 2010 के AICTE रेगुलेशन के मुताबिक लाइब्रेरियन को छोड़कर टेक्निकल संस्थानों में बढ़ाकर 65 साल कर दी गई, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे भारत में निर्देश जारी किए, राज्यों/UTs से सहायक उपकरणों पर रिपोर्ट मांगी

दिव्यांग कैदियों के अधिकारों और सम्मान को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल सिस्टम में एक बड़ा, दिव्यांगों को शामिल करने वाला फ्रेमवर्क लागू करने का निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सत्यन नरवूर की PIL पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें दिव्यांग कैदियों के लिए ज़रूरी सुविधाओं और सही कानूनी सिस्टम की मांग की गई।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता में उठाई गई कई चिंताओं पर एल. मुरुगनंथम...