सुप्रीम कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित की गईं चार महिलाओं के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उन चार विदेशी महिलाओं के डिपोर्टेशन पर रोक लगाई, जिन्हें असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने हिरासत में लिया था। ये महिलाएं हैं- बसिरम नेसा, मुस्त नुरेज़ा बेगम, सलेहा खातून और सरभानु बेगम।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने असम सरकार, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी करते हुए इस आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने उनसे चार हफ़्ते के अंदर जवाब मांगा।50 साल की अनपढ़ सलेहा खातून 2 मार्च से गोलपारा डिटेंशन कैंप में बंद हैं। उन्होंने बताया है कि दरांग के फॉरेनर्स...

जांच के दौरान केस रिकॉर्ड खोना आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों पर प्रहार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 19 साल पुराने एक आपराधिक मामले की जांच के दौरान केस रिकॉर्ड खो जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों पर प्रहार करती हैं और वास्तविक शिकायतों को निष्प्रभावी बना देती हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि रिकॉर्ड खोने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही अदालत ने लंबित जांच छह सप्ताह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के...

MMDR Act के तहत रॉयल्टी में बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जून) को कहा कि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (MMDR Act) के तहत खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान उसी दर पर किया जाना चाहिए, जो खदान से उनके असल डिस्पैच या हटाने की तारीख पर लागू हो, चाहे पार्टियों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दर तय की गई हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"...भुगतान खनिजों की आवाजाही (मूवमेंट) की तारीख पर किया जाना है। अगर आवाजाही की तारीख रॉयल्टी में बढ़ोतरी के बाद की तो कानूनी बदलाव से पहले...

IVF केंद्रों के दुरुपयोग से बाल तस्करी की आशंका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने ART (Assisted Reproductive Technology) और सरोगेसी केंद्रों के माध्यम से संभावित बाल तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष तंत्र और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता पर विचार शुरू किया है। अदालत ने यह चिंता उस समय जताई जब न्यायमित्र (Amicus Curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने बताया कि वर्तमान कानूनी ढांचे में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई विशेष SOP मौजूद नहीं है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विश्वनाथन की पीठ 'पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' बाल तस्करी मामले में अप्रैल...

मामला स्थगन/निपटाने की समय-सीमा तय करने के लिए गाइडलाइंस की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की। इस याचिका में देश भर की अदालतों में केस टालने (स्थगन) को रेगुलेट करने, केस निपटाने की समय-सीमा तय करने और केस फ्लो मैनेजमेंट के लिए एक समान राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए कई निर्देश जारी करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने थोड़ी सुनवाई के बाद याचिका खारिज की।शुरुआत में ही जस्टिस नाथ ने याचिकाकर्ता से - जो खुद पेश हो रहे थे - वकील का बैंड पहनने के बारे में सवाल किया। जब याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह एक वकील हैं तो जस्टिस नाथ ने...

CBSE एग्जाम रद्द होने का मामला: इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सऊदी अरब का स्टूडेंट

सऊदी अरब के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CBSE से अपनी 12वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की। स्टूडेंट का तर्क है कि युद्ध-संबंधी तनाव के कारण पश्चिम एशियाई देशों में परीक्षाएं रद्द होने से प्रभावित प्राइवेट उम्मीदवार CBSE की विशेष मूल्यांकन योजना का लाभ पाने के हकदार हैं।वकील राज किशोर चौधरी के माध्यम से प्रांशु जिगरकुमार पटेल द्वारा दायर याचिका में CBSE द्वारा परिणाम घोषित न करने को चुनौती दी गई। यह परिणाम उन स्टूडेंट्स के लिए...

S.35L Central Excise Act | एक्साइज़ेबिलिटी के सवाल पर अपील का फ़ैसला सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट नहीं: एससी

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि सामान की एक्साइज़ेबिलिटी से जुड़े विवाद उसके खास अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सेंट्रल एक्साइज़ एक्ट, 1944 की धारा 35G के तहत हाईकोर्ट उनका फ़ैसला नहीं कर सकते।कोर्ट ने फ़ैसला दिया,"एक्साइज़ ड्यूटी की दर या असेसमेंट के मकसद से सामान की कीमत से जुड़े किसी भी सवाल के निर्धारण के संबंध में अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ़ अपील इस कोर्ट में की जा सकती है, हाईकोर्ट में नहीं। हालांकि, यह रोक ड्यूटी की दर या सामान की कीमत से जुड़े हर सवाल पर लागू नहीं...

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंदू धर्म परिषद की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के शीर्ष पर दीप जलाने की अनुमति मांगने वाली हिंदू धर्म परिषद की याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि, अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई ₹50,000 की लागत को अत्यधिक मानते हुए उसे घटाकर ₹5,000 कर दिया।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को...

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के तत्वों की व्याख्या की और यह फैसला सुनाया कि राज्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी विधायी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना कि संवैधानिक अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था" केवल दंगों, हिंसा या राज्य की...

MBBS Stipend Dispute : सुप्रीम कोर्ट में NMC ने बताया: सिर्फ़ 7 मेडिकल कॉलेज इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिर्फ़ सात मेडिकल कॉलेज ऐसे पाए गए, जो इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड (भत्ता) नहीं दे रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ रेगुलेटरी कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच देश भर के मेडिकल इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड के भुगतान से जुड़ी याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, NMC की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गौरव शर्मा ने मेडिकल कॉलेजों...

2003 में ग्रामीण टेलीफ़ोन एक्सचेंज से CDR न मिलना कोई बड़ी बात नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में सज़ा सही ठहराई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर ठोस मौखिक सबूत मज़बूत, भरोसेमंद और पूरी तरह से बेदाग हों तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पेश न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दो लोगों की सज़ा को सही ठहराया। इन पर 2003 में दर्ज FIR के सिलसिले में IPC की धारा 346A के तहत फिरौती के लिए अपहरण करने का आरोप था।अपील करने वाले आरोपियों ने दलील दी कि फिरौती की मांग से जुड़ा CDR पेश न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने...

Hindu Minority & Guardianship Act | सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक द्वारा धारा 8 के तहत आवेदन पर सिद्धांतों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 जून) को फैसला सुनाया कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (HMGA) की धारा 8 के तहत प्राकृतिक अभिभावकों के उन आवेदनों की जांच करते समय, जिनमें वे नाबालिग की संपत्ति के प्रबंधन की मांग करते हैं, अदालतों को इस बात का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या प्रस्तावित लेनदेन से नाबालिग को "स्पष्ट लाभ" मिल रहा है; न कि ऐसे आवेदनों को तकनीकी या अनुमानित आधारों पर खारिज कर देना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिसवार सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी...

एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में विनेश फोगाट के शामिल होने की इजाज़त देने वाले आदेश के खिलाफ WFI की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। इस याचिका को यह देखते हुए खारिज किया गया कि सिलेक्शन ट्रायल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया।पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और विनेश को 30 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी।...

कोई सार्वभौमिक नियम नहीं कि रिक्तियां उन्हीं नियमों के अनुसार भरी जानी चाहिए, जो रिक्तियां उत्पन्न होने के समय मौजूद थे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों के पास भर्ती नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं होता, भले ही वे नियम रिक्तियाँ उत्पन्न होने के समय मौजूद रहे हों। इसके बजाय, लागू नियम वे होते हैं जो उस तारीख को प्रभावी होते हैं, जब पदोन्नति प्रक्रिया पर वास्तव में विचार किया जाता है।कोर्ट ने State of Odisha & Ors. v. Sreepati Ranjan Dash, 2026 LiveLaw (SC) 514 मामले में यह फैसला सुनाया था,"एक कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में AI के इस्तेमाल पर ड्राफ़्ट नियम जारी किए, मांगे सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक ड्राफ़्ट जारी किया और 20 जून, 2026 तक संबंधित पक्षों और आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। "अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए नियम, 2026" नामक यह ड्राफ़्ट सुप्रीम कोर्ट की AI समिति की देखरेख में तैयार किया गया। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में AI को ज़िम्मेदारी से अपनाने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना है, जो मानवीय प्रधानता, पारदर्शिता, जवाबदेही,...

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को सुझाव: मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को 'सार्थक और व्यावहारिक' बनाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाले एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिकार की केवल घोषणा करना ही काफी नहीं होगा, जब तक कि इसका ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन न हो।केंद्र को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बताई गई कमियों की जांच करने और उन्हें दूर करने का निर्देश देते हुए...

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी नौकरी के लिए अपनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन छिपाना, जो खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए रिज़र्व है, असल में काबिल और हकदार उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित करने जैसा है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"...जब कोई पद खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए तय किया गया हो तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले किसी व्यक्ति को वह नौकरी पाने की इजाज़त देने का नतीजा यह होगा कि कोई असल में काबिल और हकदार उम्मीदवार उस मौके से वंचित...

लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव 'मानसिक क्रूरता' माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई तलाक की डिक्री सही ठहराई। उस व्यक्ति की पत्नी पिछले 15 सालों से उससे अलग रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी अलग-अलग पेशेवर और भौगोलिक रास्ते चुन लेते हैं और बिना दूरी कम करने की कोई कोशिश किए सालों तक एक-दूसरे से अलग रहते हैं तो वैवाहिक ढांचा ही खत्म माना जाता है।कोर्ट ने कहा,"ऐसी परिस्थितियों में अलगाव सिर्फ़ व्यक्तिगत द्वेष या एकतरफ़ा गलती का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह वैवाहिक बंधन को दोनों पक्षों द्वारा असल में छोड़ देने का रूप ले लेता...

हर मोबाइल फ़ोन एक 'वर्चुअल गैंबलिंग हाउस' बन गया है, ऑनलाइन गेमिंग की लत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का व्यापक प्रसार सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तकनीकी विकास ने हर मोबाइल फ़ोन को एक "वर्चुअल आम जुआ घर" में बदल दिया और सट्टेबाजी व जुए को पूरे समाज में ज़्यादा सामान्य और सुलभ बना दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्य संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत "सार्वजनिक व्यवस्था" पर अपनी विधायी शक्ति...

दूसरी शिकायत में नए गंभीर आरोप जोड़ने से अभियोजन पर संदेह: सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि दूसरी शिकायत में ऐसे महत्वपूर्ण आरोप जोड़े जाते हैं जो पहली शिकायत में मौजूद नहीं थे, तो इससे अभियोजन की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है और ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ एक भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। शिकायतकर्ता ने दूसरी शिकायत में पहली बार जबरन वसूली, धन की मांग और धमकी के आरोप लगाए थे, जबकि मई 2009 में दर्ज पहली शिकायत में ऐसे आरोप नहीं थे।अदालत ने पाया कि वर्ष 2000...