धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चुनावों के परिणामों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह आदेश बीसीसीआई (BCCI) की उप-समिति के सदस्यों पर मतदाता सूची में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनज़र पारित किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने 25 में से 19 क्रिकेट क्लबों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि चुनाव तय तारीख पर हो सकते हैं, लेकिन अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।इससे पहले 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट...

सरकारी संस्थान में पढ़ाई से सरकारी नौकरी का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट ने 'वैध उम्मीद' का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी संस्थान में सिर्फ़ एडमिशन लेने और कोर्स पूरा करने से सरकारी पद पर ऑटोमैटिक नियुक्ति की कोई वैध उम्मीद नहीं बनती, खासकर जब पॉलिसी और भर्ती के ढांचे में बदलाव हो।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सिर्फ इसलिए नियुक्ति दी गई, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन के बाद नौकरी मिलने की वैध उम्मीद थी। असल में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से गंभीर अपराधों में ट्रायल पर रोक लगाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने को कहा

एक अंतरिम आदेश के कारण 23 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग पड़े एक क्रिमिनल रिवीजन पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को सभी हाई कोर्ट्स से ऐसे मामलों को तुरंत उठाने को कहा, जिनमें हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण रुके हुए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,"अगर हाईकोर्ट्स द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर ऐसे गंभीर अपराधों में क्रिमिनल ट्रायल सालों तक पेंडिंग रहते हैं तो...

आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा ACB को 'पुलिस स्टेशन' के तौर पर नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIRs को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक गलत और बहुत ज़्यादा तकनीकी तरीका अपनाया, जिसके कारण न्याय में गंभीर गड़बड़ी हुई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जॉइंट डायरेक्टर, रायलसीमा, ACB और अन्य द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित FIRs को बहाल...

सोनम वांगचुक की शांति की अपील वाला भाषण निरोधक प्राधिकरण से छिपाया गया: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भाषण का वीडियो चलाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत हुई हिरासत को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर विस्तार से सुनवाई की। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। हालिया लद्दाख आंदोलनों के बाद वांगचुक की हिरासत की गई थी, जिनके बारे में आरोप है कि वे हिंसक हो गए थे।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने दिन के दूसरे सत्र में पूरे समय तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट...

Stray Dogs Case: कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाज़त दी जाए: PETA की सुप्रीम कोर्ट से अपील

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों की आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने में नाकामी पर टिप्पणी की। इसने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसके लिए जस्टिस मेहता ने सभी पक्षों से 29 दिसंबर को एक न्यूज़ पोर्टल पर छपी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक...

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल के दौरान जोड़े गए आरोपी को जमानत देने के लिए बनाया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के बीच में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर जोड़े गए व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें कहा गया कि जब तक गंभीर संलिप्तता दिखाने वाले मजबूत और ठोस सबूत न हों, तब तक जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे ट्रायल के बीच में आरोपी बनाया गया।कोर्ट ने कहा,"जब किसी व्यक्ति को CrPC की धारा 319 के तहत आरोपी के तौर...

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लोकसभा जांच समिति के गठन को दी है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति के गठन को चुनौती दी।इस मामले की सुनवाई जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने की।एक दिन पहले, अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि जांच समिति के गठन में “कुछ खामी” प्रतीत होती है और यह विचार किया जाएगा कि क्या यह खामी इतनी...

सही तरीके से हुई नीलामी को बाद में ज़्यादा बोली पाने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति को प्लॉट की नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला घोषित कर दिया जाता है तो यह पार्टियों के बीच भविष्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों को पक्का कर देता है।इसके बाद बोली लगाने वाली अथॉरिटी की यह ड्यूटी है कि वह अलॉटमेंट लेटर जारी करे और बाद की नीलामी में ज़्यादा बोली मिलने की उम्मीद कानून के अनुसार हुई नीलामी रद्द करने का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि यह गैर-ज़रूरी बातों के आधार पर नीलामी को रद्द करने जैसा होगा। इसलिए मनमाना, सनकी और तर्कहीन...

देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को दोहराया कि कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं कर सकते, जब तक कि कानून उन्हें साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे। कोर्ट ने साफ़ किया कि देरी माफ करने का अधिकार अदालतों के पास है, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों के पास, जब तक कि उनके गवर्निंग फ्रेमवर्क के तहत विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा,"(लिमिटेशन) एक्ट, 1963 के प्रावधान... केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो...

EPF वेतन सीमा लिमिट में बदलाव पर सक्रिय रूप से विचार करने की ज़रूरत है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने में फैसला लेने को कहा

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) के तहत वेतन सीमा लिमिट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के पास एक रिप्रेजेंटेशन देने की अनुमति दी।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चदुरकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि प्रतिवादी-सरकारें 4 महीने के भीतर फैसला लें। याचिकाकर्ता 2 हफ़्ते के भीतर रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर सकता है, जिसके बाद सरकारें तय समय में फैसला लेंगी।बेंच ने आगे कहा,"हम पाते हैं कि इस याचिका में बताए...

राज्य को औपनिवेशिक मानसिकता छोड़नी होगी: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों को दिए गए आश्वासनों से पीछे हटने के लिए सरकारों की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों से किए गए वादों से पीछे हटने के लिए राज्यों की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों की व्याख्या उदारतापूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। राज्य तकनीकी बातों या पिछली तारीख से किए गए संशोधनों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताओं से बच नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार निवेशक का विश्वास कम करता है और औद्योगिक नीतियों के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"जहां सरकार ने किसी नए उद्योग...

Customs Act | कस्टम क्लासिफिकेशन में आम बोलचाल की भाषा पर वैधानिक टैरिफ हेडिंग और HSN नोट्स हावी रहेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी) को कहा कि मशरूम की खेती के लिए इंपोर्ट किए गए 'एल्युमिनियम शेल्फ' को 'कृषि मशीनरी के पार्ट्स' के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें 'एल्युमिनियम स्ट्रक्चर' के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, जिस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मशरूम फार्म में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम शेल्विंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाया ताकि एल्युमिनियम शेल्विंग के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा...

'संस्थानों में आवारा कुत्तों की ज़रूरत क्यों है? क्या कोई पहचान सकता है कि कौन-सा कुत्ता काटने के मूड में है?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर विस्तार से सुनवाई की, मुख्य रूप से संस्थागत परिसरों में आवारा कुत्तों के मुद्दे की जांच की, जिसमें बेंच ने सवाल किया कि क्या अदालतों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने दिन के पहले आधे हिस्से में पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई में कुत्तों के हमलों के पीड़ितों, पशु कल्याण संगठनों, वरिष्ठ कानून अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के...

जस्टिस यशवंत वर्मा जांच समिति के गठन में 'कुछ खामी' पाई गई, क्या यह इतनी गंभीर है — सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने आज यह मौखिक टिप्पणी की कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए गठित की गई समिति के गठन में “कुछ खामी” (infirmity) दिखाई देती है, और अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह खामी इतनी गंभीर है कि संपूर्ण कार्यवाही को ही समाप्त करना पड़े। मामला कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने Judges (Inquiry)...

मणिपुर हिंसा मामला: पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से जुड़े पूरे ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में वर्ष 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े अहम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से कथित रूप से संबंधित 48 मिनट के पूरे ऑडियो रिकॉर्ड और उनकी स्वीकृत वॉइस सैंपल की फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह सामग्री गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को भेजी जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने...

प्रधानमंत्री और पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट मामले में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने यह राहत उस FIR के संबंध में दी है, जो उनके विरुद्ध दर्ज की गई।जस्टिस जे. के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने नेहा सिंह राठौर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उनके विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।यह याचिका इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत...

केवल इस आधार पर जज को पक्षपाती नहीं माना जा सकता कि वादी का रिश्तेदार पुलिसकर्मी या न्यायालय कर्मी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मात्र इस कारण से किसी जज पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मुकदमे के किसी पक्षकार का रिश्तेदार पुलिस विभाग या न्यायालय में कार्यरत है।न्यायालय ने तेलंगाना हाइकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत एक आपराधिक मामले को संगारेड्डी से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बिना ठोस और प्रासंगिक...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी होने से हर मामले में आपराधिक मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी लोक सेवक के बरी हो जाने मात्र से आपराधिक मुकदमे को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता, खासकर उन भ्रष्टाचार मामलों में जो ट्रैप (रिश्वत-पकड़) कार्रवाइयों से उत्पन्न होते हैं। अदालत ने दोहराया कि दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और सबूत के अलग-अलग मानकों पर संचालित होती हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय...

पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन मामला | सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल बदलने के आरोपित दो व्यापारियों की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2024 पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन केस में आरोपित व्यवसायियों आशीष मित्तल और आदित्य सूद की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जब कथित तौर पर शराब के नशे में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही अन्‍रजिस्टर्ड Porsche Taycan कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी।मित्तल और सूद पर आरोप है कि उन्होंने कार में मौजूद दो अन्य नाबालिग आरोपियों (कथित चालक को छोड़कर), जो शराब के प्रभाव में थे, उनके ब्लड सैंपल्स अपने सैंपल्स से बदलवाए। उन पर आईपीसी और भ्रष्टाचार...