सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : आदेश में छोटी-सी गलती पकड़कर अवमानना नहीं कर सकते अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कहा कि उसके आदेश में आई किसी छोटी सी गलती को आधार बनाकर अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करना बिल्कुल अनुचित है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने अंडरट्रायल की रिहाई इसलिए 28 दिनों तक रोके रखी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में धारा 5 तो लिखी थी लेकिन उप-धारा (i) का उल्लेख छूट गया था। आदेश में अपराध से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां स्पष्ट थीं।अफताब नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम के तहत...

क्रिमिनल केस में महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर को राजस्थान पुलिस द्वारा 'बचाने' से सुप्रीम कोर्ट हैरान, DGP को SIT बनाने का आदेश

राजस्थान से दिल्ली में कंटेम्प्ट पिटीशन ट्रांसफर करने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़े शब्दों में आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना ​​था कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर को "बचाया" जा रहा था।कोर्ट ने राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मामले की जांच करने और फाइनल रिपोर्ट जमा करने के लिए "साबित काबिलियत" वाली निष्पक्ष हाई-पावर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच महिला-शिकायतकर्ता...

ज्यूडिशियल ऑफिसर ने केस की समरी डिस्पोज़ल के लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका मजिस्ट्रेट के तौर पर बिना सोचे-समझे, समन स्टेज पर ही कार्यवाही रोककर 5 महीने में 1926 क्रिमिनल केस निपटाने के लिए उन पर लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश (पिटीशनर की ओर से) को सुनने के बाद यह ऑर्डर दिया। सीनियर वकील ने तर्क दिया कि कानून इस बात पर तय है कि जब तक प्रेसाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई बाहरी कारण न हों, तब तक उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए...

कुकी संगठन का आरोप: मणिपुर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच में पूरी रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एडिटेड क्लिप्स भेजीं

मणिपुर हिंसा मामले में बड़े आरोप: कुकी मानवाधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा—पुलिस ने NFSU को पूरी 48 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, सिर्फ छोटे-छोटे क्लिप भेजेकुकी ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गंभीर आरोप लगाया है कि मणिपुर पुलिस ने 2023 की जातीय हिंसा में पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता वाली 48 मिनट 46 सेकंड की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर को भेजने के बजाय केवल चार छोटे संपादित क्लिप भेजे। संगठन...

Delhi Riots UAPA Case | आरोपी सहयोग करें तो 2 साल में पूरा हो सकता है ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंगों की बड़ी साजिश के मामले में ट्रायल - जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज है - अगर आरोपी सहयोग करें तो दो साल के अंदर पूरा हो सकता है।दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच से कहा,"मैं ट्रायल 2 साल में पूरा कर सकता हूं, बशर्ते वे सहयोग करें।"बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा...

'क्या एक आदिवासी का बेटा मेरे बेटे से मुकाबला कर सकता है?' : CJI गवई ने SC/ST रिज़र्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के फैसले का बचाव किया

शुक्रवार को SCBA के फेयरवेल फंक्शन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने कहा कि वह अपने इस विचार पर पूरी तरह से कायम हैं कि “क्रीमी लेयर” को अनुसूचित जातियों के लिए रिज़र्वेशन के फ़ायदों से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही उनके अपने समुदाय में इसकी आलोचना हो रही हो।अनुसूचित जातियों के सब-क्लासिफिकेशन की इजाज़त देने वाले अपने फैसले का बचाव करते हुए, जिसमें उन्होंने SC/ST फ़ायदों से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के लिए राज्य की पॉलिसी की ज़रूरत बताई, CJI गवई ने कहा कि उस फ़ैसले के लिए उन्हें...

उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह ऑर्डर पास किया। इसने केरल में SIR को चुनौती देने वाली और उसे टालने की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।बाराबंकी से लोकसभा सासंद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन तनुज पुनिया ने ECI के 27 अक्टूबर के उस नोटिफिकेशन...

20 मई से पहले जॉइन करने वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर दूसरे राज्यों में सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत से नहीं बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर 20 मई, 2025 को दिए गए फ़ैसले से पहले सर्विस में शामिल हुए थे - जिसमें ज्यूडिशियल सर्विस में आने के लिए बार में तीन साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत को फिर से लागू किया गया- उन्हें किसी दूसरे राज्य में ज्यूडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई करने पर प्रैक्टिस की यह शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि उन्होंने मौजूदा राज्य में तीन साल की सर्विस पूरी कर ली हो।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने...

मैंने जज के पद को कभी पावर की कुर्सी नहीं, बल्कि सेवा करने का मौका समझा: CJI बीआर गवई ने विदाई भाषण में कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने कहा कि उन्होंने जज के पद को कभी पावर की कुर्सी नहीं बल्कि देश की सेवा करने का एक ज़रिया समझा।सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें विदाई देने के लिए आयोजित सेरेमोनियल बेंच में बोलते हुए CJI ने कहा,"एक वकील के तौर पर और फिर हाईकोर्ट के जज और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि यह पद पावर का पद नहीं है, बल्कि समाज और देश की सेवा करने का एक मौका है।"जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर होंगे।उन्होंने आगे कहा कि एक वकील से जज बनने तक के उनके सफर...

चार्ज तय करने में देरी : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को एमिक्स क्यूरी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेमिंग में हो रही देरी को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने के अपने प्रस्तावित प्रयास के तहत शुक्रवार को सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह एमिक्स क्यूरी को मांगी गई सूचनाएं जल्द उपलब्ध कराएं।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जज जिला अदालतों से जानकारी जुटाने के लिए आवश्यक होने पर समितियां गठित कर सकते हैं और संबंधित आंकड़े अमिकस को भेज सकते हैं। मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और नागामुथु एमिक्स क्यूरी के रूप में...

Art 226 | अगर हाईकोर्ट के अलग अधिकार क्षेत्र में दूसरा उपाय मौजूद है तो आमतौर पर रिट पिटीशन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट के सामने कोई असरदार दूसरा कानूनी उपाय मौजूद होता है तो रिट पिटीशन नॉन-मेंटेनेबल हो जाती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वाले की रिट पिटीशन को नॉन-मेंटेनेबल बताते हुए खारिज कर दिया गया, क्योंकि कस्टम्स, एक्साइज और गोल्ड (कंट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1962 के खिलाफ हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस लेने का एक दूसरा उपाय मौजूद...

केरल में SIR स्थगित करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी किया; अगली सुनवाई 26 नवंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार की उस याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया को स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक स्थगित करने का अनुरोध किया है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की तीन-न्यायाधीशीय पीठ ने मामले को 26 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल केरल सरकार की ओर से उपस्थित हुए। राज्य सरकार की याचिका के साथ-साथ पीठ ने आईयूएमएल महासचिव...

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में ED अधिकारी को तलब करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अवमानना ​​याचिका में ED अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। अवमानना ​​याचिका यह आरोप लगाते हुए दायर की गई कि ED हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नज़रअंदाज़ करते हुए जांच जारी रखे हुए है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में अवमानना ​​की कार्यवाही लंबित होने के कारण बेंच ED की याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के सामने सभी...

राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय करना गलत: तमिलनाडु फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित 14 विधिक प्रश्नों पर अपना अभिमत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि तमिलनाडु राज्यपाल वाले निर्णय के वे पैराग्राफ, जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200/201 के तहत समय-सीमा निर्धारित की गई थी, त्रुटिपूर्ण (erroneous) हैं।8 अप्रैल को दो-जजों पीठ ने यह फैसला दिया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर दुर्भावनापूर्ण तरीके (mala fide) से कार्य किया। उस फैसले में कोर्ट ने उन विधेयकों को...

राष्ट्रपति संदर्भ में स्वदेशी व्याख्या अपनाई : सीजेआई बी.आर. गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति संदर्भ पर दिए गए अपने महत्वपूर्ण मत में पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या का उपयोग किया और एक भी विदेशी निर्णय का सहारा नहीं लिया। यह टिप्पणी उन्होंने उस समय की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस बनने के बाद कोर्ट के फैसलों में भारतीयता की नई बयार बहने लगी है।चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गुरुवार को जारी किए गए निर्णय में अदालत ने केवल भारतीय न्यायशास्त्र पर...

फूल मत फेंको: चीफ जस्टिस बी आर गवई ने विदाई के दौरान वकील को उन पर फूल बरसाने से मना किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई के लिए विदाई समारोह के दौरान एक अजीब पल आया, जब एक वकील ने कोर्टरूम नंबर 1 के अंदर रिटायर हो रहे सीजेआई पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाने की कोशिश की, जिस पर बेंच ने तुरंत लेकिन हल्के-फुल्के अंदाज़ में दखल दिया।एक वकील ने अपनी विदाई टिप्पणी देते हुए सीजेआई गवई की तारीफ की और फिर घोषणा की कि वह सम्मान के तौर पर चीफ जस्टिस पर बरसाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों का एक पैकेट लाए हैं। उन्होंने पैकेट खोला भी और कुछ पंखुड़ियां अपने हाथ में ले लीं इस काम के लिए तैयार...

S. 197 CrPC | मंज़ूरी देने या न देने के आदेश में साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंज़ूरी, गोलमोल या मशीनी बातों पर आधारित नहीं हो सकती और इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा साफ़ तौर पर सोच-समझकर काम करना दिखना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने IAS अधिकारी की अपील स्वीकार करते हुए कहा,"मंज़ूरी देने या न देने वाले अधिकारियों द्वारा सोच-समझकर काम करना, जिसमें नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके सामने रखे गए सबूतों पर विचार करना भी शामिल है, आसानी से दिखना चाहिए।"कोर्ट ने कहा...

POSH Act से बार काउंसिल को बाहर रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची SCWLA

सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन (SCWLA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013 (POSH Act) वकीलों द्वारा बार काउंसिल के सामने दूसरे वकीलों के खिलाफ की गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों पर लागू नहीं होता है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को सीमा जोशी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य के साथ टैग कर दिया।पिटीशनर के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट...

जांच कभी खत्म नहीं हो सकती, चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देने के बाद ट्रायल कोर्ट अपने आप काम नहीं करते और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जवाब मांगना उनकी ज़िम्मेदारी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक IAS ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी, जिसके खिलाफ आगे की इन्वेस्टिगेशन 11 साल से पेंडिंग थी। साथ ही फैसला सुनाया कि इस तरह की बिना वजह और बहुत ज़्यादा देरी पूरे प्रॉसिक्यूशन को खराब...

वैज्ञानिक मैपिंग तक अरावली में नई खनन लीज पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया

अरावली क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; केंद्र को 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' तैयार करने का निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अरावली पर्वतमाला और क्षेत्र—जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला है—में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग (MPSM) तैयार किया जाए। चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि...