'अपील पेंडिंग रहने तक दोषी को सालों तक जेल में रखना न्याय का मज़ाक': सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के फैसले का हवाला दिया, मर्डर की सज़ा सस्पेंड की

यह देखते हुए कि सज़ा के खिलाफ अपील की सुनवाई में बहुत ज़्यादा देरी होने पर दोषी को सज़ा सस्पेंड करने का फ़ायदा मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें मर्डर के एक दोषी की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने से मना कर दिया गया, जिसकी 2016 में दायर सज़ा के खिलाफ अपील का ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने साफ़ किया कि भले ही किसी व्यक्ति को मर्डर जैसे जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, लेकिन सज़ा सस्पेंड...

'चुनाव से ठीक पहले कैश ट्रांसफर स्कीम क्यों?' सुप्रीम कोर्ट ने 'फ्रीबीज़' कल्चर की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चुनावों से ठीक पहले 'फ्रीबी' (मुफ्त योजनाओं) की घोषणा करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के लाभ बांटना “तुष्टीकरण” जैसा है, जो राष्ट्रहित में नहीं है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिजली संशोधन...

'सबसे बड़ी क्रूरता': सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के जुड़वां बच्चों से पत्नी को दूर रखने पर पति को फटकार लगाई

एक शादी के झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने आदमी को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को उसके 6 महीने के जुड़वां बच्चों से दूर रखा और उसे घर से निकाल दिया।जस्टिस संदीप मेहता ने कहा,"सबसे बड़ी क्रूरता। क्या पिता अभी-अभी पैदा हुए जुड़वां बच्चों की देखभाल कर सकता है? वह चली नहीं गई - उसे घर से निकाल दिया गया! पति ने बहुत क्रूरता की है। 6 महीने के बच्चों को मां की कस्टडी से दूर रखा गया, सॉरी! बिल्कुल मंज़ूर नहीं। बिल्कुल नहीं। उसे घर से निकाल दिया गया। वह अपने ही बच्चों की कस्टडी पाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन को मज़बूत करने के लिए सुओ मोटो केस में इनपुट मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी, 2026 को स्टेकहोल्डर्स को निर्देश दिया कि वे जुलाई, 2024 में एक कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा शुरू की गई 'बार एसोसिएशन की संस्थागत ताकत को मज़बूत करना और बढ़ाना' नाम की सुओ मोटो कार्यवाही में सहमत टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को उसके सामने रखें।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सीनियर वकीलों, बार बॉडीज़ के प्रतिनिधियों और एमिकस क्यूरी की बात सुनने के बाद यह आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमियह मामला मद्रास बार एसोसिएशन की मेंबरशिप को लेकर विवाद के संबंध में मद्रास हाई...

सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्शन/डेफरमेंट के बाद सीनियर एडवोकेट डेज़िग्नेशन के लिए दोबारा अप्लाई करने के वेटिंग पीरियड में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन के लिए गाइडलाइंस, 2026' के तहत कुछ शर्तों में ढील दी, जिससे वे एडवोकेट जो पहले असफल रहे थे या जिनके केस डेफर हो गए, वे कम टाइमफ्रेम में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन पर विचार करते हुए फुल कोर्ट ने 19 फरवरी, 2026 को हुई अपनी मीटिंग में 2026 गाइडलाइंस के खास प्रोविज़न में एक बार की ढील देने का फैसला किया।यह ढील गाइडलाइंस...

ज्यूडिशियल सर्विस के लिए 3 साल की प्रैक्टिस के नियम के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल सर्विस में एंट्री-लेवल पोस्ट के लिए बार में कम-से-कम तीन साल की प्रैक्टिस ज़रूरी करने वाले अपने फैसले को चुनौती देने वाली रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में सुनवाई की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 10 फरवरी को यह ऑर्डर पास किया, जिसमें रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में सुनवाई की इजाज़त दी गई।आमतौर पर, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर बिना किसी मौखिक बहस के चैंबर में फैसला किया जाता है। रिव्यू...

सोनम वांगचुक को सिर्फ़ फ़ोल्डर्स के थंबनेल दिखाए गए, वीडियो देखने का मौका ही नहीं मिला: सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सिर्फ़ उन फ़ोल्डर्स के थंबनेल दिखाए गए, जिनमें वह मटीरियल था जिसके आधार पर उनकी हिरासत है।याद रहे कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वांगचुक कोर्ट से झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें वह मटीरियल नहीं दिया गया, जिसके आधार पर हिरासत है, खासकर चार वीडियो जिनमें उनके कथित भड़काऊ भाषण हैं। बताया गया कि DIG वांगचुक से मिलने गए थे और उन्हें हिरासत के ऑर्डर का कंटेंट और हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी द्वारा भरोसा किया गया...

'बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बार काउंसिल चुनाव से रोकने का कोई औचित्य नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने BCI से नियम पर फिर से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को अपने उस नियम पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया, जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव लड़ने से रोकता है।इस निर्देश के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बार काउंसिल, 2016 के चुनाव के लिए यूनिफॉर्म रूल्स (और अनिवार्य गाइडलाइंस) के चैप्टर III को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका का निपटारा किया।इस प्रावधान में कहा गया कि...

केस पेपरबुक से रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, कहा — यह एक 'प्रवृत्ति' बनती जा रही है

सुप्रीम कोर्ट ने आज केस पेपरबुक से रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (ROP) / आदेश पत्र (Order Sheets) के गायब होने के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए अपने महासचिव (Secretary General) को तथ्यात्मक जांच (fact-finding inquiry) करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि महत्वपूर्ण आदेशों का रिकॉर्ड से गायब होना चिंताजनक है और यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि पेपरबुक से महत्वपूर्ण ROPs का गायब होना अब...

अदालत से छेड़छाड़ की कोशिश पर कानून अपना रास्ता अपनाएगा: SC आदेश पर सवाल उठाने वाले राजस्थान विधायक पर CJI की चेतावनी

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी को दी गई अंतरिम जमानत के आदेश की आलोचना किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई। CJI ने चेतावनी दी कि यदि कोई अदालत के काम में हस्तक्षेप करने या उसे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो “कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा।”चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी भट्ट की धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ द्वारा जमानत आदेश सुनाए जाने...

सुप्रीम कोर्ट में CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 5 मई 2026 से

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 मई 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। चीफ़ जस्टिस, जस्टीस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने आज प्रक्रियात्मक निर्देशों के लिए मामले पर विचार किया। यह मामला लगभग दो वर्ष बाद सूचीबद्ध हुआ है; इससे पहले 19 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने आग्रह किया कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित याचिकाओं को अलग से सुना जाए, क्योंकि...

I-PAC छापे के दौरान ममता बनर्जी केवल TMC की गोपनीय फाइलें ही ले गईं, यह नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IPAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) कार्यालय में छापे के दौरान पश्चिम बंगाल प्रशासन के हस्तक्षेप के खिलाफ दायर याचिका में एक प्रत्युत्तर हलफनामा (rejoinder affidavit) दाखिल किया है। इसमें राज्य सरकार के उस दावे का कड़ा विरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तलाशी स्थल से सामग्री ED की सहमति से ली थी।ED ने कहा कि जब सामग्री तलाशी स्थल से ले जाई गई, तब यह तय करना संभव नहीं रहा कि वह केवल तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गोपनीय दस्तावेज थे या जांच से जुड़े आपत्तिजनक सबूत...

पालन की तिथि निर्धारित न हो तो अनिवार्य निषेधाज्ञा के क्रियान्वयन की सीमा अवधि डिक्री की तारीख से 3 वर्ष: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनिवार्य निषेधाज्ञा (mandatory injunction) संबंधी डिक्री में कार्य निष्पादन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई हो, तो उसके क्रियान्वयन के लिए सीमा अवधि डिक्री की तारीख से तीन वर्ष होगी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 06.01.2005 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की थी, लेकिन उसमें आदेश के पालन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने 12.08.2010...

फिल्म 'घूसखोर पंडित' विवाद: नाम बदलने की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर प्रस्तावित फिल्म 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ दायर याचिका का गुरुवार को निस्तारण किया। यह निर्णय तब आया जब फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि फिल्म का विवादित टाइटल बदला जाएगा।निर्देशक ने यह भी कहा कि नए टाइटल को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया। याचिका इस आधार पर दायर की गई कि फिल्म का नाम पूरे ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक है।इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने भी टाइटल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समाज के किसी वर्ग को क्यों नीचा...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बोर्ड का गठन कानून के अनुसार नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, बार काउंसिल के एक सदस्य को नामित करना और एक पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा...

बायोपिक विवाद में फिल्मकार विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत, सुप्रीम कोर्ट का पक्षकारों को मध्यस्थता का निर्देश

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वतम्बरी भट्ट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित बहु-करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में नियमित जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को भुगतान विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी।यह मामला अजय मुरदिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। मुरदिया इनिद्रा IVF के मालिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भट्ट दंपति ने उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर उनसे 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कराया और ऊंचे मुनाफे का भरोसा...

S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को पुष्टि की कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत उपाय विवेकाधीन नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास ऋण का अस्तित्व और चूक स्थापित होने के बाद आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"निर्णय प्राधिकरण को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की अक्षमता में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के...

अनिल अंबानी ने भारत न छोड़ने और ED-CBI जांच में सहयोग का किया वादा: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल किया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और अनिल धीरूबाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन की चल रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे।यह हलफनामा EAS सरमा की रिट पिटीशन के जवाब में फाइल किया गया, जिसमें ADAG कंपनियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित लोन फ्रॉड की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।अपने हलफनामा...

सांप के ज़हर मामले में एल्विश यादव जैसे मशहूर व्यक्ति को छूट देना गलत संदेश देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सांप के ज़हर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को फंसाने के लिए काफ़ी मटीरियल है या नहीं, यह देखते हुए कि यह बहुत बुरा संदेश देता है कि एक मशहूर व्यक्ति ने पब्लिसिटी के लिए बिना आवाज़ वाले सांप का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने कहा,“हम 2 बातों पर सोचेंगे। आपका क्या रोल है और क्या इस कथित जुर्म में आपको फंसाने के लिए कुछ है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम आज ही...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...