NDPS Act : तलाशी के लिए पुलिस अधिकारी का विकल्प देना गैरकानूनी- सुप्रीम कोर्ट ने बरी का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी आरोपी को तलाशी के लिए पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का विकल्प देना NDPS कानून की धारा 50 का उल्लंघन है। अदालत ने इस आधार पर आरोपी की बरी को बरकरार रखा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए हाइकोर्ट का फैसला सही ठहराया।मामला उस आरोपी से जुड़ा था जिसके पास से कथित रूप से चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसे यह विकल्प दिया कि वह अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी के...

मोटर दुर्घटना मुआवजा: ग्रुप बीमा की राशि नहीं होगी कम, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि नियोक्ता द्वारा दी गई समूह बीमा योजना या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से मिलने वाली राशि को मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से घटाया नहीं जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने केरल और कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखते हुए इस संबंध में दायर अपीलों को खारिज किया।अदालत ने कहा कि इस तरह की बीमा या सामाजिक सुरक्षा से मिलने वाली राशि आर्थिक लाभ (पेक्यूनियरी एडवांटेज) नहीं मानी जा सकती, जिसे मुआवजे से घटाया...

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की 'उद्योग' की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

सुप्रीम कोर्ट 48 साल पुराने बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा (1978) में निर्धारित "उद्योग" की विस्तृत परिभाषा की शुद्धता पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा,जस्टिस जॉयमल्या बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल होंगे।सुनवाई 17 मार्च से शुरू होगी और यह 18 मार्च को समाप्त होगी।इस लेख में,...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मुकदमों में "समझ से बाहर और भारी देरी" पर फिर से चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र में मुकदमों में होने वाली समझ से बाहर की देरी पर चिंता जताई।कोर्ट ने कहा,"एक बात जिसने कोर्ट को गंभीर रूप से चिंतित किया, वह यह है कि कोर्ट बार-बार देख रहा है कि मुकदमों के संचालन में, खासकर महाराष्ट्र राज्य द्वारा, समझ से बाहर और भारी देरी हो रही है।" जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया और नासिक के पुलिस कमिश्नर से एक व्यक्तिगत रूप से सत्यापित हलफनामा मांगा, जिसमें जून 2019 में दर्ज एक मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने IRS अधिकारी की ITAT नियुक्ति पर विचार करने में देरी को लेकर DoPT सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव, IAS रचना शाह को एक अवमानना ​​याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। यह याचिका इस आरोप पर दायर की गई कि उन्होंने एक IRS अधिकारी की इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) में नियुक्ति पर विचार करने के लिए 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' (SCSC) की बैठक बुलाने में कथित तौर पर विफलता दिखाई है, जबकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में पिछले कई वर्षों से बार-बार रुकावटें आ रही थीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज द्वारा...

एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना है, जिस पर रिट क्षेत्राधिकार लागू होता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, जिसमें एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी (सोसाइटी) को 'राज्य' मानने से इनकार किया गया। बेंच ने कहा कि चूंकि सोसाइटी एक सार्वजनिक कार्य करती है, जो भारतीय वायु सेना के सदस्यों के प्रति राज्य के दायित्वों से गहराई से जुड़ा है, इसलिए यह 'राज्य' की श्रेणी में आती...

बेलडांगा हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच पर रोक लगाने से किया इनकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से मना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें एनआईए की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और हाईकोर्ट को अपने निर्धारित कार्यक्रम...

सीनियर एडवोकेट नामांकन: सुप्रीम कोर्ट समिति ने 293 आवेदनों पर मांगी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) के रूप में नामित किए जाने के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की सूची प्रकाशित कर दी है और इस संबंध में हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन समिति (Committee for Designation of Senior Advocates - CDSA) द्वारा 16 मार्च 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि यह आवेदन 12 फरवरी और 19 फरवरी 2026 को जारी पूर्व नोटिसों के आधार पर प्राप्त हुए हैं।समिति ने सुप्रीम कोर्ट के “Guidelines for Designation of Senior Advocates,...

भोपाल गैस त्रासदी के कचरे से पारे के रिसाव की चिंता: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट में जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के विषाक्त कचरे के दहन के बाद बची राख से पारे (Mercury) के रिसाव की आशंका संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले की निगरानी पिछले दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां उपयुक्त सामग्री के साथ आवेदन दाखिल कर सकते हैं।याचिका भोपाल गैस पीड़ित...

अडानी पर लेख लिखने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार रवि नायर की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात क्राइम ब्रांच द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस कथित रूप से अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड की शिकायत के आधार पर जारी किया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।रवि नायर ने 12 फरवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित क्राइम ब्रांच द्वारा जारी नोटिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय, CBI की याचिका पर दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (16 मार्च) को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए डिस्चार्ज को चुनौती दी गई है।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने बताया कि...

ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामला: प्रोफेसर महमूदाबाद को हरियाणा सरकार से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म किया

सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बाद हरियाणा सरकार ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही समाप्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया कि राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति देने से मना कर दिया। इस पर अदालत ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि...

कानून की पढ़ाई 5 साल से घटाकर 4 साल करने की मांग , सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अपने विचार नहीं थोप सकते

सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी कोर्स को चार वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों में अदालत अपने विचार थोप नहीं सकती।अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में कानूनी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों की एक कानूनी...

BREAKING| जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को शराब नीति मामला सौंपने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने CBI के शराब नीति मामले में उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की उनकी अपील खारिज की थी।दायर की गई इस रिट याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के उस आदेश को चुनौती दी, जो चीफ़ जस्टिस के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया। केजरीवाल की अपील खारिज...

CJI सूर्यकांत लॉ ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट्स को किया संबोधित, कहा- पेशे में कबड्डी रेडर की तरह का अनुशासन अपनाएं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को लॉ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से आग्रह किया कि वे अपने पेशेवर जीवन में एक कबड्डी रेडर जैसा अनुशासन अपनाएं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि महत्वाकांक्षा के साथ-साथ संयम, विनम्रता और अपनी जड़ों से लगातार जुड़े रहना कितना ज़रूरी है।महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन देते हुए चीफ जस्टिस ने एक कबड्डी रेडर का उदाहरण देकर समझाया कि लोगों को अपने मूल्यों और सीमाओं को नज़रअंदाज़ किए बिना सफलता की ओर कैसे...

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के गैंगरेप केस में 4 लोगों की सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने एक गैंगरेप केस में चार लोगों की रेप की सज़ा रद्द की। साथ ही इस मामले में पीड़ित महिला की अकेली गवाही पर शक ज़ाहिर किया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपील करने वालों को रेप करने और पीड़ित महिला को डराने-धमकाने के आरोप में दोषी ठहराया था।साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की कड़ी सज़ा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड हाई...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 मार्च, 2026 से 11 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नीलामी बिक्री की पुष्टि आरक्षित मूल्य के मूल्यांकन की न्यायिक जांच में बाधा नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 मार्च) को यह टिप्पणी की कि नीलामी बिक्री पूरी हो जाने के बाद भी नीलामी वाली संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन में कोई बाधा नहीं आएगी; खासकर तब, जब मूल्यांकन की पर्याप्तता या...

सोनम वांगचुक की हिरासत मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे संभाला: सुनवाई के दौरान पूछे गए सवालों पर एक नज़र

केंद्र सरकार ने 14 मार्च को लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत रद्द किया। उस समय उनकी पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका, जिसमें उनकी हिरासत को चुनौती दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक की निवारक हिरासत (Preventive Detention) से जुड़े हालात के बारे में कई सवाल पूछे।वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हिरासत में लिया। यह कार्रवाई लद्दाख में...

गंगा के किनारों पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्र (फ्लडप्लेन) पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर पूरे देश से व्यापक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट पटना (बिहार) में गंगा के फ्लडप्लेन पर अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और उन सभी राज्यों को निर्देश दिया जिनसे होकर गंगा नदी गुजरती है कि वे नदी के किनारों पर अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण कोर्ट के सामने...

विवाद सुलझाने की कोशिश पुलिस को अपराध का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में झगड़ रहे गुटों के बीच विवाद सुलझाने की पुलिस की कोशिश उन्हें आपराधिक कृत्यों के लिए FIR दर्ज करने से नहीं रोक सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"सिर्फ़ सुलह की कोशिश पुलिस को आपराधिक कृत्यों का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकती।" यह मामला पंजाब के एक इलाके में दो गुटों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है, जबकि प्रतिवादी उच्च जाति के गुट से है। बताया जाता है कि यह विवाद इस आरोप पर शुरू हुआ कि नाली का पानी...