Rape-Murder Of Ghaziabad Girl | पीड़ित बच्ची का इलाज करने से मना करने वाले प्राइवेट अस्पताल 'आपराधिक रूप से लापरवाह': सुप्रीम कोर्ट

गाज़ियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस में, जिसमें SIT जांच के आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जिन प्राइवेट अस्पतालों ने बच्ची के जीवित रहते हुए उसका इलाज करने से मना किया, वे "आपराधिक रूप से लापरवाह" हैं।कोर्ट को यह भी बताया गया कि SIT ने अपनी रिपोर्ट में दो प्राइवेट अस्पतालों और संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।ASG ऐश्वर्या भाटी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को इस घटनाक्रम...

PC Act | मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने के फ़ैसले की समीक्षा उन्हीं सबूतों के आधार पर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (PC Act) के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने वाले आदेश की समीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि कोई नई जानकारी या सबूत सामने न आए जो पहले उपलब्ध नहीं थे।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"सिर्फ़ उन्हीं सबूतों के आधार पर राय बदलने से मंज़ूरी न देने वाले पुराने आदेश की समीक्षा या उस पर पुनर्विचार का आधार नहीं बनाया जा सकता।" बेंच ने प्रतिवादी डॉक्टर...

चुनाव आयुक्तों से जुड़े कानून को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला भेजने पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस शुरुआती मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।केंद्र ने कोर्ट से मामले को संविधान बेंच के पास भेजने का आग्रह किया। केंद्र का तर्क...

Election Commissioners' Appointment | केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में दलील: यह नहीं माना जा सकता कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि कोई संवैधानिक अदालत यह मानकर शुरुआत नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस आधार पर चयन समिति के गठन को अमान्य करना कि प्रधानमंत्री और कार्यपालिका गलत नीयत से काम करेंगे, निर्वाचित संस्थाओं में निहित...

न्यायिक सेवा में 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष की वकालत को अनिवार्य बनाने वाले अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।साथ ही अदालत ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की अनिवार्य वकालत की शर्त में छूट देने की मांग वाली एक रिट याचिका पर भी सुनवाई की।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने की। पीठ ने विभिन्न पक्षों के वकीलों, हस्तक्षेपकर्ताओं और...

सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पास शुक्रवार की नमाज़ के लिए प्लॉट तय किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भोजशाला-कमल मौला विवाद में अपने पहले के अंतरिम आदेश स्पष्ट करते हुए विवादित भोजशाला परिसर के पास ज़मीन का एक खास प्लॉट तय किया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज़ पढ़ सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया। इस अर्ज़ी में शुक्रवार की नमाज़ के लिए उपयुक्त वैकल्पिक जगह की मांग की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने...

मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर IIT खड़गपुर के स्टूडेंट का IIT रुड़की में तबादला मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का किया इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे IIT खड़गपुर के स्टूडेंट को मेडिकल आधार पर IIT रुड़की में ट्रांसफर की अनुमति दी। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया, ताकि मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने IIT खड़गपुर को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर स्टूडेंट को ट्रांसफर और प्रवासन प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, ताकि वह आईआईटी रुड़की...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें: BCI का सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के अंतरिम आदेश और 17 जुलाई को जारी BCI के सोशल मीडिया एवं डिजिटल आचार-संहिता संबंधी परिपत्र को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रकाशित करें।28 जुलाई को सभी राज्य बार काउंसिलों के अध्यक्षों और सचिवों को भेजे गए पत्र में BCI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग, संपादन, प्रसार और व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उसकी पहले से...

पूर्व मुवक्किल से जुड़े मामले की सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट जज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज के आचरण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी जज को अपने पूर्व मुवक्किल के पक्ष या विपक्ष से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।अदालत ने कहा, "न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।" यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित जज पहले प्रतीक रिसॉर्ट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से...

बिजली दर वृद्धि विरोध प्रदर्शन मामला: पंजाब सीएम भगवंत मान और AAP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया। यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के FIR रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने की। पीठ ने याचिका पर सभी पक्षों से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की...

आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आंख के विशेष इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने पारित किया था। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से जुड़े आपराधिक प्रकरण से संबंधित है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभिषेक...

प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग फिलहाल अस्पष्ट: सुप्रीम कोर्ट, नियमों को चुनौती दिए बिना नहीं मिल सकती राहत

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पेलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग तब तक स्पष्ट नहीं मानी जा सकती, जब तक उन पुलिस नियमों को चुनौती न दी जाए जो विशेष परिस्थितियों में ऐसे हथियारों के उपयोग की अनुमति देते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए...

क्या विशेष शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष शिक्षकों (Special Educators) की नियुक्ति से जुड़े मामले में पूछा कि क्या TET विशेष शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता है? अदालत ने बिहार सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले RCI और TET संबंधी नियमों में कोई संशोधन किया गया था या नहीं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी के इस तर्क पर सवाल उठाया कि TET अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि बिहार के नियमों में TET की...

Paper Leak Protests : छात्रों के खिलाफ FIR और ज़बरदस्ती की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिहार कांग्रेस नेता

बिहार के सहरसा ज़िला कांग्रेस कमेटी के ज़िला सचिव डॉ. अबुल फराह शाज़ली ने अर्ज़ी दाखिल की। यह अर्ज़ी राज्यसभा सांसद डॉ. मनोज कुमार झा की उस लंबित रिट याचिका में दखल देने के लिए है, जिसमें NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई के आरोपों का ज़िक्र है।दखल देने वाले ने लंबित रिट याचिका में मांगी गई राहतों का समर्थन किया। इन राहतों में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच, ज़रूरत पड़ने पर...

बिना छूट के पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा को संवैधानिक माना। कोर्ट ने उन कई याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें ऐसी सज़ाओं को असंवैधानिक और सज़ा में छूट के कानूनी नियमों के खिलाफ बताया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चार समूहों के दोषियों की याचिकाओं को खारिज किया। इनमें वे कैदी भी शामिल थे जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन संवैधानिक अधिकारियों ने उसे बदलकर या अदालतों ने उसे बदलकर पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा में बदल दिया था।याचिकाकर्ताओं का...

'आदर्श आचार संहिता कानूनी नियुक्तियों में रुकावट नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से कानूनी नियुक्तियों (जैसे राज्य सूचना आयोगों में नियुक्तियां) में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच देश भर के सूचना आयोगों में खाली पदों के मुद्दे पर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में सूचना आयुक्तों (ICs) के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन नगर निकाय चुनावों के...

सुप्रीम कोर्ट ने लिफ़्ट की खराबी से RAW अफ़सर की मौत के लिए OTIS को ज़िम्मेदार ठहराया, कहा- लिफ़्ट बनाने वालों की सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जुलाई) को OTIS एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की ज़िम्मेदारी बरकरार रखा, जो 2003 में नई दिल्ली में RAW हेडक्वार्टर में लिफ़्ट की खराबी के कारण कुचलकर मारे गए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक अफ़सर की मौत के मामले में तय की गई थी।नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश के ख़िलाफ़ OTIS की अपील खारिज करते हुए जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने OTIS को - जो निर्माता और व्यापक रखरखाव ठेकेदार दोनों थी - वोल्टेज में...

कर्मचारी की गलती के बिना ACR न होने पर सर्विस से जुड़े फ़ायदे देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी को गलत तरीके से नौकरी से हटाया गया, उसे सिर्फ़ इसलिए 'सिलेक्शन स्केल' और 'सुपर टाइम स्केल' देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की 'एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स' (ACR) उपलब्ध नहीं थीं, जब वह गलत तरीके से नौकरी से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता (employer) अपनी ही गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि अगर ACR न होने के लिए नियोक्ता ज़िम्मेदार है तो अधिकारी के हक़ का आकलन बाकी बची हुई सही ACR के आधार पर किया जाना चाहिए।कोर्ट...

O VII 7 CPC | कम राहत का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से अलग दावा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट में बंटवारे की अनुमति देने से इनकार किया

टाइटल (मालिकाना हक) घोषित करने के मुकदमे में बंटवारे की राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का ऑर्डर VII नियम 7 पहले से बताए गए और साबित तथ्यों के आधार पर कम या वैकल्पिक राहत देने की अनुमति देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बंटवारे जैसी राहत देने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक अलग 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) पर आधारित होती है और जिसके लिए अलग तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने...

NEET-UG 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने री-एग्जाम के 6 जवाबों को चुनौती देने वाली उम्मीदवार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गायत्री अरुण नाम की एक उम्मीदवार की रिट याचिका खारिज की। इस याचिका में 21 जून को हुए NEET-UG 2026 री-एग्जाम के छह सवालों के जवाबों को चुनौती दी गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने नतीजों में दखल देने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया।बेंच ने कहा:"याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान से देखने के बाद हम संविधान के आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।" संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता ने नेशनल...