सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर डी-नोटिफाई करने को चुनौती

एक रिट याचिका दायर करके 11 अक्टूबर के उस स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती दी गई, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर डी-नोटिफाई कर दिया गया और तीन वैकल्पिक जगहों को नोटिफाई किया गया।यह याचिका वकील स्वाति सिंह ने दायर की। उनका तर्क है कि विरोध-प्रदर्शनों को दूर-दराज के इलाकों में ले जाने से शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार बेअसर हो सकते हैं।याचिका में कहा गया,"विरोध-प्रदर्शन का अधिकार सिर्फ़ किसी तय जगह पर इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है; यह...

Delhi Protest | सुप्रीम कोर्ट में याचिका: BNSS की धारा 172 असंवैधानिक, पुलिस को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की इजाज़त देती है

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 172 (जो पहले CrPC की धारा 144 थी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान पुलिस अधिकारियों को मनमानी कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, उनके निर्देशों को न मानने वाले लोगों को हिरासत में लेने या हटाने का अधिकार देता है।B.Tech स्टूडेंट समृद्धि दास द्वारा दायर इस रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि धारा 172 संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है,...

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से राहत: 3 महीने का डिजिटल डेटा मांगने वाला यूपी पुलिस का नोटिस रद्द, जब्त कार छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का कथित रोड रेज मामले में घटना से लगभग तीन महीने पहले तक का डिजिटल डेटा मांगा गया था।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि घटना से तीन महीने पहले तक का निजी या डिजिटल डेटा मांगना जरूरत से ज्यादा प्रतीत होता है। जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि इस तरह की मांग 'ओवरकिल' यानी आवश्यकता से अधिक है।कोर्ट ने...

दिल्ली मेट्रो 10 अक्टूबर को पूरी तरह चालू थी, लेकिन प्रदर्शन के कारण यात्रियों की संख्या घटी: DMRC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो सेवाएं पूरी तरह संचालित रहीं। हालांकि, प्रदर्शन के कारण आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और कई लोगों ने यात्रा नहीं करने का फैसला किया।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में DMRC ने बताया कि 10 अक्टूबर को मेट्रो नेटवर्क पर लगभग 32 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि महीने के दूसरे शनिवार को सामान्यतः करीब 58 लाख...

दिल्ली में प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों की कथित हिरासत और मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, DUJ ने दायर की याचिका

दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर 2026 को हुए प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने और रिपोर्टिंग से रोकने के मामले में दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (DUJ) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग स्थलों से जबरन हटाया गया, घटनाओं की रिकॉर्डिंग करने से रोका गया और उनके खिलाफ शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया। इसमें फोन, कैमरे और माइक्रोफोन ले लिए जाने के आरोपों का भी उल्लेख है। कुछ महिला पत्रकारों ने...

बिहार SIR फैसले की समीक्षा के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को वैध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की है।ओवैसी मूल बिहार SIR मामले में पक्षकार नहीं थे। हालांकि, उन्होंने मतदाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और AIMIM प्रमुख के रूप में समीक्षा याचिका दाखिल की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने SIR को लेकर एक रिट...

आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस, 27 अक्टूबर को पैरोल खत्म होने के बाद नवंबर में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अक्टूबर) को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें उसने 2013 के गांधीनगर बलात्कार मामले में अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्थायी जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आसाराम की ओर से याचिका वापस लेने के बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए नवंबर में सूचीबद्ध किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया गया कि आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य 2013 जोधपुर नाबालिग...

NEET-UG 2026: OMR शीट नष्ट होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 परीक्षा की OMR आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा से संबंधित मूल रिकॉर्ड कल नष्ट कर सकती है, क्योंकि 90 दिनों की निर्धारित अवधि पूरी होने वाली है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। खंडपीठ ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा...

Delhi SIR: हटाये गए वोटरों से 'फॉर्म 6' भरवाने के मामले में पहले सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR मामले में सुनवाई की तारीख पहले की। आरोप है कि SIR प्रक्रिया के तहत जिन वोटरों के नाम हटा दिए गए थे, उनसे वोटर लिस्ट में नाम दोबारा शामिल करने के लिए 'फॉर्म 6' भरने को कहा जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की बात सुनने के बाद सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 28 अक्टूबर की।जब भूषण ने कहा कि 28 अक्टूबर को सुनवाई से शायद ही कोई फ़र्क पड़े क्योंकि हटाए गए नामों में सुधार की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, तो...

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के SIR को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।बुधवार को वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस याचिका का ज़िक्र किया।पाशा ने मांग की कि इस याचिका को उन मामलों के साथ लिस्ट किया जाए, जिनकी सुनवाई कल (गुरुवार) होनी है।इसके बाद CJI ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और इसे संबंधित मामलों के साथ लिस्ट करेंगे।अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Delhi SIR के तहत हटाए गए वोटरों को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरना ज़रूरी: ECI के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में भारत के चुनाव आयोग (ECI) की उस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई, जो दिल्ली में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के तहत उन वोटरों से फॉर्म 6 भरने को कहती है, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे, ताकि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम फिर से जुड़वा सकें।ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने लंबित याचिका में अंतरिम अर्ज़ी (Interlocutory Application) दायर की, जिसमें उन्होंने दिल्ली SIR में एक तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) से जुड़ी...

CEC प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की हिंसा का मामला: केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ), दिल्ली यूनिट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वह 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, शारीरिक रूप से हमला करने, बदसलूकी करने और डराने-धमकाने के मामले में तुरंत दखल की मांग कर रहे हैं।KUWJ, दिल्ली यूनिट के सचिव डॉ. डी. धनसुमोद के ज़रिए दायर इस रिट याचिका में पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी और संविधान के अनुच्छेद 14,...

सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को निर्देश: ऑनलाइन टिकटों की तरह काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी इंश्योरेंस कवर दें

एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को आदेश दिया कि वह 27 अक्टूबर से दो हफ़्ते के अंदर रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी इंश्योरेंस कवर दे। कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कवर वैसा ही होना चाहिए जैसा ऑनलाइन टिकट खरीदने पर मिलता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आम लोगों की सुरक्षा और ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक इंश्योरेंस कवर का...

'अगर भौंकने से काम न चले तो वॉचडॉग को काटना ही होगा': संविधान के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने ज़ोर देकर कहा कि संवैधानिक अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान के 'वॉचडॉग' (निगरानी रखने वाले) के तौर पर काम करना चाहिए और जब संवैधानिक सोच या मूल्यों पर खतरा हो, तो दखल देना चाहिए।जस्टिस जोसेफ ने कहा,"भौंकने वाला कुत्ता शायद ही कभी काटता है। लेकिन यह भौंकने वाला कुत्ता - यानी संरक्षक, वॉचडॉग या रखवाला - अगर भौंकने से मनचाहा नतीजा न मिले, तो काटने के लिए भी मजबूर हो जाता है।" जस्टिस जोसेफ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ लॉयर्स, केरलम द्वारा आयोजित "भारत...

July Student Protests: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार

NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अन्य गड़बड़ियों को लेकर जुलाई में हुए 'जेन ज़ेड' (Gen Z) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड जांच समिति ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है।समिति ने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी देने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी।HPEC ने कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि पोर्टल को डिज़ाइन...

अगर चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतंत्र अपनी जड़ से ही ज़हरीला हो जाएगा: जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने आज सवाल उठाया कि अगर चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो क्या लोकतंत्र ज़हरीला हो गया है? उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ECI) की आज़ादी की रक्षा के लिए मज़बूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग की।इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ लॉयर्स, केरलम द्वारा आयोजित "भारत के चुनाव आयोग की आज़ादी: क्या समझौता हुआ है?" विषय पर एक सेमिनार में उद्घाटन भाषण देते हुए जस्टिस जोसेफ ने संविधान सभा की बहसों के दौरान चुनाव आयुक्तों की...

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या | दोषी के जेल ट्रांसफर की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने IB से जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से इस बारे में जानकारी मांगी कि क्या 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने कानून-व्यवस्था पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच हवारा की उस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पंजाब की जेल में ट्रांसफर की मांग की थी। इसका मुख्य कारण अपनी बुज़ुर्ग माँ से मिलना था, जिनकी...

CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन छूट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और ECI को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए मिली छूट को चुनौती दी गई।जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को ADR द्वारा चुनौती दिए जाने पर केंद्र सरकार और चुनाव...

UP ATS पर बिना वर्दी और पहचान के घर में घुसने का आरोप: सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार, कहा- पहले हाईकोर्ट जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ATS के कर्मियों पर बिना उचित वर्दी और पहचान के घर में घुसने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर दावा किया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं होने के बावजूद ATS के कर्मी उसके घर में दाखिल हुए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख नहीं किया। कोर्ट ने उसे पहले हाईकोर्ट जाने...

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'चोरों के सरदार' टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर-इन-थीफ' कहने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया...