'जमानत याचिका में जांच आयोग कैसे गठित हो सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा पारित अग्रिम जमानत (anticipatory bail) आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश में हाईकोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग (Enquiry Commission) गठित करने का निर्देश दिया था।यह मामला जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की खंडपीठ के समक्ष आया। पीठ ने उस आदेश के उस हिस्से के संचालन पर अंतरिम रोक (stay) लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने जांच आयोग के गठन का निर्देश दिया था।याचिकाकर्ता की...

'समुद्र तटों पर आवारा कुत्तों के हमले पर्यटन को प्रभावित करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा और केरल के समुद्र तटों पर पर्यटकों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर ध्यान दिया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि मछलियों के शवों की मौजूदगी के कारण कुत्ते समुद्र तटों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्होंने पर्यटन पर कुत्तों के हमलों के प्रभाव को उठाया।जस्टिस मेहता ने कहा, "यह (आवारा कुत्तों की समस्या) पर्यटन को भी प्रभावित करती...

'राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग OBCs से अलग': सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने महाराष्ट्र की बांठिया आयोग रिपोर्ट को चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बांठिया आयोग की फाइंडिंग्स को चुनौती देने वाली और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के मकसद से 'राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों' को तय करने के लिए एक नई समिति बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए।यह रिट याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन नाम के NGO ने दायर...

'औकाफ सूची' में स्पेसिफाई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने वाली संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को फैसला सुनाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र केवल उन प्रॉपर्टीज़ पर है, जो "औकाफ की सूची" में नोटिफाई की गई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, न कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ से जुड़े विवादों पर।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने वक्फ एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इंजंक्शन को सही ठहराया था।विवादित फैसले से असहमत होते हुए कोर्ट ने ऑब्ज़र्व...

SIR | औपचारिक अपील की कमी का मतलब यह नहीं कि गलत तरीके से नाम नहीं हटाए गए: योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान नाम हटाने के खिलाफ औपचारिक अपील की कमी का मतलब यह नहीं है कि गलत तरीके से नाम नहीं हटाए गए। यादव ने कहा कि बिहार में, गलत तरीके से हटाए गए कई मतदाताओं को फॉर्म 6 आवेदन दाखिल करके नए मतदाताओं के रूप में अपना नाम सूची में शामिल करवाना पड़ा।यादव बिहार SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 24(A) के तहत औपचारिक अपील की...

सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज टेरर फंडिंग मामले में नवल किशोर कपूर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। खबरों के मुताबिक, वह ज़हूर अहमद शाह वटाली से जुड़ा हुआ है और पहले ही 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सीनियर एडवोकेट शादान फरासत (कपूर के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कपूर को जमानत देने से इनकार कर...

'पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है': SIR में आधार के उपयोग का विरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) में आधार को सत्यापन दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किए जाने पर उठाई जा रही आपत्तियों पर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि आज कई सार्वजनिक कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनमें पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शामिल है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है। इनमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR के लिए जारी निर्देशों को तमिलनाडु तक बढ़ाने की याचिका पर ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) से उस आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी'लिस्ट के पब्लिकेशन पर कोर्ट के पहले के निर्देशों को तमिलनाडु राज्य तक बढ़ाने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संदर्भ में कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को तमिलनाडु पर भी लागू किया जाए खासकर उन लोगों की लिस्ट के खुलासे के संबंध में जिन्हें रिवीजन प्रक्रिया के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए गए।चीफ...

देवराजस्वामी मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय किशन कौल को किया मध्यस्थ नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठान और प्रार्थनाओं को लेकर चल रहे लगभग 120 वर्ष पुराने विवाद के समाधान के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को प्रधान मध्यस्थ (Principal Mediator) नियुक्त किया है। यह विवाद श्रीवैष्णव संप्रदाय के वडकलई और थेंकलई संप्रदायों के बीच मंदिर के गर्भगृह में मंत्रोच्चार और पूजा-अनुष्ठान के अधिकार को लेकर है।यह आदेश चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पारित किया। पीठ मद्रास हाईकोर्ट के...

औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के लिए पूर्व लिखित मांग आवश्यक नहीं; आशंकित विवाद भी संदर्भित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष जाने से पहले किसी ट्रेड यूनियन पर प्रबंधन को औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ डिमांड्स” (मांगों का लिखित पत्र) सौंपना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा कि यह अधिनियम निवारक (preventive) और उपचारात्मक (remedial) दोनों प्रकृति का है और जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या होने की आशंका (apprehended) होती है, श्रमिक या यूनियन इसके तंत्र का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस...

कॉलेजों में भेदभाव से निपटने के लिए UGC के 2026 के नियम और उससे जुड़ा विवाद

13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने कॉलेज कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए अपने बहुप्रतीक्षित नियमों को नोटिफाई किया - यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026।UGC ने ये नियम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी, जो क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां हैं, द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद बनाए, जिसमें कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई। रोहित वेमुला और पायल तडवी...

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों पर कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियाँ और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। यह विवाद मदुरै स्थित तिरुपरंकुंड्रम सुब्रमणिया स्वामी पहाड़ी मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े उनके आदेश के बाद उत्पन्न हुआ था।यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष आया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर शक, पूछा - अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे दिए गए?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो ऊंची जाति के उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन पाने की कोशिश लग रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच हरियाणा के दो लोगों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई,...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय समिति का कार्यकाल जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया। इस समिति का गठन मणिपुर जातीय हिंसा घटना के मानवीय पहलुओं की देखरेख के लिए किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई।इस मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने बेंच को बताया कि समिति का कार्यकाल जुलाई, 2025 में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब तक समिति ने समय-समय पर विभिन्न पहलुओं पर 42 रिपोर्ट जमा की हैं, और...

UGC नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग, कहा- जनरल क्लासेस के खिलाफ़ भेदभाव को बढ़ावा देता है

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के सामने तत्काल सुनवाई के लिए ज़िक्र किया गया।मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक रूप से बताते हुए वकील ने कहा,"जल्दी इसलिए है, क्योंकि नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका असर सामान्य वर्गों के लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देना है।" सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,"हमें भी पता है कि क्या हो रहा है।" वकील ने बताया कि...

सुप्रीम कोर्ट का जज-जनसंख्या अनुपात बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में केस पेंडेंसी को कम करने के लिए जज-जनसंख्या अनुपात को बढ़ाकर प्रति दस लाख लोगों पर 50 जज करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच फोरम फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में चीफ जस्टिस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं लग रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले पर कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष को विचार करना चाहिए।आगे कहा गया,"हमें...

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रक्रिया तय की, जिसके तहत वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (4) के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं, जब कथित अपराध "उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान" हुआ हो।CrPC की धारा 156(3) के विपरीत, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी के पब्लिक सर्वेंट होने पर सुपीरियर अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती, BNSS की धारा 175(4) में ऐसी प्रक्रिया दी गई।कोर्ट ने कहा...

बिना सबूत के इकबालिया बयान सज़ा का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को एक मर्डर केस में सज़ा रद्द किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि सज़ा आरोपी के बिना सबूत वाले इकबालिया बयानों पर आधारित थी, जो मजिस्ट्रेट के सामने कानूनी मदद के बिना दिए गए।आगे कहा गया,"एक इकबालिया बयान सज़ा का कानूनी आधार बन सकता है, अगर कोर्ट संतुष्ट हो कि यह सच था और स्वेच्छा से दिया गया। हालांकि, यह भी माना गया कि कोई भी कोर्ट बिना सबूत के ऐसे इकबालिया बयान के आधार पर सज़ा नहीं देगा।" जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट का...

कुछ ज़मीन मालिकों को ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़ा मिलने से दूसरों का मुआवज़ा अमान्य नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को कहा कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कुछ लाभार्थियों को ज़्यादा मुआवज़ा देने से दूसरे लाभार्थियों को दिए गए मुआवज़े को अमान्य नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसने अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मुआवज़ा दिया गया।यह मामला अगस्त, 2017 में अधिसूचित रोघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन के लिए ज़मीन...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जिला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर विचार करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और आर महादेवन की बेंच जिला मजिस्ट्रेट श्री रंजीत कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।झारखंड सर्विस रूल्स के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है।तेलंगाना राज्य में अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का...