'कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अंतिम फैसला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की, जिसके तहत राज्य के अधिकारी कथित अपराधों में संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।फैसले में कहा गया,"कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।"यह फैसला 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में एक घर के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (04 नवंबर, 2024 से 08 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सार्वजनिक-निजी अनुबंधों में एकतरफा मध्यस्थ नियुक्ति खंड अमान्य; पीएसयू के पैनल से मध्यस्थों के चयन को बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी ठेकेदारों के साथ विवादों का फैसला करने के लिए एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने वाले खंडों...

याचिका दायर किए जाने से ही लीज पेंडेंस सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत उसी क्षण से लागू होगा जब न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, न कि उस चरण पर जब न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है।न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लीज पेंडेंस सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब याचिका दोषपूर्ण अवस्था में रजिस्ट्री में पड़ी हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2022 के फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेते...

सुप्रीम कोर्ट ने CCC सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को यूपी पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) कर्मचारी के रूप में बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन आवेदकों की सेवाएं समाप्त करके "बड़ी गलती" की, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पद को भरने के लिए जारी किए गए 6 सितंबर 2014 के विज्ञापन में आवश्यक रूप से इंटरव्यू के समय विधिवत चयनित थे और उनके पास कंप्यूटर साक्षरता का सर्टिफिकेट था।जिन अभ्यर्थियों के पास इंटरव्यू की तिथि तक भी प्रमाण पत्र नहीं था, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों।कोर्ट ने माना कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसमें पहुंच के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश नहीं दिए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार थे, जिनसे पिछले सीजेआई बचते रहे: कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह और चुनावी बांड जैसे जटिल मुद्दों से निपटने की इच्छा के लिए सराहना की, जिनसे पिछले सीजेआई बचते रहे होंगे।“सीजेआई की दूसरी विशेषता यह थी कि वे इन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार थे। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि पिछले चीफ जस्टिस वर्षों तक खुद को उन मुद्दों से निपटने की अनुमति नहीं देते थे। चाहे वह 370 हो या समलैंगिक विवाह हो, या चुनावी बांड...

मुझे इतना साहस है कि मैं हर तरह की आलोचना को स्वीकार कर सकता हूं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विदाई भाषण में कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में अपने विदाई भाषण के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि कई सुधार उनके इस विश्वास से प्रेरित थे कि "सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है।"उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निजी जीवन को जनता के सामने उजागर किया, भले ही इससे उन्हें जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा हो, खासकर सोशल मीडिया पर।उन्होंने कहा,"हमने जो कुछ बदलाव किए, वे मेरे इस दृढ़ विश्वास के अनुसरण...

मेडिकल सर्जरी के लाइव प्रसारण के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

ट्रेनी डॉक्टरों/पेशेवरों और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मेडिकल सर्जरी के लाइव टेलिकास्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर कारण के साथ-साथ राज्य की नीति से भी जुड़ा है। इसलिए भले ही याचिकाकर्ताओं का पक्ष संदिग्ध हो, लेकिन वह इस मुद्दे से निपटने से परहेज नहीं करेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कुछ समय के लिए दलीलें सुनीं, लेकिन मामले को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि भारत संघ और राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की ओर से कोई भी मौजूद नहीं...

जन्मतिथि निर्धारित किए बिना किशोर होने की घोषणा नहीं की जा सकती: अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात पर सुनवाई करने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी (SP) नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि, जिसके आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया, किशोर होने के निर्धारण पर रद्द की जा सकती है या नहीं।26 सितंबर, 2023 को न्यायालय ने जिला जज, रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित...

जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BJP MLA गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 7 जुलाई को JVVNL के सहायक अभियंता हर्षधिपति (शिकायतकर्ता) द्वारा 2022 में उनके खिलाफ दायर मारपीट के मामले में उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल पूर्व BJP विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दिया।अदालत ने इस आधार पर उनकी जमानत याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई कि वह 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करेंगे।राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि वह जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद एक रैली आयोजित करके और गवाहों और शिकायतकर्ता को डराने या धमकाने के लिए अपनी शक्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। इस मामले को सहमति वापस लेने के खिलाफ BJP विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ जोड़ते हुए यह आदेश पारित किया।मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।बता दें कि यह मामला कर्नाटक...

राष्ट्रीय महत्व की संस्था अल्पसंख्यक भी हो सकती है: AMU मामले में सुप्रीम कोर्ट

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के मत में माना कि किसी संस्था को 'राष्ट्रीय महत्व' का घोषित करना उसके अल्पसंख्यक चरित्र को समाप्त करने के समान नहीं होगा।सूची I की प्रविष्टि 63 के अनुसार AMU को संवैधानिक रूप से "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" के रूप में मान्यता प्राप्त है।सूची I की प्रविष्टि 63 में लिखा:"इस संविधान के प्रारंभ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञात संस्थाएं; अनुच्छेद 371E के अनुसरण में...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) की भर्ती से संबंधित कई सामान्य निर्देश जारी किए। जारी किए गए निर्देश का पालन देश भर में जिला न्यायपालिका में उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि लंबित आदेशों तक जिला न्यायपालिका में भर्ती अभ्यास करते समय उच्च न्यायालयों या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना...

अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के मानदंड: AMU मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान के अधिकार को निर्धारित करने के लिए प्रमुख मानदंडों को रेखांकित किया।निर्णय के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:'स्थापना' और 'प्रशासन' को एक साथ पढ़ा जाना चाहिएपूर्व उदाहरणों के आधार पर, निर्णय ने स्पष्ट किया कि स्थापना और प्रशासन के अधिकारों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि एक दूसरे से अलग करके।निर्णय में...

सुप्रीम कोर्ट ने Specific Relief Act में 2018 के संशोधन को संभावित मानने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को अपने 2022 का फैसला वापस ले लिया, जिसमें कहा गया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) में 2018 का संशोधन, संशोधन के लागू होने की तिथि (01.10.2018) के बाद किए गए लेन-देन पर ही लागू होगा।न्यायालय ने अपने पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए फैसला वापस ले लिया। तथ्यात्मक बिंदुओं पर फैसले की पुनर्विचार किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पुनर्विचार पीठ ने माना कि बिक्री...

'हम यहां केवल यात्री के रूप में हैं, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर को पद छोड़ने से पहले अपने विदाई भाषण में न्यायिक प्रणाली में अब तक की अपनी यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया।अपने अंतिम कार्य दिवस पर विदाई के लिए आयोजित औपचारिक बेंच कार्यवाही के दौरान, सीजेआई ने कहा:"हम यहां तीर्थयात्री के रूप में हैं, थोड़े समय के लिए पक्षी हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं... लेकिन हम जो काम करते हैं, वह संस्था में अपनी छाप छोड़ सकता है। बेशक, हममें से कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यह महसूस करे कि मेरे बिना...

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति के लिए अलग राज्य की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इंजीलवादी डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में तिरुपति लड्डू विवाद की CBI जांच और तिरुपति शहर को अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की गई थी।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पॉल की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और बहस की।यह विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक की गई एक लैब रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार, पिछली YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान...

केजरीवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए PMLA के अन्य आरोपी को अंतरिम जमानत दी

अरविंद केजरीवाल के मामले में इसी तरह की राहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुभाष प्रसाद यादव को अंतरिम जमानत दी। चुनाव 13 नवंबर को होने हैं, इसलिए यादव को 14 नवंबर तक रिहा करने का निर्देश दिया गया, जिस दिन उन्हें शाम 5 बजे तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को यादव की चुनौती पर यह आदेश पारित किया। इससे पहले न्यायालय ने मौखिक रूप से...

झारखंड को अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में सदस्यों को नामित करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित 20 सितंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में भारत संघ को 3 दिसंबर तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके तहत न्यायालय ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलकर एक तथ्य-खोजी समिति नियुक्त की थी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने तब तक राज्य को समिति में अपने सदस्यों को नामित न करने की स्वतंत्रता दी है।एसएलपी में कहा गया कि तथ्य-खोजी...

मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री दिखाएं: सुप्रीम कोर्ट ने कुकी संगठन से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को कुकी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए लीक हुए कुछ ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री पेश करने को कहा।याचिकाकर्ता कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की ओर से पेश हुए...