ईडी निदेशक का लंबा कार्यकाल जनहित में, चुनौतियां राजनीतिक रूप से प्रेरित: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता राजनीति से प्रेरित हैं और कानून बनाने में विधायिका की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, केंद्र सरकार ने निदेशालय प्रवर्तन (ईडी) के निदेशक को दिए गए कार्यकाल के विस्तार का समर्थन करते हुए एक व्यापक जवाबी हलफनामा दायर किया है।यह हलफनामा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को दिए गए विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच के जवाब में आया है। याचिकाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 [संशोधन] को भी चुनौती देती हैं जो निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल...

जज इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, न्याय वितरण सुनिश्चित करना चाहिए: जस्टिस संजय किशन कौल ने शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस संजय किशन कौल ने शनिवार को टिप्पणी की कि न्यायाधीश और वकील सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं और न्यायाधीशों और वकील पर कर्तव्य है कि वे न्याय प्रदान करें और सुनिश्चित करें। वह चेन्नई में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बहुमंजिला संयुक्त अदालत भवन की आधारशिला रखने और मद्रास के उपयोग के लिए पुराने लॉ कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग के जीर्णोद्धार की शुरुआत के अवसर पर मद्रास हाईकोर्ट में बोल रहे थे।उन्होंने कहा,"कोई भी संस्थान स्थिर नहीं रहता। आपको इसमें सुधार करना है। समय के साथ यह नीचे जाता...

सिद्दीकी कप्पन के पीएफआई जैसे आतंकी फंडिंग संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी फंडिंग संगठनों के साथ "गहरे संबंध" हैं। कप्पन हाथरस साजिश मामले के सिलसिले में अक्टूबर 2020 से हिरासत में है।इन संगठनों को कथित तौर पर तुर्की में IHH जैसे अल कायदा से जुड़े संगठनों के साथ संबंध पाया गया है।सरकार ने कप्पन को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि निचली अदालतों के...

ईडब्ल्यूएस कोटा मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई के लिए 5 दिन का समय तय किया, कोर्ट 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई की।पिछली सुनवाई में, भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पांच सदस्यीय पीठ ने अन्य पूर्व-सुनवाई चरणों को सुनना और पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए मामले को आज (6 सितंबर) के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था।पीठ ने कहा कि मामलों की...

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2 सितंबर को देश भर की जेलों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उस याचिका में नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 (Mental Health Act, 2017) के बारे में जेल कर्मचारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई।पीठ ने निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के लिए चैंबर में बदलने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रिंग रोड पर आईटीओ के पास पेट्रोल पंप के पीछे स्थित टॉप कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को स्थगित कर दिया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया है।सुनवाई के दौरान एससीबीए की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि एससीबीए के...

धारा 239 सीआरपीसी : अदालत केवल प्रथम दृष्टया देख सकती है और तय कर सकती है कि अभियोजन का मामला आधारहीन है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार (5 सितंबर 2022) को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत एक आरोपी को बरी करने के लिए शक्ति के प्रयोग के दायरे और सीमा को समझाया।अदालत ने कहा कि धारा 239/240 के स्तर पर एकमात्र विचार यह है कि आरोप/ चार्ज निराधार है या नहीं।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए, यह परीक्षण लागू किया जा सकता है कि जहां सामग्री ऐसी है कि भले ही कोई खंडन न हो, कोई मामला नहीं बनता...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रिक्त पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) में काफी समय से खाली पड़े रिक्त पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग एक 'अखंडता संस्थान' के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि 24 जून 2021 से केवल एक...

दाम्पत्य अधिकारों की बहाली निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, विवाह की निरंतरता राज्य के हित को वैध बनाती है : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 , विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 22 और 23 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल किया है जो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित प्रावधान हैं।केंद्र सरकार ने कहा कि विवाह की निरंतरता सुनिश्चित करने में एक "वैध राज्य हित" है और व्यक्तियों को उनके वैवाहिक दायित्वों के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से प्रावधान का एक उचित संबंध है। विवाह वैधानिक...

तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली जनहित याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकों के लिए विवाह तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच में अपने रुख के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से समान याचिकाओं के बारे में भी विवरण देने को कहा ताकि उन पर एक साथ विचार किया जा सके।याचिकाओं में समान दत्तक ग्रहण और संरक्षकता, उत्तराधिकार और...

सुप्रीम कोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक, 2008 को फिर से पेश करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और याचिकाकर्ता को यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस देने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।महिला आरक्षण विधेयक ने संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण शुरू...

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की योजना असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता पर उत्तराधिकारियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, " यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है तो उस स्थिति में बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर केवल उनके उनके उत्तराधिकारी को ही नियुक्ति प्राप्त होगी और जो बाहरी लोग हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र सिस्टम की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय संघ और भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनाव आयोग के सदस्यों को अनुच्छेद 14, 324(2) का उल्लंघन करने वाली और संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन करने की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका में सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को तय करने में सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।याचिकाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 को भी चुनौती देती हैं जो निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को 19 सितंबर को निपटाने के लिए पोस्ट किया।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार...

हिजाब मामला: क्या किसी धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारी संस्थान में धार्मिक कपड़े पहने जा सकते हैं? सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिजाब मामले में दिए गए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शुरुआत में मामले को नॉन मिसलेनीअस डे पर लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा "कई प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, न केवल...

'ये कोर्ट के मामले नहीं हैं': सुप्रीम कोर्ट ने गलवान में भारत-चीन टकराव में देश को हुए नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2020 में गलवान में भारत-चीन टकराव में देश को हुए नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की।मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने की।शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 14 और 15 जून, 2020 की रात को गालवान घाटी में झड़प हुई थी और टकराव के बाद भारतीय आधिकारिक का रुख यह था कि भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने जो जानकारी दी है वह...

केरल अभिनेत्री पर यौन हमले का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2023 के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल अभिनेत्री पर यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई 31 जनवरी 2023 के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने ट्रायल जज की अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने मामले में शामिल सभी पक्षों को समय पर सुनवाई पूरी करने में सहयोग करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत को 4 सप्ताह के भीतर मामले में प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है।अपराध के कथित...

सुप्रीम कोर्ट यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका पर 15 सिंतबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रूस के हमले के कारण यूक्रेन से लौटे 2000 मेडिकल छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 15 सिंतबर के लिए टाली है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की।स्थगन का अनुरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अदालत के समक्ष किया गया जिन्होंने कहा,"यौर लॉर्डशिप ने विदेश मामलों की समिति को संदर्भित किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अनुकूल दृष्टिकोण लिया है। मुझे मंत्रालय से निर्देश प्राप्त...

मेडिकल शिक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस सरकारी फीस के बराबर रखने के एनएमसी के फैसले पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होनी चाहिए।3 फरवरी, 2022 को एनएमसी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें "किसी विशेष राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा, यह...

सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले से विचाराधीन है।पीठ ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं 12 सितंबर को सूचीबद्ध हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका अनावश्यक है।सीजेआई ने कहा,"आप एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। आप इस तथ्य से जा रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला...