सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2 सितंबर को देश भर की जेलों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उस याचिका में नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 (Mental Health Act, 2017) के बारे में जेल कर्मचारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई।

पीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल जाते समय गिरफ्तार व्यक्ति की मानसिक स्थिति के संबंध में कैदियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट तैयार की जाए। यह प्रस्तुत करता है कि जब कैदियों को जेल में भर्ती कराया जाता है, तब आयोजित की जाने वाली मेडिकल जांच में मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन शामिल नहीं होता।

याचिका में कहा गया कि जेलों में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी या अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 103 (6) के जनादेश का घोर उल्लंघन है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को हर जेल में कम से कम एक मेडिकल ब्रांच में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापित करने की आवश्यकता है।

याचिका में जेल के अनुकूल माहौल के बारे में चिंता जताई गई है, जिसमें भीड़भाड़ के मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा, दोषियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर आत्महत्याएं होती हैं। दावे को प्रमाणित करने के लिए जेल में बंदियों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबंधित एनसीआरबी डेटा प्रस्तुत किया गया। आगे प्रस्तुत करता कि जेल अधिकारी या तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति उदासीन हैं या उनके पास मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है।

इस बात पर जोर देने के लिए कि जेलों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से इनकार करना कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके साथ ही राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी और अन्य (2000) 5 एससीसी 712 पर भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया,

"कैदी चाहे वह अपराधी हो या विचाराधीन, जेल में बंद रहने के दौरान वह इंसान नहीं रह जाता। इसलिए उसे भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसमें संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन का अधिकार भी शामिल है।"

1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों को वकीलों, परिवार के सदस्यों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बैठक करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों ने भी याचिका में इस बात का उल्लेख किया कि कैदी बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं।

देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित याचिकाकर्ता ने पहले आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने 2017 के अधिनियम में के तहत अपनी जेलों में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापित किया है। 56 जेलों को कवर करते हुए 7 राज्यों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इन 56 जेलों में से किसी में भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान नहीं है। हालांकि इनमें से 8 जेलों में सहायता प्रदान करने के लिए मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।

याचिका एओआर ज्योतिका कालरा के माध्यम से दायर की गई।

[केस टाइटल: कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) नंबर 701/2022]

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