सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के लिए चैंबर में बदलने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रिंग रोड पर आईटीओ के पास पेट्रोल पंप के पीछे स्थित टॉप कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को स्थगित कर दिया।

भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया है।

सुनवाई के दौरान एससीबीए की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि एससीबीए के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह इस मामले में खुद बहस करना चाहते हैं।

बेंच ने टिप्पणी की,

"क्या पदाधिकारी वकील के रूप में पेश हो सकते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी अनुमति नहीं देता है?"

ऐसा होने पर, बेंच ने इस स्तर पर नोटिस जारी करने में अपनी आपत्ति व्यक्त की। नतीजतन, एडवोकेट ने मामले को अगले सप्ताह उठाने का अनुरोध किया।

याचिका के अनुसार, हाल के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के चैंबर्स और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य गतिविधियों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।और इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के चैंबर ब्लॉक अब आवंटन के लिए योग्य वकीलों की बढ़ती संख्या को समायोजित नहीं कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता एसोसिएशन का अपने सदस्यों के प्रति कर्तव्य है कि वे अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठता सूची के अनुसार शीघ्रता से कक्ष आवंटित किए जाएं। इस पृष्ठभूमि में, यह उल्लेख करना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट के चैंबर ब्लॉक अब बढ़ते हुए पात्र वकीलों की संख्या को समायोजित नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता एसोसिएशन को भारत के सुप्रीम कोर्ट में और उसके आसपास एसोसिएशन में सदस्यों की संख्या में वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है।"

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि में से केवल 0.5 एकड़ वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक के लिए निर्धारित की गई है और उक्त भूमि पर केवल 400-500 कक्षों का निर्माण किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है,

"1.33 एकड़ की यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध खाली जमीन का आखिरी टुकड़ा है और इसे पूरी तरह से वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य न्याय के प्रशासन का एकीकृत और अनिवार्य हिस्सा हैं और एक वकील के लिए चैंबर इसे सुविधाजनक बनाएगा।

याचिका में कहा गया है,

"चैम्बर ब्लॉकों की कमी के कारण चैंबर्स का आवंटन न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और ई के अनुच्छेद 21 के तहत निहित सदस्यों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा।"

याचिका में शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के आसपास के पूरे क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स घोषित करने की मांग की गई है ताकि भगवान दास रोड पर सुप्रीम कोर्ट के सभी भवनों में विदेशी पत्राचार क्लब, भारतीय कानून संस्थान (आईएलआई), इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ (आईएसआईएल) आदि शामिल हो या तो चैंबर में रूपांतरण के लिए या चैंबर ब्लॉक के रूप में पुन: विकास के लिए / सुप्रीम कोर्ट से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है।

केस टाइटल: एससीबीए बनाम शहरी विकास मंत्रालय | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 640/2022