सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले से विचाराधीन है।

पीठ ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं 12 सितंबर को सूचीबद्ध हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका अनावश्यक है।

सीजेआई ने कहा,

"आप एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। आप इस तथ्य से जा रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत को ध्यान देना चाहिए। अदालत को मामले की जानकारी है। हर व्यक्ति की सुनवाई जरूरी नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाएं अलग से गठित कार्यवाही में विचाराधीन हैं, इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।"

याचिका में वैवाहिक बलात्कार के इतिहास का पता लगाया गया और कहा गया कि 1970 के दशक तक अधिकांश देशों ने पति को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार दिया। बलात्कार विरोधी आंदोलनों के परिणामस्वरूप 150 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण हुआ। हालांकि, भारत दुनिया के 200 देशों में से 36 देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार अभी भी कानूनी है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार न्यायशास्त्र पर प्रकाश डालते हुए याचिका में कहा गया है कि केरल उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2021 को फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार तलाक के लिए आधार हो सकता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पति द्वारा पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 में यौन उत्पीड़न की पहली व्याख्या के तहत ऐसा कोई भी आचरण शामिल है जो किसी महिला की गरिमा को अपमानित करता है, शर्मिंदा करता है या प्रभावित करता है और इसके लिए वह अपने पति से अलग होने की मांग कर सकती है। याचिका के अनुसार, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक विवाहित महिला अपने खिलाफ किए गए अपराध के लिए समान सजा की मांग करने के लिए कानूनी सुरक्षा की हकदार है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नाबालिगों की शादी अवैध है और संभवत: बलात्कार क्योंकि नाबालिगों की सहमति कानून की नजर में गैर-मान्यता है।

याचिका में कहा गया है,

"जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के लिए सिफारिश की थी। एक राष्ट्र के लिए जो बलात्कार के बारे में चिंता करता है, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित नहीं करना, न्याय का मजाक बनाती है। वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे की आज के परिप्रेक्ष्य में जांच की जा सकती है।"

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत से वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार पर एक रिट/निर्देश या आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी।

याचिकाकर्ता ने साथ ही सरकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता फैलाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके अधिकार का सम्मान करने का भी अनुरोध किया।

केस टाइटल: प्रभाकर देशपांडे बनाम भारत संघ एंड अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1376/2021