मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 6 महिला जजों में से 4 को बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की एक साथ सेवाएं समाप्त करने के संबंध में दर्ज की गई स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 6 अधिकारियों की सेवा समाप्ति पर पुनर्विचार किया। उनमें से 6 में से 4 को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। खंडपीठ ने शुरू में सराहना की कि हाईकोर्ट ने समाप्ति पर पुनर्विचार के अपने पहले के अनुरोध पर उचित ध्यान दिया।"हम इस तथ्य की सराहना करते...

'अगर कनाडा उसे लेने को तैयार है, तो आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए': 2012 से हिरासत में लिए गए म्यांमार के नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए म्यांमार के नागरिक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि कनाडा उसे शरणार्थी के रूप में लेने को तैयार है, लेकिन प्रक्रिया अटकी हुई है, क्योंकि वह 2012 से मणिपुर के हिरासत केंद्र में हिरासत में है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (गृह मंत्रालय के लिए) से निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें कहा गया कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत अगर कनाडा याचिकाकर्ता को शरणार्थी के...

'तर्क के अभाव में निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से तय करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेजा

यह देखते हुए कि तर्क के अभाव में कोई भी निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को खारिज कर दिया, जो बिना कोई कारण बताए लापरवाही से दिया गया था।वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय यह निष्कर्ष निकाला कि डिवीजन बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण से सहमत थी, बिना कोई कारण बताए।गरिमा प्रसाद, सीनियर एडवोकेट, उत्तर प्रदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली RJD नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता रामबली सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती दी है। उन्होंने राज्य की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जबकि उनकी पार्टी ने सरकार बनाई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली बार 25 अक्टूबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में मामलासिंह को बिहार विधान परिषद स्पीकर द्वारा पारित आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। उनके खिलाफ शिकायत यह...

West Bengal VC Appointments | वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात एक्सपर्ट चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वीसी पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात दो एक्सपर्ट उसके आवेदन पर विचार किए जाने पर चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने डॉ. इंद्रजीत लाहिड़ी (36 यूनिवर्सिटी के कुलपति पद के लिए आवेदक) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समिति का गठन करने वाले दो...

प्रवासी श्रमिकों का मामला: हलफनामा दाखिल करे कि क्या राशन कार्ड प्रदान करने के निर्देशों का अनुपालन किया गया- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को भारत संघ की ओर से एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या प्रवासी श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए स्वत: संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों और उसके बाद पारित आदेशों का अनुपालन किया गया है ?पृष्ठभूमिकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 26 मई, 2020 को अपने आदेश द्वारा प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों का स्वत: संज्ञान लिया था। समय-समय...

न्यायालय आरोपी को जमानत का हकदार पाते हुए जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि आरोपी जमानत का हकदार है, तो वह जमानत आदेश के क्रियान्वयन में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को हटा दिया कि जमानत आदेश छह महीने बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं...

केवल उन वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

कार्यवाही के दौरान न तो शारीरिक रूप से और न ही वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो मामले में उपस्थित हैं या न्यायालय में सहायता कर रहे हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि उन वकीलों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जाएगी, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हैं।न्यायालय ने कहा,"हम...

विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का इस्तेमाल विवाह के टूटने के लिए जिम्मेदार पक्षकार के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश देने में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं थी।कोर्ट ने कहा कि पति को विवाह रद्द करने की मांग करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, जबकि वैवाहिक संबंध टूटने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का डर उस पक्ष (इस मामले में पति) के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो वैवाहिक संबंध को तोड़ने के लिए पूरी तरह...

'उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से संयम की अपेक्षा की जाती है': तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में की गई कुछ टिप्पणियों पर कड़ी असहमति जताई।जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में लंबित मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने उनकी कथित टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।न्यायालय याचिकाकर्ता BRS विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी द्वारा अतिरिक्त तथ्य/दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए...

इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि ट्रायल में तेजी लाई जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि मुकदमे में तेजी लाई जाएगी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने डकैती के आरोपी की एसएलपी में नोटिस जारी करते हुए यह बात कही। इस एसएलपी में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज करने लेकिन मुकदमे में तेजी लाने का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, जिसमें कहा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर चिंता व्यक्त की, कहा- जज भी नहीं बख्शे गए

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से "सोशल मीडिया ट्रोलिंग" के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि जज भी इससे बख्शे नहीं जाते।स्वाति मालीवाल हमला मामले के आरोपी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग "नृशंस" है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि "असंवेदनशील, गैरजिम्मेदार लोगों" द्वारा की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कुमार को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी।हालांकि, जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए MV Act की धारा 136ए लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act (MV Act)) की धारा 136ए को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया, जो सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन से संबंधित है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों से फुटेज के आधार पर चालान जारी करके केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167ए(ए) का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।धारा 136ए के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों...

बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता

कानूनी इतिहास के पन्नों में वकीलों की भूमिका की प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है। हालांकि, किसी भी कार्यात्मक कानूनी प्रणाली का आधार यह अटल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विवाद में किसी भी पक्ष का क्यों न हो, प्रतिनिधित्व का हकदार है। किसी विशेष पक्ष के लिए पेश होने के लिए वकीलों की निंदा करना न्याय के मूल तत्व को कमजोर करता है। इस लेख का उद्देश्य कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है।1215 का मैग्ना कार्टा और 1948 का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) न्याय की खोज में स्मारकीय स्तंभों...

Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत आवेदनों के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर रुख किया है। जबकि न्यायालय ने पहले धारा 45 में उल्लिखित दो शर्तों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया था, जिसके तहत अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि वे दोषी नहीं हैं और वे आगे कोई अपराध नहीं करेंगे, हाल के फैसलों से परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत मिलता है। PMLA के तहत जमानत न्यायशास्त्र में यह विकसित रुख जांच की प्रगति और गिरफ्तारी की आवश्यकता जैसे कारकों पर विचार करता है। एक...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए मजिस्ट्रेट की माफी स्वीकार की; पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को गुजरात के पुलिस अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सजा सुनाई, जिसमें एक आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई बिना शर्त माफी स्वीकार की। साथ ही पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।7 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था और सजा पर सुनवाई के लिए आज उन्हें उपस्थित...

BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, इसलिए मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा। साथ ही याचिकाकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसकी रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही पूरी हो चुकी है।जस्टिस...

RG Kar Protests| सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट लीडर की रिहाई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या (RG Kar Hospital Rape-Murder) के विरोध में स्टूडेंट लीडर सायन लाहिड़ी को दी गई जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की चुनौती खारिज की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सायन लाहिड़ी को रिहा करने का निर्देश दिया गया। सायन लाहिड़ी पश्चिम बंग छात्र समाज के कथित नेता हैं। यह संगठन नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, व्यक्ति के पास मौजूद बैग की तलाशी पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 50, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, न कि तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे बैग की तलाशी पर। कोर्ट ने कहा, “एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में कानून की व्याख्या अब और एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बरामदगी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे बैग से हुई है,...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के जजों के बीच खुले संवाद की आवश्यकता पर बल दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में दिए अपने भाषण में जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के बीच कम्यूनिकेशन गैप को पाटने के मुद्दे पर बात की।सीजेआई ने कहा कि इस तरह के 'अनुमानित कम्यून‌िकेशन गैप' का अस्तित्व 'औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक अधीनता का परिणाम है।'चीफ जस्टिस ने कहा, "मुख्य रूप से, इन अंतरों की पहचान (i) न्यायाधीशों के बीच सहकारिता, (ii) निरीक्षण या प्रशासनिक न्यायाधीश की भूमिका और (iii) न्यायिक अधिकारियों के...