बेवजह मामला मेंशन करने पर लगेगा जुर्माना: सीजेआई सूर्यकांत ने दी चेतावनी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को वकीलों द्वारा बिना बारी के मामलों का ज़िक्र (Mention) करने पर साफ तौर पर नाराज़गी जताई और कहा कि कोर्ट बेवजह की रिक्वेस्ट पर जुर्माना लगाना शुरू करेगा।सीजेआई ने ओपन कोर्ट में कहा,"सोमवार से मैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि अगर कोई ऐसा ज़िक्र होता है, जो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं उसी समय जुर्माना लगाऊंगा।"उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें गलत तरीके से ज़िक्र करने पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया...

बच्चे के 'छूछक' समारोह में सोने के गहनों की मांग को दहेज नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में आरोपी व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाले 'छूछक' समारोह के समय सोने के गहनों की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत दहेज की मांग वही मानी जाएगी, जो विवाह के संबंध में की गई हो। बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई किसी भी प्रकार की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले जाने की अनुमति दी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत की शर्तों में इस सीमित दायरे में ढील दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 85 गवाह अभी बाकी हैं, और 10 गवाहों को छूट दी गई है।सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट से दो रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ट्रायल जज पर पक्षपात के रेवन्ना के तर्क को मानने से इनकार किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि रेवन्ना को पहले इसी कोर्ट ने एक दूसरे रेप केस में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज को...

बिना किसी मुआवजा के हुए तलाक समझौते की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ़, बताया- दुर्लभ समझौता

आपसी सहमति से एक अलग हो चुके जोड़े के तलाक को मंज़ूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस महिला की सराहना की, जिसने शादी के समय पति की मां द्वारा दिए गए सोने के कंगन लौटा दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक "दुर्लभ समझौता" है, क्योंकि पत्नी ने कोई पैसे का दावा नहीं किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में, महिला के वकील ने बताया कि उसने कोई गुज़ारा भत्ता या कोई और पैसे का मुआवज़ा नहीं मांगा। जब कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ़ कंगन ही...

क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ECI के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SIR याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा

मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के ज़रिए 'जांच-पड़ताल' करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या...

महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व का उसका पिछला आदेश गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 मई 2025 को जारी किया गया निर्देश, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, उसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया...

अवमानना ​​की शक्ति जजों के लिए पर्सनल कवच या आलोचना को चुप कराने की तलवार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवमानना ​​के लिए सज़ा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या जजों को जांच से बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा की कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए पर्सनल कवच नहीं बनना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सज़ा देने के अधिकार में माफ़ करने की शक्ति भी शामिल होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को POCSO Act के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स और सपोर्ट पर्सन्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन्स नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए।पैरा लीगल...

POSH Act | महिला दूसरे वर्कप्लेस के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ अपने डिपार्टमेंट की ICC से संपर्क कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि जब किसी महिला को वर्कप्लेस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है तो उसे अपनी शिकायत अपने वर्कप्लेस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के सामने दर्ज करने का अधिकार है, न कि तीसरे पक्ष के संस्थान की ICC के सामने।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक IRS अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा,"अगर पीड़ित महिला को हर तीसरे पक्ष की घटना के लिए 'प्रतिवादी' के वर्कप्लेस पर...

PC Act के तहत मामलों में पुलिस CrPC की धारा 102 का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि पुलिस/जांच एजेंसियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 102 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करने का अधिकार है, जिसके ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई हो।इनकम के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा संपत्ति जमा करने के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी की चुनौती को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि CrPC के तहत ज़ब्ती की आम शक्तियां...

हाईवे में टेलिकॉम सहित सभी सेवाओं के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्या देशभर में हाईवे और अन्य सड़कों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक सेवाओं—विशेषकर टेलिकॉम—के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट तैयार करने पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।यह निर्देश 2021 में दायर हरिप्रिया पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सभी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए कॉमन डक्ट होने से सड़कों को...

सुप्रीम कोर्ट ने NOIDA मुआवज़ा घोटाले की जांच पूरी करने के लिए SIT को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा में ज़मीन मालिकों को कथित रूप से अत्यधिक मुआवज़ा देने के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया।सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूयां और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले एक NOIDA कानून अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT जांच का आदेश दिया था, क्योंकि आरोप थे कि कुछ ज़मीन मालिकों को उनकी पात्रता से अधिक मुआवज़ा दिया गया और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी।आज,...

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को 2020 के दिल्ली दंगा larger conspiracy मामले में उमार खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें इनकी जमानत Plea खारिज कर दी गई थी। आरोपियों को पाँच वर्ष से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और उन पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और...

गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ आरोपों पर अवमानना सजा के खिलाफ यतीन ओझा की अपील सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में सुनी जाएगी

सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की 2020 की उस व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था।यह मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई टाल दी गई।खंडपीठ ने दोनों पक्षों से कहा कि अगले अवसर पर वे इस मामले को “पूरी तरह एक केस की तरह” बहस के लिए प्रस्तुत करें। अब इसकी सुनवाई फरवरी में होगी।सीनियर एडवोकेट डॉ....

लोक अदालत अवार्ड के खिलाफ सिविल उपाय नहीं, केवल हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका ही रास्ता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (LSA Act) के तहत लोक अदालत द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार (Award) को निष्पादन न्यायालय के माध्यम से न तो रद्द किया जा सकता है और न ही उसकी वैधता को सामान्य सिविल कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे अवार्ड के खिलाफ एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षी) अधिकारिता का सहारा लेना है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह...

डॉग माफिया टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अवमानना सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महिला को अदालत की अवमानना के मामले में सुनाई गई एक सप्ताह की साधारण कारावास की सज़ा रद्द की।बता दें, यह सज़ा महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट/उनके न्यायाधीशों के खिलाफ डॉग माफिया शब्द इस्तेमाल करने को लेकर दी गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही अपने आचरण पर वास्तविक पछतावा दिखाया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को सज़ा के हिस्से तक निरस्त कर दिया।पीठ ने यह भी...

ऊपरी अदालतों को निचली अदालतों में बेवजह केस भेजने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को ऊपरी अदालतों द्वारा उन मामलों को वापस भेजने के तरीके की आलोचना की जो बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। साथ ही कहा कि ऐसे आदेश विवादों को खत्म करने के बजाय सिर्फ़ “बेवजह आगे की मुकदमेबाजी” को बढ़ावा देते हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग दो दशक पहले पूरी तरह से सुलझाए गए मामले को फिर से खोल दिया था, जिसमें कथित तौर पर नैचुरल जस्टिस के उल्लंघन के आधार पर रिमांड का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने...

5 साल की सर्विस के बाद इस्तीफा देने वाले या रिटायर होने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि जो कर्मचारी इस्तीफा देता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, वह पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है, बशर्ते उसने कम से कम पांच साल की लगातार सर्विस पूरी कर ली हो।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अपील करने वाले कर्मचारी (अब मर चुका है) के परिवार को ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया, जिसने लगभग 30 साल सर्विस की थी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया था। सर्विस से इस्तीफा देने के...

रिटायर्ड जजों ने रोहिंग्या मामले में सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ 'मोटिवेटेड कैंपेन' की निंदा की

रिटायर्ड जजों के एक ग्रुप ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या माइग्रेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस की टिप्पणियों के बाद भारत के चीफ जस्टिस को टारगेट करने वाले “मोटिवेटेड कैंपेन” पर कड़ी आपत्ति जताई। साइन करने वालों ने कहा कि 5 दिसंबर के एक ओपन लेटर में उठाई गई आलोचना, आम ज्यूडिशियल सवालों को गलत तरीके से भेदभाव के तौर पर दिखाती है और ज्यूडिशियरी को गलत साबित करने की कोशिश करती है।“सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती मंज़ूर नहीं है” टाइटल...