सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वर्चस्व वाली BJP Assam के AI वीडियो को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई द्वारा 'X' पर पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो को हटाने की मांग की गई। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से यह आशंका जताई गई कि अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो राज्य पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वकील निज़ाम पाशा (आवेदक की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया:"आगामी चुनाव के सिलसिले में एक वीडियो अभी पोस्ट किया गया...इसमें दिखाया गया कि अगर एक खास...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ ने CRPF सुरक्षा बहाल करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से खतरे की आशंका पर रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को 2017 के उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने अपने परिवार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सुरक्षा वापस लेने की अनुमति देने वाले कोर्ट के हालिया आदेश को वापस लेने की माँग की।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में Congress MLA के खिलाफ ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया। भारती ने आरोप लगाया था कि बचाव पक्ष के गवाहों पर दबाव डाला गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने भारती की याचिका पर भारती की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (राज्य की ओर से) और सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता सौरभ मिश्रा शिकायतकर्ता की ओर पेश की गईं दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें भारती ने...

नागपुर का फ़ुटाला झील वेटलैंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण की अनुमति दी, NGO की याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें नागपुर की फ़ुटाला झील को वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत 'वेटलैंड' के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया गया था। इस फैसले के साथ ही राज्य के अधिकारियों को झील के आसपास फ्लोटिंग रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, म्यूजिकल फाउंटेन और व्यूइंग गैलरी जैसे अस्थायी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने नागपुर स्थित NGO...

BREAKING| न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति मामले पर अब संविधान पीठ करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को न्यायिक सेवा में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण प्रवेश स्तर के पदों पर नियुक्त होने वाले युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में आने वाले ठहराव से संबंधित मुद्दों को संविधान पीठ को सौंप दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में यह संदर्भ आदेश पारित किया।इससे पहले, खंडपीठ ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। मामले में एमिक्स क्यूरी...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश में कफ सिरफ से हुई मौतों का मामला, CBI जांच की मांग

मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़हरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हाल ही में हुई मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें इस घटना की स्वतंत्र, अदालत की निगरानी में जांच और दवा सुरक्षा तंत्र की राष्ट्रव्यापी समीक्षा की मांग की गई।वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) युक्त दूषित कफ सिरप के निर्माण, टेस्ट और वितरण की व्यापक जांच के लिए एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट...

दिल्ली में वकीलों के बेसमेंट ऑफिस को सील करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों द्वारा संचालित बेसमेंट ऑफिस को सील करने से संबंधित मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उन वकीलों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ग्रेटर कैलाश-1 में अपने चैंबर बनाने के लिए बेसमेंट ऑफिस खरीदा था। बाद में निगरानी समिति के आदेश पर 2019 में उनके ऑफिस को सील कर दिया गया।पीड़ित वकीलों की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए।कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय को बुधवार को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से निष्क्रिय बैंक खातों तक पहुंच के लिए पोर्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं में रखी गई सभी वित्तीय संपत्तियों की एक व्यापक सूची तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आकाश गोयल द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं और उन्होंने कहा कि यह मामला छोटे निवेशकों/जमाकर्ताओं से संबंधित...

एक राज्य के भीतर पूर्व आपूर्ति की आवश्यकता वाली निविदा शर्त अतार्किक, अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ सरकार की उस निविदा शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत बोलीदाताओं को राज्य के सरकारी स्कूलों को खेल किट की आपूर्ति के लिए बोली में भाग लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार की एजेंसियों को कम से कम ₹6 करोड़ की आपूर्ति का पूर्व अनुभव दिखाना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि किसी निविदा में भाग लेने की पात्रता को केवल एक ही राज्य के भीतर संचालित संस्थाओं तक सीमित रखना न केवल अतार्किक है, बल्कि खेल किटों की कुशल और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के...

दिल्ली पुलिस ने सीजेआई पर हमला करने वाले वकील को किया रिहा, बताई यह वजह

दिल्ली पुलिस ने 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया, जिन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील को अब रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया।रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक सफ़ेद कागज़ का नोट बरामद किया, जिस पर लिखा है: "मेरा संदेश हर...

'बेहद निंदनीय': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के कृत्य की निंदा की और इसे "बेहद निंदनीय" बताया।एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के निंदनीय व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है और न्यायपालिका के मुखिया पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की।प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया:"सीजेआई, जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है।...

राहत प्रदान करें या अस्वीकार करें, वादियों के विरुद्ध दलीलों से परे किसी भी मुद्दे पर प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द किया, जिसमें कोचीन देवस्वम बोर्ड को लाइसेंस शुल्क पुनर्निर्धारित करने और चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त निर्देश अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का...

प्रतिभूति लेनदेन टैक्स की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति लेनदेन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह कर भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लगाया जाता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।अदालत ने दर्ज किया,“हमारे समक्ष प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि प्रतिभूति लेनदेन कर देश में केवल व्यवसाय करने पर लगाया जाने वाला एकमात्र कर है। इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्परा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के संरक्षण को सुनिश्चित करने और वकीलों व वादियों को अधिकार के रूप में उन्हें सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका इस तर्क पर आधारित थी कि इस तरह के उपाय से "वकीलों और वादियों के साथ दुर्व्यवहार" को रोकने में मदद मिलेगी और वकील की स्थिति की परवाह किए बिना सुनवाई के समान अवसर की गारंटी मिलेगी।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 2014 के NALSA फैसले के अनुसार NEET-PG परीक्षा में आरक्षण की मांग की गई। इस फैसले में निर्देश दिया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए और शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार किया जाए। कोर्ट ने उन राज्यों से, जिन्होंने अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया, हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण कब तक...

सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर वकील के हमले की निंदा की

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज (सोमवार) तड़के वकील राकेश किशोर द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर कोई वस्तु फेंकने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा की है।एक बयान में उन्होंने कहा कि यह घटना सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत सूचना का परिणाम है। उन्होंने चीफ जस्टिस की शांत प्रतिक्रिया की सराहना की।एसजी मेहता ने कहा,"चीफ जस्टिस की अदालत में आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदा के योग्य है। यह सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत सूचना का परिणाम है। यह वास्तव में उत्साहजनक है कि सीजेआई ने देश के...

SCBA ने CJI गवई पर हमला करने वाले वकील पर कार्रवाई पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने आज एक बयान जारी कर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर उसके अस्थायी सदस्य अधिवक्ता द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। एससीबीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह संबंधित अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रही है, जिसने अदालत की कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।बयान में कहा गया कि यह हमला खजुराहो मंदिर श्रृंखला (मध्य प्रदेश) के जवाड़ी मंदिर में स्थित 7 फीट ऊँची विष्णु प्रतिमा के पुनर्निर्माण से...

कांग्रेस अध्यक्ष, तमिलनाडु व केरल के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में CJI बी. आर. गवई पर हमले की कड़ी निंदा की

एक चौंकाने वाली घटना में सुप्रीम कोर्ट के भीतर भारत के CJI बी. आर. गवई पर हमला करने की कोशिश की गई। एक वकील ने कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया।इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को “अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित” करार देते हुए कहा कि यह “हमारी न्यायपालिका और कानून के शासन की गरिमा पर हमला” है। उन्होंने कहा कि एक...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की मंत्री पद से इस्तीफे वाले आदेश के खिलाफ दायर अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत द्वारा की गई उन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने (expunge) की मांग की थी, जिनकी वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।अप्रैल में, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद मंत्री पद संभालने पर बालाजी की कड़ी आलोचना की थी। न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से चेतावनी दी थी कि यदि...

SCAORA ने चीफ जस्टिस पर वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की निंदा की, अवमानना ​​कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCOARA) ने वकील के कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा की, जिसने सुबह कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया।SCOARA ने कहा कि यह आचरण बार के एक सदस्य के लिए "अनुचित" है। यह उस आपसी सम्मान की नींव पर प्रहार करता है, जो बेंच और बार के बीच संबंधों को बनाए रखता है।SCOARA सचिव निखिल जैन द्वारा जारी बयान में कहा गया,"यह व्यवहार विधिक पेशे की गरिमा के विपरीत है। मर्यादा,...