'राज्य द्वारा उच्च सीमा तय करने के बाद कोई भेदभाव नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने असम वित्त निगम के रिटायर कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें रिटायर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी की उच्च सीमा प्रदान करने के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब राज्य के नियमन में ग्रेच्युटी प्रदान करने की उच्च सीमा निर्धारित हो जाती है तो ग्रेच्युटी राशि के वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक कर्मचारी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने उस मामले...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा सकता: सुप्रीम कोर्टअग्रिम ज़मानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे...

Delhi Municipal Regulations | कन्वर्जन चार्ज चुकाने के बाद ही ऊपरी मंजिल को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को दिल्ली के न्यू राजिंदर नगर मार्केट में आवासीय उद्देश्यों के लिए ऊपरी मंजिलों के अनधिकृत उपयोग के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सीलिंग को बरकरार रखा। साथ ही स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्धारित कन्वर्जन चार्ज का भुगतान करने पर ऐसे परिसर को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि चूंकि न्यू राजिंदर नगर मार्केट एक "नामित एलएससी" (दुकान-सह-आवास) है, न कि "नियोजित एलएससी" (पूर्णतः व्यावसायिक), जिसका अर्थ है कि ऊपरी...

'मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा': कहने वाले यूपी पुलिस अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट सख़्त नाराज़, लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस स्टेशन के SHO को कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार किया था और एक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर उसके साथ मारपीट की, जबकि स्पष्ट न्यायिक निर्देश बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ हैं।अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करते हुए SHO ने कहा था,"मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं आज तुम्हारा सारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा।"जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने अवमानना ​​याचिका पर...

आदतन अपराधियों की अस्पष्ट परिभाषा के कारण जेल कानून को विमुक्त जनजातियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय एवं पुलिस जवाबदेही परियोजना द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की, जिसमें तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य ने भारत में जेलों के अंदर भेदभाव से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में अपने मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024 के माध्यम से 2024 के सुकन्या शांता निर्णय का उल्लंघन किया है। हस्तक्षेपकर्ता के अनुसार, 2024 अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं, जो विमुक्त जनजातियों के साथ भेदभाव करते हैं।सुकन्या शांता निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति,...

आश्चर्य है कि हाईकोर्ट ने उस मामले में वकील को जारी पुलिस समन रद्द नहीं किया, जिसमें वह पेश हुआ था: सुप्रीम कोर्ट

जांच अधिकारियों द्वारा वकीलों को मनमाने ढंग से तलब करने के स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा समन प्राप्त वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार करने पर कड़ी नाराजगी जताई।पीठ ने कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते हाईकोर्ट द्वारा ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार करना उसकी अंतर्निहित शक्तियों का परित्याग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि जांच...

Civil Service Exams | दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लाने की योजना: सुप्रीम कोर्ट में UPSC ने बताया

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जैसे ही उसे उचित बुनियादी ढांचा मिल जाएगा, वह UPSC परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लाने की योजना बना रहा है।UPSC ने अपने हलफनामे में कहा,"जैसे ही विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे/सॉफ्टवेयर और उचित परीक्षण की व्यवहार्यता और उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, आयोग स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं आयोजित...

Falcon Invoice Scam : सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों में दर्ज FIR को क्लब करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद तोशनीवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर कई राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें 792 करोड़ रुपये के फाल्कॉम इनवॉइस घोटाले से संबंधित FIR को एक साथ करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की।तोशनीवाल ने 12 FIR को एक साथ करने और एक ही जगह मुकदमा चलाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तक उनके खिलाफ तेलंगाना में 4, महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 1, राजस्थान...

व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा सकता: सुप्रीम कोर्ट

अग्रिम ज़मानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप है। उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64(2)(f), 351(2), 296 और 3(5) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। जब अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के वकील ने शिकायतकर्ता-पीड़िता को नोटिस भेजा है तो उन्होंने कहा कि...

टेंडर अथॉरिटी टेंडर आमंत्रण सूचना के विपरीत शर्तें नहीं लगा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को ने एक टेंडर प्रक्रिया में एक बोलीदाता को अयोग्य ठहराए जाने का फैसला खारिज कर दिया और कहा कि टेंडर अथॉरिटी ने बोलीदाता को टेंडर आमंत्रण सूचना (NIT) में निर्धारित नहीं की गई शर्त को पूरा करने के लिए बाध्य किया।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को इस आधार पर खारिज करना कि अपीलकर्ता का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नहीं किया गया, NIT की शर्तों के विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

सुप्रीम कोर्ट ने पांच पूर्व हाईकोर्ट जजों को 'सीनियर एडवोकेट' की डेजिग्नेशन दी

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्टों के पांच पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट (सीनियर एडवोकेट) के रूप में नामित किया।यह फैसला 29 अक्टूबर, 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अध्यक्षता में आयोजित फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। 31 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह डेजिग्नेशन 29 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित पूर्व जजों की सूचीनिम्नलिखित पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट की विशिष्ट उपाधि प्रदान की गई-1. जस्टिस गिलानी मददाली नूर मोहम्मद: पूर्व जज...

Motor Accident Compensation | विदेश में अर्जित आय को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं: सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के उन मामलों में मुआवज़े का आकलन कैसे किया जाए, इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया, जहां मृतक विदेश में कार्यरत था। यह निर्णय इस बात पर भिन्न न्यायिक उदाहरणों के मद्देनज़र लिया गया कि क्या विदेश में अर्जित आय को मानक कटौती और गुणक लागू करने से पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश हरि शंकर ब्रह्मा के परिवार के सदस्यों, थारुनोजू ईश्वरम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। ब्रह्मा की 2009 में...

वकीलों को मुवक्किलों के साथ संचार का खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों से बचाना ही BSA की धारा 132 का उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों द्वारा वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने से बचाने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132-134 का उद्देश्य वकीलों को अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संचार का खुलासा करने के लिए अनावश्यक धमकाने से बचाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान...

इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं, नियोक्ता के साथ उनका संवाद BSA की धारा 132 के तहत संरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकीलों और उनके नियोक्ताओं के बीच संवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत मुवक्किल-वकील विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट, 1961 के अर्थ में इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं हैं।हालांकि, कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकील और उनकी कंपनी के कानूनी सलाहकार के बीच संवाद BSA की धारा 134 के तहत प्रकटीकरण से संरक्षित रहेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी जांच एजेंसियों द्वारा अपने...

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन बघेल की ओर से पेश हुए, जबकि एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ईडी की ओर से उपस्थित थे। बघेल की ओर से हिरासत से रिहाई की मांग की गई, लेकिन...

'भारत' को 'इंडियन स्टेट एंड जम्मू-कश्मीर' कहना गलत: शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सॉलिसिटर जनरल की आपत्ति

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की ज़मानत याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में “Indian State and Jammu and Kashmir” शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी “Indian State and Jammu and Kashmir” नहीं कह सकता, बल्कि केवल “India” कहा जाना चाहिए।मेहता का यह बयान, ऐसा प्रतीत होता है कि, शाह के 1990 के दशक के पुराने भाषणों के संदर्भ में था। जब याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया कि शाह “बहुत बीमार” हैं, तो SG ने व्यंग्य करते हुए कहा,...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की नई राजिंदर नगर मार्केट में कामर्शियल उपयोग के लिए दुरुपयोग की गई संपत्ति की सीलिंग बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को नई राजिंदर नगर मार्केट, दिल्ली में एक संपत्ति की डी-सीलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आवासीय मंजिलों का कामर्शियल उपयोग अवैध है और सीलिंग उचित थी।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति को “दुकान-कम-निवास” (shop-cum-residence) के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसमें केवल भूतल पर व्यापार की अनुमति थी, जबकि ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए थीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया न्यायिक...

BREAKING| BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कुछ निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी न करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी करने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।यद्यपि कोर्ट ने कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति घटाने के निर्देश पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 23 मई 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें यह माना गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) सभी कैडर से संबंधित मामलों में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप-A सर्विसेज (OGAS) का हिस्सा हैं।उस निर्णय में अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक CAPF में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति वाले पदों की संख्या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) स्तर तक धीरे-धीरे कम की जाए, ताकि CAPF अधिकारियों...

Delhi Riots UAPA Case | '5 साल जेल में, हिंसा का कोई सबूत नहीं': उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई ज़मानत की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने सह-आरोपी मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की।ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2...