न्यूज़ चैनल और अखबार अब फैक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी को तिलांजलि दी जा रही है: सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग की मौजूदा हालत की आलोचना की। यह बात साक्षी टीवी के उस आरोप पर सुनवाई के दौरान कही गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के कहने पर पूरे आंध्र प्रदेश में उसका ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा,“यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वे दिन गए जब न्यूज़ चैनल और अखबार फैक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट करते थे। कोई भी फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए जो रिपोर्ट होता है, वह एकतरफा फैक्ट होता है। आप एक अखबार उठाइए, आपको एक नजरिया मिलेगा, दूसरा अखबार उठाइए, आपको दूसरा...

चार्जशीट फ़ाइल होने और आरोपी के ट्रायल में शामिल होने पर वह पुलिस स्टेशन में हाज़िर न होने के कारण ही जमानत रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिर्फ़ इसलिए ज़मानत कैंसिल नहीं की जा सकती कि कोई आरोपी समय-समय पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करता, खासकर जब जांच पूरी हो गई हो और ट्रायल शुरू हो गया हो।यह फ़ैसला शेख इरशाद उर्फ़ मोनू की अपील पर आया, जिसकी ज़मानत बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने राज्य की अर्ज़ी पर रद्द कर दी थी।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने अपील मंज़ूर की, पहले का ज़मानत आदेश बहाल किया और कहा कि सिर्फ़ रिपोर्टिंग की शर्त का पालन न करने के आधार पर ज़मानत रद्द करने का हाई...

जो पार्टी वास्तविक नहीं, वह आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर साइन न करने वाली पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके साथ उसका कोई कानूनी रिश्ता नहीं है और जहां इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह मेन कॉन्ट्रैक्ट से बंधेगी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जहां रेस्पोंडेंट, जो माना जाता है कि HPCL और AGC नेटवर्क्स लिमिटेड के बीच प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता था। उसने इस आधार पर HPCL के खिलाफ...

'पहले नागरिकता हासिल करें, फिर वोटर स्टेटस': SIR के दौरान CAA एप्लीकेंट्स को रोल में शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को पूछा कि जिन लोगों ने सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 (CCA) द्वारा दी गई छूट के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, उन्हें उनकी नागरिकता स्टेटस के फाइनल तय होने से पहले प्रोविजनल रूप से वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच आत्मदीप नाम के एक NGO की दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद बांग्लादेश से भारत आए और CAA के...

'क्या पश्चिम बंगाल के हालात इतने अभूतपूर्व हैं कि पुलिस को ECI के तहत रखा जाए?' SIR के दौरान BLOs को रोकने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सनातनी संसद नामक संगठन की याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल राज्य की वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन तक राज्य पुलिस अधिकारियों को ECI के डेप्युटेशन पर तैनात करने के निर्देश देने की मांग की गई।कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें SIR पूरा होने तक राज्य में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स (CISF) तैनात करने के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिकाकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल द्वारा नामांकन के लिए 'ओरल इंटरव्यू' और ₹2500 शुल्क वसूलने पर जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रक्रिया में मौखिक साक्षात्कार (oral interview) के लिए अभ्यर्थियों से ₹2500 शुल्क वसूलने के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इसे अपने 2024 के फैसले की अवहेलना बताते हुए उप्र बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि वह इस प्रथा को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करे।जस्टिस जेबी पारडिवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि यह शुल्क सुप्रीम कोर्ट के Gaurav Kumar v. Union of India (2024) निर्णय को दरकिनार करने...

केरल SIR समयसीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल लिया फैसला, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन–SIR) के तहत गणना प्रपत्रों (एन्युमरेशन फॉर्म) जमा करने की समयसीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समयसीमा यानी 18 दिसंबर को ही मामले पर पुनः विचार किया जाएगा और तभी तय किया जाएगा कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं।खंडपीठ के समक्ष केरल सरकार और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल याचिकाओं...

FIR में ज्ञात आरोपी का नाम न लेना घातक चूक: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को एक हत्या मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, क्योंकि FIR में एक अहम चूक हुई थी।अदालत ने पाया कि सूचक को आरोपी की पहचान की जानकारी होने के बावजूद FIR में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया, जो पूरे मामले की नींव को कमजोर करने वाला तथ्य है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मृतक के पिता, जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी, उन्हें अपने बहू से हमलावर की...

₹52.5 करोड़ लोन फ्रॉड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आर्थिक अपराध समाज को प्रभावित करते हैं, आपराधिक कार्यवाही बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अपराधों को “सार्वजनिक हित के लिए गंभीर खतरा” बताते हुए M/s Sarvodaya Highways Ltd. और उसके निदेशकों के खिलाफ लगभग ₹52.5 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले में आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) के आधार पर ऐसे मामलों को खत्म नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप सामने हों।OTS के आधार पर FIR खत्म करना त्रुटिपूर्ण: सुप्रीम कोर्टजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 2022 के पंजाब...

सुप्रीम कोर्ट ने असम को SIR से छूट देने के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में 2026 विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का केवल 'स्पेशल रिवीजन' कराने के निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि असम को अन्य राज्यों की तुलना में जानबूझकर कम कठोर प्रक्रिया के तहत रखा गया है, जबकि राज्य लंबे समय से अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार के लिए निर्धारित की।याचिकाकर्ता की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल-ऑफेंस मामलों में कोर्ट की बेपरवाह टिप्पणियों को रोकने के लिए गाइडलाइंस पर विचार किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि एक नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप की कोशिश के जुर्म के तहत नहीं आएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़े ऐसे सेंसिटिव मामलों में टिप्पणियां करते समय कोर्ट के लिए गाइडलाइंस तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।NGO 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की ओर से पेश...

Article 226 | इकोनॉमिक या फिस्कल रिफॉर्म्स पर सवाल उठाने के लिए रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को सिविक बॉडीज़ के प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को रिवाइज़ करने के अधिकार को सही ठहराया। साथ ही कहा कि ऐसे रिवीजन को तब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता, जब तक कि अपनाया गया प्रोसेस मनमाना न हो या गवर्निंग कानूनी प्रोविज़न्स का साफ उल्लंघन न करता हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला खारिज करते हुए कहा, जिसमें अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को रिवाइज़ करने के फैसले को लगभग 16 साल बाद रद्द कर दिया...

सिर्फ़ इसलिए गवाही खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि गवाह को होस्टाइल घोषित कर दिया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को कहा कि किसी गवाह की गवाही सिर्फ़ इसलिए पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे होस्टाइल गवाह घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि गवाही का वह हिस्सा जो प्रॉसिक्यूशन या डिफेंस के केस से मेल खाता है, उसे स्वीकार किया जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उस केस की सुनवाई की, जिसमें अपील करने वालों को ट्रायल कोर्ट ने इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 354 (शील भंग करना) के साथ-साथ SC/ST Act की धारा...

देश भर में मंदिरों पर कब्ज़ों के खिलाफ़ निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मंदिरों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़े की जांच के लिए कमेटियां बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए मना किया कि वह ऐसे मामलों पर पूरे देश में निर्देश जारी नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मंदिर की ज़मीनों के लिए देश भर में निगरानी के सिस्टम की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में सीजेआई ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट पहले से मौजूद हैं और मिस-मैनेजमेंट...

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के आरोपी UP पुलिस अधिकारी को वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया, क्योंकि पाया गया कि उसके खिलाफ यह केस गलत तरीके से दर्ज किया गया था, क्योंकि वह एक ऑडियो क्लिप पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दे रहा था, जिसमें बिजनौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने DIG संजीव त्यागी (तत्कालीन SP बिजनौर) को पक्षकार बनाया और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए कथित ऑडियो...

'हैरान करने वाली लापरवाही': आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही को लापरवाही से संभालने के लिए कड़ी आलोचना की, जब यह पता चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ 1982 की अपील से जुड़े एक मामले में आरोपी के साथ आए सब-इंस्पेक्टर को भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है।बेंच ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राज्य के वकील को भी उतनी ही जानकारी नहीं है। प्रतिवादी के पिछले मामलों की जानकारी देने के लिए जब कहा गया तो वकील ने माना कि उन्हें "निर्देश लेने" की ज़रूरत होगी।अपनी असहमति दर्ज करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने BYJU'S की विदेशी कंपनियों की बिक्री पर अवमानना कार्यवाही में हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें Byju's के Resolution Professional शैलेन्द्र अजमेरा, GLAS Trust के प्रतिनिधि सुनील थॉमस, और Ernst & Young के चेयरमैन राजीव मेमानी को Epic! Creations Inc. और Tangible Play Inc. की बिक्री के सिलसिले में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चन्द्रुकार — ने सुनील थॉमस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और कहा:“फिलहाल...

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कॉलेज प्रोफेसर को अंतरिम ज़मानत दी, जिस पर इस साल भारत-पाक लड़ाई के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान के समर्थन में' टिप्पणी करने का आरोप है। उस पर सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने का भी आरोप है।कथित तौर पर, उस आदमी (याचिकाकर्ता) ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें लिखा था "हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाई के साथ हैं"। पोस्ट में आगे कहा गया था, "हम भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे"। इसने तुर्की के राष्ट्रपति का भी समर्थन किया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वे पाकिस्तानी...

सुप्रीम कोर्ट में VC के ज़रिये पेश होने चाहते हैं सोनम वांगुचक, केंद्र सरकार ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने सोमवार (8 दिसंबर) को सोनम वांगचुक की उस रिक्वेस्ट का विरोध किया, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली सुनवाई में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की प्रार्थना की थी।वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट की हिरासत को चुनौती देते हुए हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिन्हें सितंबर में राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% महिला रिज़र्वेशन का दिया आदेश दिया, 10% सीटों पर को-ऑप्शन की भी इजाज़त

एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर - जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए - महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए।इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन काउंसिल के संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाए, जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी नहीं हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि उन छह बार काउंसिल में महिलाओं के लिए सीटें तय करना समझदारी नहीं...