'हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता': केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया है कि हाईकोर्ट को पहली बार में ही अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाओं को सुनने का जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा कि हाईकोर्ट की अधिकारिता पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) होगा, जो विधायी मंशा (Legislative Intent) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एसोसिएशन ने...

क्या हाईकोर्ट सेशन कोर्ट की अनदेखी करके अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामला तीन जजों की बेंच को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह मुद्दा तीन जजों की बेंच को सौंप दिया कि क्या हाईकोर्ट सेशन कोर्ट में गए बिना दायर अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर सीधे विचार कर सकते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया कि इस मामले को तीन जजों की बेंच के समक्ष रखा जाए।सितंबर में वर्तमान पीठ ने मोहम्मद रसल सी बनाम केरल राज्य मामले में इस मुद्दे पर विचार किया था, जब केरल हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत मामलों पर सीधे विचार करने की प्रथा पर असहमति जताई गई। कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया...

एग्जीक्यूटेशन याचिका में जजमेंट डेब्टर द्वारा उल्लंघन दर्शाने का दायित्व डिक्रीधारक का: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को कहा कि किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूटिव केवल पूर्वधारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह साबित करने का दायित्व डिक्रीधारक का है कि निर्णय ऋणी द्वारा डिक्री की शर्तों का उल्लंघन किया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान संगलप्पा स्वामी मंदिर के पूजा अधिकारों और प्रबंधन के संबंध में अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच 1933...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील को रिहाई करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 नवंबर) को हरियाणा पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए वकील विक्रम सिंह की रिहाई का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने निर्देश दिया कि सिंह को 10,000 रुपये के जमानत बांड पर तत्काल रिहा किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट...

'ECI मतदाताओं के डेटा को गोपनीय रखता है, गोपनीयता की रक्षा का हकदार': मशीन-पठनीय मतदाता सूची की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

SIR सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूची को मशीन-पठनीय प्रारूप में उपलब्ध कराने पर मौखिक रूप से आपत्ति जताई और कहा कि इससे मतदाताओं की गोपनीयता से समझौता हो सकता है।कोर्ट ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के डेटा को गोपनीय रखता है और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता के कई स्तर अपनाने का हकदार है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि क्या डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है ताकि कोई व्यक्ति इसे आसानी से एक्सेस कर सके और अन्य दलों द्वारा अनधिकृत एक्सेस को...

Nithari Killings | बाद में खारिज किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि बरकरार रखना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा: सुप्रीम कोर्ट

निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली की अंतिम दोषसिद्धि रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब समान साक्ष्यों पर आधारित सभी संबंधित मामले टिकने योग्य नहीं पाए गए तो उसे बरकरार रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोली की दोषसिद्धि के साक्ष्य आधार को संबंधित मामलों में पहले ही अस्वीकार्य घोषित किया जा चुका है और समान रिकॉर्ड पर अलग-अलग परिणाम बनाए रखना मनमाना असमानता के बराबर होगा।कोर्ट ने कहा,संविधान का...

बिना किसी वैध कारण के एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्सीक्यूटिंग कोर्ट (Executing Courts) को निर्देश दिया कि वे बिना किसी वैध कारण के निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति न दें। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथाओं से आदेशों के प्रवर्तन में अनावश्यक देरी होती है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पेरियाम्मल (मृतकों के माध्यम से मृत्युदंड) एवं अन्य बनाम वी. राजमणि एवं अन्य मामले में अपने पूर्व के निर्णय से उत्पन्न आवेदनों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट देश भर में निष्पादन...

निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने जांच में हुई लापरवाही की निंदा की, असली अपराधी के न पकड़े जाने पर जताया अफसोस

निठारी हत्याकांड की पुलिस जांच की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लापरवाही, प्रक्रियागत खामियों और देरी ने "तथ्य-खोज प्रक्रिया को कमजोर" कर दिया और असली अपराधी तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए। कोर्ट ने "गहरा अफसोस" जताया कि लंबी जांच के बावजूद, अपराधी की असली पहचान कानूनी मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं हो पाई।सुरेंद्र कोली की आखिरी बची हुई सजा को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा...

'रिज वर्तमान प्रदूषण में दिल्ली के हरित फेफड़ों की तरह काम करता है': सुप्रीम कोर्ट ने रिज प्रबंधन बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र 'दिल्ली रिज' के संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि पिछले तीन दशकों में रिज की प्राकृतिक अखंडता को बहाल करने के लिए बहुत कम प्रगति हुई है, अदालत ने केंद्र सरकार (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का...

हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कमतर नहीं, लेकिन उन्हें उन मामलों पर विचार नहीं करना, चाहिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए उन मामलों पर विचार न करने की आवश्यकता दोहराई, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध वृक्ष कटाई में शामिल अधिकारियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट में कथित अवैध निर्माणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले उत्तराखंड सरकार से अभियोजन की अनुमति न...

RP Act वोटर एक्ट में शामिल करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करता है, UIDAI की अधिसूचना इसे रोक नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी अधिसूचना मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के उपयोग को रोकने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RP Act) विशेष रूप से इस तरह के उपयोग की अनुमति देता है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक कार्यकारी अधिसूचना किसी वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ विभिन्न राज्यों की...

S.304 IPC | 'इरादा' और 'जानकारी' कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के बजाय धारा 304 के भाग I के तहत सदोष मानव वध में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे पता था कि चोट लगने से उसकी मौत हो सकती है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने 1998 में अहमदाबाद में हुई एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक विवाद के बाद मृतक लुइस विलियम्स के घर गया, गालियां दीं और चाकू...

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 (Tribunal Reforms Act) को चुनौती देने वाले मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी।एसोसिएशन ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी, जिनमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल होना चाहिए, कम से कम 10 साल के अनुभव...

लेबर कोर्ट में वैकेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

श्रम और औद्योगिक न्यायालयों में लगभग 40% रिक्तियों की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य और उसके हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया।कोर्ट ने आदेश दिया,"हमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य को हाईकोर्ट के परामर्श से विभिन्न न्यायालयों को पर्याप्त सचिवालयी सहायता और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। नोटिस जारी किया जाए।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश एमिक्स क्यूरी आस्था शर्मा द्वारा पूर्व में स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की...

'अच्छा सुझाव': वोटर लिस्टर में एक से ज़्यादा प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए डी-डुप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति की कई प्रविष्टियों की पहचान के लिए डी-डुप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल के सुझाव का मौखिक रूप से समर्थन किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुछ निर्देश देने की मांग की गई।NGO की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (Election Commission of India) को नोटिस जारी किया है, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन राज्यों और बिहार में SIR से संबंधित मामलों पर संबंधित हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं की सुनवाई को फिलहाल स्थगित (abeyance) रखा जाए। अदालत इस मामले की अगली...

दिल्ली धमाकों के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने के आरोपी की जमानत ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ISIS विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसमें उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने जमानत से इंकार किया था। आरोपी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अदालत ने कहा — “हम हस्तक्षेप करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगा मामले की जांच के लिए हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों वाली SIT बनाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के अकोला साम्प्रदायिक दंगों (2023) से जुड़े एक हमले के मामले में दिए गए उस आदेश पर स्थगन (Stay) लगा दिया, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका (Review Petition) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण लोगों को निशाना बनाए जाने पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देखकर दुख होता है कि देश में लोगों को सांस्कृतिक और नस्लीय भिन्नताओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई उस घटना का उल्लेख किया, जिसमें उसे “लुंगी” पहनने पर मज़ाक का पात्र बनाया गया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से संबंधित हो।यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक...

झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी से पहले सुरक्षित 47 सिविल मामलों में अब तक निर्णय घोषित नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह जानकर गंभीर चिंता व्यक्त की कि झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2025 से पहले जिन 61 सिविल मामलों में निर्णय सुरक्षित (reserved) रखे गए थे, उनमें से 47 मामलों में अब तक निर्णय सुनाए नहीं गए हैं।यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ को झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा दाखिल हलफनामे (affidavit) का अवलोकन करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के आदेश के अधीन इस मामले को न्यायमूर्ति...