बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता

कानूनी इतिहास के पन्नों में वकीलों की भूमिका की प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है। हालांकि, किसी भी कार्यात्मक कानूनी प्रणाली का आधार यह अटल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विवाद में किसी भी पक्ष का क्यों न हो, प्रतिनिधित्व का हकदार है। किसी विशेष पक्ष के लिए पेश होने के लिए वकीलों की निंदा करना न्याय के मूल तत्व को कमजोर करता है। इस लेख का उद्देश्य कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है।1215 का मैग्ना कार्टा और 1948 का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) न्याय की खोज में स्मारकीय स्तंभों...

Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत आवेदनों के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर रुख किया है। जबकि न्यायालय ने पहले धारा 45 में उल्लिखित दो शर्तों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया था, जिसके तहत अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि वे दोषी नहीं हैं और वे आगे कोई अपराध नहीं करेंगे, हाल के फैसलों से परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत मिलता है। PMLA के तहत जमानत न्यायशास्त्र में यह विकसित रुख जांच की प्रगति और गिरफ्तारी की आवश्यकता जैसे कारकों पर विचार करता है। एक...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए मजिस्ट्रेट की माफी स्वीकार की; पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को गुजरात के पुलिस अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सजा सुनाई, जिसमें एक आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई बिना शर्त माफी स्वीकार की। साथ ही पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।7 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था और सजा पर सुनवाई के लिए आज उन्हें उपस्थित...

BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, इसलिए मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा। साथ ही याचिकाकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसकी रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही पूरी हो चुकी है।जस्टिस...

RG Kar Protests| सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट लीडर की रिहाई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या (RG Kar Hospital Rape-Murder) के विरोध में स्टूडेंट लीडर सायन लाहिड़ी को दी गई जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की चुनौती खारिज की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सायन लाहिड़ी को रिहा करने का निर्देश दिया गया। सायन लाहिड़ी पश्चिम बंग छात्र समाज के कथित नेता हैं। यह संगठन नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, व्यक्ति के पास मौजूद बैग की तलाशी पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 50, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, न कि तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे बैग की तलाशी पर। कोर्ट ने कहा, “एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में कानून की व्याख्या अब और एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बरामदगी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे बैग से हुई है,...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के जजों के बीच खुले संवाद की आवश्यकता पर बल दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में दिए अपने भाषण में जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के बीच कम्यूनिकेशन गैप को पाटने के मुद्दे पर बात की।सीजेआई ने कहा कि इस तरह के 'अनुमानित कम्यून‌िकेशन गैप' का अस्तित्व 'औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक अधीनता का परिणाम है।'चीफ जस्टिस ने कहा, "मुख्य रूप से, इन अंतरों की पहचान (i) न्यायाधीशों के बीच सहकारिता, (ii) निरीक्षण या प्रशासनिक न्यायाधीश की भूमिका और (iii) न्यायिक अधिकारियों के...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 महीने की हिरासत के बाद विजय नायर को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी। नायर करीब 23 महीने से हिरासत में हैं।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता बिना सुनवाई के हिरासत में रहता है तो "नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल" का सिद्धांत विफल हो जाएगा।जस्टिस रॉय ने आदेश सुनाते हुए कहा,"अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति पर विचार न करने के खिलाफ जिला जजों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को केरल के दो जिला जजों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में केरल हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नामों पर हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार न करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जिला जज पीपी सैदालवी और जज केटी निजार अहमद द्वारा दायर याचिका पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस रॉय ने पूछा,"यह किस तरह की याचिका है? सीनियर अधिकारी पर हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा विचार नहीं किया जा रहा। आप यहां...

शंभू बॉर्डर नाकाबंदी | सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया।इस समिति की अध्यक्षता पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह करेंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया (जिसे हरियाणा ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली मार्च करने से...

स्थगन की संस्कृति गरीब वादियों के लिए पीड़ादायक : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक विलंब पर चिंता जताई

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया था और इसमें भारत के 800 जजों ने भाग लिया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की...

सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता कि कोई आरोपी है: सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश तैयार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की, जिससे इस चिंता को दूर किया जा सके कि कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने का सहारा ले रहे हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया...

राज्य-आधारित चयन के बजाय राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायिक सेवा में भर्ती करके राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचा जाए जो "क्षेत्रवाद और राज्य-केंद्रित चयन की संकीर्ण घरेलू दीवारों" को पार करती है।जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोलते हुए, CJI ने देश भर में भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने की...

राज्य की ओर से लॉटरी की बिक्री सेवा नहीं; लॉटरी के थोक विक्रेता सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि राज्य सरकार की ओर से लॉटरी टिकटों की बिक्री कोई सेवा नहीं है, बल्कि अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की गतिविधि है। इसलिए, थोक लॉटरी खरीदार राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा का प्रचार या विपणन नहीं कर रहे हैं, जिससे उन पर "व्यावसायिक सहायक सेवा" मद के तहत सेवा कर देयता आकर्षित हो सके। मामले में हाईकोर्ट के समक्ष थोक लॉटरी खरीदारों ने अपील दायर की थी, जो राज्य से छूट पर लॉटरी खरीदते हैं और उन्हें मार्जिन पर खुदरा विक्रेताओं को बेचते...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के AAG के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार को एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती दी गई।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।पद्मेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं।वर्तमान विवाद से संबंधित तथ्यों से यह पता चलता है कि पद्मेश मिश्रा को राज्य मुकदमा नीति 2018 के अनुसार पद के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित अनुभव पूरा न करने...

विवाह के आधार पर विदेशी नागरिक के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय जीवनसाथी की फिजिकल/वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7-ए (डी) के अनुसार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए किसी विदेशी नागरिक के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए भारतीय पति या पत्नी की फिजिकल या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक ईरानी नागरिक के भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर ओसीआई स्टेटस के लिए उसके आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उसके पति की उपस्थिति की शर्त को...

नौ साल की कानूनी लड़ाई के बाद जिला जज बनने के इच्छुक उम्‍मीदवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इंटरव्यू कट-ऑफ मानदंड को नियमों के विपरीत बताते हुए खारिज किया

जिला जज बनने का इच्छुक एक उम्‍मीदवार नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की मदद से राहत पाने में कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय को अमान्य करार देते हुए उसे नियुक्ति के लिए योग्य माना।याचिकाकर्ता सलाम समरजीत सिंह ने जुलाई 2013 में मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड-I में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के लिए लिखित परीक्षा दी थी। वह 52.8% अंक प्राप्त करके लिखित परीक्षा में सफल रहा।...

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए UAPA आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ कथित संबंधों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि वह 6 मई, 2020 से हिरासत में है और मुकदमे का जल्द खत्म होना संभव नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी नोट किया कि 14 सह-आरोपियों में से 12 को जमानत दी गई है।कोर्ट मुकेश सलाम नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 58(f) TPA | ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में टाइटल डीड प्रस्तुत करना 'समतामूलक बंधक' के निर्माण के बराबर: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में संपत्ति के टाइटल डीड प्रस्तुत करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA Act) की धारा 58 (एफ) के तहत 'टाइटल डीड जमा करके...

पीएम मोदी ने किया जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, कहा- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय जरूरी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में सभी न्यायपालिका के 800 से अधिक न्यायाधीश भाग लेते हैं।पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। संविधान, सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक नैतिकता के 75 वर्ष पीएम मोदी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के 75 साल सिर्फ एक संस्था के 75 साल की यात्रा को नहीं दर्शाते हैं, यह भारतीय संविधान और उसके संवैधानिक...