सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए वकीलों के डिजिटल डिवाइस की प्रस्तुति पर निर्देश जारी किए, कहा- मुवक्किलों के दस्तावेज़ BSA की धारा 132 के अंतर्गत नहीं आते

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के दस्तावेज़ों और डिजिटल डिवाइस, जिनमें मुवक्किलों की जानकारी हो सकती है, उनकी प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुवक्किल से संबंधित लेकिन वकील द्वारा रखे गए दस्तावेज़, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में हों। हालांकि, ऐसी प्रस्तुति में सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।आपराधिक मामलों में यदि किसी वकील को मुवक्किल का...

पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की बार काउंसिलों के चुनाव जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का यह बयान दर्ज किया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की घोषणा दस दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दर्ज किया,"BCI अध्यक्ष मिस्टर मनन कुमार मिश्रा ने हमें आश्वासन दिया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की अधिसूचना 10 दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।"जस्टिस कांत...

Stray Dogs Case | 'उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने से इनकार किया और अपने निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई।जस्टिस नाथ ने कहा,"नहीं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आने दीजिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत उन समस्याओं से निपटने में समय बर्बाद कर रही है,...

'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह को ध्यान में रखते हुए POCSO Act के तहत दोषसिद्धि रद्द की

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दुर्लभ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि और सजा रद्द की, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। यह फैसला पीड़िता से उसके बाद के विवाह और उनके स्थापित पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया।अदालत ने अपीलकर्ता पर अपनी पत्नी और बच्चे को न छोड़ने और जीवन भर उनका सम्मानपूर्वक पालन-पोषण करने की शर्त भी लगाई। साथ...

750 रुपये से अधिक एनरोलमेंट फीस लेने पर बार काउंसिलों पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों को पिछले साल जारी अपने निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें एनरोलमेंट फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक फीस न लेने का निर्देश दिया गया।गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। धारा 24 में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये से...

सुप्रीम कोर्ट ने IS से कथित जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की ज़मानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने माज़िन अब्दुल रहमान की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) से कथित जुड़ाव के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रहमान की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार करने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।हाईकोर्ट ने कहा,"अनुच्छेद 21 को उन लोगों को...

भारत में 50 प्रतिशत से ज़्यादा वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी जताई कि भारत में सड़कों पर चलने वाले 50 प्रतिशत से ज़्यादा वाहनों का बीमा नहीं है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को एक बीमा कंपनी द्वारा दी गई चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें कंपनी को दावेदारों को ब्याज सहित लगभग 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया। दावेदारों ने 1996 में एक दुर्घटना में अपने परिवार के सदस्य को खो दिया।जजों ने 22 बीमा कंपनियों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और...

BREAKING | जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) नियुक्त किया। वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा,"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं।"कानून मंत्री ने जस्टिस कांत को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।इस...

बीमित व्यक्ति ने आग नहीं लगाई तो आग लगने का कारण अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट ने अग्नि बीमा के सिद्धांतों की व्याख्या की

यह दोहराते हुए कि आग लगने का सटीक कारण तब तक अप्रासंगिक है, जब तक कि बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला न हो, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की और कई स्रोतों से लगी आग से हुए नुकसान के लिए बीमित व्यक्ति के दावे को बरकरार रखा।अदालत ने कहा,"एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि नुकसान आग के कारण हुआ और धोखाधड़ी का कोई आरोप/निर्णय नहीं है या बीमित व्यक्ति आग लगाने वाला है, आग लगने का कारण अप्रासंगिक है। यह मानना ​​और अनुमान लगाना होगा कि आग आकस्मिक थी और...

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों और IRDAI से 'समान' मोटर वाहन पॉलिसियां बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) और 22 बीमा कंपनियों से मोटर दुर्घटना के मामलों में लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए एक समान बीमा पॉलिसी की संभावना तलाशने को कहा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कंपनी को प्रतिवादी-दावेदारों को ब्याज सहित लगभग 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय की चिंता इस तथ्य...

'सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो तो हाईकोर्ट उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही के दौरान पारित किए गए अनुमति आदेश पर रोक लगाने और एक याचिका पर विचार करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,"हाईकोर्ट, निस्संदेह, एक संवैधानिक न्यायालय है। इस कोर्ट से कमतर नहीं है। हालांकि, न्यायिक मामलों में जब यह न्यायालय किसी मामले...

उमर खालिद और अन्य की जमानत का कोई आधार नहीं, खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की व्यापक साज़िश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा और शिफ़ा उर रहमान को ज़मानत दिए जाने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर किया। पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबी कैद के आधार पर "पीड़ित कार्ड" खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे ख़ुद ही मुकदमे में देरी के लिए ज़िम्मेदार हैं।हलफ़नामे में पुलिस ने तर्क दिया कि देरी के आधार पर ज़मानत का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ख़ुद "दुर्भावनापूर्ण और शरारती" कारणों से...

सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, हत्या और डकैती के आरोपी को किया बरी, दिया यह तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, लूट और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द की कि अभियोजन पक्ष का मामला, जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि एक महत्वपूर्ण गवाह, जिसे आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया, उससे पूछताछ न किए जाने से जांच में महत्वपूर्ण अंतराल रह गए और झूठे आरोप लगाने की प्रबल संभावना पैदा हो गई।अपीलकर्ता मोहम्मद समीर खान को सेकेंड एडिशनल सेशन जज (बम विस्फोट मामलों के लिए स्पेशल...

अवैध निर्माण के खिलाफ मामले में गैर-हाजिर रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर नगर आयुक्त को तलब किया

कथित अवैध निर्माण के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि दस्ती सहित नोटिस दिए जाने के बावजूद, पक्षकारों ने उपस्थित न होने का फैसला क्यों किया। इसने जबलपुर नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया गया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से दस्ती सहित नोटिस जारी होने के बावजूद दो अन्य प्रतिवादियों को नोटिस न देने पर भी सवाल किया। न्यायालय ने मौखिक...

Motor Accident | रूट परमिट का उल्लंघन होने पर भी बीमाकर्ता को मुआवज़ा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां दुर्घटना पीड़ितों को सिर्फ़ इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकतीं, क्योंकि संबंधित वाहन अपने स्वीकृत रूट से भटक गया था। मोटर वाहन बीमा के सामाजिक उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तकनीकी आधार पर मुआवज़ा देने से इनकार करना "न्याय की भावना के विरुद्ध" होगा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने वाहन मालिक के. नागेंद्र और बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिट-एंड-रन मामले को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर किया

पीड़ित परिवार द्वारा पक्षपात की आशंका जताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट से जुड़े हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर की। न्यायिक अधिकारी पंजाब में कार्यरत हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (पीड़ित की पत्नी) के वकील राजा चौधरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, न्यायिक अधिकारी के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें मुकदमे के ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि मुकदमे को...

बाद के बयानों में मामूली विसंगतियां, यदि विश्वसनीय और सुसंगत पाई जाती हैं तो पहले मृत्यु पूर्व कथन को कमज़ोर नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को मृतका द्वारा दिए गए पहले मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर महिला की हत्या के आरोप में दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि कई मृत्यु पूर्व कथनों के बावजूद, यदि वह विश्वसनीय, सुसंगत और पुष्टिकारी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है तो पहले कथन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता द्वारा उपस्थित...

जिला जजों की नियुक्तियां | पदोन्नत जजों के लिए कोटा पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट का विवेकाधिकार नहीं छीना जाएगा

जिला न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोटा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नियुक्तियां करने में हाईकोर्ट की विवेकाधिकार शक्तियों को छीनने का कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।अदालत ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी श्रेणियों, पदोन्नत न्यायाधीशों और सीधी भर्ती वाले न्यायाधीशों, की आकांक्षाओं की समान रूप से रक्षा हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस...

पटाखे फोड़ना, मूर्ति विसर्जन, लाउडस्पीकर बजाना अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं, कोई भी धर्म प्रदूषण की अनुमति नहीं देता: जस्टिस ए.एस. ओक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने कहा कि कोई भी धर्म पर्यावरण के क्षरण की अनुमति नहीं देता या उसे उचित नहीं ठहराता, और उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि धर्म के नाम पर प्रदूषण को लगातार उचित ठहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ" विषय पर एक व्याख्यान में बोलते हुए, जस्टिस ओक ने अनुष्ठानों के नाम पर प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने की भावुक अपील की।जस्टिस ओक ने कहा, "पर्यावरण की रक्षा करने में...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...