क्या न्यायालय केंद्र सरकार को विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने का निर्देश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को कानून आयोग को वैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय बनाने के सुझावों पर विचार करने के निर्देश को चुनौती दी गई।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पक्षकारों की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसमें एमसीडी बनाम...

2008 विस्फोट मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में रहने की शर्तों में ढील देने की अब्दुल नज़र मदनी की याचिका पर कर्नाटक राज्य से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बेंगलुरु विस्फोट मामले के आरोपी अब्दुल नज़र मदनी की जमानत शर्तों में ढील देने, यात्रा करने और केरल में अपने गृह नगर में रहने की अनुमति देने की प्रार्थना करते हुए दायर याचिका पर कर्नाटक राज्य से जवाब मांगा। जमानत की शर्त के तहत, केरल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष मदनी को विस्फोट मामले की सुनवाई पूरी होने तक बेंगलुरु में रहना होगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के दो हज़ार रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के दो हज़ार रुपए के करंसी नोट को बदलने की अनुमति देती है। याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी और इसमें तर्क दिया गया था कि दो हज़ार रुपए के करंसी नोट को बदलने के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर नहीं देने के सरकार के निर्णय से 2000 रुपए के करंसी बैंक नोटों ने काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी...

अपराधियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उनके घरों को ध्वस्त करने से परिवार पर असर पड़ता है: दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 'बुलडोजर न्याय' की निंदा की

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सोमवार को उन अपराधों में शामिल लोगों के परिवारों पर 'बुलडोजर न्याय' के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर 'कानून तय करने' का आग्रह किया कि क्या राज्य द्वारा, विशेष रूप से समाज के एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा,“ मध्य प्रदेश के जिस व्यक्ति को आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,...

भले ही विवाह वैध न हो फिर भी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है: मद्रास हाईकोर्ट (वीडियो)

मद्रास हाईकोर्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने से जुड़ा एक मामला आय़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही शादी वैध नहीं है, फिर भी दूसरी पत्नी और दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

दिल्ली सरकार बनाम एलजी: सुप्रीम कोर्ट ने सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, 17 जुलाई को स्टे याचिका पर विचार करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को 'सेवाओं' से छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम राहत की प्रार्थना पर विचार करने के लिए मामले को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया।दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के...

शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को समन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के 18 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर फैसला करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिय डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि जांच को दबाया नहीं जा सकता है। यह देखते हुए कि हाईकोर्ट ने जांच की आवश्यकता के संबंध में "उचित रूप से अपने विवेक का...

मणिपुर हिंसा | हम राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं चला सकते; इसे निर्वाचित सरकार को संभालना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपनी सीमाओं पर जोर दिया और रेखांकित किया कि अदालत कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि यह निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।न्यायालय ने आगे आगाह किया कि उसके समक्ष की कार्यवाही को हिंसा को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और वकीलों से विभिन्न जातीय समूहों के खिलाफ आरोप लगाने में संयम बरतने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में मेडिकल आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने जैन की मेडिकल रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 अलग-अलग अस्पतालों ने सर्जरी की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी की पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।असम सरकार की ओर से समय मांगे...

शिवसेना विवाद: शिंदे गुट को मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई, 2023 को सुनवाई करेगा, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिव सेना के रूप में मान्यता दी गई थी।मामले का उल्लेख सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष किया गया।ईसीआई ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक "शिवसेना" के रूप में मान्यता दी थी, जिससे उन्हें आधिकारिक "धनुष और बाण" प्रतीक और "शिवसेना" नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली...

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए सहमत

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में इंटरनेट लीज लाइन (ILL) और फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन पर इंटरनेट बैन हटाने का आदेश दिया था। बशर्तें एक्सपर्ट कमेटी सहित सभी हितधारकों के सुझाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए।आज, मणिपुर राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक...

थर्ड जज जस्टिस एचआर खन्ना कांफ्रेंस: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन कानूनी दिग्गज की चर्चा की जिन्होंने भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र को आकार दिया

थर्ड जज जस्टिस एचआर खन्ना कांफ्रेंस में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन कानूनी दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत के न्यायशास्त्र को समृद्ध किया और आख़िर में आम आदमी के लिए स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित की।जस्टिस दत्ता ने जस्टिस एचआर खन्ना की प्रतिष्ठित शख्सियत पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत की, सबसे अंधेरे और सबसे अनिश्चित समय में भी कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जस्टिस खन्ना के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जुलाई, 2023 से 07 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अग्रिम जमानत| व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, लेकिन अदालतों को अपराध की गंभीरता और समाज पर प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत आवेदनों को ‌निस्तारित करते हुए अदालतों को अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी विचार...

न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा (वीडियो)

न्यायपालिका और भारतीय संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है। एक इंटरव्यू को लेकर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। इंटरव्यू में उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।वीडियो यहां देखें:

क्या UAPA के आरोपियों को पहली रिमांड के 30 दिन बाद पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है? एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से 'गौतम नवलखा' फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शीर्ष अदालत के 2021 के गौतम नवलखा फैसले पर इस हद तक पुनर्विचार की आवश्यकता है कि यह एक आतंकी आरोपी को न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में लेने की एक जांच अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आतंक के तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2) के साथ गैरकानूनी...

कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ड इंडिया को फोर्ड टाइटेनियम एंडेवर के मालिक को 42 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फोर्ड इंडिया लिमिटेड को एक उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 42 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।, जिसने ऐसी कार खरीदी थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। मामला उपभोक्ता के स्वामित्व वाली फोर्ड टाइटेनियम एंडेवर 3.4L से संबंधित है।मालिक ने कार के उपयोग की शुरुआत से ही तेल रिसाव सहित विभिन्न डिफेक्ट की ओर इशारा करते हुए राज्य आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की थी। राज्य आयोग ने कंपनी को मुफ्त में इंजन बदलने और प्रतिदिन 2,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश...

क्या सीमा शुल्क/डीआरआई अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' हैं? क्या सीआरपीसी सीमा शुल्क अधिनियम की कार्यवाही पर लागू होती है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा

सुप्रीम कोर्ट यह तय करने करने का फैसला किया है कि क्या कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, और क्या सीआरपीसी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में लागू होगी?जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले से उत्पन्न एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्व खुफिया निदेशालय को उत्तरदाताओं की हिरासत की अनुमति नहीं दी गई थी।अदालत ने कानून के इन सवालों को विचार के लिए तैयार किया है--क्या डीआरआई अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के...

अग्रिम जमानत| व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, लेकिन अदालतों को अपराध की गंभीरता और समाज पर प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत आवेदनों को ‌निस्तारित करते हुए अदालतों को अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, हालांकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराध की गंभीरता का विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना भी उतना ही जरूरी है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत है या नहीं।इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ आरोपियों को जमानत दे...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों पर लागू है

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों पर लागू होगी।हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता कार्यालय ज्ञापन संख्या का पालन करेंगे। 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 03.03.2023 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, और उस सीमा तक, आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है।पूरा मामलायाचिकाकर्ता (अब सुप्रीम...