महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम सीआरपीसी के तहत पुलिस जांच की शक्ति को कम नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी के तहत पुलिस के पास एक स्वतंत्र शक्ति और यहां तक ​​कि कर्तव्य भी है कि वह किसी अपराध की जांच तब कर सकती है जब किसी अपराध के घटित होने का संकेत देने वाली जानकारी उनके ध्यान में आ जाए। यह शक्ति 1960 अधिनियम (महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा कम नहीं की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पीठ में शामिल थे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1960 अधिनियम) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सेवा विकास सहकारी बैंक के प्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों, सदस्यों, शेयरधारकों और बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें धन का दुरुपयोग, धोखाधड़ी के कृत्यों का आरोप लगाया गया था।

पहला प्रतिवादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। दूसरा प्रतिवादी बैंक का पूर्व अध्यक्ष था। शिकायतों के आधार पर, पिंपरी-चिंचवड़ में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जनवरी 2019 में एक एफआईआर दर्ज की और जांच की। 2 मई 2019 को, ईओडब्ल्यू, पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस निरीक्षक द्वारा आयुक्त को एक पत्र लिखा गया था। महाराष्ट्र के सहकारिता एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने बैंक की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। 9 मई 2019 को लिखे एक पत्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) से जांच करने और ईओडब्ल्यू द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ प्रदान करने का अनुरोध किया। एक जांच की गई, और 12 जून 2019 को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता (सहकारी समिति का एक शेयरधारक) ने उत्तरदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का सार संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कथित तौर पर बैंक के पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं का संकेत दिया गया था।

हाईकोर्ट की कार्यवाही

प्रतिवादियों ने एफआईआर को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के पक्ष में अपील का फैसला करते हुए कहा: " धारा 81(5बी) (1960 अधिनियम) में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एफआईआर दर्ज करने से पहले रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान हैं।” हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित थी जिसे धारा 81(3)(सी) (1960 अधिनियम) के तहत नियुक्त किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता के लिए सामान्य सिद्धांत पर वापस जाना संभव नहीं था।

आपराधिक कानून को किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, जिस पर पुलिस वैधानिक निषेध के अभाव में एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है।

वर्तमान अपील में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए संकीर्ण मुद्दा यह था कि क्या धारा 81(5बी) (1960 अधिनियम) के प्रावधानों को अपीलकर्ता जैसे सोसायटी के एक शेयरधारक को रोकने के रूप में माना जा सकता है।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की टिप्पणी को मानने से इनकार कर दिया और राय दी,

" न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ से, 1960 का अधिनियम ऑडिटर या रजिस्ट्रार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक कानून को लागू करने से रोकता है। "

इसके बाद न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 4 पर विचार किया, जिसमें प्रावधान है कि आईपीसी के तहत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ और मुकदमा सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 4(2) में कहा गया है कि सीआरपीसी के प्रावधान आईपीसी के अलावा किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों पर लागू होंगे। हालांकि सीआरपीसी के आवेदन को केवल तभी बाहर रखा जाएगा जहां एक विशेष कानून विशेष अपराध की जांच, पूछताछ या मुकदमे से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।

न्यायालय ने कहा, "यह निर्धारित करने में कि क्या एक विशेष प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया को खत्म कर देगी, अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या विशेष कानून, विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से सीआरपीसी प्रावधानों के आवेदन को बाहर करता है।”

इसने 1960 अधिनियम की धारा 81(5बी) की जांच की और राय दी कि प्रावधान एक लेखा परीक्षक या रजिस्ट्रार द्वारा एफआईआर करने को प्रतिबंधित नहीं करता है, और इसे अन्य व्यक्तियों द्वारा भी दायर किया जा सकता है।

“ अधिनियम की धारा 81(5बी) ऑडिटर या रजिस्ट्रार पर एफआईआर दर्ज करने का सकारात्मक दायित्व डालती है। यह ऑडिटर या रजिस्ट्रार के अलावा अन्य व्यक्तियों को एफआईआर दर्ज करने से रोकने के लिए किसी भी नकारात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना वैधानिक निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि धारा 81(5बी) ऑडिटर या रजिस्ट्रार के अलावा अन्य व्यक्तियों को एफआईआर दर्ज करने से रोकती है।

" धारा 81(5बी) का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को वित्तीय अनियमितता के बारे में पता चलता है तो उसे पुलिस को अनियमितता की रिपोर्ट करने से रोक दिया जाएगा। "

विशेष रूप से न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो समाज के हितों की रक्षा की जाएगी, जो बाद में अपराधों की जांच करने और समाज के सदस्यों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकती है।

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा:

“ इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करके गलती की है। यह सही है कि एफआईआर में ऑडिट का विज्ञापन दिया गया जो सहकारी समिति के मामलों के संबंध में किया गया था। हालांकि एक बार जब आपराधिक कानून लागू हो जाता है, तो कथित अपराध की जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। इस प्रक्रिया को उप-धारा (5बी) के प्रावधानों पर भरोसा करके बाधित नहीं किया जा सकता है, जो ऑडिटर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कर्तव्य डालता है।

केस टाइटल: धनराज एन आसवानी बनाम अमरजीतसिंह मोहिंदरसिंह बसी और अन्य [आपराधिकअपील नंबर 2093/2023]

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